पूर्वका पहाडी पालिकाका दुःख– ‘अधिकार छ, अर्थ छैन’

नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचित अर्जुनबाबु माबुहाङ र नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित किरण राई दुवै आ–आफ्ना जिल्लाका दलका सेलिब्रेटीअनुहार हुन् । प्रदेश र सङ्घसम्म पहुँच तथा प्रोफाइल भएका नेता हुन् । देशभरका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा बोलाइन्छन् माबुहाङ । मूलधारका अखबारहरूमा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा लेख्छन् उनी । हालसालै एनटिभी इटहरीले आयोजना गरिएको वार्षिक उत्सवका एक प्रमुख वक्ता थिए राई । स्थानीय सरकारको बलियो अधिकार र व्यक्तिगत बलियो प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय पहुँच र प्रोफाइल भएर पनि यी पालिका प्रमुखहरूले सोचेजस्तो कामहरू गर्न नसकेको बताउँछन् । त्यसको जरा पैसा नै हो । त्यसको प्रमुख खडेरी अर्थतन्त्रकै हो । जसको उदाहरण गत साउनमा माबुहाङले न्युरोडको उदाहरण दिएर गरेका थिए । पहाडी पालिकाहरू खासगरी गाउँपालिकाहरूको टाउको दुःखाइको कारण अर्थ अर्थात् पैसा भएको किरण राई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहाडी पालिकामा अधिकार छ, अर्थ छैन ।’

माबुहाङ र राईले भनेका व्यावहारिक दुःख नहेर्ने र नेपालको संविधान मात्रै हेर्ने हो भने यस्ता दुःख नहुनुनपर्ने हो । उदाहरणका लागि नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारका २२ अधिकारहरूको चर्चा गरिएको छ । ती अधिकारमा धेरै महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू छन् । जस्तैः सहकारी संस्था सञ्चालन, एफ.एम. रेडियो सञ्चालन, स्थानीय कर सङ्कलन, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, स्थानीय स्वाथ्य, सडक यसैमा आउँछन् । विपत् व्यवस्थापन होस् वा प्रकृति तथा भाषा संस्कृति संरक्षण होस्, सबै स्थानीय सरकारकै अधिकारमा छन् । बेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन गर्ने होस् वा रोजगारको आवास तथा भूस्वामित्व वितरणमा होस् सबैमा जोडिन्छ स्थानीय सरकार । यी स्थानीय सरकारका २२ अधिकारहरू काल्पनिक अधिकार होइनन् । यी त संविधानकै अनुसूचीमा अटाएका अधिकार हुन् ।

संविधानको अनुसूची ९ मा स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घका विभिन्न १५ अधिकारहरू अटाएका छन् । यी अधिकार हेर्दा त स्थानीय सरकारले प्रदेश र सङ्घसँग मिलेर जाने हो भने व्यापक काम गर्न सकिने संवैधानिक तथा कानुनी आधार दिन्छ । उदाहरणको लागि खानी उत्खननको अधिकार यही अनुसूचीमा छ । खानेपानी, सिँचाइ तथा जलविद्युतको अधिकार यसैमा छ । सुकुमवासी व्यवस्थापनको कुरा यतै अटाएको छ । यत्ति मात्रै होइन, सामाजिक सुरक्षा तथा गरिबी निवारणका समग्र साझा संवैधानिक अधिकार यही अनुसूचीमा अटेको छ ।

यी र यस्ता अधिकारहरू भए तापनि स्थानीय सरकारहरूले वैधानिक अधिकारलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लान सकेका छैनन् । पालिकाहरूसँग पालिका सडक बनाउने अधिकार त छ, तर त्यो सडक बनाउने पैसा छैन । पालिकाहरूसँग आधारभूत स्वास्थ्यदेखि शिक्षाको अधिकार त छ । तर,त्यसको लागू गर्ने बजेट अभाव छ ।

समग्रमा पहाडी पालिकाहरू वैधानिक रूपमा बलिया देखिए तापनि व्यावहारिक रूपमा मूलतः तीन कारणले कमजोर देखिएका छन् । पहिलो कारण– आन्तरिक आम्दानीको अभाव । दोस्रो कारण– आय आर्जन गर्ने जनशक्ति तथा जनसङ्ख्याको अभाव । तेस्रो कारण– सरकारले बजेट दिँदा भूगोलभन्दा जनसङ्ख्यालाई आधार मान्दा एक दिनमा सवारीमा हिँडेर मात्रै डुल्न सकिने पहाडी वडामा भन्दा एकैछिनमा पैदलै हिँडेर पुगिने तराईका वडाहरूमा धेरै बजेट खन्याइएको छ ।

स्थानीय सरकारलाई बलियो अधिकार दिएर मात्रै हुँदैन । उनीहरूको लागि चल्ने अर्थतन्त्र पनि बलियो बनाउने आधार दिनुपर्छ भन्ने नजिर हुन् यी । स्थनीय सरकारलाई कागजमा देखिने अधिकार मात्रै दिने होइन । उनीहरूको दैनिक काममा  देखिने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने बिम्ब हुन् यी । देशका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को ‘बाइपार्टिसन’ सत्ता संघ सरकारसँग छ । त्यो सत्तासँग प्रतिनिधिसभामा ऐनकानुन बनाउन र पास गर्न पुग्ने बहुमत छ । त्यो बहुमतलाई प्रयोग गरेर यी पहाडी पालिकाहरूका साझा समस्याहरू सुल्झ्याउन लाग्ने समय आएको छ । यी कुराको समयमै सम्बोधन नहुने हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको यो संवैधानिक अधिकारको कुनै व्यावहारिक अर्थ हुने छैन । नेपालको संविधान व्यावहारिक दस्ताबेज जस्तो नभएर एक काल्पनिक राजनीतिक आख्यान जस्तो मात्रै देखिनेछ ।