Author: Bishnu Gautam
राज्य शक्तिको बाँडफाँटका आधारमा शासन प्रणालीलाई एकात्मक र सङ्घीय शासन प्रणालीमा विभाजन गरिएको छ । एकात्मक शासन प्रणालीमा देशको राजकीय सत्ता र शासकीय शक्ति तथा राज्यका स्रोत-साधनमाथि केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रण रहन्छ । सङ्घीय शासन प्रणालीले राज्यको राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकार राज्यका विभिन्न तहबिच विनियोजन गर्दछ । शाब्दिक रूपमा सङ्घीयता भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारबिच राज्य शक्ति र जिम्मेवारीको बाँडफाँट र समायोजन हो । सङ्घीयताले राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक शक्ति र जिम्मेवारीलाई सरकारका विभिन्न तहहरूबिच बाँडफाँट गर्दछ(खनाल, २०७८)। राज्यको शासकीय शक्ति दुई वा सोभन्दा बढी तहको सरकारबाट अभ्यास गरिने शासकीय पद्धति नै सङ्घीय शासन प्रणाली हो(पौडेल, २०७९)। सङ्घीयता ल्याटिन भाषाको foedus भन्ने शब्दबाट उत्पत्ति भएको हो, जसको खास अर्थ सघन(Compact),सन्धि(Treaty) वा सम्झौता(Agreement) हुने गर्दछ । संघीयताले फरक-फरक विचार, संस्कृति, भूगोल, सामाजिक संरचना, रीतिथिति, आर्थिक अवस्था भएका क्षेत्र र समाजलाई सम्मानजनक तवरले एकआपसमा जुटाई विविधतामा एकता ल्याउने गर्दछ । विश्वमा संघीय शासन प्रणाली दुई प्रक्रियाबाट निर्माण भएका छन् । स्वतन्त्र राज्यहरू एकआपसमा मिलेर निर्माण भएको सङ्घीयतालाई Federalism by Coming Together भन्ने गरिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र स्विट्जरल्यान्डको संघीयता यो प्रणालीबाट आएको हो । एकात्मक प्रणाली भएको मुलुकले संघीय प्रणाली अपनाएमा त्यसलाई Federalism by Holding Together भन्ने गरिन्छ । नेपाल र दक्षिण अफ्रिका यसका पछिल्ला उदाहरणहरू हुन्(खनाल, २०७८)। नेपालले Federalism by Holding Together प्रणालीको सङ्घीयता अवलम्बन गरेको छ । हाल विश्वका २८ देशहरूमा सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । विश्वका सङ्घीयता अवलम्बन गरिएका देशहरूमा सङ्घीय सरकारहरू प्राय स्वायत्त हुने गर्दछन् । उदाहरणका लागि हामीले हाम्रो छिमेकी देश भारतलाई हेर्न सक्छौँ जहाँ प्रदेश र स्थानीय तहहरू कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वायत्त रहेका छन् । सङ्घीयतामा विशेष गरी प्रदेश संरचना भएका देशहरू, जस्तै: भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई हेर्दा प्रदेशको आफ्नै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका रहेका छन्, जुन स्वायत्त रूपमा सञ्चालित छन् ।
नेपालमा सङ्घीय शासनको अभ्यासको ऐतिहासिक परिवेशलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने नेपाल एकीकरण पूर्व काठमाडौँ उपत्यकाभित्र लिच्छवीकाल र मल्लकालमा ग्राम, द्रङ र पुर जस्ता स्थानीय शासनका संस्था थिए । यस्तै, उपत्यकाबाहिर नेपाल विभिन्न बाइसे-चौबिसेलगायतका स-साना राज्यहरूमा विभाजित थियो । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि नेपालले एकात्मक शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गर्यो, जसमा राजकीय सत्ता र शासकीय शक्ति तथा राज्यका स्रोत-साधनमाथि केन्द्रीय सरकारको एकलौटी अधिकार थियो । नेपालको एकात्मक शासन व्यवस्थामा पनि विभिन्न किसिमका विकेन्द्रीकरणका अभ्यास भएका थिए । जस्तै: वि.सं. २०१८ मा विकास क्षेत्रको अवधारणा, वि.सं. २०३७ मा उक्त अवधारणालाई थप सुदृढ बनाउने प्रयास र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मार्फत स्थानीय निकायलाई थप अधिकार दिई राज्यसत्ता विकेन्द्रीकरणको प्रयास गरेको देखिन्छ । गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको सद्भावना पार्टीले नै यो मुद्दालाई पहिलो पटक उठाएको पाइन्छ । पछि व्यक्तिगत रूपमा नेपाली कांग्रेसका ढुण्डीराज शास्त्रीले २०५४ सालतिर यो कुरा उठाएका थिए(सुवेदी, २०८१)। त्यसपछि माओवादी जनयुद्धमार्फत सङ्घीयताको मुद्दालाई अगाडि बढाएको पाइन्छ । राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ भनी १२ बुँदे समझदारीको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको पनि पाउन सकिन्छ । पहिलो पटक नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को पाँचौँ संशोधन चैत्र ३०,२०६३ मा संविधान संशोधन गरी नेपालको राज्य संरचना सङ्घीय स्वरूपको हुने निश्चित गरियो (पौडेल, २०७९)। अन्ततः दोस्रो संविधानसभाले संविधान स्वीकृत गरी नेपालमा सङ्घीय शासन पद्धति अवलम्बन भई विगत करिब एक दशकदेखि सङ्घीयताको कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले परिलक्षित गरेको 3C अर्थात् सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयमा आधारित सिद्धान्तमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिको दिगोपनाको सबल आधार स्तम्भको रूपमा रहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ५६ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार भएको सङ्घीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको उद्देश्य लिएको छ । नेपालको संविधानले मूलतः उदार लोकतन्त्र, समतामूलक आर्थिक समृद्धि र समावेशी शासकीय प्रणालीलाई सङ्घीयताको छातामा रही संस्थागत गरेको छ । लोकतन्त्र भनेको अधिकार र जिम्मेवारीको अविच्छिन्न प्रणाली हो जसले एकातिर नागरिकलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिने गर्दछ भने अर्कोतिर राज्य र समाजप्रतिको कर्तव्यको घेरामा समेत राख्ने गर्दछ । यस प्रणालीले नागरिकको अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई बोकेको हुन्छ (खनाल, २०७८)। नेपालमा सङ्घीयता अवलम्बनले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने मूल मन्त्रका साथ जनताको घरदैलोमै सरकारको अनुभूति दिलाउने आशा जगायो । नागरिकलाई सेवा प्राप्तिका लागि सदरमुकाम वा केन्द्र धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरियोस्, भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तहमै सेवा र विकासको नेतृत्व दिने संकल्पका साथ संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनायो (विष्ट, २०८२)। नेपालमा लामो सङ्घर्षपछि काठमाडौँकेन्द्रित शासन सत्ता विकेन्द्रित भएर राज्यभर विभाजित भयो, जसले विविधतामा एकतासहित समानान्तर विकासको आशा आमनेपाली जनतालाई दियो । नेपाली जनताले सङ्घीयतापश्चात चुस्त दुरुस्त प्रशासन, दिगो र समानान्तर विकास, समावेशिता तथा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा समग्र राज्यको समृद्धिको अपेक्षा गरेका थिए ।
सङ्घीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि नेपाली जनताले भोगेका अधिकांश समस्या केही हदसम्म समाधान भएका छन् । स-साना प्रशासनिक वा विकासका कार्यका लागि केन्द्र सरकारको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यताबाट नेपाली मुक्त छन् । हाल नेपालमा ७५३ स्थानीय तह र ७ प्रदेशले आफ्नो क्षेत्राधिकारबमोजिम कार्य गरिरहेका छन् । जनताले सङ्घीय शासन व्यवस्थाबाट तीव्र तथा दुरुस्त सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समानान्तर विकासको अपेक्षा गरेका छन् । केही हदसम्म नेपालको सङ्घीयताले नागरिकको अपेक्षाबमोजिम सेवा दिन सके तापनि सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाथि अहिले पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । सङ्घीयताको मुख्य परीक्षा असमानता, गरिबी, बेरोजगारी, स्रोतसाधनको केन्द्रीकृत अभ्यास, सामाजिक पछौटेपन जस्ता समस्याहरूको समाधानमा देखिन्छ । नेपालको संविधानले सङ्घीयता अवलम्बन गरे पनि जनताले महसुस गर्न नसक्नु संघीयतापश्चात पनि नेपालमा व्याप्त असमानता, गरिबी र स्रोत-साधनको केन्द्रीकृत अभ्यास हो । नेपालमा अझै पनि समानुपातिक विकास हुन नसक्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान-२०२३ प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ (नागरिक, २०८२)। जुम्लाको तिला गाउँपालिका-९ की २७ वर्षीया रमिता थापाले सुत्केरी गराउन बर्थिङ सेन्टरमा लैजाँदै गर्दा दुई फिट हिउँ जमेर जान नसकेपछि बाटोमै बच्चा जन्माएकी छिन् जहाँ न स्वास्थ्यकर्मी थिए न त महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका नै (बुडा, २०८२)। तिला गाउँपालिकामा स्वास्थ्य चौकी छैन, स्वास्थ्य इकाइको भवन मात्रै छ जहाँ न कर्मचारी छन् न औषधि नै छ । गाउँबाट सुत्केरी सेवा लिन चार/पाँच घण्टा बोकेर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा बर्थिङ सेन्टर पुग्नुको विकल्प छैन । स्थानीय छवि थापाका अनुसार यो समस्या सुनाउँदा न स्थानीय सरकार सुन्छ, न प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार नै । आफूहरू त अर्कै मुलुकको नागरिकसरह जीवन जिउन बाध्य भएको बताए (बुडा, २०८२)। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशस्तरीय नतिजामा प्रदेशमा रहेको कुल जनसङ्ख्याको २४ प्रतिशत जनसङ्ख्या साक्षर हुन बाँकी रहेको देखिएको छ(न्यौपाने, २०८१)। मधेश प्रदेशका ६२ प्रतिशत जनता कृषिमै संलग्न छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३९ प्रतिशत छ । तर, समयमै मल-बिउ पाइएला कि नपाइएला भनेर कृषकहरू चिन्तित छन् । कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्न सकिएको छैन भने सिँचाइको अभाव पनि उस्तै छ । यसैगरी, महिलामाथिको हिंसा, बालविवाह, बहुविवाह, बोक्सी प्रथा, अशिक्षा, अभाव र बेरोजगारीका कारण अहिले पनि महिला ठुलो मानसिक पीडामा छन् (संग्रौला, २०८०)। यी त केबल केही घटना मात्र भए । यथार्थ अझै भयावह र चुनौतीपूर्ण रहेको छ, कतै पुल छैन, कतै अस्पताल छैन, कतै बाटो छैन त कतै कर्मचारी छैनन् । जनताले अपेक्षा गरेको नतिजा सङ्घीयताबाट महसुस गर्न पाएका छैनन् । केन्द्रीकृत शासन पद्धतिमा राज्य शक्ति केही सीमित स्थानहरू केन्द्रित रहेकाले नेपालमा समानान्तर विकास हुन सकेको थिएन । तर, सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेपश्चात पनि राज्य संरचना, संविधानको धारा त फेरिए, तर आमनेपाली जनताको अवस्था फेरिएन ।
नेपालको संविधानमा वि.सं. २०७२ मा र व्यावहारिक रूपमा वि.सं. २०७४ सालको निर्वाचनपछि सङ्घीयता कार्यान्वयन भए तापनि व्यवहारत: नेपाली जनताले संघीय शासन व्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् । नेपालको संविधानले भाग ५ अन्तर्गत राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँट तथा अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ सङ्घीयताको संरचना तथा सङ्घीयताका तहहरूको अधिकार प्रस्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ (नेपालको संविधान, २०७२)। तर पनि उक्त व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ । नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य चुनौतीहरू निम्नानुसार रहेका छन्:
- प्रस्ट कानुनको अभाव – नेपालको संविधानले सङ्घीयताको प्रस्ट खाका बनाए तापनि संविधानबमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनहरू बनाउन सकेका छैनौँ । नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रत्यायोजन गरिए तापनि ती अधिकारको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट नीतिको अभाव छ । साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार आपसमा बाझिन गई सरकारहरू एकअर्काले उक्त अधिकार कुन तहले प्रयोग गर्ने भन्नेमा अन्योलमा परेको देखिन्छ । जसको फलस्वरूप नेपालमा सङ्घीयता परिकल्पना गरिएबमोजिम लागू हुन सकेको छैन । अन्य सङ्घीयता अवलम्बन गरेका देशहरूमा प्रायः शक्तिको समुचित विभाजन गरिएको हुन्छ, जसका कारण सबै तहले आ-आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्दछन् ।
- असमान बजेट वितरण र स्रोत व्यवस्थापनमा कमी – सङ्घीयताको मूल मर्म नै राज्य शक्ति र विकासका पूर्वाधारको समानान्तर विकास हो । तर, नेपालमा प्रायः विकसित सहरी क्षेत्रमा बढी र दुर्गम क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन गरिन्छ । आ.व. ०८२/८३ को बजेट हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी बजेट बागमती प्रदेशको साढे ६७ अर्ब छ भने सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको बजेट ३२/३३ अर्बको हाराहारीमा रहेको छ । सहरी क्षेत्रहरूमा विकासका पूर्वाधारमा तुलनात्मक रूपमा बढी आवश्यकता पर्छ । तर, पिछडिएका र दुर्गम क्षेत्रको स्तरोन्नति सङ्घीयताको पहिलो माग हो । अझ हामीकहाँ जुन क्षेत्रका नेताहरू मन्त्री हुन्छन्, त्यो क्षेत्रमा बढी बजेट पर्ने प्रवृत्ति नेपालमा हावी छ । जसले गर्दा दुर्गम क्षेत्र दुर्गम नै रहन्छ तथा सङ्घीयतामा स्रोत व्यवस्थापन पनि असमान छ । यो असमान बजेट विनियोजनलाई अन्त्य गरी दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रको पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास गर्दै सुगम क्षेत्रको पनि थप विकास गर्न गरी बजेटको विनियोजन गर्नु आवश्यक छ ।
- आर्थिक भार – नेपालको सङ्घीयता बढी महँगो र भड्किलो भयो भन्ने आमजनमानसमा धारणा बनेको छ । नेपाल जस्तो भौगोलिक रूपमा सानो मुलुकमा सङ्घीयताको आवश्यक छैन भन्ने धेरै छन् । सङ्घीय नेपालमा मन्त्री, संसद् र कर्मचारीहरूको सङ्ख्या बढेको छ । तर, नेपालमा संघीयताअनुसारको कानुन नभएकाले मन्त्री, संसद् र कर्मचारीहरू कार्यविहीन छन् भने जनताले सङ्घीयताअनुसारको गाउँ-गाउँमा सिंहदरबारको महसुस गर्न नपाएर अझै पनि सङ्घीय सरकारको मुख हेर्न बाध्य छन् । त्यसकारण नेपालीले आर्थिक भार महसुस गरेका छन् ।
- राजनीतिक अस्थिरता र सहकार्यको अभाव – नेपालको सङ्घीय प्रणालीमा शक्ति केन्द्रमा सीमित छ । संघमा राजनीतिक परिवर्तनले प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन गर्छ, साथै स्थानीय तहमा पनि तरङ्ग पैदा गर्दछ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबिच सहकार्य गरिएको पाइँदैन । साथै, वडा र नगर/गाउँ पालिकाबिच सहकार्य नभएको हामीले काठमाडौं महानगरको उदाहरण हेर्न सक्छौँ । सैनामैना नगरपालिका वडा नं. ४ क तत्कालीन अध्यक्ष बलबहादुर कार्कीले नगरमा फरक दलको सरकार भएकाले कम बजेट पाउने गरेको बताउनुभएको थियो । सङ्घीयतालाई दलीयकरण गरी संविधानको मर्म सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयमा आधारित सङ्घीयता ओझेलमा परेको छ ।
- जनचेतना र सहभागिताको कमी – नेपाली नागरिकलाई सङ्घीय संरचना र स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकारका बारेमा पर्याप्त ज्ञान छैन । यसमा मुख्य दोष सङ्घीय संरचनामा बनेका सरकारको हो, जसले पदभार ग्रहण गरे । तर, उक्त पदमा बसेर निभाउनुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधि र पदाधिकारीहरूले जनतालाई सङ्घीयता र यसको प्रभावकारिता जनतालाई बुझाउन सकेनन्, जसकारण सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन सकेन ।
समाधानका सम्भावनाहरू हेर्दा, कुनै पनि मुलकको समृद्धिका लागि सहभागितामार्फत वैधता स्थापित गर्ने, विकासलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र दिगो बनाउने, सामाजिक ऐक्यबद्धतामार्फत राष्ट्र निर्माण गर्ने, जनसहभागिता बढाउने, विकासलाई स्वचालित बनाउने, मानिसमा रहेको अन्तर्निहित क्षमता प्रस्फुटन गराउने, सामाजिक सशक्तीकरण गर्ने र सामाजिक सङ्गठनमार्फत राजनीतिक र सामाजिक स्रोतको परिचालनको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ (मैनाली, २०८० )। जुन सङ्घीयताको मर्मसँग मिल्न जान्छ । संघीयताले सिद्धान्तत मिलेर बसेको समाजलाई फुटाउने, टुटाउने वा झगडा गराउने काम गर्दैन । यसले शासन सञ्चालनमा सबै वर्ग र क्षेत्रको समन्यायिक सहभागितालाई संस्थागत गर्दछ । तर, नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयताले भने जस्तो प्रतिफल दिन सकेको छैन, चाहे त्यो विकास निर्माण होस्, सेवा प्रवाह वा नागरिकको अपेक्षा । यसो हुनुको मूल कारण राज्य शक्तिको दलीयकरण हुनु हो । दलगत रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने, अमुक क्षेत्रमा देखावटी विकास गर्ने प्रवृत्तिले अत्यावश्यक क्षेत्रमा विकास ओझेलमा परेको छ । त्यसैले, आवश्यकताअनुसारको विकासमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । जबसम्म समतामूलक आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समृद्धि जस्ता विषयहरू शाश्वत गरिँदैन, तबसम्म सङ्घीयताले नागरिकको अपेक्षाअनुसार विकास र सेवा प्रवाह गर्न असमर्थ रहने छ । त्यसैगरी, जनताको भूमिका पनि संघीयताको सफलतामा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । नागरिकहरूले स्थानीय सरकारको नीति, योजना र बजेट निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्छ, जसले विकासका कार्यक्रमहरू स्थानीय आवश्यकतासँग मेल खाने बनाउँछ । जनताले निर्वाचनमा सचेत रूपमा मतदान गर्ने, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको कामको निगरानी गर्ने र पारदर्शिता तथा सुशासनको माग गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । साथै, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र समुदायका संस्थाहरूले संघीय संरचनाबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताविरुद्ध आवाज उठाउने र राज्यका निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउने काम गर्नुपर्छ । जब राज्यले सुशासन, समन्वय र क्षमता विकासमा ध्यान दिन्छ र जनता सक्रिय रूपमा सहभागिता र निगरानी गर्छन्, तब मात्र संघीयता व्यावहारिक रूपमा प्रभावकारी भई स्थानीय विकास,समावेशिता र लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणको आधार बन्न सक्छ ।
अन्त्यमा, नेपालमा संघीयता केवल संवैधानिक संरचनामा सीमित भएर बसेको छ, व्यवहारमा भने नागरिकले अपेक्षा गरेको सेवा, विकास र सुशासन अझै पनि अपूर्ण छ । तर, समाधानका सम्भावनाहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा सङ्घीयता नेपालको समृद्धिको आधार बन्न सक्छ । सहभागितामार्फत वैधता स्थापित गर्ने, विकासलाई मितव्ययी र दिगो बनाउने, सामाजिक ऐक्यबद्धतामार्फत राष्ट्र निर्माण गर्ने, जनसहभागिता बढाउने, अन्तर्निहित क्षमता प्रस्फुटन गराउने, सामाजिक सशक्तीकरण गर्ने र स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्ने जस्ता उपायहरूलाई अंगीकार गरिएमा सङ्घीयता केवल कागजमा सीमित हुने छैन । सर्वप्रथम संविधानले प्रत्योजन गरेका अधिकारहरूलाई स्पष्ट कानुनी संरचनामा रूपान्तरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अधिकार प्रयोगमा देखिने अन्योल पर्छ । बजेट विनियोजनमा समानुपातिक स्वरूप सुनिश्चित गर्दै दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा समान अवसर प्रदान गर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच स्थायी सहकार्य संयन्त्रहरू निर्माण गरिएमा विकास योजनाहरू दोहोरिन वा ओझेलमा पर्ने समस्या अन्त्य हुन्छ । र, नागरिकलाई नीति निर्माण, बजेट विनियोजन तथा निगरानी प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउँदा पारदर्शिता र जवाफदेहिता संस्थागत हुन्छ । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहबिच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको भावना विकास गरी राज्य शक्तिको सही उपयोग गर्नु सङ्घीय शासन प्रणालीको केन्द्र हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले प्रत्योजन गरेको अधिकारको उचित प्रयोग गरिएमा मात्र संविधानको मर्म र जनताको अपेक्षाबमोजिम सङ्घीयताले प्रतिफल प्रदान गर्छ ।
खनाल, ड. ग. (२०७८).नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता : अवधारणा र अभ्यास, नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय.Retrieved from https://mofaga.gov.np/notice-file/Notices- 20220207133601960.pdf
नागरिक, (२०८२, पुस २६, सुदूरपश्चिम सबैभन्दा गरिब प्रदेश, नागरिक दैनिक. Retrieved from https://nagariknews.nagariknetwork.com/social-affairs/the-poorest-province-in-the- far-west-37-13.html
नेपालको संविधान. (२०७२).
न्यौपाने, ब., (२०८१, जेठ २४).दुःख मात्र छैन कर्णालीमा.अन्नपूर्ण दैनिक. Retrieved from https://annapurnapost.com/story/458969/
पौडेल, अ. (२०७९, मंसिर २१).सङ्घीय शासन प्रणाली : अवधारणा र नेपालको अभ्यास. नयाँ पत्रिका. Retrieved from https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/102162/2022-12-07
बुडा, ड. (२०८२, माघ १६).तिलाकी रमिताले हिउँमै शिशु जन्माइन्, ढुंगाले काटियो नाभी.कान्तिपुर दैनिक. Retrieved from https://ekantipur.com/news/2026/01/30/ramita-from-tilaki-gave-birth- to-a-baby-in-the-snow-her-umbilical-cord-was-cut-with-a-stone-06-31.html
मैनाली, ग. (२०८० , भदौ७ ).नेपालको समृद्धि र विकास: केही सन्दर्भ, केही सुझाव.उकालो. Retrieved from https://www.ukaalo.com/opinion/20230824-nepalese-society-nepal-/9720/
विष्ट, ह. स. (२०८२, भदौ ८). “घर घरमा सिंह दरवार”, नामका की कामका ? दिनेशखबर. Retrieved from https://dineshkhabar.com/article/124471#:~:text=%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4 %89%E0%A4%81%20%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AE%E0%A4%BE %20%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B9%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A4%AC% E0%A4%BE%E0%A4%B0%20%E0%A4%AD%E0%A4%A8%E0%A5%8D
संग्रौला, ड. (२०८०, चैत्र 26). मधेशमा भुइँ मान्छेका समस्या.कान्तिपुर दैनिक. Retrieved from https://ekantipur.com/opinion/2024/04/08/the-problem-of-ground-people-in-madhesh- 16-49.html
सुवेदी, ड. स. (२०८१, फागुन ४).नेपालमा सङ्घीयता र स्थानीय शासन.हिमाल प्रेस. Retrieved from https://himalpress.com/2025/02/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%
E0%A4%B2%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%98%E0%A5%
80%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%
A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80/
Author Introduction
Bishnu Gautam is a law student pursuing a BALLB degree with a strong interest in legal, social, political, and technological issues, particularly their intersection with governance and public affairs in Nepal. He has actively contributed to civic and educational initiatives through writing, training, and participation in socio-legal forums, fostering dialogue and awareness on pressing national and global concerns. His work focuses on the critical analysis of law, governance, digitalization, youth participation, and contemporary public affairs in both Nepal and the wider world.