Author: RC Adhikari
माओवादी विद्रोह (सशस्त्र जनयुद्ध) र राजसंस्थाबिच अत्यन्तै जटिल, गम्भीर र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको छ । यी दुई शक्तिबिच (वि.सं. २०५२–२०६३)को अन्तरसम्बन्ध परस्पर विरोधाभासपूर्ण भए पनि ऐतिहासिक रूपले गहिरो रूपमा सम्बन्ध गाँसिएको छ । जसले मुलुकको शासन संरचना र राजनीतिक रूपान्तरणमा निर्णायक भूमिका खेलेको पाइन्छ ।
इतिहासको कालखण्डलाई हेर्ने हो भने जब मानिसले आफ्नो हक अधिकार, पहिचान तथा समानता खोज्दा राज्यबाट शोषण, दमन र अत्याचार हुन्छ, तब विद्रोह तथा द्वन्द्वको झिल्को उत्पन्न हुने गर्छ । माओवादी विद्रोहको मुख्य उद्देश्य वर्गीय मुक्ति, शोषण र असमानताको मूल जड नै थियो । त्यसैगरी गरिबी, बेरोजगार, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक, जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, भूगोल र सीमान्तकृत वर्गमाथि राजतन्त्रले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा कोपभाजनमा पारेकाले विद्रोहको झिल्को जति वेला पनि सल्किने अवस्थामा पुगेको थियो । सामन्ती र शासक वर्गहरूले सर्वसाधारण जनतालाई बारम्बार यातना दिने, वर्ग तथा समुदायमाथि अपहेलित गर्ने, दमन गर्ने, व्यक्तिलाई दास बनाउने र आर्थिक विषमताको पीडा असह्य भएपछि माओवादी विद्रोहको स्वरूप बन्न पुग्यो । समयको क्रमसँगै माओवादी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेतृत्वकर्ताले आमजनमानसलाई आफ्नो पहिचान, हक, अधिकार, आत्मसम्मान तथा आत्मसुरक्षा गराउने काम विश्वस्तरमा विद्रोह तथा आन्दोलनले नै समाधान गर्छ भन्ने कुरा जनतालाई राम्रोसँग बुझाउन सके । र, उक्त आन्दोलनलाई आमजनताको साथ सहयोग रहन पुग्यो । अन्ततः २०५२ सालमा माओवादीले “जनताको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” स्थापनाको उद्देश्यसहित सशस्त्र विद्रोहको थालनी गर्यो ।
माओवादी विद्रोह :
माओवादीले जनआन्दोलन सुरु गर्नुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे माग राख्दै जनयुद्धको शंखघोष गरेको थियो । जसले जनयुद्धको घोषणामार्फत संसदीय शासन प्रणालीको अन्त्य गर्ने र नयाँ जनवादी व्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यका साथ २०५२ साल फागुन १ गते सुरु गर्यो । माओवादीले विशेष गरी रोल्पा, रुकुम, कालिकोट, जाजरकोट, प्युठान, गोर्खा, सिन्धुली, रामेछापलगायतका पहाडी जिल्लाहरूमा आधार इलाका बनाएर उसले प्रहरी चौकी र राज्यका संयन्त्रहरूमाथि हमला गर्ने रणनीति बनायो । पार्टीलाई चलायमा बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि सेबोटेज र सरकारी तथा निजी कार्यलयहरूमाथि आक्रमण गर्ने कार्यलाई व्यापक बनाउँदै लग्यो । जसले गर्दा माओवादीको संगठनात्मक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक पक्षको पहिचानमा खडा भएको असमानता र विभेदले झनै शक्तिशाली भयो । गाउँ, बस्ती, सहरबाट दिन दुईगुणा रात चौगुणाले वृद्धि हुँदै गयो । उक्त विद्रोह हिंसात्मक युद्धमा परिणत हुन पुग्यो । विद्रोह झन् व्यापक हुँदै गएपछि सरकारले माओवादीलाई वार्ता छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्ने २०५८ सालमा पहिलो चरणको वार्ता सुरुवात गर्यो । पहिलो चरणको वार्ता सफल हुन सकेन । दोस्रो पटक पुनः वार्ता गर्नका लागि सरकार र माओवादीबिच सहमति भयो । तर, दोस्रो चरणको पुनः वार्तामा समेत कुनै सहमति भएन/निष्कर्षमा पुग्न सकेन । विद्रोहले झन् मुलुकमा विशाल आँधीबेहेरीको सिर्जना निम्त्यायो।समय क्रमसँगै नेपालको राजनीतिक अवस्था २०५९ साल असोज १८ मा संसद् विघटन भएपछि उल्लेखनीय परिवर्तनका रूपरेखा देखा पर्न थाले । राजाले दूरदृष्टिका साथ आफ्नो नेतृत्वलाई कायम राख्न नसकेका कारण अन्ततः मुलुकबाट राजतन्त्र नै पतनको बाटोतिर उन्मुख भयो । राजाले २०६१ साल माघ १९ मा पूरै सत्ता र शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि राजाप्रतिको जनताको आक्रोश झन् बढ्यो । मुलुक युद्धको रणभूमिमा परिणत भयो । एकातिर जनतामा माओवादीको डरत्रास बढ्दै गयो । अर्कोतिर राजाको कदमपछि आमजनमानसमा झनै डरत्रास, आशङ्का र भ्रमहरू व्यापक रूपमा गाउँबस्तीमा फैलियो । त्यसवेला मुलुकमा ठुलो जनधनको क्षति भएपछि सर्वत्र चर्चा र चासोको विषय बनेको थियो । त्यसैगरी, एकातिर मुलुकभित्र र बाहिरका नागरिकहरूले माओवादी आन्दोलनले देशलाई कुन दिशातिर लैजान्छ, कसरी अगाडि बढाउँछ, के गर्न खोजेको हो ? अर्कोतिर राजा मुलुकलाई कसरी समाल्लान्, आन्दोलनलाई कसरी मत्थर पार्लान्, मुद्दाहरू सम्बोधन गर्छन् वा राजाले प्रत्यक्ष शासन गर्छन् कि सबै राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर संवैधानिक राजसंस्थालाई स्वीकार गर्लान्, माओवादीसँग वार्ता गरेर मूलधारमा ल्याएर शासन गर्छन् भन्नेजस्ता धेरै प्रश्नहरू आमजनतामा चिन्ता र चासो मनमा भयंकर रूपमा उब्जिएको थियो ।
विस्तारै नेपाली राजनीतिमा नयाँ घटनाक्रम विकसित हुँदै गयो । समय क्रमसँगै राजाले एकलौटी सत्ता हात पारेपश्चात् राजसंस्था अन्त्यका लागि माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमालेलगायत अन्य विभिन्न पार्टीहरू एक ढिक्का भएर सडकमा राजसंस्थाको विरुद्ध आक्रमण तरिकाले उत्रिन थाले । आन्दोलन भुस जसरी सल्किन थाल्यो । सबै दलहरू राजसंस्था अन्त्य गर्नका लागि सडकमा एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिए । र, आन्दोलने उग्र रूप लिन थालेपछि सरकार पक्ष एकाएक कमजोर हुँदै गयो । तत्कालीन समयमा माओवादी आन्दोलन सफल हुनुमा सेनाका प्रमुख, सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, प्रशासनिक निकाय, सल्लाहकार, बुद्धिजीवी र प्राज्ञ व्यक्तिहरूले यथार्थमा आन्दोलनको वस्तुस्थिति बुझेर राजालाई सुनाएनन् वा राजाले उनीहरूको कुरा सुन्न चाहेनन् । मूलतः राजाले जनयुद्धको वस्तुस्थिति वास्तविक रूपमा मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा, विश्वास गरेका आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति, राजनीतिक दल वा गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि बढी परनिर्भर भएर माओवादी आन्दोलनलाई ठेगान लगाउँछु भन्ने दम्भ पाले, तर राजा आफैँ ठेगान लागे । अन्ततः अढाई सय वर्षदेखिको जहानियाँ निरङकुश राजतन्त्र अन्त्य भयो ।
माओवादी जनयुद्धको प्रभाव :माओवादी विद्रोहले केवल राजनीतिक परिवर्तनको दायरामा मात्रै रहेन, यसले सामाजिक संरचना, आर्थिक, मानव अधिकार र राज्य व्यवस्थामा ठुलो प्रभाव पार्यो । माओवादी जनयुद्ध २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मङ्सिर ५ गते सम्म चल्यो । अर्थात् १० वर्ष ९ महिना १ हप्ता र १ दिनसम्म भयो । सो समयावधिमा सरकार पक्ष र माओवादी जनयुद्ध पक्ष बाट (नागरिक, विद्रोही, सेना र प्रहरी लगायत गरेर) १७,००० भन्दा बढी व्यक्तिहरूको मृत्यु, १३०० बेपत्ता, हजारौँको सिउँदो पुछियो, हजारौँ अङ्गभङ्ग भए, हजारौँ बालबालिका टुहुरा भए । भौतिक पूर्वाधारमा ठुलो नोक्सानी भयो । गाउँबाट सहरतिर बसाइँसराइ हिँड्नेको जमात बढ्यो । सार्वजनिक तथा निजी लगानी ह्वात्तै घट्यो । आर्थिक वृद्धिदरमा सङ्कुचन आयो । नेसनल पिस क्याम्पेन (२००४) का अनुसार सन् १९९६ देखि सन् २००३ सम्ममा नेपालको द्वन्द्वको लागत ६६२ अर्ब अमेरिकी डलर भएको अनुमान छ । बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डिएफआइडी) को अध्ययनअनुसार नेपालको द्वन्द्वको लागत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ देखि १० प्रतिशतसम्म तथ्याङ्क निकालेको थियो । यस्तै, सुङ सुप रा (२००५) ले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालले द्वन्द्वको कारणले आर्थिक वुद्धि वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले गुमाउनुपरेको उल्लेख गरेको थियो । तर, जनयुद्धको रापतापबाट आएको माओवादीको नेतृत्व वर्ग, राजा तथा अन्य राजनीतिक दलहरू बेलैमा सचेत भएर मुलुकलाई थप जनधनको ठुलो क्षति हुनबाट जोगाएका थिए । माओवादी जनयुद्धलाई सेफ ल्यान्ड गर्नका लागि विभिन्न शक्ति समूह, छिमेकी मुलुक, ठुला शक्ति राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संगठनहरूको पनि ठुलो भूमिका छ । किनभने माओवादी आन्दोलन मुलुकभित्र मात्र सीमित नभई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थालाई नै चुनौती पुर्याउन सक्ने भएपछि विदेशी मुलुकको चासो हुनु स्वाभाविकै थियो ।
माओवादी विद्रोहको प्रभाव केवल मुलुकभित्र मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि परेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरू, संगठन तथा संस्थाहरूले यसलाई नजिकबाट प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा नियालिरहेका थिए । जस्तैः अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मानव अधिकारको चासो बढ्यो । एमनेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाचजस्ता संस्थाहरूले द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई विश्वसामु उजागर गरिदिए । परिणामतः नेपाल सरकार र माओवादी दुवै पक्षमाथि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ठुलो दबाब बढ्यो । विशेष गरी हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले पनि विद्रोहको प्रभाव आफ्नै क्षेत्रमा फैलिन नदिन सधैँ चनाखो रहे । अन्ततः १२ बुँदे समझदारीमार्फत शान्ति प्रक्रियामा मुलुक अगाडि बढ्यो । द्वन्द्वपछिको मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियामा लैजान अन्तर्राष्ट्रिय संगठन वा संस्थाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । १० वर्षे जनयुद्धका लडाकुलाई विस्तृत शान्ति-सम्झौतामार्फत हातहतियार तथा सेना समायोजन गर्न राज्य र माओवादी नेतृत्वलाई धेरै गाह्रो थियो । शान्ति-सम्झौताको विश्वसनीयतालाई प्रभावकारी बनाउन, हातहतियार तथा लडाकु, पुनर्संरचना तथा निर्माणको प्रक्रियामा द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग गर्न विदेशी राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो । परिणामस्वरूप नेपाल सरकार र माओवादीबिच भएको हतियार र सेनाको व्यवस्थापन अनुगमनसम्बन्धी सम्झौतामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका प्रतिनिधि इयान मार्टिन साक्षी बसेका थिए । तर, सरकार पक्ष र माओवादी पक्षले सुरुवाती दिनमा गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा केही जटिलता रहेका छन् । अझै पनि शान्ति प्रक्रियाका केही अवशेषहरू र त्यसले जन्माएको दण्डहीनता, व्यवहार र चरम असन्तुष्टि भने बाँकी नै छन् । राज्यले शान्ति-सम्झौताका मुद्दाहरूलाई बेलैमा कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा आन्दोलनका अवशेषहरूले प्रश्रय निम्त्याउन सक्दैन ।
संसदीय दलको गोलचक्रमा :दश वर्षसम्म सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिमा आएपछि केही गर्छ कि भन्ने आमनेपाली जनतामा ठुलो आशा थियो । जनताले पनि पहिलो संविधानसभामा माओवादीलाई सबैभन्दा धेरै मत दिएर जिताए । तर, माओवादीले जनताको विश्वासलाई बचाउन सकेन । विद्रोही शक्तिका रूपमा उदाएको माओवादी पार्टी संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि “संसदीय गोलचक्र”मा फस्यो । उसले अगाडि सारेको राज्यको पुनर्संरचना, वर्गीय विभेदको अन्त्य, समानता र समावेशी शासन प्रणाली स्थापनामा कहीँ न कहीँ चुक्यो । अन्ततः क्रमिक रूपमा क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी एजेन्डालाई सत्ताको खेलमा रूपान्तरण गरिदियो । नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थ, नीति र सिद्धान्तभन्दा सत्ताकेन्द्रित राजनीति, वैचारिक अस्पष्टता, संस्थागत कमजोरी, जवाफदेहिताको अभावजस्ता क्रियाकलामा रुमलिन पुग्यो । यस्तै, कहिले सरकार गठन र विघटन, गठबन्धन टुट्ने र फेरि बन्ने, पदको भागबन्डा, कहिले दल विभाजन गर्ने र दलभित्रकै आन्तरिक शक्ति संघर्षले माओवादी संसदीय अभ्यासको गोलचक्रमा फस्यो ।
जसले गर्दा पार्टीभित्रै पनि विचारधारात्मक अस्पष्टता र नेतृत्व संघर्ष उत्पन्न भयो । परिणामस्वरूप पार्टी विभाजन, आन्तरिक कलह र गुटबन्दीले माओवादी नै कमजोर भयो । अन्ततः विस्तारै खुम्चँदै/टुक्राटुक्रा हुँदै गयो । र, अहिले उनीहरूले माओवादी पार्टीको नाम नै मेटाइसकेका छन् । किनकि सुरु–सुरुमा सत्ताको स्वाद नचाखेका माओवादी नेताहरूले विद्रोहबाटै सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने घमण्ड गरे । तर, त्यो अहमताले मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा बुझेनन् ।वास्तवमा माओवादी पार्टी २०५२ सालमा भूमिगत हुँदा राजतन्त्रविरुद्ध थिएन । खासगरी माओवादीको विद्रोह संसदीय शासन प्रणालीविरुद्ध थियो । तर, माओवादी २०६२/०६३ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा गणतन्त्रवादी बन्यो । अहिले त्यही माओवादी संसदीय प्रणालीलाई स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्रीसमेत भई पटक-पटक राज्यसत्ता सञ्चालनमा पुगिसकेको छ । माओवादी विद्रोह अन्त भएपछि मुलुकले सुशासनसहितको आर्थिक विकास र समृद्धि एवम् सामाजिक रूपान्तरण र पहिचानका विषयले सफलता पाउँछ भन्ने नागरिकमा ठुलो आशा थियो । तर, माओवादी विद्रोहको चपेटाबाट निक्लिएका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, विकास र सुशासनको प्रत्यक्ष प्रत्याभूत जनताले जति हासिल गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन । नागरिकले माओवादी विद्रोहपछिको अवस्थालाई हेर्दा त्यति सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन् । उपलब्धि हात पार्न जति सजिलो छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि त्यति नै कठिन हुन्छ । अहिले माओवादी पूर्वलडाकुहरू ६० प्रतिशतभन्दा बढी खाडी भासिइसकेका छन् । देशमा भविष्य छैन भन्ने भाष्यले युवाहरू देश छाड्नेको लर्को लागेकोलाग्यै छ । गाउँघर रित्तिन थालेको छ । यस घटनाक्रमले के देखाउँछ भने नेपाल एकीकरण भएदेखि अहिलेसम्म पनि शासन व्यवस्था एवम् राज्यको स्रोतसाधन सीमित व्यक्तिको पहुँचमा रहेको देखिन्छ । अहिलेसम्मका परिवर्तनहरूले शासकीय स्वरूपमा मात्र परिवर्तन ल्याए, जनताको आर्थिक अवस्था भने उस्तै छ ।
हामीकहाँ दलीयकरणका कारण कामै नलाग्ने गरी भुत्ते भएका संस्थाहरू सुधार गर्नु जरुरी छ । व्यक्तिको दक्षता, क्षमता, नैतिक आचरणभन्दा पनि दलीय गुटगत र नातागत भागबन्डामा नियुक्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ । संसद्वादी दलहरूले आफ्नै पार्टी फुटाउने र सिध्याउने खेलमा लाग्नुहुँदैन । पदबाट बाहिरिएपछि सबै काम अरूलाई दोष दिएर रमाउने प्रवृत्तिको हाबी अन्त्य गर्नु जरुरी छ । देशमा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, विकासको सुस्त गति र जनतामा बढ्दो निराशालाई निराकरण गरिनुपर्छ । नेताले कर्मचारीलाई, कर्मचारीले नेतालाई दोषी देखाएर पन्छिने कुसंस्कृतिको अन्त्य गरिनुपर्छ । यी सबै परिवर्तनहरूले गणतन्त्रात्मक व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रयास गरे पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा स्थिर र सुदृढ बनाउने प्रक्रिया अझै जारी छ । त्यसका लागि नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले नैतिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिए भने मुलुकलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा लैजान धेरै समय लाग्दैन। यी सबै समस्याहरूको निराकरण गरेर मात्रै हामी समृद्धितिर लाग्न सक्छौँ ।
राजनीतिक रूपान्तरणका उपलब्धि :
माओवादी विद्रोह र राजसंस्थाबिचको द्वन्द्वले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्यायो । राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र स्थापना, नयाँ संविधान निर्माण, समावेशी लोकतन्त्रको विकास, शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व व्यवस्थापन, शासन प्रणालीमा सुधार, संघीयता, राज्य पुनर्संरचना, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक हक, मानव अधिकार र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको विस्तार, सामाजिक र राजनीतिक चेतनाको विस्तार जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त भयो । यस्तै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछडिएका वर्गहरू राज्यका सम्पूर्ण निकायमा उल्लेख्य सहभागिता भयो । मूलतः यस आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक आधार निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ । यद्यपि, पुरानो व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै नयाँ राजनीतिक युगको सुरुवातचाहिँ भयो । तर, व्यवस्था परिवर्तन गर्दैमा आमनागरिकको अवस्था परिवर्तन हुन्छ भन्ने हुँदैन रहेछ । अहिले पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास र सुशासनका चुनौतीहरू विद्यमान छन् । अत: माओवादी विद्रोहको उद्देश्य दलित, जनजाति, आदिवासी, थारू, मजदुर किसान, पिछडिएको वर्गको उन्मुक्तिका लागि आन्दोलन थियो । ती उपलब्धि जुन रूपमा हासिल हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । तसर्थ, परिवर्तन ल्याउनका लागि हजारौँ नेपाली जनताले बलिदानी गरेका छन् । यस उपलब्धिलाई जोगाउनु सबै राजनीतिक दलहरू नैतिकवान् र निष्ठाका साथ लाग्नु जरुरी देखिन्छ । त्यसकारण हामीले विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै सुशासन, न्यायको माध्यमबाट विकास र समृद्धि हासिल गर्न जरुरी छ ।
व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । व्यवस्था परिवर्तन सँगसँगै जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । विचार र सिद्धान्त हरेक राजनीतिक पार्टीभित्र छन् । त्यसकारण मुलुकका तत्कालका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्या के हुन् ? अहिलेको प्रणालीले यी यावत् विषयको समाधान किन दिन सकेन ? मुलुकमा किन स्थिरता, सुशासन र विकास हुन सकिरहेको छैन ? देशले विकासको गति नलिनुमा प्रणालीकै दोष या पात्रहरूको ? के कारणले मुलुक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ? आखिर व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि किन हामी अलमलिइरहेका छौँ ? यी र यस्ता विषयहरूमा राजनीति दल, बुद्धिजीवी, सरोकारवाला पक्ष, नागरिक समाजलगायत सबैसँग गहन रूपमा बहस र छलफल गरी समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ । मुख्यतः नेतृत्वमा आउने व्यक्तिहरूमा नैतिकता, इमानदारी र राष्ट्रप्रतिको निष्ठावान प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । साथै, जनताले पनि सचेत भएर योग्य नेतृत्व चयन गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । इमानदार, दूरदर्शी र जिम्मेवार नेतृत्वले मात्र मुलुक र जनताको विश्वास जित्न सक्छ । नभए हामीले जुनसुकै व्यवस्था रूपान्तरणको दिशामा लैजान सकेमा संस्थागत संरचनामा भएका त्रुटिहरू सजिलै सुधार गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण संस्थागत संरचनालाई बलियो बनाउने, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको सुनिश्चित गरिनुपर्छ । राज्यका विभिन्न निकाय तथा अन्य सरकारी संस्थाहरूले प्रभावकारी र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र मानिसका आधारभूत सेवाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई आत्मसात गर्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष :
माओवादी विद्रोह र राजसंस्थाबिचको विद्रोहको माध्यमबाट मुलुकको शासन व्यवस्था, सामाजिक संरचना, आर्थिक क्रियाकलाप, नवप्रवर्द्धन र राजनीतिक चेतनामा उल्लेखनीय परिवर्तन गर्यो । नेपालको राजनीतिक संरचना पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरी राजसंस्थाबाट गणतन्त्रतर्फको यात्रा सम्भव बनायो। यद्यपि, विद्रोहले भने ठुलो आर्थिक तथा मानवीय क्षति भयो। तर, हामीले उक्त विद्रोहबाट आर्थिक असमानता, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक विभेद, समानुपातिक समावेशी प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता जस्ता उपलब्धि हासिल गर्यौँ । माओवादी विद्रोहले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कुरा सिकाएको छ । त्यसलाई हामीले आत्मसात गरेर प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै दिगो शान्ति र विकास कायम गर्नका निम्ति सबै सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्यको आवश्यकता छ । जसले जनताको हक अधिकार, समावेशिता र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताहरूलाई स्थापित गर्न सरल र सहज हुन्छ ।
अत: हाम्रो आफ्नै देशको सुहाउँदो माटो, चाहना, आवश्यकताअनुसार विकास र समृद्धि खोज्नुपर्छ । सबै कुराको नेतृत्व एउटै पुस्ताले गर्न सम्भव छैन । कुनै पनि देशको विकास र स्थायित्वका लागि बलियो र जिम्मेवार नेतृत्वको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले, अब नयाँ पुस्ताले इमानदारीका साथ नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ । मुलुक निर्माणको, समृद्धिको नेतृत्व नयाँ पुस्तामा ज–जसले गर्न सक्छन्, उनीहरूले सकारात्मक र रचनात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । अरूलाई गाली गरेर होइन, विसंगतिलाई हटाएर मुलुक निर्माणको गतिमा अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । तब मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिता र सचेतताको महत्त्व रहन्छ । अहिले बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले के बुझाउनुपर्छ भने धेरै व्यक्ति स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ बोकेका पार्टीहरूले शासन सञ्चालन गर्न सकिँदैन । स्पष्ट दृष्टिकोण, सशक्त नेतृत्व र जनमुखी नीतिहरू अपनाउन सके मात्र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ । र, जनताका वास्तविक समस्या समाधानमा केन्द्रित हुँदै दीर्घकालीन नीति निर्माणमा जोड दिन सकेको खण्डमा मुलुकको विकास र समृद्धि सहजै हासिल गर्न सकिन्छ । आवश्यक स्रोत र साधनलाई उपयोग गर्दै अनावश्यक खर्चमा नियन्त्रण, चुस्त प्रशासन, छोटो- मध्यम र लामा परियोजनाहरू बनाएर मुलुकलाई निकास दिन सक्नुपर्छ ।
Author Introduction
RC Adhikari is an enthusiastic management graduate with a proactive approach, passionate about governance issues and loves to write on areas of governance conflict. He aims to drive meaningful discussions and insights in these areas.