लेखक: विश्वास नेपाली
Photo by: Anish Khatriमानव र भूमि सम्बन्ध
भूमि प्रकृतिको अनुपम उपहार हो । उत्पतिकालदेखि नै भूमि र मानवबिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रही आएको छ । भूमि मानव जीवनको आधार पनि हो । मानव मात्र नभई सृष्टिका जीवित प्राणी र वनस्पतिहरू सबैको लागि भूमि अपरिहार्य छ ।
नेपाली समाज र भूमिसँगको सम्बन्ध प्रगाढ छ किनकि अधिकांशको जीविका कृषि उत्पादनमै जोडिएको छ । यसैले त मानिसहरू भूमि स्वामित्वको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका देखिन्छन् । आजकल त घर घडेरी जोड्नका लागि जीवनभरिको कमाइ नै खर्च गर्नेहरू बढ्दै छन् । वर्षौँ विदेश बसेर कमाई ल्याएको पैसा पनि घर-घडेरीमै लगानी गरेको पाइन्छ ।
जग्गा, जमिन, घर/ घडेरी व्यक्ति वा परिवारको सामाजिक मर्यादाको सूचक पनि बन्दै गएको छ । जमिन हुने र नहुनेबिचको सामाजिक मर्यादा नै फरक छ नेपाली समाजमा । यद्यपि, भूमिको पहुँच सबैसँग उत्तिकै छैन । कतिपयसँग अथाह भूमि स्रोत छ भने कतिपयसँग झुपडी उभ्याउने ठाउँसमेत छैन । भूमिको पहुँचबाट गरिबहरू टाढा छन् ।
स्थानीय सरकार र भूशासन
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, प्राकृतिक स्रोत र राजनीतिक शासन व्यवस्थालाई स्वायत्त हिसाबले सञ्चालन र अभ्यास गर्ने भनी मुलुकमा सङ्घीय सरकारको नयाँ अभ्यास थालनी गरिएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ, जसमा भूशासनसम्बन्धी कार्यहरू पनि पर्दछन् ।
मानिसहरू सामाजिकीकरण प्रक्रियामा आएपछि शासनको अवधारणा अगाडि आएको हो । समय क्रमसँगै यसले व्यापकता पनि पाउँदै गएको छ । शासन सरकार वा सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय मात्र होइन, यो सरकार, सङ्गठित संस्था, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाजले गर्ने गतिविधिहरू सुशासनसँग सम्बन्धित छ ।
अहिलेको परिवेशमा सबैले राम्रो मानेको शासन विधि भनेको लोकतान्त्रिक शासन पद्धति हो । यस प्रक्रियामा सबैको अधिकारको सम्मान हुन्छ भने यसले समावेशिता, सहभागिता, लैङ्गिक संवेदनशीलता, सामाजिक एकता जस्ता विषयलाई आत्मसात् गरी अघि बढ्न मद्दत गर्छ । निर्णय प्रक्रियामा समाजका सबै वर्गका मानिसको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिन्छ । र, हरेक निर्णय कार्यान्वयन गर्दा पनि सहभागिता सुनिश्चित गरिन्छ । हामीले पनि स्थानीय सरकारबाट खोजेको शासन व्यवस्था यस्तै खालको हो । यो साँच्चै कार्यान्वयनमा छ वा छैन, त्यसको समीक्षा जरुरी भइसकेको छ ।
“यति बेला स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको भूशासनको स्थानीयकरण पनि हो । भूमिसम्बन्धी हरेक कामहरू स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ र जनताले सेवा लिनु पाउनुपर्छ ।”
स्थानीय जनमतबाटै प्रतिनिधि छनोट गरी शासन सत्ता सञ्चालन गरिने निकाय स्थानीय तह हो । स्थानीय तह पनि परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाले दिएको स्वायत्त सरकारी संरचना हो । यसैले स्थानीय सरकारमा पनि सुशासन अपरिहार्य विषय बन्नुपर्छ । किनकि, धेरै काम आजकल स्थानीय तहबाटै हुने गरेको छ । यसैले हरेक निर्णय र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया समावेशी, सहभागितामूलक, कानुनको शासनमा आधारित, चुस्त र प्रभावकारी, जिम्मेवार पूर्ण, जबाफदेही वा उत्तरदायी, पारदर्शी र सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ । अनि मात्रै त्यो जनमुखी हुन्छ ।
यति बेला स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको भूशासनको स्थानीयकरण पनि हो । भूमिसम्बन्धी हरेक कामहरू स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ र जनताले सेवा लिनु पाउनुपर्छ । जनचाहना पनि यही हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) का अनुसार भूशासन भन्नाले भूमिमा पहुँच र यसको उपयोग सम्बन्धमा निर्णय गर्न अवलम्बन गरिने कानुनी, प्रक्रियागत एवं संरचनात्मक व्यवस्था हो । यसले भूमि सुधारसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रियालाई पनि समेट्दछ । भूशासन भूमिमाथिको प्रतिस्पर्धी चाहना अर्थात् द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा सञ्चालन हुनु जरुरी छ । हामीले हेर्ने हो भने पनि देख्छौँ कि, भूमिको उपयोग र स्वामित्वसम्बन्धी द्वन्द्व र विवादहरू समाजमा अनगिन्ती छन् । भूमिहीन, सुकुमबासी, बिर्तापीडित, गुठीपीडित, ऐलानी जमिनपीडित, गाउँ ब्लकवासी, हरुवा, चरुवा, हलिया, मोही आदि समस्याहरू छन्, जुन स्थानीय सरकारले समाधान गर्न सक्छन् । त्यति मात्र होइन, भूमिसम्बन्धी हुने कारोबार, अंशबन्डालगायत सम्पूर्ण कार्य पनि स्थानीय तहले सुरु गरी जनतालाई सेवा दिन जरुरी छ ।
भूशासनको स्थानीयकरण किन ?
भूशासनले भूउपयोगको नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नुका साथै भूमिबाट प्राप्त हुने शक्ति वा सम्पत्ति वा अवसर वा लाभको न्यायिक वितरणको आधार सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ । यसले भूमिसँग सम्बन्धित कानुनी एवं नीतिगत संरचनाका साथै घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न वा घरजग्गाको स्वामित्व वा उपयोगसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न उपयोग गरिने परम्परागत अभ्यासहरूलाई पनि समेट्छ । यसैले भूशासन कस्तो हुने भन्ने कुरा स्थानीय सहभागितामा छलफल गरेर तय गर्न जरुरी छ । किनकि, हरेक स्थानीय तहमा फरक खालका संस्कृति, भाषा, प्रथा, परम्परा र अभ्यासहरू छन् । ती सबैलाई समेटेर आफ्नै मौलिक खालको अभ्यासमा लगेर विद्यमान समस्याहरूलाई सहजीकरण पनि गर्नुपर्छ ।
“भूशासन कस्तो हुने भन्ने कुरा स्थानीय सहभागितामा छलफल गरेर तय गर्न जरुरी छ ।”
भूशासन बहुसरोकारको विषय पनि हो । विद्यमान सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेका कार्यहरू भूमि सुधार कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय जस्ता कार्यहरू स्थानीय तहको मातहतमा गई जनतालाई सेवा दिन थाल्नु भूमि शासनको स्थानीयकरणको अभ्यास हो । यसप्रति निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र सरकारी कर्मचारीको चासो पनि उत्तिकै बढ्नुपर्छ । आफूले आफ्नै स्थानीय तहबाट कस्तो सेवा लिन पाउने हो, संविधानले के कस्तो अधिकार दिएको छ, त्यसमा स्थानीय जनताको पनि चासो बढ्नुपर्छ ।
स्थानीय तहमा भइरहेको अभ्यास
यति बेला भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लागि जग्गा व्यवस्थापन तथा जग्गा दर्ता गर्न स्थानीय सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । लामो समयदेखि थाती रहेको भूमिको मुद्दा समाधानका लागि यो प्रक्रियाले मद्दत पुग्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्नका लागि पहल लिइरहेको छ । आयोगले आगामी दुई वर्षभित्र १५ लाख भूमिहीनको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने भनेको छ ।
“भू-उपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली २०७९ अनुसार स्थानीय तहले भू-उपयोग योजना तर्जुमा, जग्गाको वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने अवस्था छ ।”
यस्तै, स्थानीय सरकारले गरिरहेको अर्को काम भनेको स्थानीय भू-उपयोग तर्जुमा र वर्गीकरण पनि हो । भू-उपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली २०७९ अनुसार स्थानीय तहले भू-उपयोग योजना तर्जुमा, जग्गाको वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने अवस्था छ । यो कार्य स्थानीय तहमा अघि बढेको छ ।
स्थानीय सरकारले भूमि कर उठाउने, करको दायरा निर्धारण गर्ने, जग्गा कारोबारका लागि सिफारिसहरू गर्ने, चार किल्ला प्रमाणित गर्ने जस्ता कार्यहरू पनि गरिरहेका छन् । यसले केही हदसम्म जनतालाई सेवा पुगिरहेको छ । यद्यपि, जग्गाको कारोबार, अंशबन्डा गर्ने, रोक्का राख्ने, फुकुवा गर्ने काम भने स्थानीय तहबाट हुन सकिरहेको छैन ।
कानुनी व्यवस्था के छ ?
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ अधिकार सूचीकृत छन् । तीमध्ये बुँदा नम्बर ४ मा स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन गर्ने उल्लेख छ । बुँदा नम्बर १३ मा स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, बुँदा १४ मा घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्ने कार्य उल्लेख छ । अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीको बुँदा १३ मा सुकुमबासी व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४० मा दलितको हक (५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । धारा ४२ (४) मा प्रत्येक किसानलाई कानुनबमोजिम कृषि कार्यको लागि भूमिमा पहुँच दिने भनेको छ । संविधानको यही मर्मलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा सातौँ र आठौँ संशोधन गरिएको छ । देशभर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, लगत प्रविष्टीकरण, लगत प्रमाणीकरण, जग्गा नापी र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने कार्य अघि बढिरहेको छ । यद्यपि, यो काम सन्तोषजनक भने छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ को परिच्छेद–३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारमा सङ्घीय तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण तथा लगत व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय जग्गाको नाप नक्सा, कित्ताकाट, हाल साबिक, रजिस्ट्रेसन, नामसारी तथा दाखिल खारेज गर्ने, भूमिको वर्गीकरणअनुसारको लगत व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको छ ।
नेपाल सरकारले भूउपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली २०७९ जारी गरेको छ । सोअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी भूमिको वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मिति २०७९/०२/२७ मा सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेखी मिति २०७९/०८/२३ भित्र कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र छुट्टाउनुपर्ने सूचना सर्कुलर गरेको छ । स्थानीय तहमा भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गादर्ता र भूउपयोग योजना भूमिको वर्गीकरणको विषय आपसमा सम्बन्धित पनि छ ।
अन्तमा,
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासपछि अहिले स्थानीय तहमा दोस्रोपटक भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरूले चुनावताका स्थानीय तहबाटै सम्पूर्ण सेवाहरू सुचारु गर्ने र जनतालाई आफ्नै पालिकाबाट सेवा लिने वातावरण बनाउने उद्घोष पनि गरेका थिए । तर, बोलीअनुसार भूमि प्रशासनसम्बन्धी के कति कामहरू अघि बढे वा बढाइयो ? यस विषयमा ध्यान जानु जरुरी छ ।
सङ्घीय प्रणाली र स्थानीय सरकारहरूको गठन हामीकहाँ नयाँ अभ्यास भएको हुँदा पनि स्थानीय स्तरमा उपयुक्त सङ्गठन संरचनाको अभाव, सक्षम जनशक्तिको अपर्याप्तता, स्रोतसाधनको अभाव, नीति नियमहरूको अभाव तथा अपर्याप्तता, भौतिक संरचनाको अभाव र प्राविधिक सिप र क्षमताको कमी चुनौतीका रूपमा छन् । यस्तो चुनौतीलाई सधैँ चुनौती नै मानिरहने हो कि समाधानतर्फ पनि जाने हो, यो विषयमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।
“भूमि प्रशासनको कामलाई स्थानीय सरकारमार्फत गर्न अभ्यासमा ल्याइयो भने पक्कै पनि भष्ट्राचारजन्य गतिविधिमा कमी आउन मद्दत पुग्न सक्छ ।”
विश्वव्यापी रूपमा भूमि प्रशासन एउटा भ्रष्टाचारयुक्त प्रशासन क्षेत्रका रूपमा देखिएको छ । गत वर्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रत्येक ५ मध्ये एकजनाले भूमिसम्बन्धी सेवामा पहुँचका लागि घुस बुझाउनुपरेको छ भन्ने रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालको सन्दर्भमा सन् २०२१ को भ्रष्टाचार धारणा सूचकाङ्क ३३/१०० रहेको र ८४५ जनाले सरकारी तहमा हुने भ्रष्टाचार एउटा ठुलो समस्या रहेको उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
नेपालको भूमि प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त नरहेको र भूमि प्रशासन सेवामा रहेका पदाधिकारी घुस रकमसहित पक्राउ परेका समाचार बेलाबखत सुनिन्छ र पढिन्छ । भूमि प्रशासनको कामलाई स्थानीय सरकारमार्फत गर्न अभ्यासमा ल्याइयो भने पक्कै पनि भष्ट्राचारजन्य गतिविधिमा कमी आउन मद्दत पुग्न सक्छ ।
सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र व्यक्तिहरूको भूशासनको अवधारणा वा बुझाइमा एकरूपता ल्याउन जरुरी छ । स्थानीय भूमि नीति वा भूउपयोग नीति वा भूशासनको अवधारणा तयार गर्दा सबैको सहमतिमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सबै मानिसहरूको सहभागितामा नीतिहरू बनाउने र कार्यान्वयनमा पनि उनीहरूकै सहयोग लिने हो भने यो बिस्तारै संस्थागत हुँदै जान्छ । भूमि, यसको उपयोग, व्यवस्थापन र प्रशासनको बहुआयामिक महत्त्व छ । यो विषय प्रशासनिक र प्राविधिक मात्र नभई राजनीतिक आयाम र शक्ति संरचनासँग सम्बन्धित पनि छ । भूमि सुधारको मुद्दा वि.सं. २००७ सालको परिवर्तनदेखि नै महत्त्वपूर्ण र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषय बन्दै आएको हामी सबैलाई थाहा छ । प्रत्येकपटक भूमि एउटा चुनावी एजेन्डा रहने गरेको र यसलाई क्षणिक लाभ-हानि हिसाब किताबको विषय बनाइने गरेको कारण यो समस्या जटिल र टड्कारो बन्दै छ । अब, स्थानीय सरकारले यसलाई प्राथमिकताको मुद्दा बनाएर समाधानतर्फ जानुपर्छ ।
The views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Governance Monitoring Centre Nepal and/or Centre for Social Change.
लेखक परिचय: विश्वास नेपाली, नेपालको भूमि अधिकार आन्दोलनमा विगत १५ वर्षदेखि सक्रिय छन् । साथै, सामाजिक अभियन्ताको रूपमा नेपाली समाजका व्याप्त विकृति र विसङ्गतिको परिवर्तनका लागि निरन्तर आवाज उठाउँछन् । समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह उपाधि हासिल गरेका नेपाली लेखन क्षेत्रमा पनि लामो समयदेखि क्रियाशील छन् ।
