Blogs
The Governance Blog series aims to spark meaningful dialogue on governance conflicts in Nepal, focusing on issues such as natural resource and environmental disputes, development challenges, political conflicts and ethnocultural tensions. By bringing diverse voices together, the series explores the causes, impacts and potential solutions to these conflicts, fostering a deeper understanding of their role in shaping Nepal’s federal governance. Through expert insights, personal experiences and creative ideas, this platform seeks to drive transformative discussions for better governance and social harmony.
किन आन्दोलित स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसान ?
विश्वास नेपाली –
पछिल्लो पटक २०८१ माघ २० गतेदेखि दाङका स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसानहरू काठमाडौंको माइतीघरमा निरन्तर ५१ दिनसम्म धर्ना बसे । ५१ दिन सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलित किसानप्रतिनिधिबीच सहमति भएपछि हाललाई जारी धर्ना स्थगित भयो । सरकारले गुठी संस्थान (तेस्रो) संशोधन विधेयक, २०८१ को मस्यौदालाई सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनमा विधेयकको रुपमा पेश गर्ने लिखित सहमति गरेको र विधेयकको मस्यौदा समेतमा सहमती जुटेपछि आन्दोलत स्थिगित गरेका छन् । तर किसानहरु माइतीघरमा सधैं झै धर्ना नबसेपनि सरकारले विधेयक संसद्मा पेश नगरेसम्म राजधानी नछाड्ने बरु निरन्तर फलोअपमा लाग्ने रणनीतिमा गएका छन् ।
पूर्वका पहाडी पालिकाका दुःख– ‘अधिकार छ, अर्थ छैन’
विराट अनुपम –
गत साउनमा तेह्रथुम जिल्लालाई रोचक संयोग परेको थियो । देश हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्म तेह्रथुमकै अनुहार थिए । तेह्रथुममै जन्मिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तेह्रथुममै जन्मिएकी सचिव लीलादेवी गड्तौला पनि मुख्यसचिव भइन् । यो रोचक संयोगका बारेमा मैले जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गरेँ । के छ त प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवसँग जिल्लाको लागि चाहिने विकासे आग्रहभन्दा सबैजसोले विभिन्न परियोजनाहरू प्रस्ताव गरे । तर, तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाका प्रमुख अर्जुनबाबु माबुहाङले भने जिल्लाका प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव भएकोले जिल्लालाई केन्द्रित गरेर परियोजना माग गर्ने खालको कर्मकाण्डी कुरा गरेनन् । उनले नीतिगत सवालमै कुरा राखे ।
Join the Conversation: Be a Voice in Transforming Governance Conflicts in Nepal!
Overwhelmed by the interest and contributions to the Governance Blog series, we’re excited to announce the continuation of the series. Share your thoughts, case studies or creative ideas on federalism in Nepal, focusing on conflicts around natural resources, development, politics or ethnocultural issues.
This is your chance to highlight solutions, explore impacts or bring marginalized voices to light. Whether you’re an academic, practitioner, activist or a passionate storyteller, your insights could shape the discourse on governance conflicts in Nepal.
🔗 Submit Your Blog: blog@socialchange.org.np
💡 Explore the Details: Learn More
📅 Deadline: Rolling, but submit before mid-month for next month’s publication.
📢 Let’s drive change together!
