Author: Saadesh Mani Pokharel
वर्तमान सन्दर्भमा विकास आर्थिक वृद्धि मात्रको द्योतक होइन । यसका अनेकन तह र दृष्टिकोण हुन्छन् । श्रेणीगत हिसाबमा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अर्मात्य सेन जसले मानव विकास सूचकाङ्कका आधारशीला निर्माण गर्नसमेत योगदान गरेका थिए, उनले विकासलाई स्वतन्त्रतासँग इन्टरलिङ्क गर्दै भनेका छन्, “डेभलपमेन्ट इज फ्रिडम ।” यहाँ उनले विकासलाई मानव सक्षमताको विस्तारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनको यो विकासे सान्दर्भिकता वर्तमान वैश्विक परिवेशमा उत्तिकै फिट छ । यसलाई जीवन सुधारका समग्र आयामभन्दा सान्दर्भिकता थप पेचिलो बन्छ । वास्तवमै विकास समग्र गुणस्तर सुधार गर्ने निरन्तर प्रक्रियासमेत हो । वर्तमान आधुनिकीकरणको युग जुन सन् १९९० पश्चात् सुरु भएको विश्वास गरिन्छ, यहाँ विकासको अवधारणालाई आर्थिक उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, प्रविधि, वातावरणीय सन्तुलन र मानव स्वतन्त्रतासँग जोडिएको पाइन्छ ।
विकास र शासकीय क्षमताको सापेक्षिक लेखाजोखा गर्दा, विकास र शासन पर्यायवाची बन्छन् । जब विकासले चरमताको वेग समात्न थाल्छ, तब विकास र शासकीय क्षमताबिच एक प्रकारको चक्र निर्माण हुन्छ । फलस्वरूप प्रभावशाली र प्रभावकारी डेलिभरी क्षमताको नमुना तयार हुन्छ । जसलाई स्रोतमा आधारित सबल शासकीय क्षमतासमेत भन्ने गरिन्छ । यसका साथसाथै विकास र शासकीय क्षमताको मिश्रणबाट एकातर्फ पुनर्बल तथा अर्कातर्फ नीति, कार्यक्रमको वास्तविक कार्यान्वयन हुन सक्छ । नीति तथा कार्यक्रममा आधारित सामाजिक अवस्थाको निर्माण हुनु भनेको जनतासमेतले विकासको मेलोको भेउ पाउन थाल्नु हो । यसो हुँदा शासन व्यवस्थाको सक्षमतामा प्रश्न गर्न सकिने आधार निर्माण हुँदैन भने अर्कातर्फ दिगो विकासको अभ्यास गर्न सक्ने विभिन्न आधार तयार हुन सक्छन् ।
माथिकै सन्दर्भमा उल्लेख गर्नुपर्दा, नेपाल र अन्य कम विकसित मुलुकका लागि भने विकास केवल पूर्वाधार निर्माण वा आय वृद्धि मात्र हुने आधारशीला नहुन सक्छ । गरिबीको न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक समावेशीकरण र दिगो आर्थिक संरचना निर्माणको स्पष्ट आधारसमेत हो । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसबाट हामीलाई कम फाइदा, तर बढी नोक्सान हुने लगभग निश्चित छ । यसको प्रभाव वर्तमानमा कम तर कालान्तरमा बढी अवश्य हुन्छ । यसबाट हामीलाई विदेशी सहयोग र अनुदानमा कटौती, विशेष व्यापार सुविधामा कटौती, संक्रमणकालीन अवस्थामा आर्थिक संकटको जोखिम, ऋणको भारमा बढोत्तरी जस्ता सूक्ष्म तथा समष्टिगत आर्थिक तत्त्वहरूमा प्रभाव पर्दछन् । यसका बारेमा थप तलसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
विकासे गतिशीलता किन
विकास स्थिर अवधारणा होइन, जुन काल, सूचना प्रविधि, राजनीति र विश्वव्यापीकरणका संरचनागत आधारशीलाहरू सँगै परिवर्तन हुने गतिशील प्रक्रिया हो । व्यवस्थापन विज्ञानमा यसलाई कन्टिन्जेट थ्यौरी वा परिस्थितिमुखी सिद्धान्तसमेत भनिन्छ, जसमा काम गर्ने एक मात्र तरिका नहुनेमा तर्क गर्दछ । विकासका दायरा फराकिला गर्नसमेत यस परिस्थितिमुखी सिद्धान्तको उपयोग गर्न सकिन्छ । तर, विगतमा विकासलाई औद्योगिकीकरण र उत्पादन वृद्धिसँग मात्र जोडिएको पाइन्छ । शैक्षिक विकासलाई मानक मान्दा यो क्रम वर्तमानमा कम भएको छ । तर, पछिल्लो खण्डमा वा वर्तमानमा मानव विकास सूचकाङ्क, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल पहुँच र सामाजिक न्याय जस्ता पक्षलाई समेत विकासको मापनका आधार बनाउन थालिएको छ, जो क्रमिक विकासको आधारसमेत हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले हरेक वर्ष तयार गरी प्रकाशित गर्ने मानव विकास सूचकाङ्कले तय गरेअनुसार मानव विकासका तीन प्रमुख आधारशीलाहरूमा दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन, शिक्षा र सम्मानजनक जीवनस्तर भनेर उल्लेख छ । यसका प्रतिपादकमध्येका एक वा माथि उल्लेख भएअनुसार अर्मात्य सेनले यसैकारण पनि विकासलाई गतिशीलता तथा स्वतन्त्रतासँग जोडेको पाइन्छ ।
विश्वका १९३ वटा मुलुकमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार नेपालको वर्तमान मानव विकास सूचकाङ्क ०.६२२ अङ्कसहित १४५औँ स्थानमा रहेको छ । यसको सूचकाङ्क मानक अङ्क ० देखि १ सम्म मानिन्छ । यसमा अङ्क शून्यतर्फ जाँदा कम विकसित तथा एकतर्फ जाँदा क्रमिक विकसित भनेर परिभाषित गरिने गरिन्छ । परिमाणात्मक हिसाबमा नेपाललाई मध्यम मानव विकास भएको अवस्थाको समूहमा राख्न सकिन्छ । यसमा ०.९७२ सहित आइसल्यान्ड प्रथम स्थानमा छ भने ०.३८८ सहित दक्षिणी सुडान अन्तिम स्थानमा छ ।
माथि भनिएभन्दा फरक हिसाबको विकासे मेलो समात्न नेपाली सन्दर्भमा विकासे गतिशीलता ग्रामीण अर्थतन्त्रबाट सहरीकरणतर्फ, कृषि प्रधान संरचनाबाट सेवा र पर्यटनतर्फ तथा परम्परागत प्रणालीबाट डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण वा परिवर्तन भइरहेको पाइन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सूचना प्रविधि, बैंकिङ पहुँच, जलविद्युत्, पर्यटन र वैदेशिक रोजगारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएको छ, तथा वर्तमान नेपाली राजनीतिक दलहरूको घोषणा–पत्रसमेतमा डिजिटलाइजेसनले स्पेस पाउनुसमेत आधुनिकीकरणको छनक पनि हो ।
यसै सन्दर्भमा निम्न विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकको कार्यदिशा तय गर्ने क्रममा नेपालले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य सामरिक हिसाबमा विभिन्न संक्रमण कालको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यस्ता संक्रमण कालका लागि नेपालमा खासै अभ्यासहरू भएको पाइन्न, भएका छैनन् र हुँदै हुँदैनन् भन्ने भाष्यभन्दा पनि अनुकूलतामा रहेर विद्यमान मुलुकमा रहेका स्रोतको अधिकतम सदुपयोग, तीनै तहका सरकारबिच समन्वय गरेर, कार्यमा वाधा पुर्याउने नीतिको परिवर्तन गरेर, खर्चमा मितव्ययिता शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन गरेर, दक्ष मानव स्रोत तयार गरेर, वैदेशिक तथा स्थानीय लगानीका लागि वातावरण तयार गरेर, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई सबलीकरण गरेर घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धन गरेर तथा राजनीतिलाई सेवामा आबद्ध गरेर यस्ता संक्रमणकालीन अवस्थालाई कम गर्न सहजै सकिन्छ ।
विश्व विकास प्रवृत्ति
विश्वव्यापीकरण, डिजिटल क्रान्ति, कृत्रिम बौद्धिकता, हरित अर्थतन्त्र र दिगो विकास लक्ष्य वर्तमान विश्वमा विकासका मुख्य आयाम बन्न सकेका छन् र थप प्रबलतातर्फ परिवर्तनको लहर फैलिएको जगजाहेर छ । विकसित मुलुकहरू उच्च प्रविधि (जसमा पछिल्लो समय कृत्रिम बौद्धिकता थपिएको छ), नवप्रवर्तन र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरिरहेका छन् । यसो हुँदाहुँदै पनि विश्व बजार अर्थ व्यवस्थामा अरेन्ज इकोनोमी वा सिर्जनात्मक अर्थ व्यवस्थाको समेत चर्चा भइसकेको छ । सन् ०२६-२७ को बजेट भाषणमा भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले अरेन्ज इकोनोमीको माध्यमबाट गर्न सकिने बजार विस्तार र आयात प्रवर्द्धनबारे प्रविधिजन्य शैक्षिक इकाइबारे उल्लेख गरेकी छिन् । यसमा दक्षिण एसियाबाट भारतले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ, तर अन्य विकासशील तथा अल्पविकसित राष्ट्रहरूले रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र जलवायु जोखिमसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । जसका लागि विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकका वार्षिक प्रतिवेदनहरू काफी छन् ।
यसै मेसोमा स्रोतको समुचित परिचालन, स्वतन्त्रता र समानताको उच्चतम प्रयोग, सामाजिक सेवा परिचालनमा गतिशीलता, तथ्याङ्कका आधारमा यथार्थ मापन, प्रविधिको प्रयोगमा सुनिश्चितता, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको प्रभावकारी कार्यान्वयन जस्ता मूलभूत विषयवस्तुमा ध्यान दिन सकियो भने शासकीय क्षमताले विकासका मूलभूत विषयवस्तुहरूमा प्रभाव पार्न सक्छ । यो हुनु भनेको विकासे गतिशीलताको मात्रा मा बढोत्तरी हुनु हो ।
विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन करिब ४४.८० अर्ब अमेरिकी डलर जसमा प्रतिव्यक्ति आय लगभग १५०० देखि १६०० अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान छ । यसै आधारमा नेपालले मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि क्रमिक सुधार भएकोसमेत पाइएको छ । जसअनुसार नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य र आयस्तरमा केही सकारात्मक तथा सुधारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको लेखाजोखा गर्न सकिन्छ । तैपनि बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता, उत्पादनमुखी उद्योगको कमी र राजनीतिक अस्थिरता अझै चुनौतीका रूपमा खडा छन् ।
नेपालको स्तरोन्नति
संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीमा समावेश भएको मुलुक नेपाल वर्तमानमा विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति विकासको संकेतसमेत हो । हाल नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कमा आवश्यक मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ । नेपालको स्तरोन्नति सन् २०२६ को नोभेम्बरमा हुने तय भएको छ । यो नेपालका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो जसका अवसर र चुनौती दुवै छन् । जसका बारे थोरै माथिसमेत उल्लेख भएको छ ।
यसबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि सुदृढ हुने लगभग पक्का छ । यसैका माध्यमबाट नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित हुने सम्भावना बढ्ने, निर्यात, पर्यटन र उद्योग विकासमा नयाँ अवसर खुल्न सक्छ भने अर्कातर्फ विकास साझेदारहरूसँग बराबरीको सम्बन्ध निर्माण हुनेछ । यी सबैबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय डायस्पोरासमेत खुल्नेछन् ।
यसबाट राष्ट्रलाई प्राप्त विशेष व्यापार सुविधा क्रमशः घट्ने, अनुदान र सहुलियतपूर्ण सहायता घट्न सक्छ, निर्यात प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने, आन्तरिक उत्पादन क्षमता कमजोर भए आर्थिक दबाब बढ्न सक्ने सम्भावनासमेत प्रबल छ । यसैले नेपालले सहज संक्रमण रणनीति तयार गरेको छ, जसले आर्थिक स्थिरता, व्यापार विस्तार, सामाजिक समावेशीकरण, जलवायु व्यवस्थापन र उत्पादनशील क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ ।
मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व भएको अवस्थामा मुलुकको कार्यगतिमा प्रभावकारिता बढ्ने लगभग पक्का छ । यसबाट सेवा प्रवाहमा गतिशीलता, विश्वासको वातावरण निर्माण, लगानीकर्ताको आकर्षण, जनविश्वास, सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन हुने देखिन्छ । यी माथि उल्लेख भएका आधारशीलाहरूलाई लिङ्क गर्ने माध्यम भनेको नीतिगत निरन्तरता हो । मुलुकका सामरिक महत्वमै सकारात्मक प्रभाव पार्ने विषयवस्तुमा सरकारले फरक संयन्त्र नै खडा गरी यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । यसैकारण पनि सरकारले बेला बखतमा संगठन र व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) को अभ्यास गरेको देखिन्छ ।
सुरक्षित अवतरणका आधारशीला
अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्दा असहज अवस्था नआउने गरी गरिने व्यवस्थालाई सुरक्षित अवतरण भनिन्छ । यसको अर्थ, सहायता घट्दा पनि देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो । जसका निम्ति नेपालले पक्का पनि केही महत्वपूर्ण रणनीतिक आधारहरू खडा गर्नु आवश्यक छ ।
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र नेपाल विकासको प्राथमिक आधारको रूपमा रहेको छ, जहाँ अर्थतन्त्र अझै पनि वैदेशिक रोजगार र विप्रेषणमा निर्भर छ । रणनीतिक विकासका लागि कृषिमा आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरण, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रमा उत्पादन बढाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
मानव पुँजी विकास यसको दोस्रो प्रारूप हो, जसमा शिक्षा र सिप विकास पर्दछन् । यहाँ विकासको मुख्य आधारका रूपमा मानव स्रोतलाई लिइन्छ । दक्ष जनशक्ति यहाँ उत्पादनका आधारशीला हुन् । यसका लागि प्राविधिक शिक्षा, डिजिटल सिप र अनुसन्धानमा लगानी बढाउन आवश्यक छ ।
सुशासन र राजनीतिक स्थिरता यसका सहयोगी पक्षहरू हुन् । जहाँ राजनीतिक अस्थिरताले समग्र विकास प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ भने सुशासनले कानुनी राज्यको न्यूनतम आधारशीलाहरू तय गर्दछ । यहाँ पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नीति स्थायित्व विकासका आधार हुन् । विश्व अहिले हरित अर्थतन्त्र र डिजिटल प्रणालीतर्फ गइरहेको थाहा भएकै कुरा हो । नेपालले जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल सेवा र इ–गभर्नेन्समा लगानी बढाएर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिन सक्छ ।
नेपालसँग विशाल जलस्रोत, पर्यटन सम्भावना, युवा जनशक्ति र भूराजनीतिक महत्व रहेको छ । यदि सही नीति, सुशासन र दीर्घकालीन योजना लागू गर्न सकियो भने नेपाल दक्षिण एसियामा दिगो विकासको उदाहरण बन्न सक्छ ।
आज विश्वले केवल आर्थिक वृद्धि होइन, मानव केन्द्रित विकास खोजिरहेको छ । नेपालले पनि केवल कुल गार्हस्थ उत्पादनमा मात्र वृद्धि होइन, मानव जीवनको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न दिनु आवश्यक देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय र वातावरणीय सन्तुलनलाई सँगसँगै अघि बढाउँदा वास्तविक विकास सम्भव हुन्छ ।
निष्कर्ष
विकास बहुआयामिक र गतिशील प्रक्रिया भएको हुँदा नेपाल जस्ता अल्पविकसित राष्ट्रका लागि विकासको अर्थ केवल आर्थिक उन्नति होइन, सामाजिक परिवर्तन, मानव क्षमता विस्तार र दिगोपना सुनिश्चित गर्नुसमेत हो । सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु गौरवको विषय भए पनि त्यो अन्तिम लक्ष्य होइन, यो नयाँ यात्राको सुरुआत मात्र हो ।
विकासमुखी सुरक्षित अवतरणका लागि नेपालले उत्पादनशील अर्थतन्त्र, सुशासन, मानव पुँजी विकास र समावेशी नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यदि यी पक्षहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपालले केवल विकासशील राष्ट्रको उपाधि मात्र होइन, वास्तविक समृद्धि र दिगो विकासको मार्ग पनि प्राप्त गर्न सक्छ ।
Author Introduction
Saadesh Mani Pokharel is a young political analyst, development practitioner and social researcher currently serving as an asst. prof. at Sindhuli Multiple Campus, Tribhuvan University. He regularly contributes geopolitical, diplomatic, economic and developmental opinion columns to both Nepali and English national daily newspapers in Nepal.