लेखक : विश्वास नेपाली
पछिल्लो पटक २०८१ माघ २० गतेदेखि दाङका स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसानहरू काठमाडौंको माइतीघरमा निरन्तर ५१ दिनसम्म धर्ना बसे । ५१ दिन सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलित किसानप्रतिनिधिबीच सहमति भएपछि हाललाई जारी धर्ना स्थगित भयो । सरकारले गुठी संस्थान (तेस्रो) संशोधन विधेयक, २०८१ को मस्यौदालाई सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनमा विधेयकको रुपमा पेश गर्ने लिखित सहमति गरेको र विधेयकको मस्यौदा समेतमा सहमती जुटेपछि आन्दोलत स्थिगित गरेका छन् । तर किसानहरु माइतीघरमा सधैं झै धर्ना नबसेपनि सरकारले विधेयक संसद्मा पेश नगरेसम्म राजधानी नछाड्ने बरु निरन्तर फलोअपमा लाग्ने रणनीतिमा गएका छन् ।
दाङका मोही किसानहरु दिनहुँ सय जनाको सङ्ख्यामा कष्ठसाथ धर्नामा बसे । र, माइतीघरबाट राज्यलाई भनिरहे, ‘जग्गा हाम्रै पुर्खाले खनी–खोस्री बनाएका हुन्, पछि गुठीको नाममा दर्ता भयो । हामी भूमिहीन भयौँ । हाम्रो घरबास, खेतीपाती र जीविका जोडिएको जग्गाको लालपुर्जा हामीले नै पाउनुपर्छ ।’
आफ्नो सामलतुमल र ओड्ने बर्कोसमेत बोकी राजधानी आएका गुठीपीडित मोही किसानहरू पशुपतिको गौशला धर्मशालामा बसेका छन् । उनीहरुका सरकारसँग जम्मा ३ वटा माग छन्,
- मोही किसानले जोतभोग गर्दै आएको जमिन मोहीको नाममा रैतानी हुने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
- विशेष प्रकृतिको निजी भनिएको गुठी जग्गाका निष्कासित मोहीको हक पुनर्स्थापित गरियोस् ।
- किसानले बुझाउनुपर्ने रैतानीबापतको तिरो वडामार्फत बुझाउने व्यवस्था गरियोस् ।
स्वर्गद्वारीका मोही किसानहरू यसरी आन्दोलित भएको यो पहिलो पटक भने होइन, उनीहरू विगत २०४५ सालदेखि नै प्रत्यक्ष, परोक्ष रूपमा आन्दोलित हुँदै आएका छन् । गत वर्ष पनि यस्तै खाले आन्दोलन गरेका थिए । तर, त्यो आन्दोलन राजधानीकेन्द्रित नभई दाङमै गरिएको थियो । २०८० फागुन ७ गतेदेखि जारी भएको आन्दोलन ३१ औँ दिन पुग्दा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग दुईबुँदे सम्झौता भएपछि रोकिएको थियो । यस वेलासम्म २ हजारभन्दा बढी किसानले आन्दोलन गरी सडक सङ्घर्ष गर्दै पसिना बगाएका थिए । २०८० चैत ७ गते निम्नअनुसारका दुईबुँदे सम्झौता भए ।
- नेपालको संविधान २०७२ ले गुठी सम्बन्धमा गरेका व्यवस्थाहरू व्यवस्थित गर्न साथै हाल स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा बसोबास गर्ने सङ्घर्षरत मोही किसानको मागलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ एकीकृत गुठीसम्बन्धी कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने ।
- सङ्घर्षरत मोही किसानहरूले विभिन्न माग राखी यस अघिदेखि गर्दै आएका सङ्घर्षका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सम्झौताको मितिबाट स्थगन गरी गुठीसम्बन्धी आवश्यक कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा सहयोग उपलब्ध गराउने ।
माथिका यी कुरा सम्झौताका बुँदामा समेटियो ।
तर, उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको स्वर्गद्वारी गुठीपीडित सङ्घर्ष समितिका सहसचिव एवम् आन्दोलनका संयोजक प्रवीण दहित बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो सम्झौता भएपछि हामीले सरकारसँग धेरै नै आशा एवं भरोसा गरेका थियौँ, तर यो भरोसा निराशामा परिणत भयो । धेरै दुःख लाग्यो । किसानहरू निराश भए । हामी किसानको न्यायको पक्षमा सरकार देखिएन । त्यही भएर सबैलाई हाम्रो पीडा, व्यथा र वेदना सुनाउन माइतीघरमा चिसो सडकमा धर्ना बस्यौँ ।
स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसान अहिले कानुनत् भूमिहीनसरह भएका छन् । यसको कारण हो, २०६२ साल चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतको आदेश । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट आश्रमको स्वायत्ततामा आँच पुग्ने गरी कुनै हस्तक्षेप नगर्नु/नगराउनु र यज्ञको होमादि कार्य खण्डित हुन नदिन स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेको जग्गा कुनै पनि किसिमले खण्डित र हिनामिना हुन नदिन आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्नु/गराउनु ।’
किसानहरूले जग्गा जोतभोग गरेको पुस्तौँ बित्यो । किसानसँग मोहियानी पुर्जा छ । २०६२ चैत १४ मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट परमादेश जारी गरी त्यो मोही पुर्जा पनि खारेजीमा परेपछि किसानहरू अझ बढी आन्दोलित भएका छन्, उनीहरूको आन्दोलन रोकिएको छैन ।
दाङमा १२ मौजा (गाउँ) मा ३ हजार ५ परिवारका करिब १६ हजार स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानले कुल १ हजार ५३ बिघा जमिन गुठीअन्तर्गत जोतिरहेका छन् । तर, त्यो जग्गाको स्वामित्वचाहिँ स्वर्गद्वारी गुठीको नाममा छ ।
आन्दोलनका संयोजक एवम् स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसान सङ्घर्ष समिति दाङका सहसचिव, घोराही– १४ का प्रवीण दहित भन्छन्, ‘हामीले आफ्नै जग्गाको स्वामित्व मागेका हौँ । कुनै नयाँ जग्गा दिनुपर्ने, राज्यलाई कुनै भार पर्ने पनि होइन । यसअघि पटक पटक सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई भेटी गुनासो राख्दा जग्गा तपाईंहरूकै हो, हामी पुर्जा दिने व्यवस्था गर्छौँ भनेर आवश्वासन दिनुभयो, तर सधैँ खोक्रो आश्वासन मात्रै पायौँ त्यही भएर राज्यलाई हाम्रो पीडा सुनाउन हामी माइतीघरमा धर्ना बस्न आएका हौँ ।
पटक–पटक सरकारबाट आशा र वाचाचाहिँ पाएका, तर कार्यान्वयन नभएको फोस्रो आश्वासनमा अब सम्झौता नगर्ने अडानमा रहेका किसानहरू सरकारले स्वर्गद्वारी गुठीको समस्या समाधान गर्ने गरी विधयेक संसद्मा टेबल नगरेसम्म नफर्कने अठोट लिई बसेका छन् ।
किसानहरू ३० औँ दिनसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बसेका थिए । सरकारले कुनै सम्बोधन नगरेपछि उनीहरू सरकार र संसद्लाई आफ्नो माग सुनाउने गरी नारा लगाउँदै संसद् भवन नयाँ बानेश्वरतर्फ जाँदैगर्दा प्रहरीले रोक्यो । नमिठो वातावरण बन्यो । धर्ना–आन्दोलनका १८ जना किसानहरू घाइते भए, १२ जना प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो । उनीहरूलाई एक रात हिरासतमा राख्यो । उता नेपाल प्रहरीको एक जना डिएसपीको पनि टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्यो, आठ वटा टाँका लगाउनुपर्यो । जुन अप्रिय हुन पुग्यो । दुःखद भयो । किसान आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै थियो । एकाएक वातावरण बिग्रियो ।
सरकारले विगतमा पनि गुठी समस्या समाधान गर्ने नाममा भूमि अधिकार अभियानको अग्रणी सङ्गठन राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चसँग पटक पटक सम्झौता गरेका पुराना सम्झौता पत्रहरू पल्टाउँदा देखिन्छ । २०६१ सालदेखि सङ्गठित रूपमा भूमि अधिकार मञ्चले भूमि सुधारको माग गरिरहेको छ । देशभर विभिन्न खालका भूमिसम्बन्धी समस्याहरू बाँकी नै छन् ।
हरेक ५ वर्षमा हुने चुनावका घोषणापत्र र तिनका राजनीतिक दस्ताबेजमा पनि गुठी समस्या समाधान गर्ने विषय समेटिने मात्र होइन घर–दैलो पुग्ने प्रतिनिधिहरूले समाधान गर्ने प्रतिबद्धता नै व्यक्त गर्छन् । दलका नेताहरू गरिबका भोट बटुल्छन्, चुनाव जित्छन्, संसद्मा पुग्छन्, मन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि हुन्छन् । तर, गरिब जनतासँग गरिएका हर वाचाहरू बिर्सन्छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को दफा– २९० मा गुठीसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवम् गुठीको अधिकारको सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउनेछ । अनुसूची ६ को प्रदेशको अधिकार सूचीमा बुँदा २१ मा गुठी व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा छ । नेपालको संविधानको धारा, ५१ को उपधारा ‘ङ’मा कृषि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाअनुसार भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने, किसानलाई प्राथमिकता दिएर भूमि सुधार गर्नेमा जोड दिएको छ । अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने, किसानको हकहित संरक्षण गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन व्यवसायीकरण गर्ने गरी भूउपयोग नीति बनाउने विषय ग्यारेन्टी गरेको छ ।
२०७६ वैशाखमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि दर्ता गराउनेबित्तिकै काठमाडौं उपत्यकामा गुठियारहरूले प्रदर्शन चर्काएपछि रोकिएको विधेयक अहिलेसम्म सरकारले पुनः अघि बढाउन सकेको छैन ।
स्वर्गद्वारी गुठीपीडित सङ्घर्ष समितिका सचिव भरत गिरी भन्छन्, ‘गुठीको कारण हामी सुकुमवासी भयौँ । हामीसँग जग्गा नभएको होइन, तर अहिलेको कानुनअनुसार हामी भूमिहीनसरह छौँ । खेतीपाती गरेका छौँ, जीविका पनि चलिरहेकै छ, तर पुर्जा छैन । जग्गाको पुर्जा देऊ । हामी राज्यलाई तिनुपर्ने राजस्व वार्षिक रुपमा रैकरसरह तिर्नेछौँ, भनेका हौँ ।’
स्वगद्वारी आश्रम प्युठान जिल्लाको स्वगद्वारी नगरपालिका वडा नं. २ मा रहेको छ । यो आश्रमको नाममा हाल कुल २६ हजार रोपनी (१३२२.७२ हेक्टर) जमिन रहेको छ । स्वर्गद्वारी आश्रमको जमिनमा देखिएका समस्या र समाधानको उपायसम्बन्धी उपसमितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन, २०८१ अनुसार उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनको सुझाव बुँदा नं. २ मा भनिएको छ, आश्रमको जग्गा जोतभोग गर्दै आएका मोही किसानको मागलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न आश्रम र मोही किसानहरूको सहमति एक सहकार्यमा चक्लाबन्दीको अवधारणाअनुसार मौजुदा कानुनको आधारमा व्यवहारिक समाधानको रुपरेखा तयार गर्ने । र सुझावको बुँदा नं. ३ मा भनिएको छ, समग्र मोही किसान र आश्रमको सहमतिमा तयार पारिएको जग्गा व्यवस्थापनको अवधारणाअनुसार मोही जग्गा व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसला र मौजुदा ऐनको विषयमा विज्ञहरू र सम्बद्ध मन्त्रालयको परामर्श लिई उपयुक्त निकास निकाली द्वैध स्वामित्वसम्बन्धी समस्याको निराकरण गर्ने र सो समस्या समाधान गर्दा आइपर्ने विविध बाधाहरूको सहजीकरण, समन्वय र समाधानका लागि नेपाल सरकारको सहयोग लिने, भनिएको
छ ।
विभिन्न कोणबाट हेर्दा, किसानहरूको पीडा र सङ्घर्ष देख्दा स्वर्गद्वारी गुठी समस्या समाधान नगरी हुँदैन, किसानलाई यो समस्याबाट मुक्त गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले नै गुठीको जमिन जोतभोग गरेका किसानलाई जमिनको स्वामित्व दिने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशित गरेको छ । तर,सरकारले तत्परता मात्रै नदेखाएको हो । अर्कोतर्फ स्वर्गद्वारी आश्रमकै सक्रियतामा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि उपसमितिले किसान र आश्रमबिचको द्वैधस्वामित्व अन्त्य गर्नुपर्ने विषय स्पष्ट सुझावको रुपमा पेस गरेको छ ।
गुठी देशैभरि छ, र भिन्न एवम् फरक प्रकृतिको छ । यसअघि सरकारले ल्याएको विधेयकमा एकैपटक समाधान गर्न खोज्दा उपत्यकामा विरोध भयो । आन्दोलनले चर्को रुप लिएपछि सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लियो । त्यसको असर ग्रामीण तहमा जीविका नै कृषिमा जोडिएका लाखौँ किसान परिवारलाई पर्यो । जसको कारण अहिले पनि गुठी जमिन मात्रै जोत्ने त्यसैमा घरबास भएका मोही किसानहरू साह्रै मर्कामा छन् । खेतीपाती गरी आफू, आफ्नो परिवार र सारा संसारलाई नै अनाज खुवाउने जिम्मेवारी भएका ठुलो सङ्ख्याका किसानहरू भूमिहीन छन् । उत्पादन गर्ने जमिनको स्वामित्व उनीहरूसँग छैन । भएकाहरूसँग पनि ज्यादै न्यून आकारको छ । आफ्नो जमिनको भूस्वामित्व कायम गराउनका लागि किसानहरू सधैँ सङ्घर्षमा छन् । राज्यले किसानको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । उनीहरूको समस्यालाई मसिनोसँग केलाई समाधानतर्फ लानुपर्छ । अनि मात्रै उनीहरूमाथि न्याय हुनेछ । यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाको समयमै ध्यान जानुपर्छ ।
लेखक परिचय
विगत १६ वर्षदेखि भूमि अधिकार अभियानमा क्रियाशील । साथै सामाजिक अभियन्ता र लेखक । विगत १२ वर्षदेखि निरन्तर समसामयिक विषयवस्तुमा नेपाली समाजका अधिकारविहीनको पक्षमा विषयवस्तु उठाउन गर्दै नेपाली मुलधारका मिडियाहरु कान्तिपुर दैनिक, नागरिक दैनिक, नयाँ पत्रिकालगायतमा लेख तथा विचार लेखन गर्ने र प्रकाशन गर्दै आएको ।
The views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Governance Monitoring Centre Nepal and/or Centre for Social Change.
