लेखक : श्याम प्रसाद मैनाली
प्रारम्भ:
सुशासन आदर्श समाजको परिकल्पना हो। यसले जनप्रिय शासनलाई आत्मसात गर्दछ। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिको सुदृढीकरणमा सुशासन कायम हुन्छ। सुशासन भनेकै मानव अधिकारप्रतिको पूर्ण सम्मान गर्नु हो। विधिको शासन, प्रभावकारी जनसहभागिता, पारदर्शिताको व्यवहारमै प्रत्याभूति हुँदा मात्र सुशासन कायम हुन सक्दछ । जवाफदेहिता, सार्वजनिक क्षेत्रको प्रभावकारिता, काम कारबाहीको वैधता र सूचनामा पहुँच हुनु अत्यावश्यक छ । सुशासन भनेकै समन्याय, सशक्तीकरण, दिगोपन, सकारात्मक प्रवृत्ति, उत्तरदायित्व, ऐक्यबद्धता र सहिष्णुतालाई प्रवर्द्धन गर्ने मूल्य-मान्यता हो । यसले शासन प्रक्रियाको समग्र पक्षहरू राजनीति, अर्थव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध साथै सुरक्षाको अवस्थालाई समेट्दछ । देशको विकासका लागि आर्थिक र सामाजिक स्रोतसाधनहरूको व्यवस्थापन उचित प्रकारले मिलाउनका लागि गरिने शक्तिको अभ्यास नै शासन हो भनेर विश्व बैंकले १९९२ मा यसको परिभाषा गरेको छ। यही परिभाषालाई पछिल्ला वर्षहरूमा पनि शासनको परिभाषाको आधार बनाउँदै लगेको छ । आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारहरूको अभ्यासद्वारा राज्यका सबै तहका क्रियाकलापहरू व्यवस्थित गर्नु नै सुशासन हो । यसले संस्थागत प्रबन्ध, संस्थागत प्रणाली र प्रक्रियालाई समेट्दछ भन्दै युएनडिपीले सन् १९९७ मा सुशासनलाई स्पष्ट पारेको छ । सुशासन आफैँमा सापेक्षिक हुन्छ । सबै देशहरू र समाजमा एउटै सूचकाङ्कको आधारमा निरपेक्ष रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्न । संयुक्त अधिराज्यको संसद् सर्वोच्च विधायिका हो । यसले बनाएका कानुनहरूलाई संयुक्त अधिराज्यका अदालतहरूले अमान्य घोषित गर्न वा खारेज गर्न सक्दैनन् । अदालतले अधिकतम असङ्गतता (Incompatibility) को घोषणासम्म गर्न सक्दछ । नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता भएकाले न्यायपालिका प्रभावकारी छ । व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनको व्याख्या गर्न, अमान्य गर्न सक्दछ । यद्यपि फुकुयामाले राष्ट्रको क्षमता, कर्मचारीहरूको स्वतन्त्रता, समाजले प्राप्त गरेको नतिजा र सेवा प्रवाहको अवस्थाका आधारमा सुशासनको विद्यमान स्थितिको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भनेका छन् । विश्व बैंकको 2023 in Nine Charts प्रतिवेदन मा विश्वमा भएको विकासको तीव्रताबाट असमानताको स्तरलाई वृद्धि गर्दै लगेकाले २०२३ लाई असमानताको वर्ष भनेको छ । यस्तो जोखिमपूर्ण आर्थिक अवस्थाले गर्दा सुशासन प्रभावित हुन्छ । सुशासनको अवस्थाले प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक वृद्धि दर र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न सक्नुपर्दछ । दिगो विकासको अभावमा सुशासनको कल्पना गर्न सकिन्न । शासन प्रक्रियाको मापन सरकारको कानुनी शासनलाई प्रभावकारी बनाउने क्षमता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर मा निर्भर गर्दछ । शासन प्रणाली र आर्थिक वृद्धिबिचको अन्तरसम्बन्धमा कुन स्तरको जटिलता देखापरेको छ ? त्यसैबाट सुशासनको अवस्था मापन गर्न सकिन्छ । सुशासन आर्थिक विकासका लागि परिपूरक होइन, आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति गर्न निर्णायक भूमिका सुशासनले प्रदान गरेको हुन्छ । शासन प्रणाली, सार्वजनिक क्षेत्रको नियमनको प्रभावकारिता, आर्थिक वृद्धिका बिचको सुसङ्गतता र यी सबै पक्षहरूको समन्वयात्मक प्रयास हुँदा अर्थ व्यवस्थालाई जीवन्तता प्रदान गर्न सकिन्छ र सर्वसाधारण नागरिकहरू लाभान्वित हुन्छन् । सुशासनका लागि राजनीतिक स्थिरता अत्यावश्यक हुन्छ । समावेशी प्रकृतिको शासन प्रणाली र राजनीतिक शक्तिहरूका बिच राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा उच्चस्तरीय समझदारी हुँदा मात्र राजनीतिक स्थायित्व हुन सक्दछ भन्ने विश्वास स्मिथले लिएका छन् । आर्थिक वृद्धि र विकास, सामाजिक सौहार्दताको सुदृढीकरण एवं मानव पुँजी निर्माणका लागि सुशासन अत्यावश्यक हुन्छ । यसलाई शासनको गुणस्तरमा आउने सुधारको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । सुशासनको केन्द्रबिन्दुमा नागरिकहरू रहन्छन् । शासन सञ्चालनको प्रक्रियामा उनीहरूको अत्यधिक सहभागितामा मात्र सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । राष्ट्रको समग्र उत्थानका लागि विकासको गति तीव्र हुनुपर्दछ । सुशासनका सूचकाङ्कहरू सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदा मात्र यो अवस्था बन्दछ । विश्व बैंकले १९९६ मा गरेको विश्वव्यापी रूपमा शासनका सूचकाङ्कहरूको अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित गरी यसका सूचीहरू तयार पारेको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासहितको जवाफदेहिता, राजनीतिक स्थायित्व, हिंसाबाट मुक्ति, सरकारको प्रभावकारिता, नियमनको गुणस्तर, कानुनको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण उल्लेख भएका छन् । यिनै आधारहरूमा सुशासनको अवस्था पहिचान गर्न सकिन्छ ।
डेनमार्कमा सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था:
टी. आई.को सन् २०२४ को आकडा सन् २०२५ मा प्रकाशित भएअनुसार डेनमार्क विश्वमै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा आउँछ । सुशासन कायम गर्ने दिशामा डेनमार्क सर्वोच्च स्थानमा रहेको छ । डेनमार्कको लोकतन्त्र स्थिर छ । गैरलोकतान्त्रिक क्रियाकलापहरूलाई निरपेक्ष रूपमा प्रश्रय नदिने राजनीतिक संस्कार छ । राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण संसदीय क्रियाकलापहरू प्रभावित हुन नदिने दलहरूबिच समझदारी छ । विधायकी कार्यसम्पादनमा राष्ट्रिय स्वार्थले प्राथमिकता पाउँछ । राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि राजनीतिकर्मीहरू दृढ छन् । अत्यन्त प्रभावी र पद्धतिमा आधारित संस्थागत संरचनाहरूले निरन्तरता दिइराखेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण राज्यका मुख्य उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न बाधक बन्ने अवस्था छैन । राज्य शक्ति र स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्दै कुनै समूह र व्यक्तिलाई फाइदा दिलाउने कामलाई अपराध मानिन्छ। Public Service Media in the Platform Era नामक अध्ययन प्रतिवेदन २०२४ मे २१ मा प्रकाशित भएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा सञ्चारमाध्यमहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउँछन् । गुणस्तरयुक्त र खोजमूलक एवं कम सङ्ख्यामा मिडियाहरू रहेका छन् । डेनिस ब्रोडकास्टिङ कम्पनी सरकारी सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्र छ, सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल हुँदैन । पूर्वाग्रहरहित भएर समाचारहरू प्रसारण गर्दछ । सूचनामा नागरिकहरूको सबल पहुँच कायम छ । सरकार र स्थायी संयन्त्रको परीक्षण स्वतन्त्र निकायबाट हुन्छ । नीति निर्माणमा नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता रहन्छ । सामाजिक अभियन्ताहरू, सम्बन्धित पक्षहरू (Stake Holders) अत्यन्त प्रभावित हुन्छन् । कानुनी शासनमा समझदारी गरिन्न । भ्रष्टाचार प्राय: नियन्त्रणमा छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०१४ को सिपिआईमा उल्लेख भएअनुसार डेनमार्कले ९२% अङ्क प्राप्त गरेको थियो । विभिन्न वर्षहरूका अध्ययन प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्दा डेनमार्कमा प्राय: दुई डिजिटभन्दा कम प्रतिशत भ्रष्टाचार देखिएको छ । यो विश्वमै सबैभन्दा राम्रो अवस्था हो । विज्ञहरूको उपयोग अत्यन्त ज्यादा गरिन्छ । ठुला राजनीतिक मुद्दाहरूको समाधानका लागि विज्ञहरूको सहयोग लिने चलन छ । विज्ञहरूको परिचालन गर्दा सरकारले उनीहरूको कामकाजमा सहजीकरण मात्र गर्दछ । सरकार र कर्मचारीतन्त्रको प्रभावबाट पृथक् र स्वतन्त्र राखिएको हुन्छ । अगस्ट २०२१ मा प्रकाशित How to Form and Govern Minority Coalitions ? मा उल्लेख भएअनुसार डेनमार्कमा सधैँ मिलिजुली सरकार गठन हुन्छ । सबैभन्दा ठुलो दलले नेतृत्व गर्दछ । अल्पमतको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास भइराखेको छ । पूर्ण अवधि सरकारहरूले काम गर्ने अवसर पाइराखेका छन् । मन्त्रालयको बाँडफाँड विशेषज्ञतालाई आधार बनाई आपसी समझदारीमा गरिन्छ । डेनमार्क सबल, सक्षम, प्रभावकारी र मूल्य-मान्यतामा आधारित रहँदै लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएको देश हो । जनताको सरकार र सार्वजनिक संस्थाहरूप्रति उच्च सम्मान एवं विश्वास कायम रहेको छ । नागरिकहरूले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउने प्रकारको कल्याणकारी राज्यको व्यवस्था छ । सरकार र कर्मचारी संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउँदै पारदर्शी तरिकाले सञ्चालन गरिँदै आएको छ । आर्थिक समुन्नति र सामाजिक समता (Social Equity)लाई महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका र सबल कानुनी व्यवस्थाबाट कानुनी राज्यको स्थापना गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक सेवाप्रति सरकार पूर्ण रूपमा समर्पित छ । श्रमिकहरूका लागि न्यायपूर्ण र उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय आम्दानीको समान वितरण र गरिबी निवारणलाई अत्यधिक महत्व दिइएको छ । आर्थिक विकासका सूचकहरू अत्यन्त सकारात्मक छन् । सार्वजनिक क्षेत्रको सञ्चालन राम्ररी हुने गर्दछ । गुणस्तरीय शिक्षाका अवसरहरू प्रदान गर्दै आविष्कार र अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिइराखेको छ । स्रोत-साधनको पर्याप्तता र नागरिकहरू शिक्षित भएका कारणले पनि सरकारलाई सही दिशा दिन सफल छ । विश्वमै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने र सबैभन्दा राम्रो शासन प्रणाली अवलम्बन गर्न सफल भएको छ ।
नेपालमा सुशासनको अवस्था र अवरोधहरू :
शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित गर्न केही आधारहरू अवलम्बन गरी अघि बढ्नुपर्छ । पहिलो पद्धतिका आधारमा शासनको सञ्चालन गर्नु हो, यसका आधारमा शासन सञ्चालन गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको निर्वाह हुन्छ । परिणामत: भ्रष्टाचार कम हुन्छ । दोस्रो शासन प्रणालीको स्थायित्व वा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु हो । अस्थिर राजनीतिबाट दूरगामी सोचका साथ योजना, रणनीति तयार गर्न सकिन्न । शासन सत्तामा निरन्तरता दिने सन्दर्भ प्राथमिकता पर्दछ । प्रतिपक्षले सधैँभरि सरकार गिराउन प्रयास गर्दछ । त्यसैले, जनताका पिरमर्का र सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा सोच्ने अवसर कम हुन्छ । पद्धतिका आधारमा शासन सञ्चालन भइराखेका, तर राजनीतिक अस्थिरताले देश आक्रान्त भएका देशहरूमा पनि सुशासन कायम छ । दक्षिण कोरिया यसको उपयुक्त उदाहरण हो । इटालीमा सरदर १.५ वर्षमा लामो अवधिसम्म सरकार परिवर्तन भइरहे पनि सुशासनको अवस्था मजबुत छ । बेल्जियममा करिब एक वर्ष ५४१ दिन औपचारिक र निर्वाचित सरकारको अभाव रह्यो । तर, सुशासनको अवस्थामा कुनै अवरोध देखिएन । स्थायी सरकार प्रभावकारी भएकाले र पद्धतिकै आधारमा शासन सञ्चालन भइराखेको हुँदा नागरिकहरूको शासन प्रणालीमा उच्चस्तरको समर्थन रहेको छ । यद्यपि, यी उदाहरणहरू अपवाद हुन् । नेपालमा गणतन्त्र प्राप्त भएपश्चात् सरदर १.५ वर्षमा देशले एक सरकार पाएको छ । शासनमा प्रणालीको उपस्थिति खासै देखिँदैन । स्थायी सरकारमाथि अत्यधिक राजनीतीकरण भएको छ । जनताको विश्वास आर्जन गर्न कठिनाइ छ । देशभित्र रोजगारीका अवसर अत्यन्त न्यून हुनुको कारण करिब ८० लाख नेपाली युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन् । यो ठुलो सङ्ख्याले मताधिकार प्राप्त गरेको छैन । सुशासनका दिशामा कलम चलाउनेहरू नेपालमा बिचौलियाहरूको पकडमा सरकार रहेको आलोचना गरिराखेका छन् । न्यायपालिकामाथि कानुनको शासन सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ । यो स्वतन्त्र, सक्षम, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट निरपेक्ष रूपमा पृथक् हुनुपर्दछ । तर, अमुक राजनीतिक दलका औपचारिक रूपमा सदस्यता लिएकाहरू न्यायमूर्तिका रूपमा रहेका छन् । अत्यधिक राजनीतीकरणका कारण देशको न्यायपालिका निष्प्रभावी बन्दै गएको छ । न्यायको अपेक्षा गर्दै अदालतसमक्ष उपस्थित भएका सार्वभौम नेपाली नागरिकहरूको जम्काभेट न्यायमूर्तिका रूपमा विराजमान राजनीतिक कार्यकर्तासँग हुन्छ । नेपाल बारले सिफारिस गरेकाहरूलाई सिधै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारीमा पुर्याउने गरिन्छ । नेपाल बार राजनीतिक आस्थाका आधारमा पेसागत हक हितका लागि संगठित भएको संस्था हो । यसमा संलग्न रहेका कानुन व्यवसायीहरू प्राय: सबै राजनीतिक दल र यसका सिद्धान्तप्रति औपचारिक रूपमा प्रतिबद्ध देखिन्छन् । यसलाई थप पुष्टि गर्न मिति २०८२ साल मङ्सिर २२ गते प्रकाशित भएको पूर्वन्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईको nepalhity.com अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशित आलेख नै पर्याप्त छ । देशले भूराजनीतिक अवस्थाबाट अपेक्षित फाइदा लिन सकेको छैन । पद्धतिका आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने प्रयास भएको छैन । उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याई नेपालका ऊर्वर जनशक्ति पलायन गराउन बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू सफल छन् । समाजवादलाई राजनीतिक प्रणालीले आत्मसात गर्न सकेको छैन । सिद्धान्तमा सीमित बनाइएको छ । स्वविवेकीय अधिकार अत्यधिक ज्यादा छ । मर्यादाक्रमप्रति बढी चासो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । निजी सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गर्ने नारा दिएर अघि बढेका साम्यवादी दलहरू पुँजीवादतर्फ अग्रसर भई साम्यवादी सिद्धान्तलाई परित्याग गर्दै छन् । निजी सम्पत्तिको राष्ट्रियकरणको नाराले समाजवादलाई नै प्रत्युत्पादक हुने पक्षलाई विस्मरण गरेका छन् । किनकि व्यक्तिगत सम्पत्तिको विस्तारित रूप राष्ट्र हो । व्यक्तिको शोषण गर्दै एकै स्थानमा पुजी संग्रह गर्ने पद्धति नै राष्ट्रियकरण हो । साम्यवादीहरूले राष्ट्रिय सम्पत्तिको सामुदायीकरण गर्नुपर्ने पक्षलाई विस्मरण गरेका छन् । यस अर्थमा संवैधानिक प्रतिबद्धताअनुरूपको समाजवादलाई नेपाली शासन प्रणालीले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय ढुकुटीको चरम दुरुपयोग भइराखेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणलाई यसको उपयुक्त उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । किनकि यी विमानस्थलहरूमा एसियाकै भारत, चीन, हङकङ, थाइल्यान्ड जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा भइरहेको सन्दर्भमा हाम्रा विमानस्थलहरू प्रयोग गर्ने ट्रान्जिट प्यासेन्जरहरूको उपादेयता प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसको सम्भावनाको अध्ययन प्रभावकारी रूपमा भएको देखिएन । हचुवाको भरमा राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूको रूपमा लिएर निर्माण भएको छ । संघीयताले शासकीय खर्च अत्यन्त बढाएको छ । २० वर्षको अवधिसम्म यही हिसाबले संघीयता कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने देश नै असफल राष्ट्रतिर उन्मुख हुने प्रबल सम्भावना छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूले अधिकारको अभावमा बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गरिरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्र, संस्कार, संस्कृति एवं राजनीतिक प्रणालीमा नै धेरै प्रकारका कमी–कमजोरी देखिएका छन् । जनसङ्ख्याको अत्यन्त अल्प हिस्साले ठुलो पुँजी एकत्रित गरिराखेको छ । यसबाट पर्न जाने नकारात्मक प्रभावहरू अर्थतन्त्रमा देखिँदै छन् । कृषि व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने रणनीतिका साथ काम भइराखेको अवस्था छ । पचास प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको महिलाहरूको शासन प्रणाली, राजनीतिलगायतका राज्य संयन्त्रमा महत्त्वपूर्ण उपस्थिति नगन्य छ । अपराधीहरूको जगमा राजनीति खडा भएको छ । जगन्य अपराधीहरूलाई राष्ट्रले आममाफी दिँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले यस्ता केही केसहरूमा आममाफीका सन्दर्भमा र सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयहरूसमेत बदर गरिदिएकाले अब कानुन बनाएर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनेतर्फ सरकार उन्मुख भएको छ । विद्यमान ऐन कानुनहरू अपराधमैत्री देखिएका छन् । नेपालको शासन पद्धतिमा धेरै प्रकारका विसङ्गति र विकृतिहरू देखिएका छन् ।
अबको बाटो:
नेपालमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि केही प्रभावकारी कदमहरू शीघ्र चाल्नुपर्दछ । विकेन्द्रीकरण र संघीयतालाई एकै अर्थमा लिन थालिएको अनुभूति हुन्छ । तर, संघीय शासन प्रणालीले विकेन्द्रीकरणलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्न सक्नुपर्दछ । निजामती सेवामा सुधार जरुरी छ । तर, संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको १० वर्ष चल्दै छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन राष्ट्रले पाउन सकेको छैन । विद्यमान संविधानमा धेरै प्रकारका कमी–कमजोरीहरू रहेका छन् । संविधान तयार पार्दै गरेको अवस्थामा यसले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा नगरी जारी गरिएको छ । यसले गर्दा नेपालको संविधान सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा दस्ताबेज हुन सकेको छैन, संशोधन अपरिहार्य छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले संवैधानिक आशयअनुरूपको प्रतिफल दिन सकेको छैन । निर्वाचनमा पराजित भएकाहरूका लागि जिम्मेवारीमा पुर्याउने माध्यम बनेको छ । राजनीतिक दलहरूले टिकट दिँदा समावेशी आधारमा दिने र प्रत्यक्ष निर्वाचन अर्को अर्थमा बढी मत ल्याउने विजयी हुने प्रणालीलाई मात्रै अवलम्बन गर्नु जरुरी हुन्छ । समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित विज्ञहरूबाट पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । साना–साना दलहरूले सरकार गठन गर्ने र सरकार गिराउने काममा ठुलो सौदाबाजी गर्दै आएका छन् । अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिरहँदा यो अवस्थाले निरन्तरता प्राप्त गरिरहन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तो देशमा दुई दलहरू मात्रै प्रभावित छन् । अन्य दलहरू आफू मिल्दा सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने दलहरूसँग निकट बन्दछन् । नेपालमा पनि बढीमा तीन दलका बिच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्दछ । नेपालमा ठुलो जनसङ्ख्यालाई मताधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ । उदाहरणका लागि वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली नागरिकहरूले यो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । निर्वाचनमा खटिएका राष्ट्रसेवकहरूले पनि आफ्नो मतदाता कायम भएको स्थानबाटै मताधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले सबैले यो अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यो विभेदजन्य अवस्थाबाट देशले उन्मुक्ति पाउनुपर्दछ । गैरसंवैधानिक क्रियाकलापहरू पूर्ण रूपमा नियन्त्रित हुनुपर्दछ । पटक–पटक संवैधानिक आशय, प्रावधान र मर्मविपरीत संसद् विघटन भएका छन् । यस प्रकार अधिकारको दुरुपयोग गर्ने कार्यकारणी प्रमुखलाई राजनीतिबाटै विमुख गराउनेसम्मको अधिकार न्यायपालिकालाई प्रदान गर्नुपर्दछ । वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणको उत्पादक कार्यमा उपयोग गर्ने रणनीति राज्यले अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । विदेशबाट सिप प्राप्त गरेर फर्किएका जनशक्तिहरूको राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने जीवन्त योजना राष्ट्रसँग हुनुपर्दछ । उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको चरणमा जाँदा आफैँले चक्र निर्माण गर्नुपर्दछ । यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नु अत्यावश्यक छ । परम्परागत जातजाति र नयाँ ज्ञानका बिचमा संयोजन (Fusion) हुनुपर्दछ । फिनल्यान्ड विश्वभरमै सबैभन्दा राम्रो कानुनी राज्य भएको देश मानिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्प वाइडेनसँग निर्वाचनमा पराजित हुँदा उनी आफू विजयी भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट आउने अपेक्षा गर्दै अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतका नौजना न्यायाधीशहरूमध्ये ट्रम्पले नै नियुक्ति गरेका ६ जना थिए । ती सबैले एकैमतले ट्रम्प पराजित भएको निर्णय दिए । अदालतको उचाइ यस प्रकारको हुनुपर्दछ । नेपालको अदालतमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ । यसका लागि राजनीतिक पदाधिकारीहरू नरहेको संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद् गठन गर्नुपर्दछ । यस्ता निकायहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको बाहुल्यता हुनुपर्दछ । नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रका पदाधिकारीहरूको जवाफदेहिताको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । प्राय: सबैतिर अप्रत्यक्ष जवाफदेहिता रहेको छ । एसियाकै मलेसियामा सबै मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी स्पष्ट पारिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्येक मन्त्रालय र मन्त्रीको कार्यकुशलताको मापदण्ड तोकेको । जस्तै अपराध नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक यातायातको कुशल व्यवस्थापन, गरिबी निवारण, गुणस्तरीय शिक्षा, ग्रामीण आधारशिलाहरूको निर्माण गरी ६ वटा मापदण्डहरू छन् । तिनै मापदण्डहरूलाई कुशलतापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारी सचिव र विभागीय प्रमुखहरूको हुन्छ । उनीहरू सबैलाई लक्ष्य तोकी निर्धारित लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएमा उनीहरूको पदीय जिम्मेवारीको उपादेयतामाथि पुनरावलोकन अनिवार्य रूपमा गर्ने व्यवस्था छ । हामीले यति सामान्य काम गर्न सकेनौँ । त्यसैले, आर्थिक समृद्धिका दिशामा पछि परेका छौँ। यति प्राविधिक कामलाई अघि बढाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पहलकदमी लिनु जरुरी छ । सुशासन कायम गर्नका लागि सबैभन्दा ठुलो अवरोध भ्रष्टाचार हो । नेपाल भ्रष्टाचारले आक्रान्त देश हो । यो भ्रष्टाचार रूपी सामाजिक रोगलाई नियन्त्रण नगर्दासम्म सुशासनको दिशामा थोरै मात्र पनि अघि बढ्न सकिँदैन । यसका लागि अभियानकै रूपमा केही कदमहरू अघि बढाउनु जरुरी छ । नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुनुको मुख्य कारण ठुला मात्राका भ्रष्टाचारका केसहरू र राजनीतिक भ्रष्टाचारले अभय दान पाउनु हो । भ्रष्टाचारमा लिप्त भई उन्मुक्ति पाउनका लागि नीतिगत निर्णयको सहारा लिइएको छ । नीतिको स्पष्ट व्याख्या सम्मानित सर्वोच्चले गरिसकेको छ । त्यसैलाई स्वीकार गरी नियमनकारी निकायले कारबाही अघि बढाउनुपर्दछ । भ्रष्टाचारका मामिलाहरूमा प्रगतिशील कारबाहीको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा हुनुपर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खरो उत्रिन नसक्ने जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई कडा कारबाही गर्ने निकाय डेनमार्क, नर्वेलगायतका देशहरूमा जस्तै नेपालले पनि व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
निष्कर्ष:
नेपालमा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भ अत्यन्त जटिल छ । नेपालको अर्थ व्यवस्था विप्रेषणमा आधारित छ । विप्रेषणले आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । तर, नेपालको सन्दर्भ भिन्न छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आएको उतारचढावलाई विप्रेषणले प्रभाव पार्नुपर्ने हो । विश्लेषण गर्दा यो अवस्था बिरलै देखिन्छ । सुशासन, आर्थिक वृद्धि र नेपालको विकासका नीतिबिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुनुपर्दछ । यो त्यतिखेर सम्भव हुन्छ, जब विप्रेषणबाट प्राप्त स्रोतको उत्पादक कार्यमा राष्ट्रले प्रयोग गर्न सक्दछ । वैदेशिक रोजगारबाट हाम्रा युवाहरूले आर्जन गरेको सिपलाई राष्ट्रिय पुँजीका रूपमा ग्रहण गर्दै त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । शासन र आर्थिक वृद्धिबिचको अन्तरसम्बन्धले पहिचानका लागि भरपर्दो तथ्याङ्क र प्रमाण जरुरी हुन्छ । यसमा देश गम्भीर हुनु जरुरी छ । नेपालमा समग्र अवस्थाको अध्ययनपश्चात् रणनीतिहरूको प्राथमिकीकरण गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सरकारको क्षमता वृद्धिलाई बढी प्राथमिकता प्रदान गर्दा मात्र दिगो विकासको लक्ष्यनजिक पुग्न सकिन्छ । पारदर्शिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट कानुनको प्रभावकारी शासन सुदृढ हुन्छ । यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्दछ । नेपालमा यी पक्षहरू कमजोर साबित भएका छन् । सरकारीस्तरबाट हुने नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदा सरकारप्रति लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढ्दछ । लगानी बढ्दै जाने वातावरण तयार हुन्छ । वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण तयार पारेर प्राप्त स्रोतबाट राष्ट्रिय उत्थानका लागि प्रयास गर्दा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्दछ । राष्ट्रिय समृद्धिमा अघि बढ्न उपयुक्त वातावरण तयार हुन्छ । यी विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गर्दै परिणाममा आधारित हुने गरी सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी तोकिनुपर्दछ । यसको जवाफदेहिता कडाइका साथ कायम गर्दा सुशासनको गन्तव्य निर्धारण गर्न सहज हुनेछ ।
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची: (नेपाली खण्ड) मैनाली, श्यामप्रसाद, मिश्रित शासन प्रणाली, २०६७, कान्तिपुर दैनिक ।
शासकीय सुधार कार्यको मार्गचित्र, २०६१, काठमाडौँ: सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।
मैनाली, श्यामप्रसाद, शासकीय स्वरूप, संविधान र सुशासन, २०७१ काठमाडौँ: बिमला मैनाली ।
भट्टराई, डाक्टर श्रीकृष्ण, अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेपको छायाले छाडेन, न्यायाधीश नियुक्ति अलपत्र ।
DFID, World Bank, Unequal Citizen, Kathmandu: Nepal.ADB, 2001, to Serve and to Preserve, Improving Public Administration in the Competitive World, ADB, Manila.Mainali, Shyam Prasad, 2010, There is a Way, Kathmandu: The Kathmandu Post.Governance and Development, world Bank 1992, Page 1 Governance for Sustainable Human Development:A UNDP Policy Document,ExecutiveSummary, January 1997www. parliament.uk, Parliamentary Sovereignty,UK Basic Principles of Constitution of UK 2023 in Nine Charts: A Growing Inequality: Inequality is Rising, Inequality Remains a Big ConcernWorldwide Governance Indicators (WGI), Published in 1996 Public Service Media in the Platform ERA: May 21, 2024How to Form and Govern Minority Coalitions, August 2021OECD Economic Survey Denmark 2024SGI 2024 Denmark Report on the Dennis Distribution of Income 2020.
लेखक परिचय
Shyam Prasad Mainali has served the Government of Nepal through various capacities most notably as secretary in the Ministry of Local Development and as the Chief District Officer of various districts throughout the country. He has a master’s degree in Public Administration from Tribhuvan University. He has written extensively on governance ,economic, and contemporary issues which are regularly published in op-eds as well as several books on these topics.
