लेखक : विश्वास नेपाली
अझै पनि बिर्ता समस्या बाँकी छ भनी सुन्नेलाई पनि पत्यार नलाग्न सक्छ । किनकि यो समस्या नेपालको कानुनअनुसार २०१६ सालमै उन्मूलन भइसकेको छ । उति वेला सामन्ती राज्यसत्ताकालीन समयमा सुरुवात भएको थियो, बिर्ता प्रथा । तर, प्रजातन्त्रको स्थापनापछि तत्कालीन बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएका वेला २०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन ऐन ल्याएर त्यस उप्रान्त बिर्ता समस्या उन्मूलन भएको घोषणा गरिएको थियो । हुन त उक्त कानुन आएपछि देशका अधिकांश ठाउँमा रहेको बिर्ता समस्या विभिन्न हिसाबले उन्मूलन भयो । तर, राजधानी नजिकैको रसुवा र नुवाकोटमा भने अझै बिर्ता समस्या बाँकी नै छ । जसको कारण धेरै किसान परिवार पीडित हुनुपरेको छ ।
सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले २०७१ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार नुवाकोटमा १ हजार ५ सय ५८ र रसुवामा ७ सय १८ परिवार किसान अझै बिर्ताकै जग्गा जोतभोग गरिरहेका छन् । नुवाकोटमा करिब ४,९५७ रोपनी र रसुवामा २,३८९ रोपनी जमिन बिर्ताअन्तर्गत रहेको छ, जहाँ किसानको घरबास र खेतीपाती छ ।
कानुनतः बिर्ता उन्मूलन घोषणा गरिएको ६५ वर्ष नाघ्यो । त्यसभन्दा धेरै पहिलेदेखि सुरु भएको बिर्ता प्रथा अहिले पनि बाँकी नै छ । हिजोको सामन्ती शासनकालमा सुरुवात भएको बिर्ता प्रथा अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक व्यवस्थामा पनि रहिरहनु र सयौँ किसानले यो समस्याबाट पीडित भइराख्नुपर्ने व्यवस्था कति सुहाउँदो होला ? यसतर्फ खास बहस भएको पाइँदैन ।
किसानसँग जग्गा छ, खेतीपाती पनि हुन्छ । तर, राज्यले कानुनी मान्यता दिएको लालपुर्जाको चिर्कटो भने किसानसँगै छैन । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सोझा-सिधा किसानहरूसँग पैसा उठाएर खान पाइन्छ कि भन्ने च्याँखे दाउमा झोलाभरि लालपुर्जाको चिर्कटो बोकी काठमाडौंदेखि पछिल्लो समय बिर्तावालाका एजेन्टहरू दौडधूप गरिरहेका भेटिन्छन् । यी विषयले किसानलाई झन् पीडा थपिदिएको छ । कतिपयको घरबास नै त्यही जग्गामा छ, केही गरी जग्गा कसैले हडप्यो भने त उठिबास नै भइहाल्छ कि भन्ने पनि चिन्ता कालिका गाउँपालिका ३ बेतिनीका किसान प्रेमनाथ अगस्तीको छ ।
बहुदल स्थापना हुनुभन्दा पहिलेसम्म डर र त्रासका कारण किसानहरूले बिर्तावालाहरूलाई कुत तिर्ने गरेका थिए । ०४६ को परिवर्तनपछि किसानले कुत तिर्न छाडे । त्यसयता हरेक सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई भेटी रसुवा-नुवाकोटका किसानहरूले आफ्नो गुनासो र पीडा सुनाउँदै आएका छन् । लालपुर्जा बनाइपाऊँ भनी ज्ञापन-पत्र, माग-पत्र पेस गर्दै आएका छन् । तर, सुनुवाइ नभएकाले दुःखी छिन्, उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. ४ की किसान शान्ताकुमारी ग्लान । उनी २० वर्षदेखि भूमि अधिकार आन्दोलनमार्फत बिर्ता जग्गा रैकर गराउने अभियानमा छिन् ।
किसानहरूको पटक पटकको आग्रहपछि पछिल्लो समय २०८१ कात्तिकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले आफैँ रसुवा-नुवाकोट पुगी किसानको गुनासो सुन्नुभयो । त्यसभन्दा पहिले २०७५ मा पनि तत्तकालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल रसुवा पुग्नुभएको थियो । दुवै मन्त्रीहरूले किसानहरू साँच्चै समस्यामा रहेको अनुभूति भएको र बिर्ता खारेजी गरी किसानलाई लालपुर्जा दिने बताएका पनि हुन् ।
बिर्ता समस्या अहिलेसम्म पनि रसुवा र नुवाकोटको ग्रामीण गाउँबस्तीमा बाँकी रहिरहनुमा किसानहरूको मात्रै कमजोरी देखिँदैन । बिर्तावाला र तिनको दरसन्तान अनि पछिल्लो समय जन्मिएका तीनका एजेन्टहरूको भूमिका बढी छ । तिनलाई सघाउने र उक्साउने केही जनप्रतिनिधि र दलाली गरी कमाउन पल्केका एजेन्टहरूको भूमिकाले किसानहरू आजकल चैनको निद्रा सुत्नसमेत नपाएको दुःखेसो गर्छन् ।
रसुवा-नुवाकोटमा ०३५/३६ सालतिर नापी भएको थियो, यी क्षेत्रको जग्गा । जग्गा नापीको समयमा ग्रामीण समुदायमा पञ्चायतकै रजगजी थियो । भूमि अधिकार मञ्च, रसुवाका अध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपाने उतिवेलै (२० वर्षको उमेर हुँदा नै) नापी हुने क्रममा जग्गा सबै किसानको नाममा नापी हुनुपर्छ भनेर अडान राख्दा तत्कालीन वडाध्यक्षहरूबाट हप्कीदप्की खानुपरेको सम्झन्छन् । उतिवेलाका पञ्चेहरूले किसानको नाममा जग्गा नापी गर्न नदिएको र सोझा-सिधा किसानहरूलाई जग्गा मालिककै नाममा नपाइदिनु, नत्र जेल जानुपर्छ भनेर डर देखाइदिएको कारण अहिलेसम्म पनि समस्या रहेको र समाधान गर्न साह्रै अप्ठेरो परेको न्यौपाने सुनाउँछन् ।
बिर्ता जग्गाका पुराना बिर्तावालाहरू स्थानीय होइनन् र त्यहाँ छैनन् । यो बुझ्नलाई हामी इतिहासतिर फर्कनुपर्ने हुन्छ, कि रसुवा-नुवाकोटमा बिर्ता प्रथा के कसरी सुरुवात भयो भनेर । इतिहास भन्छ- नेपाल एकीकरण गर्ने क्रममा वि.सं. १८०१ मा नुवाकोट राज्य जितेपछि पृथ्वीनारायण शाहले राज्य कार्य सुरुवात गर्ने क्रममा आफ्ना तत्कालीन सहयोगीहरूलाई किसानकै जग्गा बिर्ताका रूपमा वितरण गरेका थिए । यसर्थ, यहाँको बिर्ताको समस्या २०० वर्षपहिले नै सुरुवात भएको बुझ्न सकिन्छ ।
नुवाकोट जितेपछि रसुवाका तत्कालीन धैबुङ, लहरेपौवा र भोर्ले गाविसका हजारौँ रोपनी जग्गा मन्दिरको आयस्रोतका लागि छुट्याए । हाल यो समस्या यहाँको उत्तरगया, कालिका र नौकुण्ड गाउँपालिकामा छ ।
यस्तै, नुवाकोटका विभिन्न उत्पादनयोग्य भूमिहरू पनि राजा पृथ्वीनारायण शाहले त्यहाँ शासन सुरु गरेपछि आफ्ना सहयोगीहरूलाई बिर्ताको रूपमा वितरण गरे । नुवाकोटका तारकेश्वर गाउँपालिका, विदुर नगरपालिका, पञ्चकन्या गाउँपालिकालगायतका स्थानीय तहमा बिर्ताको समस्या बाँकी छ ।
जब नेपाल एकीकरण भएर मुलुकको राजधानी काठमाडौं केन्द्रित भई शासन व्यवस्था काठमाडौंबाट गर्न थालियो, त्यसपछि रसुवा-नुवाकोटमा जग्गा बिर्ता पाएका राजाका सहयोगी बिर्तावालहरू पनि राजधानी सरेर बस्न थाले । उनीहरूको उपस्थिति त्यहाँ थिएन र अहिलेसम्म पनि छैन । न त आजसम्म उनीहरूले त्यहाँ खेती नै गरेका छन् । भूमि अधिकार मञ्चका अगुवा एवं बिर्तापीडित किसान, कालिका ३ कटुन्जेका खिलप्रसाद आचार्य भन्छन्, धेरैपछि पञ्चायत व्यवस्था अस्तित्वमा छउन्जेलसम्म पनि गाउँघरमा जिम्मुवालहरूमार्फत र केही गाउँठाउँमा बिर्तावाल आफैँ गएर वा तिनका एजेन्टहरू गएर कुत- बाली उठाएर लान्थे । कतिपय किसानहरू त, रसुवा-नुवाकोटदेखि आफैँ अन्नबाली, फलफूलसमेत बोकेरै ल्याएर काठमाडौंमा बस्ने बिर्तावालहरूलाई बुझाउन आउँथे । यसरी कुत बोकी बुझाउने रसुवाका भवानीप्रसाद न्यौपाने, नुवाकोटका चूडामणिप्रसाद गजुरेलहरू जोतखन गरेको जग्गाको लालपुर्जा लिने सङ्घर्षमा छन् । उनीहरूले आन्दोलन सुरुवात गरेको पनि वर्षौ बितिसक्यो । सयौँ पटक सरकारका मन्त्रीहरूलाई भेटी मागपत्रहरू बुझाए, तर लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।
भूमि अधिकार मञ्चकै सङ्घर्षपछि तत्कालीन सरकारले किसानको पीडा सुनी ‘ख’ प्रकृतिको बिर्ता जग्गा दर्ता गर्न मिल्ने गरी १ वर्षको लागि कानुन खोलिदिएको थियो । २०६६ सालमा निवेदन पेस गरेका किसानले २०६७ सालमा रसुवामा १६८ परिवारले लालपुर्जा लिएका छन्, बाँकी किसानले अहिलेसम्म पनि लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । उनीहरू लालपुर्जा लिनलाई निरन्तर सङ्घर्षमै छन् ।
झलक सुवेदीको ‘भूमि, किसान र राज्य’ किताबमा उनले लेखेका छन्, ‘बिर्ता प्रथामा शासक या राजाले आफ्नो सत्ताप्रति सहयोगी रहेका राजपरिवारका सदस्यहरू, सेनापति या सिपाहीहरू, कर्मचारी या पण्डित, पुजारी र ब्राह्मणहरूलाई खुसी भएर दान दिँदा जमिन नै दिने गर्थे । यस्तो जमिन कुनै तिरो तिर्नुपर्ने र कुनै तिरो तिर्नुनपर्ने गरी दुई प्रकारको हुन्थ्यो । एकपटक दिइएको बिर्ता उही शासक रहुन्जेल या उसका उत्तराधिकारीहरू खुसी होउन्जेल कसैले खोस्दैनथ्यो ।’
बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को ३ (१) मा लेखिएको छ, ‘नेपालमा भएको बिर्ता प्रथालाई यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि समाप्त गरिएको छ र यो ऐन प्रारम्भ भएका मितिले अघिल्ला दिनसम्मका सबै बिर्ता जग्गा उन्मूलन गरिएका छन् ।’ ऐनले भनेअनुसार बिर्ताहरू खारेजी भई किसानको नाममा लालपुर्जा गइसक्नुपर्ने हो । तर, पछि तिनै बिर्तावालाको नाममा जग्गा नापी गराई उनीहरूलाई नै जग्गाधनी बनाइएको देखिन्छ ।
२०७१ जेठमा रसुवा र नुवाकोट दुवै जिल्लाका बिर्तापीडित किसानहरूले हप्ता दिनसम्म मालपोत घेराऊ गरी धर्ना दिए । त्यसपछि सरकारले बिर्ता समस्या समाधान गर्ने सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिपछि सरकारले एक अध्ययन टोली पठायो । अध्ययन टोलीका जगत देउजा, कृष्णराज खनाल र गोपाल गिरीले गरेको ‘नुवाकोट र रसुवामा रहेका बिर्ता समस्याको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन’ले त्यस क्षेत्रका बिर्तावाल काठमाडौंमा बसोबास गर्छन् । उनीहरू स्थानीय होइनन् । बिर्तावालाहरू तत्कालीन राजाका पुरोहित, राणा खलक र राज्यशक्तिको नजिकका व्यक्तिहरू थिए । यसले प्रस्ट हुन्छ, जग्गा बिर्तावालाको थिएन, हिजोदेखि नै किसानकै थियो । पछि विभिन्न हिसाबले किसानको जग्गा राजाले बिर्ताको रूपमा आफ्ना सहयोगीहरूलाई वितरण गरेका थिए ।
रसुवा-नुवाकोटका बिर्तापीडित किसानहरू साँच्चै पीडामा छन् । तिनको दुःख असाध्यै ठुलो छ । आजकल समाजमा जग्गा हुने र नहुनेलाई गरिने व्यवहारमा फरक छ । ‘राज्यबाट पाउने अनुदानमा समेत विभेद छ । खेतीका लागि चाहिने मल लिनसमेत पुर्जा चाहिने अनिवार्य अवस्था छ । केही अर्थोपार्जनको काम गर्नका लागि ऋण-धन गर्न पनि पुर्जा नै धितो मागिन्छ । धितो बन्धकीको बहुमूल्य साधन नै जग्गा धनीपुर्जा भएको छ, यी किसानको पीडा कसले सुनिदिने ?’ कालिका गाउँपालिका २ गैराघरकी किसान भूवनेश्वरी लामिछाने भन्छिन् ।
बिर्ता समस्या समाधानका लागि दरिलो ऐन आवश्यक हुने भूमि अधिकार मञ्चका पूर्वअध्यक्ष एवं भूमि आयोगका जिल्ला सदस्य हेमनाथ खतिवडा बताउँछन् । भन्छन्, ‘अधिकांश किसानले जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा विभिन्न चरणमा बिर्तावालहरूले बनाएर लगेका छन् । कानुनतः उनीहरू जग्गाधनी हुन् । त्यो पुर्जा खारेजी नगरी किसानले पूर्ण स्वामित्व पाउन कठिन छ । त्यसैले यसको लागि एउटा बलियो कानुन बनाएर समस्या समाधान गरी वर्षौँदेखि ठगिएका किसानलाई राज्यले न्याय दिनुपर्छ ।
बिर्ता समस्या हुँदा किसानलाई परिरहेका असरहरूः
- बिर्तावालहरू बिचौलियामार्फत जग्गा किन्न दबाब दिन थालेका छन् ।
- २०६६ सालमा मालपोत कार्यालयमा पेस गरेको निवेदन तामेलीमा राखिएको छ । कानुनतः २०४९ सालपछि जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भने पनि बिर्तावालले जग्गा दर्ता गरेको भनी किसानको निवेदन तामेलीमा राखिएको छ ।
- फिल्डबुकमा मोही कायम भएका, २०६६ सालमा निवेदन पेस नगरेका, तर त्यति वेलाका जस्तै, ख प्रकृतिको बिर्ता जग्गा जोतभोग गरिरहेका छन् । उनीहरू अरूले जस्तै लालपुर्जा पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
- एक किसानले अर्को किसानलाई जग्गा बिक्री गरे पनि सरकारी आधिकारिक दर्तामा पुरानै किसानको नाम उल्लेख हुने कारणले समस्या थप जटिल बनिरहेको छ ।
- जग्गा नापी हुने क्रममा फिल्डबुकमा सिसाकलमले लेखिएको रहेछ, जसको आधारमा मोही कायम गराउन नमान्ने ।
- २०६७ सालमा बिर्ता ख प्रकृतिको जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरेको, तर अहिले जग्गाधनीले अदालतमा मुद्दा दायर गरी किसानलाई दुःख दिइरहेको ।
- किसानहरू जग्गाको तिरो तिर्न इच्छुक रहेको, तर तिरो तिर्न नपाएको, जग्गाधनीले पनि तिरो नतिरेको, राज्यलाई उठ्ने राजस्वमा पनि असर परिरहेको ।
- पुस्ताहरूमा जग्गा हस्तान्तरण हुँदै गए पनि वैधानिक स्वामित्व पुर्जाको अभावमा पारिवारिक कलह र विखण्डन निम्तिरहेको छ ।
- धितो बन्धकी आदि राखेर उत्पादनमूलक कार्य गर्नका लागि आर्थिक क्रियाकलाप गर्न नपाइएको ।
समाधानका केही विकल्प
- मन्त्रालयबाट एक अधिकार सम्पन्न आयोग वा समिति गठन गरी बृहत् अध्ययन गर्ने ।
- किसानको नाममा पुर्जा बनी वितरण गर्न बाँकी पुर्जा तुरुन्त वितरण गर्ने । यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभागमार्फत सम्बन्धित जिल्लालाई लेखी पठाउने र सोको जानकारी स्थानीय तहलाई पनि दिई सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने ।
- किसानको नाममा दर्ता हुनुपर्ने बिर्ता जग्गा गैरकानुनी हिसाबले दर्ता गरेकाले खारेज गरी जोताहा किसानको नाममा दर्ता गर्ने ।
- पुस्तौँदेखि किसानले जमिनको रेखदेख संरक्षण र जोतभोग गर्दै आएको हुँदा भोगचलनको आधारमा नापी गरी किसानकै नाममा फिल्डबुक खडा गरेर दर्ता गरी लालपुर्जा वितरण गर्ने ।
लेखक परिचय
विश्वास नेपाली, विगत १६ वर्षदेखि भूमि अधिकार अभियानमा क्रियाशील । साथै सामाजिक अभियन्ता र लेखक । विगत १२ वर्षदेखि निरन्तर समसामयिक विषयवस्तुमा नेपाली समाजका अधिकारविहीनको पक्षमा विषयवस्तु उठाउन गर्दै नेपाली मुलधारका मिडियाहरु कान्तिपुर दैनिक, नागरिक दैनिक, नयाँ पत्रिकालगायतमा लेख तथा विचार लेखन गर्ने र प्रकाशन गर्दै आएको ।
The views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Governance Monitoring Centre Nepal and/or Centre for Social Change.
