सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय कार्यालयको भूमिका

सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था तथा अनुगमन
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ११ मा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलन गर्ने कामको लागि एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था छ। आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त तथा दुईजना आयुक्त रहने गर्छन्। ऐनको दफा २० मा अधिकार प्रयोजनको व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले सूचनाको हकको निवेदन नलिएको वा दर्ता नगरेको, आंशिक सूचना दिएको, गलत सूचना दिएको लगायतका नागरिकको उजुरी, पूनरावेदनको कारवाही र किनारा गर्ने अधिकारवाहेकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त वा कुनै निकाय वा कुनै अधिकारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्न पाउने गरि अधिकार प्रत्योजन गर्नसक्छ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,२०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली,२०६५ को कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्थागरी सार्वजनिक निकायको काम कारबाहीमा पारदर्शीता कायम गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली,२०६५ को नियम २५ को उपनियम १९क०को अधिकार प्रयोग गरि नेपाल सरकारले २०७६ सालमा सूचनाको हक कार्यान्वयन अनुगमन निर्देशिका ल्याएको हो । नियम २५ को उपनियम १ मा आयोगले आफ्नो काम, कारवाही सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक निर्देशिका बनाएर जारी गर्नसक्ने लेखिएको छ। त्यस्तै उपनियम १९क०मा आयोगसँग परामर्श गरि नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशिका बनाएर जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । केन्द्रिय समन्वय इकाईमा हुलाकको प्रतिनिधिलाई समेटिएको छैन । यस इकाईमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सचिवलाई संयोजक, सञ्चार मन्त्रालय र राष्ट्रिय सूचना आयोगको सचिवलाई सदस्य तोकिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सहसचिवलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा राखिएको छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्र्न सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन अनुुगमन इकाई गठन गरिएको हो । यस इकाईमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सहसचिव, सम्बन्धीत मन्त्रालयको सञ्चार महाशाखा हेर्न सहसचिव, आयोगको सहसचिव, हुलाक सेवा विभागको महानिर्देशकलाई सदस्यमा राखिनुका साथै मन्त्रालयको सूचना अधिकारीलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ। विभिन्नमन्त्रालय तथा केन्द्रीयस्तरको निकायबाट नागरिकलाई सूचना दिइएको वा दिन इन्कार गरिएको वितरण छुट्टाछुट्टै अभिलेख नराखेको भए अभिलेख राख्न लगाउने, सूचना अधिकारीको व्यवस्था नभए राख्न लगाउने, सूचनाअधिकारीको क्षमता अभिबृद्धिलगायतको जिम्मेवारी दिइएको छ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको सचिवको संयोजकत्वमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन भएरनभएको अनुगमन गर्न प्रदेश अनुगमन इकाई छ । यस इकाईमा रहने अन्य सदस्य प्रदेश सरकारले तोक्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । सदस्य सचिवको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट छैन। प्रदेशको मन्त्रालय तथा मातहतको सार्वजनिक निकायमा ऐन, नियम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएरनभएको, सूचना अधिकारी तोकिएरनतोकिएको, स्वस्फूर्त सार्वजनिक गरिनुपर्ने सूचना सार्वजनिक गरेरनगरेको अनुगमन गरि समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनसक्ने काम अनुगमन इकाईको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, मातहतमा पर्ने कार्यालय र अन्यनिकायबीच समन्वय गर्ने तथा प्रदेशदेखि स्थानीयतहसम्मका सूचना अधिकारीको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने जिम्मेवारी सोही इकाईको छ । निर्देशिकाले प्रदेशको अनुगमन इकाईलाई पूर्णतादिने अधिकार प्रदेश सरकारलाई तोकिएकोले कम प्रभावकारी भएको पाइन्छ।