विकास निर्माणका लागि प्राकृतिक स्रोतमा राजनीतिक लडाइँ

लेखक: युवराज कँडेल

पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले चुनावताका बुटवलमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सम्बोधन गर्दै सरकारले कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर तिनाउमा झार्ने र यसबाट बहुउद्देश्यीय परियोजना सञ्चालन गरेर पर्यटन, सिँचाइ र खानेपानी सुविधा प्रदान गर्ने बताए । उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले डाइभर्सनको विरोध गरेको सुनेकाले आफूले गण्डकी प्रदेश सरकार र नागरिकलाई खुसी बनाएर डाइभर्सन सफल पार्ने बताएको भोलिपल्ट नै स्याङ्जामा आफ्नै दलकी नेतृ पद्मा अर्यालले कुनै हालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन बनाउन नदिने भन्दै भाषण गरिन् । लुम्बिनी प्रदेशमा कालीगण्डकी डाइभर्सनका कुरा गरेर चुनाव जित्दा गण्डकी प्रदेशमा भने कुनै हालतमा पनि कालीगण्डकीको पानी लैजान नदिने भएर नेताका भाषण र जनस्तरका आन्दोलनहरू भइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवको भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै दुई प्रदेशबिच मतभेद सुरु हुन थालेको छ । तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल उपस्थित भेरी–बबई डाइभर्सनको सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ समारोहमै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश र विशेष गरी सुर्खेतका भेरी करिडोरका बासिन्दाले पाउने लाभका विषयमा चाँडो टुङ्गोमा पुग्न आग्रह गरेका थिए । यदि लुम्बिनी प्रदेशले सिँचाइ सुविधा पाउने हो भने जलविद्युत् आयोजना उपहारस्वरूप कर्णाली प्रदेशलाई दिनुपर्ने उनको जोड थियो । उक्त कार्यक्रममै शंकर पोखरेलले आयोजना निर्माण कार्यको प्रशंसा गरे पनि कर्णालीले पाउनुपर्ने लाभका बारेमा केही बोलेनन् । द्रुतगतिमा अघि बढिरहेको आयोजनालाई लिएर दुई प्रदेशबिच असमझदारी बढ्ने सङ्केत देखेपछि ओलीले प्रदेश, स्थानीय र सङ्घीय सरकारको ‘मित्रताको कार्यक्रम’ का रूपमा यस आयोजनालाई लिन आग्रह गरेका थिए ।

“सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश निर्माणको क्रममा केही नदीहरू प्रदेशका सीमा नदीहरू बनेकाले ती नदीहरूको उपयोगलाई लिएर प्रदेशहरूबिचमा विवाद देखिन थालेका छन् । आउँदा दिनहरूमा यस्ता विवादहरू अझ बढ्दै जाने निश्चित छ ।”

बबई-भेरी डाइभर्सनको काम तीव्रगतिमा अघि बढिरहँदा कर्णाली प्रदेश सरकारले नरम भएर लाभको माग गरिरहेको छ भने स्थानीयवासीले सरोकार समिति नै बनाएर ‘प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, उचित मुआब्जा, रोजगारीको प्रत्याभूति तथा भेरी कोरिडोरको विकासका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन नगर्दासम्म पानी लैजान नदिने बताइरहेका छन् । यता कालीगण्डकी सेरोफेरोका बासिन्दाहरूले पनि नदी डाइभर्सन गरेर लैजाँदा नदी छेउछाउको क्षेत्र सुख्खा हुने, सिँचाइ र जैविक विविधतामा असर पर्ने भन्दै पानी लैजान नदिने भन्दै सङ्घर्ष समिति नै बनाएर सङ्घर्षका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । भेरी र गण्डकीको पानी डाइभर्सन बनाएर प्रदेशमा ल्याएर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने चुनावी घोषणा गरी हिँडेर चुनाव जितेका लुम्बिनी प्रदेशका नेताहरूलाई यी विवादले पक्कै पनि झसङ्ग बनाएको हुनुपर्छ । 

“देश सङ्घीयतामा गएपछि  विगतमा एउटै क्षेत्रमा परेका नदीहरू, वन-जङ्गल र संरक्षण क्षेत्रहरू अलग-अलग क्षेत्रमा परेका छन् ।”

मानव जातिका लागि पानीको अर्को विकल्प नभएकाले पानी सधैँ उसको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । यही कारणले गर्दा छिमेकी बिचमा, समुदाय बिचमा र राष्ट्र–राष्ट्र बिचमा हुने पानी विवाद निकै घातक हुने गरेका छन् । बौद्ध साहित्यहरूमा उल्लेख भएअनुसार कपिल र कोलीय राज्य बिचमा रोहिणी नदीको पानीको विषयमा बारम्बार युद्धहरू भएका थिए । छिमेकी राष्ट्र भारतमा अहिले पनि राज्यहरू बिचमा नदीको पानीको वितरण र स्वामित्वलाई लिएर अन्तरराज्य सङ्घर्षहरू भइरहेका छन् । सिँचाइ र खानेपानीको लागि पानीका स्रोतहरूको स्वामित्वलाई लिएर नेपालमा गाउँलेहरूबिचमा झगडा भएका, नदीजन्य स्रोतहरूको विषयमा स्थानीय तहहरूबिच विवाद भएका खबरहरू आइरहे पनि ठुला नदीहरूको उपयोग केन्द्रीय नीतिअनुसार हुने गरेकाले विगतमा नेपालमा पानी विवाद भएका थिएनन् । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश निर्माणको क्रममा केही नदीहरू प्रदेशका सीमा नदीहरू बनेकाले ती नदीहरूको उपयोगलाई लिएर प्रदेशहरूबिचमा विवाद देखिन थालेका छन् । आउँदा दिनहरूमा यस्ता विवादहरू अझ बढ्दै जाने निश्चित छ ।

“प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको तीनै सरकारहरू बिचमा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।”

विगतमा नदीजन्य पदार्थ गिटी, बालुवा ठेक्कामा जिविसहरू संलग्न भए पनि अन्य प्राकृतिक स्रोतमा भने स्थानीय तहहरूको संलग्नता हुन पाउँदैनथ्यो । गाउँलेबिचमा कुलो-पानीको प्रयोगलाई लिएर केही विवाद भए पनि ठुला नदी, वन-जङ्गल र संरक्षण क्षेत्रको उपयोगको अधिकारलाई लिएर जिल्ला –जिल्ला र स्थानीय निकायबिचमा विवाद भएको सुनिँदैनथ्यो । देश सङ्घीयतामा गएपछि  विगतमा एउटै क्षेत्रमा परेका नदीहरू, वन-जङ्गल र संरक्षण क्षेत्रहरू अलग-अलग क्षेत्रमा परेका छन् । विगतको उपयोगको आधारमा प्राकृतिक स्रोतहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति मानेर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले समृद्धिको स्रोतको रूपमा लिएर त्यसैको आधारमा विकास योजनाहरू बनाउन थालेका छन् । यही क्रममै अहिले स्थानीय तह र प्रदेशको सीमा क्षेत्रमा रहेका साझा नदी, वन-जङ्गल, धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्रको लाभको अधिकार आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्ने क्रम बढेकाले अन्तर सरकार विवादहरू सतहमा आउन थालेका हुन् ।

“प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्राप्त अधिकारहरूलाई हेर्दा यो आयोगले प्राकृतिक स्रोतको विवाद समाधान गर्नेभन्दा पनि प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको बाँडफाँडलाई आफूमा केन्द्रित गर्ने देखिएको छ ।”

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ७ ले  प्रदेश सीमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधताका साथै  अन्तर प्रादेशिक रूपमा फैलिएको जङ्गल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र जल उपयोगलाई सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको छ । संविधानको धारा ५९ साझा अधिकारका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य विषयमा समेत सङ्घले प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी नीति, नियम र मापदण्ड बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, सोही धाराले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको तीनै सरकारहरूबिचमा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २५१ ले प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबिच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको  निवारण गर्न यही आयोगले नै समन्वयकारी भूमिका खेल्ने उल्लेख छ । यही संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ समेत बनिसकेको छ  । यो ऐनले आयोगलाई प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगका विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने तथा राजस्व बाँडफाँडको विषयमा उठेको विवाद समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्नेलगायतका अधिकारहरू प्रदान गरेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्राप्त अधिकारहरूलाई हेर्दा यो आयोगले प्राकृतिक स्रोतको विवाद समाधान गर्नेभन्दा पनि प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको बाँडफाँडलाई आफूमा केन्द्रित गर्ने देखिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३४ ले सङ्घ तथा प्रदेशबिच तथा प्रदेश प्रदेशबिच उत्पन्न राजनीतिक विवादको समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ  । यो आयोगले पनि प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी विवादको समाधान गर्ने काम नगर्ने स्पष्ट छ । यसरी नेपालका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरूलाई हेर्दा प्राकृतिक स्रोतको अन्तरप्रदेश उपयोग र विवाद समाधान गर्ने शक्तिशाली संयन्त्रको अभाव भएको देखिन्छ  ।

“भोलिका दिनमा वन पैदावार, खनिज पदार्थ र पर्यटकीय पूर्वाधारको संरक्षण, उपयोग, बजारीकरण र लाभलाई लिएर विवाद हुने निश्चित छ । प्रदेशका नीति र कार्यक्रमहरूले निम्त्याउने विवादले वर्षौँदेखि मिलेर बसेका प्रदेशवासीलाई विभाजित गर्ने र आर्थिक सामाजिक द्वन्द्व बढाउने कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।”

जल, जमिन र जङ्गलमा टेकेर प्रदेशहरूले धमाधम समृद्धिका योजनाहरू बनाउन थालेका छन्  । यस्ता योजनाहरू बनाउँदा प्राकृतिक स्रोतको अन्तरप्रदेश प्रभावको बारेमा विचार गर्ने फुर्सद कसैलाई छैन । अहिले साझा नदीको पानीको उपयोग र लाभलाई लिएर विवाद देखिएको छ  । भोलिका दिनमा वन पैदावार, खनिज पदार्थ र पर्यटकीय पूर्वाधारको संरक्षण, उपयोग, बजारीकरण र लाभलाई लिएर विवाद हुने निश्चित छ । प्रदेशका नीति र कार्यक्रमहरूले निम्त्याउने विवादले वर्षौँदेखि मिलेर बसेका प्रदेशवासीलाई विभाजित गर्ने र आर्थिक सामाजिक द्वन्द्व बढाउने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । अहिले प्रदेशहरू योजना निर्माणकै चरणमा रहेकाले प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धमा छिमेकी सरोकारवाला प्रदेशहरूसँग मिलेर साझा योजना बनाउनु जरुरी छ  । विवाद बढेपछि सङ्घीय सरकार वा आयोगलाई गुहार्नुभन्दा साझा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र लाभको समन्यायिक वितरण सम्बन्धमा छिमेकी प्रदेशहरूको संयुक्त आयोग बनाएर काम गर्नु जरुरी छ । सुरुवाती चरणदेखि नै प्रदेशहरूले मिलेर काम गर्न सकेमा कुनै नेताले अर्को नेतालाई फकाउन खोज्ने र अर्को नेता फकिन नचाहने प्रवृत्ति सदाका लागि अन्त्य हुनेछ र यो अवस्था प्रदेशको समृद्धिको पहिलो खुड्किलोसमेत हुनेछ  ।

The views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Governance Monitoring Centre Nepal and/or Centre for Social Change.

लेखक परिचय: बुटवलका वासिन्दा कँडेल अढाई दशकदेखि वातावरणीय विषयमा  लेख्दै आएका छन् । सुशासन, वातावरणीय न्याय र विकासका बारेमा विभिन्न पत्रपत्रिका र जर्नलहरूमा उनका १२०० भन्दा बढी लेखहरू प्रकाशित छन् ।