Blogs
The Governance Blog series aims to spark meaningful dialogue on governance conflicts in Nepal, focusing on issues such as natural resource and environmental disputes, development challenges, political conflicts and ethnocultural tensions. By bringing diverse voices together, the series explores the causes, impacts and potential solutions to these conflicts, fostering a deeper understanding of their role in shaping Nepal’s federal governance. Through expert insights, personal experiences and creative ideas, this platform seeks to drive transformative discussions for better governance and social harmony.
अझै बाँकी बिर्ता समस्या, किसानको पीडा
विश्वास नेपाली –
अझै पनि बिर्ता समस्या बाँकी छ भनी सुन्नेलाई पनि पत्यार नलाग्न सक्छ । किनकि यो समस्या नेपालको कानुनअनुसार २०१६ सालमै उन्मूलन भइसकेको छ । उति वेला सामन्ती राज्यसत्ताकालीन समयमा सुरुवात भएको थियो, बिर्ता प्रथा । तर, प्रजातन्त्रको स्थापनापछि तत्कालीन बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएका वेला २०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन ऐन ल्याएर त्यस उप्रान्त बिर्ता समस्या उन्मूलन भएको घोषणा गरिएको थियो । हुन त उक्त कानुन आएपछि देशका अधिकांश ठाउँमा रहेको बिर्ता समस्या विभिन्न हिसाबले उन्मूलन भयो । तर, राजधानी नजिकैको रसुवा र नुवाकोटमा भने अझै बिर्ता समस्या बाँकी नै छ । जसको कारण धेरै किसान परिवार पीडित हुनुपरेको छ ।
सुशासनका सूचक सुधारको सङ्कल्प
भुवन न्यौपाने –
नेपालमा समग्र सूचकहरूका विषयमा बहुआयामिक रूपमा अभ्यास, अध्ययन र अनुसन्धानको क्रम सुस्त गतिमा छ । पछिल्लो दशक सूचकहरूको स्थापित मानक पहिचान भए तापनि सर्वाङ्गीण विकासको महत्त्वलाई अझै गम्भीर भएर बुझ्न सकिएको छैन । यद्यपि, आर्थिक सुधारमार्फत मुलुकलाई सन् २०२६ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने योजनामा सरकार रहेको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य छ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति र दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूका आधारमा १६औँ पञ्चवर्षीय योजना तय भएको छ ।
Join the Conversation: Be a Voice in Transforming Governance Conflicts in Nepal!
Overwhelmed by the interest and contributions to the Governance Blog series, we’re excited to announce the continuation of the series. Share your thoughts, case studies or creative ideas on federalism in Nepal, focusing on conflicts around natural resources, development, politics or ethnocultural issues.
This is your chance to highlight solutions, explore impacts or bring marginalized voices to light. Whether you’re an academic, practitioner, activist or a passionate storyteller, your insights could shape the discourse on governance conflicts in Nepal.
🔗 Submit Your Blog: blog@socialchange.org.np
💡 Explore the Details: Learn More
📅 Deadline: Rolling, but submit before mid-month for next month’s publication.
📢 Let’s drive change together!
