Author: Madan Rokaya
पृष्ठभूमि : वर्तमान वातावरणीय महासङ्कट
मानव केन्द्रित विकासको अन्धवेगमा कुदिरहेको वर्तमान विश्व इतिहासकै सबैभन्दा जटिल वातावरणीय सङ्कटको चक्रव्यूहमा फसेको छ । पृथ्वीको वायुमण्डलमा द्रुत गतिमा भइरहेको हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन र त्यसले निम्त्याएको विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले आज प्रकृति र मानव सभ्यताबिचको परम्परागत सामीप्यतालाई निर्ममतापूर्वक भत्काइदिएको छ । जलवायु परिवर्तन अब वैज्ञानिक बहसको विषय मात्र रहेन, यो त हाम्रा हिमाली भेगमा फुट्न लागेका हिमताल, पहाडमा खसिरहेका पहिरो र तराईमा मडारिइरहेको अनपेक्षित बाढीको रूपमा आमनागरिकको घरदैलोमै आइपुगेको सजीव र कहालीलाग्दो संकट बनेको छ । सिङ्गो पृथ्वी र यसका अवयवहरूले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि यतिखेर एउटा अदृश्य लडाइँ लड्नुपरिरहेको छ, जहाँ जैविक विविधता र पर्यावरणको मौलिक सुन्दरता दिनानुदिन धुमिल बन्दै गइरहेको छ।
असमान असर र ऐतिहासिक संरचनागत अन्याय
यस वातावरणीय महासङ्कटको सबैभन्दा बिझाउने पाटो के हो भने, यसको असर र परिणाम समाजका सबै वर्ग र समुदायमाथि समान रूपमा परिरहेको छैन । जसरी एउटै ओतमुनि बस्ने मानिसहरूको सामाजिक र आर्थिक हैसियत फरक हुन्छ, त्यसैगरी जलवायुजन्य विपद्ले हरेक व्यक्तिको विशिष्ट अवस्था, लैङ्गिकता र शारीरिक तथा मानसिक कार्यक्षमताअनुरूप अत्यन्तै असमान र विभेदकारी असर गरिरहेको हुन्छ । एउटै बाढी वा खडेरीले पहुँचवाला वर्गलाई भन्दा उपेक्षा र सीमान्तकरणको किनारामा पारिएका भुइँ मानिसहरूलाई बढी पिरोल्ने गर्दछ । यसैगरी, असमानताको अग्रपङ्क्तिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आउँछन् । जलवायु न्यायको स्थापित विश्वव्यापी मान्यताअनुसार जसले पृथ्वीको पर्यावरण बिगार्नमा सबैभन्दा कम कार्बन उत्सर्जन गर्यो, उसैले नै यस सङ्कटको सबैभन्दा घातक र महँगो मूल्य चुकाउनुपरिरहेको छ । अपाङ्गता भएको समुदाय यस संरचनागत अन्यायको सबैभन्दा ठुलो भुक्तभोगी हो, जहाँ मानवीय भिन्नता र विशिष्ट आवश्यकतालाई नीति निर्माणदेखि राहत वितरणसम्मका सबै तहमा जबर्जस्ती नजरअन्दाज गरिन्छ ।
अन्तरसम्बन्धित आयाम र लैङ्गिक संवेदनशीलता (GEDSI दृष्टिकोण)
यस जटिल परिस्थितिलाई केवल सतही रूपमा हेरेर पुग्दैन, यसका लागि लैङ्गिक, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण अर्थात् जेन्डर, डिसेबिलिटी एन्ड सोसल इन्क्लुजन (GEDSI) को बृहत्तर दृष्टिकोण र अन्तरसम्बन्धित आयाम (Intersectionality) लाई मसिनो गरी केलाउनु आवश्यक हुन्छ । समाजमा एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुनु आफैँमा अनगिन्ती संरचनागत बाधाहरूसँग जुध्नु हो, तर यदि सोही व्यक्ति महिला वा बालिका हो, भौगोलिक रूपमा दुर्गम क्षेत्रको बासिन्दा हो र आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गमा पर्दछ भने उसको सङ्कटावस्थाको तह कैयौँ गुणा बढेर जान्छ।
प्राकृतिक विपद्का समयमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूले भोग्नुपर्ने शारीरिक र मानसिक प्रताडना शब्दमा बयान गरिसाध्य हुँदैन । आपत्कालीन अवस्थाका लागि बनाइएका अस्थायी राहत शिविरहरूमा लैङ्गिक संवेदनशीलता र अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधारको न्यूनतम ख्यालसमेत नगरिँदा उनीहरू यौनजन्य हिंसा, दुर्व्यवहार र सामाजिक असुरक्षाको उच्च जोखिममा पर्दछन् । शौच र व्यक्तिगत सरसफाइका लागि उपयुक्त ठाउँको अभाव हुनुले उनीहरूको मानवीय मर्यादामा गम्भीर चोट पुर्याइरहेको हुन्छ । त्यसैगरी, जातीय वा क्षेत्रीय पहिचानका कारण राज्यका सूचना र सेवामा पहुँच नभएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू उद्धार र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको मूलधारबाट सधैँ ओझेलमा पारिन्छन्, जसले गर्दा जलवायु परिवर्तनले समाजमा विद्यमान आर्थिक र सामाजिक असमानताको खाडललाई अझ गहिरो बनाउँदै लगेको स्पष्ट देखिन्छ।
तथ्याङ्कीय धरातल र शासकीय उदासीनता
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र विश्व बैंकद्वारा संयुक्त रूपमा प्रकाशित ‘वर्ल्ड रिपोर्ट अन डिसेबिलिटी’ (२०११) का अनुसार, जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जना हुने वातावरणीय प्रकोपहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सामान्य अवस्थाका नागरिकको तुलनामा कम्तीमा पनि चार गुणा बढी जोखिममा रहने गर्दछन् । नेपालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा सार्वजनिक ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन’ ले कुल जनसङ्ख्याको करिब २.२ प्रतिशत हिस्सा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रहेको देखाए तापनि वास्तविक धरातलमा कार्यगत सीमितता र सङ्कटासन्नताको आयतन योभन्दा निकै फराकिलो छ । जनसङ्ख्याको यति ठुलो र महत्त्वपूर्ण हिस्सालाई थाती राखेर बनाइने कुनै पनि जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम वा विपद् व्यवस्थापनका रणनीतिहरू सफल हुन सक्दैनन्। विडम्बनाको कुरा, हाम्रो शासकीय सोच र नीतिगत प्राथमिकतामा अझै पनि अपाङ्गताको सवाललाई जलवायु कार्य र विपद् जोखिम न्यूनीकरणको केन्द्रीय मूलप्रवाहमा नराखेर ‘पछि सम्बोधन गरे हुने’ वा एउटा साङ्केतिक विषयको रूपमा मात्र लिने दूषित परिपाटी कायमै छ ।
अपाङ्गताको प्रकृतिअनुसारका विशिष्ट चुनौतीहरू
वातावरणीय सङ्कट र प्राकृतिक विपद्को समयमा अपाङ्गताको प्रकार र गम्भीरताअनुसार जोखिमका पाटाहरू पनि फरक र चुनौतीपूर्ण हुने गर्दछन् । शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, जस्तै ह्विलचेयर वा बैसाखीको सहायताले हिँडडुल गर्ने नागरिकहरू बाढी, पहिरो वा भूकम्पको आकस्मिक लहर आउँदा तीव्र गतिमा सुरक्षित स्थानतर्फ जान सक्दैनन् । दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि त सङ्कटको अवस्था अझ बढी भयावह हुन्छ, किनकि उनीहरूले आफ्नो आँखाअगाडि आइरहेको भौतिक खतरालाई ठम्याउन सक्दैनन् र सुरक्षित निस्कने मार्ग आफैँ पहिल्याउन पूर्ण रूपमा असमर्थ हुन्छन् । श्रवणसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले विपद्को पूर्वसूचनाका लागि प्रशासन वा समुदायले बजाउने साइरन, सिटी वा आपत्कालीन मौखिक घोषणाहरू सुन्न सक्दैनन् । जब विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि बनाइएका सचेतनामूलक सामग्रीहरू साङ्केतिक भाषा, क्याप्सन वा पहुँचयुक्त डिजिटल ढाँचामा उपलब्ध हुँदैनन्, तब ती सबै सरकारी लगानी र प्रयासहरू उनीहरूका लागि निरर्थक साबित हुन पुग्दछन्।
जोखिमको यो परिधि बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम, श्रवणदृष्टिविहीनता र मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा पुग्दा अझ बढी संवेदनशील बन्न पुग्दछ । जो व्यक्तिहरू आफ्नो दैनिक जीवनयापन र सुरक्षाका लागि चौबिसै घण्टा अरूको सहयोगमा निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ, उनीहरू जलवायुजन्य उथलपुथलको समयमा सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा नराम्ररी प्रभावित हुन्छन् । बाढी वा आगलागी जस्ता चरम सङ्कटको घडीमा उनीहरूले चिच्याएर उद्धारका लागि गुहार माग्न वा आफ्नो अवस्थितिको सङ्केत दिनसमेत सक्दैनन् । अर्कोतिर, उद्धारका क्रममा प्रयोग गरिने अपरिचित व्यक्तिहरूको आकस्मिक स्पर्श र हतारमा बदलिएको अपरिचित वातावरणका कारण उनीहरूमा चरम मानसिक आघात ९त्चबगmब० पुग्न जान्छ । राज्यको उद्धार संयन्त्रमा अपाङ्गताको यस्तो विशिष्ट अवस्थालाई पहिचान गर्ने र सोहीअनुरूप व्यवहार गर्ने ज्ञानको कमी हुँदा, धेरैजसो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले विपद्को समयमा अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने तितो यथार्थ हाम्रासामु छ ।
अस्थायी आश्रयस्थल र राहत वितरणमा देखिएका कमजोरी
उद्धार संयन्त्रको सम्पर्कमा आएर अस्थायी आश्रयस्थल वा राहत शिविरसम्म पुगिसकेपछि पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्घर्ष र पीडाको अन्त्य हुँदैन । नेपालका अधिकांश सार्वजनिक भवनहरू, सामुदायिक विद्यालयहरू र आपत्कालीन आश्रयस्थलहरू सर्वव्यापी पहुँचयुक्तता ९ग्लष्खभचकब िम्भकष्नल० को सिद्धान्तविपरीत निर्माण गरिएका छन् । ती भवनहरूमा ह्विलचेयर गुड्न सक्ने र्याम्प हुँदैनन्, ढोकाहरू साँघुरा हुन्छन् र सिँढीहरू भिराला हुन्छन् ।
सरसफाइ र खानपानको व्यवस्था उनीहरूको शारीरिक अवस्थाअनुकूल हुँदैन । अझ मानवीय संवेदनामाथि ठुलो प्रहार तब हुन्छ, जब ती आश्रयस्थलहरूमा एउटै पनि अपाङ्गतामैत्री शौचालय फेला पर्दैन । ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता वा कम्मरमुनिको भाग नचल्ने व्यक्तिहरूका लागि यस्तो अवस्थामा दिसा(पिसाब गर्न जानु भनेको संसारकै सबैभन्दा अपमानजनक र कष्टकर अनुभव बन्न जान्छ । उनीहरूले नियमित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने डाइपर, क्याथेटर वा युरिनल किटहरू राहत सामग्रीको सूचीमा कहिल्यै अटाउँदैनन्, जसले गर्दा उनीहरू शिविरभित्रै अर्को स्वास्थ्य सङ्कटको सिकार बन्न बाध्य हुन्छन्।
स्वास्थ्यगत जोखिम र अप्रत्यक्ष प्रभाव
जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्यमा पुर्याएको अप्रत्यक्ष र दीर्घकालीन असरको पाटो पनि उत्तिकै विकराल छ । मौसमको असामान्य बद्लाव र दूषित पानीका कारण फैलने महामारीहरू जस्तै हैजा, झाडापखाला, डेंगु र मलेरिया जस्ता रोगहरू अहिले आमनागरिकलाई त्रसित बनाउने माध्यम बनेका छन् । सामान्य व्यक्तिको तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा शारीरिक गतिशीलताको कमी र प्रतिरोधात्मक क्षमताको संवेदनशीलताका कारण यस्ता सङ्क्रामक रोगहरूले निकै चाँडो र गम्भीर रूपमा समात्ने गर्दछ । शारीरिक रूपमा निरन्तर एकैठाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यताका कारण व्यक्तिगत सरसफाइमा थोरै मात्र व्यवधान आउँदा पनि उनीहरूमा बेडसोर वा मूत्रनलीको गम्भीर सङ्क्रमण जस्ता जटिलताहरू देखा पर्दछन् । यस वातावरणीय असुरक्षाका कारण उनीहरूमा मानसिक तनाव र एन्जाइटी जस्ता मनोसामाजिक समस्याहरू व्यापक रूपमा बढिरहेका छन्, जसको सही पहिचान र उपचारका लागि हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली अझै पनि उदासीन देखिन्छ।
नीतिगत तथा कानुनी ढाँचा र कार्यान्वयनको खाडल
नेपालले जलवायु परिवर्तन र मानव अधिकारका सवालमा थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू जनाएको छ । सन् १९९२ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धि ९ग्ल्ँऋऋऋ० देखि पेरिस सम्झौतासम्म नेपालले जलवायु कार्यमा आफ्नो प्रतिबद्धता निरन्तर जाहेर गर्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको ुअपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि ९ऋच्एम्, २००६०ु को धारा ११ ले जोखिमका अवस्थाहरू तथा मानवीय सङ्कटहरूअन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप र सङ्कटको समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि पक्ष राष्ट्रहरूले सबै आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व तोकेको छ ।
यसै कानुनी जगमा टेकेर नेपाल सरकारले ुविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ु जारी गर्यो। यस ऐनको दफा ८ को उपदफा ९ड० मा ुविपद्को जोखिममा रहेका अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने र गराउनेु भन्ने स्पष्ट कानुनी म्यान्डेट तोकिएको छ । त्यसैगरी ुविपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ु, ुराष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ु र ुजलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना ९२०७७–२०८७०ु ले पनि अति सङ्कटासन्न समूहको रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरण र अनुकूलन क्षमता वृद्धिका लागि नीतिगत मार्गचित्रहरू कोरेका छन् । ुस्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ु ले त स्थानीय तहलाई नै आफ्ना भौगोलिक क्षेत्रभित्रका अपाङ्गता भएका नागरिकको तथ्याङ्क राख्ने र उनीहरूको रक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पूर्ण अधिकार सुम्पेको छ ।
कागजी दस्ताबेज र नीतिगत व्यवस्थाहरूको कसीमा हेर्ने हो भने नेपालको कानुनी तयारी निकै प्रगतिशील र उत्कृष्ट देखिन्छ । तर, जब हामी यसको कार्यान्वयनको पाटो र वास्तविक धरातलको मूल्याङ्कन गर्छौँ, तब सिद्धान्त र व्यवहारबिचको एउटा ठुलो खाडल फेला पर्दछ । कानुनले स्पष्ट रूपमा अधिकार र दायित्व किटान गर्दागर्दै पनि राज्यका कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले अपाङ्गताका यी जलवायु र विपद्जन्य समस्याहरूलाई अझै पनि गम्भीरताका साथ लिएको पाइँदैन । प्रशासनिक तहमा अपाङ्गताको विविधता र त्यसका फरक(फरक विशिष्ट आवश्यकतासम्बन्धी न्यूनतम मानवीय चेतनाको कमी छ । कुन स्थानीय तहमा कति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् र उनीहरूको कार्यगत सीमितता कस्तो प्रकारको हो भन्ने स्पष्ट विच्छेदित तथ्याङ्क ९म्ष्कबननचभनबतभम म्बतब० को अभावमा हचुवाका भरमा योजनाहरू तर्जुमा गरिन्छन् । नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आफ्नै नेतृत्वलाई केवल औपचारिकता पूरा गर्ने माध्यम मात्र बनाइन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको वास्तविक आवाज र आवश्यकता नीतिगत तहमा मुखरित हुन पाउँदैन ।
अगाडिको बाटो: व्यावहारिक र नीतिगत सिफारिसहरू
यस निराशाजनक अवस्थालाई चिर्दै एक समतामूलक, उत्थानशील र समावेशी समाजको निर्माण गर्नका लागि राज्यले अब आफ्ना पुराना पूर्वाग्रही सोचहरूलाई त्यागेर धरातलमा व्यावहारिक कदमहरू चाल्न ढिला गर्नुहुँदैन ।
नीतिको अक्षरशः कार्यान्वयन र प्राथमिकता: जे-जति नीति र कानुनी व्यवस्थाहरू बनेका छन्, तिनलाई अक्षरशः कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । विपद् व्यवस्थापनका सबै चरणहरू— विपद् पूर्वको तयारी, विपद्कालीन उद्धार र विपद् पश्चातको राहत तथा पुनर्स्थापनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकताको सूचीमा राखेर कार्य सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
बहु-माध्यम पूर्वसूचना प्रणाली: विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली (EWS) लाई पूर्ण रूपमा बहु-माध्यम र अपाङ्गतामैत्री ढाँचामा रूपान्तरण गरिनु आवश्यक छ, ताकि दृष्टिविहीन व्यक्तिले सुन्न सक्ने अडियो माध्यम, बहिरा व्यक्तिले देख्न सक्ने साङ्केतिक भाषा र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहजै बुझ्न सक्ने सरल भाषामा चेतावनीका सूचकहरू एकैसाथ सम्प्रेषण हुन सकुन् ।
पहुँचयुक्त भौतिक पूर्वाधार: भौतिक पूर्वाधार र सार्वजनिक संरचनाको क्षेत्रमा पहुँचयुक्तताको मापदण्डलाई अनिवार्य कानुनी सर्त बनाइनुपर्छ । अब बन्ने वा राज्यले पहिचान गर्ने हरेक सुरक्षित आश्रयस्थल, सामुदायिक भवन, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था पूर्ण रूपमा अपाङ्गतामैत्री र पहुँचयोग्य हुनै पर्छ।
उद्धार टोलीको क्षमता अभिवृद्धि: आपतकालीन उद्धार कार्यमा खटिने सुरक्षा निकाय र स्थानीय स्वयंसेवकहरूको टोलीलाई अपाङ्गताको विविधता पहिचान गर्ने, उनीहरूसँग मानवीय व्यवहार गर्ने र सुरक्षित रूपमा उद्धार गर्ने विशिष्ट कला र सिपसम्बन्धी सघन तालिम प्रदान गरिनु अत्यावश्यक छ।
विच्छेदित तथ्याङ्क प्रणाली (Disaggregated Data): विपदपश्चात् हुने क्षतिको सङ्कलन र मूल्याङ्कन गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले व्यहोरेको शारीरिक, आर्थिक र सहायक सामग्रीसम्बन्धी क्षतिलाई छुट्टै विच्छेदित रूपमा तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ ।
पाठ्यक्रममा समावेश र चेतना अभिवृद्धि: जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय न्याय र समावेशी विपद् व्यवस्थापनका विषयहरूलाई प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालय तहकै पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ । राज्यको नीति निर्माण तह र प्रशासनिक संयन्त्रको नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई अपाङ्गता अधिकार र समावेशी जलवायु कार्यको अन्तरसम्बन्धका बारेमा निरन्तर अभिमुखीकरण गराउनु आवश्यक छ ।
स्वावलम्बी सङ्घ-संस्थाहरू (DPOs) सँग साझेदारी: स्थानीय तहदेखि सङ्घीय तहसम्म क्रियाशील रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा नै स्थापित र सञ्चालित स्वावलम्बी सङ्घ-संस्थाहरू (DPOs) सँगको साझेदारीलाई कानुनी रूपमै अनिवार्य बनाउँदै उनीहरूलाई विपद् व्यवस्थापनका हरेक योजना र कार्यान्वयन समितिमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र स्रोत-साधनसहित परिचालित गरिनुपर्छ।
राहत सामग्रीको परिमार्जन: आपतकालीन अवस्थामा वितरण गरिने राहत र अत्यावश्यक सामग्रीहरूको सूचीलाई परिमार्जन गरी मानवीय आवश्यकताअनुकूल बनाउनुपर्दछ । राहत सामग्रीमा केवल चामल र त्रिपाल मात्र राखेर पुग्दैन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि जीवन र मरणको सवाल बन्ने विशिष्ट व्यक्तिगत सहायता सामग्रीहरू जस्तै सेतो छडी, ह्विलचेयरका पार्टपुर्जा, बैसाखी, डाइपर, युरिनल किट, स्यानिटरी प्याड र उनीहरूले नियमित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने जीवनरक्षक औषधिहरूलाई अनिवार्य रूपमा प्राथमिक राहत प्याकेजभित्रै समेट्नुपर्दछ ।
निष्कर्ष
जलवायु परिवर्तनको यो वैश्विक महासङ्कटले हामीलाई स्पष्ट पाठ सिकाएको छ कि प्रकृतिले कसैलाई पनि भेदभाव गर्दैन, तर मानिसले निर्माण गरेका सामाजिक संरचना, भौतिक पूर्वाधार र संकुचित सोचले नागरिकहरूबिच ठुलो भेदभाव पैदा गरिरहेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षा, मर्यादा र समावेशी जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्नु राज्यको कुनै दया वा परोपकारको विषय होइन, यो त उनीहरूको संवैधानिक मानव अधिकार र राज्यको विधिको शासनप्रतिको दायित्व हो । यदि हामीले जनसङ्ख्याको एउटा ठुलो र महत्त्वपूर्ण हिस्सालाई जलवायुजन्य सङ्कटको चक्रव्यूहमा असहाय छोडेर ‘दिगो र समतामूलक विकास’ को खोक्रो नारा मात्र लगाइरहन्छौँ भने, त्यो हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली र मानवीय चेतनामाथिकै सबैभन्दा ठुलो उपहास हुनेछ ।
त्यसैले, समावेशी अनुकूलन, समतामूलक स्रोतको बाँडफाँट र पूर्ण रूपमा पहुँचयुक्त भौतिक तथा डिजिटल वातावरणको निर्माण नै आजको युगको सबैभन्दा टड्कारो आवश्यकता हो । जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको यो सिङ्गो मानव सभ्यता र पृथ्वीलाई जोगाउनका लागि ढिला नगरी ‘समावेशी जलवायु कार्य’को राष्ट्रिय मार्गचित्रलाई तल्लो धरातलसम्मै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ । विपद् र सङ्कटको हरेक चरणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विचार, अनुभव र नेतृत्वलाई प्राथमिकताको प्रथम स्थानमा राखिनुपर्दछ । आफ्ना नागरिकको शारीरिक वा मानसिक अवस्था जस्तोसुकै भए तापनि संकटको घडीमा बलियो र भरपर्दो अभिभावकत्व प्रदान गर्नु नै न्यायपूर्ण र लोककल्याणकारी राज्यको वास्तविक परिचय हो । आजको दिनमा हामीले गर्ने समावेशी लगानी र देखाउने मानवीय संवेदनाले नै भोलिको पुस्ताका लागि एउटा समतामूलक, सुरक्षित, मर्यादित र उत्थानशील नागरिक अस्तित्वको आधारशिला खडा गर्नेछ।
Author Introduction
Madan Rokaya is a visually impaired youth leader, disability inclusion advocate, and public administration student from Nepal. He currently serves as Secretary of the Kathmandu Valley Chapter of the Blind Youth Association Nepal (BYAN) and general member of Yuwa. His work focuses on disability inclusion, climate justice, accessible governance, youth leadership, and meaningful participation of persons with disabilities. Through advocacy, training, and policy engagement, he works to promote inclusive and equitable development where no one is left behind.