लेखक : डा. मंचला झा
नेपालको संविधान, २०७२ ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई लिपिबद्ध गरेपछि त्यसको व्यावहारिक अभ्यास २०७४ को निर्वाचनपछि सुरु भएको छ । राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा नेपालमा २००७ सालदेखि हालसम्म व्यवस्था परिवर्तनका लागि मात्र अनेक आन्दोलनहरू भए । तर, व्यवस्था परिवर्तनपछि जनताले जे-जति अपेक्षा गरेका थिए, त्यसमा कुनै तात्विक अन्तरको अनुभूति सर्वसाधारणले गर्न पाएका छैनन् । अझै पनि देशको राजनीतिक अवस्था अस्थिर र तरल रहेको छ, जसका कारण जनताले अपेक्षा गरेअनुसार विकास, सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाजको स्थापना हुन सकेको छैन । देशमा राजनीतिक समझदारी कायम गरी विकास निर्माण र आर्थिक सुधार हुनुपर्नेमा हुन सकेको छैन ।
विकसित मुलुक निर्माण गर्ने लक्ष्य र योजना सरकार एवं राजनीतिक दलको हुनुपर्नेमा, राजनीतिक दलहरू सरकार सञ्चालन र सरकारमा सहभागी हुनेमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसले जनताको अपेक्षाअनुसार सुशासन, विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्न सकेको छैन । त्यसैले नेपाली समाजमा आक्रोश र असन्तोष फैलाएको छ । साथै, सङ्घीय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर सतहमा नै देखिन थालेको छ ।
हिजोसम्म सङ्घीय प्रणालीका पक्षधर जनतामध्येका केही मानिस नै सडकमा उत्रेर ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ को नारा लगाउन थालेका छन् । यसले राजनीतिक परिस्थितिमा तरङ्ग ल्याएको छ । ठुल्ठुला राजनीतिक दलका नेताहरू पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले फागुन ७ गते गरेको अपिलबाट सशङ्कित भएर झस्केका छन् । राजसंस्था स्थापनाका लागि प्रारम्भ भएको जनलहरले कुन रूप लिने हो भनेर लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता तथा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक प्रणालीका पक्षधर नागरिक समाजलाई समेत चिन्तित तुल्याएको छ ।
आखिर किन यस्तो परिस्थितिको सिर्जना भएको हो ? हजारौँ नेपालीको त्याग र बलिदानबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीप्रति नै जनतामा किन वितृष्णा फैलिँदै गएको छ ? विद्यमान प्रणालीलाई सुदृढ र बलियो बनाउन नागरिक समाजको भूमिका के हुन सक्छ ? यी र यस्तै विषयमा प्रस्तुत आलेख केन्द्रित छ ।
कुनै पनि देशको मूल नीति नै राजनीतिलाई मानिन्छ । देशमा कस्तो प्रकारको शिक्षा नीति हुने, स्वास्थ्य नीति कस्तो हुने, जनताले के-कस्ता सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने, न्याय प्रणाली कस्तो हुने, अर्थनीति कस्तो बनाउने जस्ता विषय पनि राजनीतिले नै तय गर्ने हुनाले यसलाई मूल नीति भनिएको हो । त्यसैले राजनीतिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई देशको समसामयिक विषयवस्तु, समस्या, चुनौती र समाधानका उपायहरूका बारेमा आवश्यक ज्ञान हुनु अनिवार्य छ ।
तर, नेपालमा राजनीति भनेको अन्यत्र असफल भएका वा योग्यता मापन हुने क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका, हिम्मत नगरेका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गर्ने विषय बनेको छ । मिश्रित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको गलत अभ्यास र सबै दलमा आफ्ना नातेदार र प्रिय व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्ने परिपाटीले योग्य र जनाकाङ्क्षासँग मेल खाने नेताको अभाव सिर्जना गरेको छ ।
राजनीतिक दल र तिनका अन्य सङ्गठनमा टोल वा वडा तहका समितिदेखि केन्द्रीय समितिसम्म चुनिन चाहने पक्षले निकै ठुलो खर्च, चाकरी र कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ । कमजोर आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गर्न कठिनाइहरू छन् । यद्यपि, पछिल्लो समय गठित रास्वपा जस्ता नयाँ पार्टीमा केही होनहार युवाहरू उभिएका छन् । तर, ती नयाँ पार्टीहरूमा पनि सङ्गठनको अभाव,अनुभवको अभाव तथा तत्कालै मन्त्री पद पाउने लोभले यति बिघ्न गाँजेको छ कि तिनले पनि जनअपेक्षाअनुसार व्यवहार देखाउन सकेका छैनन् । यसका साथै त्यही उदीयमान पार्टीको अध्यक्ष नै विवादै विवादको घेरामा परेपछि राजनीतिक रूपले स्थापित हुन कठिन देखिन्छ ।
देशमा भइरहेको अस्थिर राजनीतिका कारणले जनताको विकास, समृद्धि, सुशासनको चाहना पूरा हुन सकेको छैन । जसका कारण हालको व्यवस्था, राजनीतिक दल र नेताप्रति जनआकर्षण घट्दै गइरहेको छ । देशमा विकास र समृद्धि पूरा हुन नसकेका प्रमुख कारणमध्ये पहिलो भ्रष्टाचार हो र यसको मुख्य रूपमा राजनीतिक भ्रष्टाचार देखिन्छ । मुलुकमा स्थापित तीन तहको सरकारमा सबै तहमा भ्रष्टाचारका घटनाहरू खुलेआम देखिन्छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनेका संवैधानिक आयोगहरू जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दलहरूले आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरू नियुक्त गरेर भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई ढाकछोप गराउने प्रवृत्तिले जनतामा झन् निराशा उत्पन्न गराएको छ । नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले हस्तक्षेप गर्न पाउने अधिकार नभएकाले यसको आडमा ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू घटिरहेका छन् । यद्यपि, संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा यससम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छ र राजनीतिक दलहरू यसमा पक्ष-विपक्षमा विभाजित छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो कालो धनलाई विधिसम्मत बनाउने निकाय स्थापना गरिए पनि त्यसले ऐनअनुसारको कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि हाल नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको देखिन्छ । यसले नेपालमा अवैध धन र भ्रष्टाचारको रकम मौलाउँदै गएको स्पष्ट बुझिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध संसदमा आवाजहरू नउठेका होइनन्, तर त्यसलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ ।
देशमा भएका भ्रष्टाचार नै ठुला आयोजनाहरू, राष्ट्रियस्तरका योजना र कुनै पनि विकास निर्माण समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो । भ्रष्टाचार मौलाएकै कारणले आर्थिक, सामाजिक विकास र सुशासन कायम गर्न सकिएको छैन । यसबिच केही प्रतिनिधिमूलक भ्रष्टाचारका घटनाहरू भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास प्रकरण, गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण जस्ता घटनाहरू बाहिर आए पनि त्यसलाई ओझेलमा पारेर सरकार अघि बढेको देखिन्छ । गत असारदेखि गठित दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारमा विगतकै जस्तो उही ठालु मानसिकता देखिएकाले नियुक्ति प्रक्रियाहरूसमेत समावेशी देखिएको छैन ।
नेपालमा जनताका प्रतिनिधिले संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने भनेर २००७ सालबाट देखेका सपना बल्ल २०७२ मा पूरा भएको छ । तर, संविधानका केही द्विविधायुक्त तथा त्रुटिपूर्ण प्रावधानले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान रहेको तर्क दलहरूले नै गर्न थालेका छन् । विशेष गरी निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपसम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर यतिखेर जनमानसमा समेत छलफल र बहस चल्न थालेको छ । संविधान संशोधनको विषयलाई नै मूल मुद्दा बनाएर गत असारमा गठन भएका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधनको मुद्दालाई चर्काए पनि पुनः यस विषयप्रति देखाइरहेको उदासीनताले समेत सर्वसाधारणमा दलहरूप्रति आशंका उत्पन्न गरेको छ ।
नागरिक समाजको भूमिकाः
इतिहास साक्षी छ- नेपालको हरेक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा नागरिक समाजको अहम् भूमिका रहेको छ । २०४६ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिताले नै सफल भएको हो । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामार्फत तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबिच समन्वय कायम गर्न नागरिक समाजको भूमिका प्रशंसनीय रह्यो । त्यस्तै, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा सडकमा उर्लेको नागरिक समाजले २०६२-०६३ को जनआन्दोलनलाई जुन सक्रिय योगदान दिएर सफल तुल्यायो, त्यो अविस्मरणीय छ । तर, व्यवस्था फेर्नका लागि नागरिक समाजले जे जति तदारुकता देखाए, त्यो विद्यमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा देखिएको विकृतिलाई सुधार्नका लागि देखाउन सकेनन् । राजनीतिक दलहरूलाई बेलाबखत खबरदारी गर्न नागरिक समाज चुकेको देखियो । गणतन्त्रको आडमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार र कुशासनको जालो फैलिँदै जाँदा पनि राजनीतिक दलहरूलाई नागरिक समाजले सचेत गराउनसमेत सकेन । नागरिक समाज पनि विभिन्न राजनीतिक दल गुट-उपगुटमा बाँडिएकाले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि मात्र प्रयोग भएको देखियो । यसले समाजमा गणतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै सर्वसाधारणमा वितृष्णा फैलिँदै गएको छ ।
अन्त्यमा, आज राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्ने आवश्यकता के छ भने हिजोको समयमा राजनीतिक परिवर्तनको जग आन्दोलनमुखी रहने गर्दथ्यो भने अहिलेको राजनीति विकास केन्द्रित हुनुपर्दछ । जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत हुने विकसित नेपाल खोजेका छन् । अब कहिलेसम्म नेपाल राजनीतिक प्रयोगशाला भइरहने हो ? तरल अवस्थामा रहेको नेपाली राजनीतिको चापलाई समयसापेक्ष तवरले बुझ्न सकिएन भने जनताद्वारा नै ल्याइएको विद्यमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली फेरि जनताबाट नै जोखिममा नपुग्ला भन्न सकिन्न । समय धेरै घर्किसकेकाले गणतन्त्र पक्षधर दलहरूले अविलम्ब सच्चिनु आवश्यक छ ।
Author Introduction
Dr. Manchala Jha is an Assistant Professor at Tribhuvan University, Kirtipur, Kathmandu, Nepal. She formerly served as a Commissioner of the Truth and Reconciliation Commission of Nepal, contributing significantly to transitional justice and peacebuilding in the country.
The views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Governance Monitoring Centre Nepal and/or Centre for Social Change.
