सुशासनको पर्दाभित्र बनकरियाको पीडाः आश्वासन मात्रऐ, न नीति न त न्याय वा सरकारले काम नगर्दा बनकरियाहरूले चियाइरहेको चिहान

असुरक्षाको चक्रव्यूह !

चुरेघाँचमा बस्दै आएका बनकरिया विगत २८ वर्षदेखि हाँडीखोलाको ट्वाङ्ग्रा हुँदै मुसेधापमा बस्दै आएका हुन् । सन्तमायाका ९ सन्तान छन् । तीमध्ये ८ सन्तान चुरेघाँचकै जङ्गलमा हुर्काएकी हुन् । हाँडीखोलाको ट्वाङ्ग्रामा स्याउले छाप्रो हालेर बस्न थालेपछि सरकारले २०५९ सालमा बनकरियालाई नागरिकता प्रदान गरेको थियो । “जंगलमा बाघको डर थियो, बस्तीमा ल्याइयो यहाँ बाढी र राज्यको । हामीलाई कहीँ पनि सुरक्षा मिलेको छैन ।”  लामो श्वास तान्दै सन्तमायाले भनिन् ।

सन्तमायाको स्वास्थ्य विगत दुई वर्षदेखि कमजोर छ । डाक्टरले औषधि लेखिदिएका छन्, तर उपचारका लागि पैसा जुटाउन सक्ने अवस्था छैन । तर, ज्यानभन्दा बढी बिसन्चो मनलाई छ । “जमिन नहुँदा हाम्रो सङ्घर्षले ज्यान त खायो नै, मन कहिल्यै सन्चो भएन,” सन्तमायाले ओठ खोस्रिँदै भनिन् ।

सन्तमायाले नजिकै बसिरहेकी सन्तोषीलाई हेर्दै थपिन्, “सन्तोषीले धेरै लडाइँ लडिन् । हामीलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गरिन् । तर, यो लडाइँ कहिल्यै सकिन्छ जस्तो लाग्दैन ।”

मुसेधाप बस्तीका लहरै बस्तीमा घाम पानीबाट जोगाउने थुप्रै छाप्राहरू छन् । ती छाप्रोमुनि सन्तमाया, सन्तोषी जस्तै करिब सयजना बनकरिया समुदायका मानिसहरूको दैनिकी चल्छ । तर, यी छाप्राहरू उनीहरूका होइनन् । छाप्राहरूसँगै वर्षौँदेखि खनजोत गरिएको जमिन छ, जहाँ उनीहरूले रगत र पसिनाले सिँचाइ गरेका छन् । त्यो पनि उनीहरूको होइन । सरकारी तथ्यले नै बोल्छ, उनीहरू धर्तीपुत्र अथवा आदिवासी हुन । तर, २० वर्षदेखि खनजोत गरेर आएको बनकरियाको जमिन र टाउको लुकाउने छाप्रोको कथा झनै कष्टपूर्ण बन्दै छ । खोलाको छेउमै रहेको बनकरिया बस्ती बर्सेनि बाढीको उच्च जोखिममा पर्दछ । खोलाले दुईतिरबाट बस्तीलाई घेरेको छ, जुन बर्खाको समयमा विनाशको कारक बन्न सक्छ । सुरक्षित बासको ग्यारेन्टी नभएपछि बनकरियाका लागि गर्मी मात्रै होइन, बर्खा अझ भयावह बन्छ । यस पटकको बर्खामा ज्यान कसरी जोगाउने होला भनेर अहिले नै उनीहरूलाई पिरले खान थालेको छ ।

आश्वासनकै आशा

२४ घरधुरीमा रहेका बनकरियाको सङ्ख्या ९३ रहेको छ । ५३ जना पुरुष छन्, बाँकी महिला । करिब ३० जना बालबालिका रहेका छन् । कबुलियती वन उपलब्ध गराएको पनि १९ वर्ष बितेको छ । आउने वैशाखमा २० वर्ष पुग्दै छ । २० वर्षका लागि सरकारले बस्न दिएको सम्झौता सकिएपछि अस्थायी बास पनि कानुनी रूपमा अन्त्य हुनेछ । सन्तमायाले भनिन्, “दुई वर्षपछि फेरि हाम्रो बास जङ्गलमै हुने हो त ? जङ्गलमा नै पठाउनु थियो भने त्यहाँबाट यहाँ किन ल्याइयो ?”

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई बनकरियाको घरमा एक रात बास बसेका थिए । उक्त स्थानमा बास बस्ने क्रममा बनकरियालाई कबुलियती वन ४० वर्षका लागि उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए । तर, त्यो आश्वासनमा नै सीमित रह्यो । त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले देशकै मूलीले दिएको वचन पूरा गराउने प्रयास गरेनन् । मुसेधापमा बसोबास गर्दै आएका बनकरियालाई उक्त स्थान छाड्नका लागि पर्सा वन्यजन्तु निकुञ्जले दबाब दिइरहेको छ ।

बनकरियाको नाममा जमिन नहुँदा सरकारले अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि बनाइदिने घर पनि बनाउन सकेको छैन । सरकारले विनियोजन गरेको जनता आवास कार्यक्रमको बजेट विगत एक दशकदेखि फ्रिज हुँदै आएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत बनकरिया समुदायको निम्ति घर बनाउन सरकारले बर्सेनि ३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । सरकारले बनकरिया समुदायलाई जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण गर्न आव २०६८÷०६९ देखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, उनीहरूको स्वामित्वमा जमिन नभएकाले घर बनाउन नसकी रकम फ्रिज हुने गरेको छ । “हामी बनकरियाको एक धुर जमिन पनि आफ्नो नाममा नभएकाले सरकारले बनाइदिने घरमा पनि बस्न पाएनौँ,” सन्तमायाले भनिन्, “बसोबास गर्दै आएको थलोमा पनि खोला दुवैतिरबाट छिरेको छ, जङ्गलबाट बस्तीमा आएर बस्दा पनि सुरक्षित हुन सकेनौँ ।”

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले विगत ७ वर्षमा मकवानपुरमा चेपाङ समुदायलाई ६ सय २२ वटा आवास निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसकेको छ । एउटा चेपाङ बस्ती बनकरिया बस्तीको छिमेकमै छ ।

सरकारले बनकरिया समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले विगत १४ वर्षदेखि उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत मासिक चार हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मकवानपुरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने बनकरिया मात्र एक समुदाय हो । तर, भत्ताभन्दा युवाका लागि रोजगारीको आवश्यकता रहेको उनीहरूको माग छ । सांसद, नेताहरूप्रति आक्रोश पोख्दै सन्तोष बनकरियाले भने, “तिमीहरूले एसइई पास मात्रै गरेपछि जागिर पाइन्छ पढ भनियो । मेरा भाइबहिनीले पास पनि गरेका छन् । खै त जागिर ? के पढे पनि जङ्गल नै रोज्नुपर्ने हो ? भत्ता चाहिँदैन जागिर चाहियो ।” हालसम्म एक छात्र र ५ छात्रासहित ६ जना बनकरियाले एसइई उत्तीर्ण गरेका छन् । तर, कसैले पनि जागिर पाएका छैनन् । सन्तोषी भने महिला आदिवासी जनजाति मञ्च नामको गैरसरकारी संस्थामा रहेर बनकरिया समुदायका लागि नै काम गरिरहेकी छिन् ।

चार–पाँच जना मात्र आफ्नो मातृभाषा बोल्न सक्ने अवस्थामा रहेको यो समुदायको भाषा संकटग्रस्त छ, संरक्षणका लागि कुनै ठोस प्रयास नभएको गुनासो उनीहरूको छ । सामाजिक पहिचानका लागि सङ्घर्ष आधुनिक समाजमा घुलमिल हुँदै आफ्नो पहिचान जोगाउन बनकरियाहरूले भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । तर, राज्यले उनीहरूको पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रमहरूः

सामाजिक समावेशीकरणः नेपालको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ, जसमा दलित, आदिवासी जनजाति, र सीमान्तकृत समुदायहरूको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रमहरू समावेश छन् ।

भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनः सरकारले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र लोपोन्मुख समुदायहरूको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । तर, ती नीति, बजेटले बनकरिया बस्तीलाई छुन सकेको देखिँदैन ।

सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवासुविधा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार अग्रसर रहेको छ, जसमा विपन्न र संरक्षणको विशेष आवश्यकता भएका नागरिक तथा बालबालिकालाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने नीति रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट वक्तव्यमा सीमान्तकृत समुदायहरू जस्तैः वनकरिया, चेपाङ, थामी, जिरेल, माझी, हायु आदिको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ । आधार वर्ष बित्यो, एउटा कार्यक्रम पनि बनकरिया बस्तीमा पुगेको छैन ।

बागमती प्रदेश सरकारको पनि नीति तथा कार्यक्रमः बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका स्थानीय तहहरूमा भौतिक पूर्वाधारसहितको एकीकृत विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ, जसमा सीमान्तकृत समुदायहरूको उत्थानलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

यद्यपि, यी नीति, कानुन र बजेटमा बनकरिया समुदायको उत्थानका लागि केही प्रावधानहरू समावेश गरिए पनि, तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । र, समुदायको वास्तविक आवश्यकताहरूको सम्बोधनमा अझै धेरै गर्न बाँकी छ ।

प्रदेश सभाको सवाल

बागमती प्रदेश सभामा रहेका ६ वटा समितिमा गएको जेठसम्म ४ सय ६० भन्दा बढी पटक छलफल भएको छ । तर, बनकरिया समुदायका विषयमा एक पटक पनि छलफल भएको पाइएन । बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा बनकरियाको उत्थान, भाषा, संस्कृति र जीवनस्तर सुधार्न विशेष पहलहरू गर्ने गरी जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए–नभएको संसद्ले खोजी गरेको देखिएन ।

गएको माघमा बनकरियाका सवालमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न पुगेका प्रदेश सभाका सदस्यले अब नतिजा ल्याउने गरी संसद्को चासोमा बनकरियाको सवाल राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यो प्रतिबद्धता पनि अझै पूरा भएको छैन । “हामीलाई आश्वासन दिन आउने मान्छे धेरै छन् । चुनावमा त झन् धेरै आश्वासनै आश्वासन आउँछ । तर, यहाँ बस्नेहरूको पीडा बुझ्ने कोही छैन,” २२ वर्षकी संगीता बनकरियाले गहिरो निराशा पोखिन् ।

उनले थपिन्, “हामीले धेरैलाई देख्यौँ, आउने, सुन्ने, आश्वासन दिने । तर, काम गर्नेचाहिँ कोही भेटेनौँ । अब काम होला भन्ने आशा कसरी गर्ने ? तर, हामी जङ्गल फर्किन चाहँदैनौँ ।”

सुशासनको कसीमा बनकरियाको अवस्था

नेपालमा सुशासन भनेको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समावेशिता र न्यायसंगत सेवा वितरण हो । तर, बनकरिया समुदायको जीवनमा यी शब्दहरू केवल भाषणका गहना बनेका छन् । बागमती प्रदेशमा ४३० पटकभन्दा बढी प्रदेश सभा समितिमा छलफल भए पनि, बनकरिया समुदायको नाम एक पटक पनि उच्चारण भएको छैन । सुशासनको सिद्धान्तअनुसार कमजोर र सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण र कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । तर, नीति र बजेट त छन्, प्रभावकारी कार्यान्वयनको नाममा शून्यता छ । २०६८ सालदेखि बनकरिया समुदायलाई ‘जनता आवास कार्यक्रम’अन्तर्गत आवास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । तर, जमिन आफ्नो नाममा नहुँदा सरकारले तोकेको घर पनि उनीहरूले पाएका छैनन् । बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ, आवास अधुरै छन् ।