लेखक : युवराज कँडेल
तिनाउ नदीमा बाँध बनाएर सिँचाइ गर्ने एसियाकै ठुलो सामुदायिक सिँचाइ प्रणाली भनेर प्रचार गरिने १६/३६ सिँचाइ प्रणालीको रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकामा सिँचाइको मुख्य स्रोत हो । करिब १७० वर्ष लामो इतिहास बोकेको यो सिँचाइ प्रणालीका मुख्य नहर र कुलोहरू तिनाउ नदीदेखि २५ किमिसम्म फैलिएका छन् । तिनाउको पानीले यहाँको खेतहरू बाह्रै महिना हराभरा रहने भएकाले यो क्षेत्र बसोबास र बसाइ रोजाइको क्षेत्र मानिन्छ । सिँचाइ प्रणालीको मुख्य नहर हुँदै यहाँका प्रत्येक गाउँका खेतमा पुगेको कुलाको पानीले विगतमा खेतबारीमा सिँचाइ गर्न मात्र नभएर माछापालन र घरायसी काममा समेत प्रयोग गरिन्थ्यो । तर, अहिले अवस्था बदलिएको छ । गाउँका खेतसम्म पुगेका कुलामा सिँचाइको पानीसँगै ठुलो मात्रामा फोहोरमैला बगिरहेको पाइन्छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाको मुख्य बजार र तिलोत्तमा नगरपालिकाको मुख्य बस्ती हुँदै बग्ने नहर र कुलाले प्लास्टिक, काँच, रबर जस्ता नकुहिने वस्तुका साथै मरेका जीवजन्तुसमेत खेतमा लैजान्छ । कुलाको पानी लगाएपछि किसानलाई खेतमा जम्मा भएको फोहोर हटाउन ठुलो मेहनत गर्नुपर्छ । कुलाले बगाएर ल्याएका फोहोरमैला र सडेगलेका वस्तु तथा मरेका जीवजन्तुले गर्दा बस्ती नै दुर्गन्धित भैरहेका हुन्छन् । लामो समय शान्तिनगर सिँचाइ समितिका संयोजक (मुख्तियार) रहेका तिलोत्तमा ८ निवासी घनश्याम न्यौपाने भन्छन्, “कुलोमा आउने फोहोरले गर्दा किसानहरू मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा छन् । कुलाबाट सिँचाइ नगर्ने हो भने खेत बाँझै भएर भोकले मरिन्छ, कुलोबाट पानी ल्याउँदा बस्तीमा दुर्गन्ध फैलिएर बाँच्नै नसकिने भएको छ ।”
तिनाउ नदी र नहर हुँदै कुलोमा आउने फोहोरले गर्दा कुलो थुनिएर बस्तीहरूमा डुबान हुने क्रम बढिरहेको छ । कुलोमा फोहोर थुप्रिँदै जाने भएकाले छिटोछिटो कुलो सफाइ गरिरहनुपरेको र फोहोरले गर्दा कुलो खन्न समस्या हुने, कुलो सफाइमा धेरै समय लाग्ने कुलाही र खेतमा काम गर्दा चोटपटक लाग्ने समस्या बढ्दै गएकाले युवा पुस्ता कुलाही गर्न (कुलो सफा गर्न) जान चाहँदैनन् । यस्ता कारणले गर्दा १६/३६ सिँचाइमा बढिरहेको प्रदूषण सामाजिक र राजनीतिक हिंसाभन्दा गम्भीर हिंसा भएको तिलोत्तमा ११ का किसान लेखनाथ खनाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने, पेसा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, सिँचाइमा बढ्दो प्रदूषणले गर्दा त्यो अधिकार कुण्ठित भएको छ । यस्तो काम वातावरणीय न्यायविरुद्धको काम मात्र नभएर वातावरणीय हिंसासमेत हो ।”
तिलोत्तमा नगरपालिकाले ४ वर्षअघि बुटवल र तिलोत्तमाको सिमानामा नहरमा जाली राखेर खेतबारीमा पुग्ने फोहोर रोक्न प्रयाससमेत गरेको थियो । तर, जाली छिटोछिटो भरिएर नहर नै थुनिएर बुटवल उमनपाको कालिकानगर क्षेत्रमा डुबान भएपछि त्यसलाई हटाइएको थियो । तिलोत्तमा नगरपालिका खुला प्लास्टिकमुक्त नगरपालिका घोषणा भैसकेको र सरसफाइ महाभियान सञ्चालन गरिरहेकाले पालिकाका क्षेत्रमा कुलोमा फोहोर फाल्ने प्रवृत्ति निकै कम भएको, तर तिनाउ नदीको मुख्य जलाधार तिनाउ गाउँपालिका र १६/३६ नहरको सुरुवाती क्षेत्र बुटवलको मुख्य बजारबाट आएको फोहोरलाई रोक्न नसक्दा सिँचाइ प्रणालीमा फोहोरमैला बढेको छत्तिस सिँचाइ प्रणालीका सभापति दधिराम गौतम स्विकार्छन् ।
बुटवलको लक्ष्मीनगर चुरे क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने सानो खोल्साले ४ किमि पूर्व–दक्षिण बगेपछि सुखौरा खोलाको रूप लिन्छ । शंकर नगर, करहिया र सुखौरा हरियाली सामुदायिक वन क्षेत्र हुँदै १० किमिको दूरी पार गरेर रोहिणी नदीमा सुखौरा खोला मिसिएको छ । अढाई दशकअघिसम्म सुखौरा खोलामा अस्थायी बाँध बाँधेर तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर ८ का उत्तरी गाउँहरूले सिँचाइका लागि पानी लैजाने गरेका थिए । सुखौरा खोलामा पानीभन्दा धेरै फोहोर बगेर खेतमा पुग्दा समस्या भएकाले अढाई दशकदेखि किसानहरूले सुखौरा खोलाको पानी लैजान छोडेका छन् । बर्खायाममा बुटवल बजारको पूर्वी भागको सम्पूर्ण फोहोर बगेर सुखौरा खोलामा आउने गरेको छ । यही फोहोर खोला बगरका पोथ्राहरूमा अड्किएकाले खोला खुम्चँदै, धार परिवर्तन गर्दै गएको छ । खोला साँघुरिएकाले बर्खायाममा खोलामा बाढी आउँदा छेउछाउको सामुदायिक वनमा प्लास्टिक, काँच, धातुजन्य फोहोर फैलिँदै गएको छ । वनमा फैलिएको फोहोरले विरुवाको वृद्धि विकासमा अवरोध सिर्जना मात्र गरेको छैन, वन डढेलोसमेत बढाएको छ । सामुदायिक वनमा सिरिन्ज, धातु र काँचका टुटेफुटेका सामग्रीहरू छरिएकाले घाँस-दाउरा काट्न जाँदा खुट्टामा चोटपटक लाग्ने गरेको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन् । सुखौरा खोला हिउँदमा सुक्खा हुने गर्दछ । विगतमा यहाँको वनमा रहेका वन्यजन्तुको पिउने पानीको मुख्य स्रोत सुखौरा खोला भए पनि अचेल हिउँद र गर्मीयाममा खोलामा पानी नहुँदा वन्यजन्तुहरू पानी र आहाराको खोजीमा वननजिकैका गाउँबस्तीमा पुगिरहेका छन् । यसले मानव- वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनामा वृद्धि गरेको छ ।
माथिका घटनाहरू सहरले गरिरहेको वातावरणीय हिंसाबाट गाउँ र सीमा क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरू कसरी पीडित भैरहेका छन् भन्ने कुराको उदाहरण मात्र हो । एकथरी मानिसका गतिविधिबाट अर्काथरी मानिसहरूको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको हनन हुनु, प्राकृतिक वातावरणमा खलल पुगेको कारण जीवन पद्धतिमै असर पुग्नु नै वातावरणीय हिंसा हो । वातावरणीय हिंसाका अनेकौँ आयामहरूमध्ये प्रदूषण मुख्य कारक बनिरहेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । वातावरण प्रदूषण गरी क्षति पुर्याउनेले त्योबापत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत संविधानमै गरिएको छ । तर, जल जमिन र जंगलसँग नजिक रहेका समुदायमा सहरी क्षेत्रको फोहोरमैलाले सताउँदा संविधानकै धज्जी उडाएको भान भैरहेको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ ले कसैले पनि जनस्वास्थ्य, जनजीवन र वातावरणमा प्रभाव पर्ने गरी वा सरकारले बनाएको प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्डविपरीत हुने गरी प्रदूषण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार पक्ष नहुँदा सिँचाइ र वन उपभोक्ताहरूले वातावरणीय हिंसा भोग्नुपरिरहेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ले फोहोरमैला संकलन र व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको छ । यही ऐनको दफा ३८ ले स्थानीय निकायले तोकिदिएको समय र स्थानबाहेक अन्यत्र फोहोर निष्कासन गर्ने, घर, कम्पाउन्ड तथा परिसरको फोहोरमैला सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा राख्ने, फाल्ने वा थुपार्ने तथा फोहोरबाट निस्केको दूषित पानी (लिचेट) वा ढल चुहाई अन्य व्यक्तिको घर वा जग्गा प्रदूषित गराउने कामलाई दण्डनीय मानेको छ । र, यस्तो कार्य गर्नेलाई ५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । पालिकाहरूले नियमित रूपमा बजारको फोहोर संकलन गरी व्यवस्थापन गर्दै आएको भए पनि कतिपयले फोहोर बोक्ने गाडीमा फोहोर नपठाई खोला, नहर र कुलोमा फाल्ने गरेको पाइन्छ । पालिकाहरूले जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनीमूलक सूचना नियमित रूपमा दिने गरेको भए पनि पानीका स्रोतमा फोहर फाल्ने काम रोकिएको छैन । बुटवल र तिलोत्तमा नगरपालिकामा ढल विसर्जन गर्ने निश्चित स्थान नहुँदा खोला, नहर र कुलोमा नै ढल मिसिने गरेको छ । ढलमा बगेर आउने फोहोर अन्ततः बग्दै किसानकै खेतबारी वा जंगलमा पुग्ने गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले फोहोरमैला व्यवस्थापनको अधिकार मात्र स्थानीय सरकारलाई दिएको छैन, जथाभावी फोहोरमैला फाल्नेलाई कारबाही गर्ने र गाउँ बस्तीलाई स्वच्छ राख्ने अधिकारसमेत प्रदान गरेको छ । किसान र वन उपभोक्ताहरूले फोहोरमैलाको बारेमा बेला बेलामा ध्यानाकर्षण गराइरहेको भए पनि पालिकाहरूले खोला, कुलो र नहरमा फोहोर फाल्नेलाई कारबाही गर्न सकेका छैनन् । खोला, नहर छेउछाउका बासिन्दाहरूलाई फोहोर नफाल्न सम्झाइबुझाई गर्ने काम पालिकाले गरिरहेको भए पनि लुकिछिपी फोहोर फाल्ने कामलाई रोक्न नसकिएको पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू स्विकार्छन् । पालिकाको यही लाचारीपनले गर्दा खोला, कुलो, नहर र जङ्गलमा फोहोरमैला बढिरहेको छ र किसानहरू प्रताडित भैरहेका छन् ।
वातावरणीय कानुनविद् वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठका अनुसार घर र प्रतिष्ठानको फोहोरलाई सुरक्षित किसिमले विसर्जन गर्ने दायित्व सम्बन्धित घर/ प्रतिष्ठान धनीको भएजस्तै सार्वजनिक स्थल, खोला, नहरको फोहोर संकलन गरेर सुरक्षित किसिमले व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकारले नागरिकलाई फोहोरमैला फालेको दोष थुपारेर आफू दायित्वबाट उम्कन नमिल्ने तथा फोहोरमैला फाल्नेहरू भेटिएनन् वा अर्को पालिकाले असहयोग गरेकाले खेतबारीमा पुग्ने फोहोर रोक्न सकिएन भनेर समस्यालाई नदेखेझैँ गर्नु भनेको थप वातावरणीय र मानसिक हिंसा भएको श्रेष्ठको तर्क छ ।
पछिल्ला दशकहरूमा समाजमा राजनीतिक र कानुनी सचेतना बढेकाले सामाजिक, लैङ्गिक, जातीय र वर्गीय हिंसाको विरुद्धमा संगठित आवाजहरू उठिरहेको देखिन्छ । तर, फोहोरमैलाको कारण सिँचाइ, खेतीपाती, पशुपालन र वनको उपयोगमा प्रतिकूल असर पुगिरहँदा त्यसविरुद्ध नागरिकको संगठित आवाज उठेकोसमेत देखिँदैन । फोहोरमैलाले गर्दा कुलाको पानीले सिँचाइ नै छोड्नुपर्ने र वनमा घाँस दाउरा गर्न छोड्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि पीडितहरूले सहँदै बस्नुमा नागरिकहरूमा वातावरणीय हिंसाविरुद्धको चेतना कम हुनु र आफ्ना आवाजहरू कुनै निकायले सुन्छन् भन्ने विश्वास कम हुनु हो । अहिले नेपालीहरूले वातावरणीय हिंसाका अनेकौँ आयामहरूबाट प्रभावित भए पनि दह्रो आवाज उठाउन नसक्ने किसानहरू सहर बजारबाट आउने फोहोरमैलाबाट बढी प्रभावित छन् । किसानमा भैरहेको यो वातावरणीय हिंसाको विरुद्धमा सरकारले कदम नचालेमा किसानहरू नै खेतीपातीबाट विस्थापित हुने अवस्थासमेत आउन सक्ने देखिएको छ ।
लेखक परिचय
बुटवलका बासिन्दा युवराज कँडेल अढाई दशकदेखि वातावरणीय विषयमा लेख्दै आएका छन् । सुशासन, वातावरणीय न्याय र विकासका बारेमा विभिन्न पत्रपत्रिका र जर्नलहरूमा उनका १२ वटाभन्दा बढी लेखहरू प्रकाशित छन् ।
