Author: Bidhya Rai
जीविकोपार्जनका लागि सहरबजारमा बसाइँसराइ सर्नु, रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुनु र बाँच्नका लागि थातथलो छोड्नु आज नेपाली समाजका लागि रहरभन्दा पनि जलवायुजन्य संकटले निम्त्याएको बाध्यता बनेको छ। जलवायु परिवर्तनका असरहरूले नेपालको कृषि र ग्रामीण जीविकोपार्जनलाई बढ्दो रूपमा कमजोर बनाइरहेको देखिन्छ, जसले गर्दा घरपरिवारहरूले सामना र अनुकूलन रणनीतिको रूपमा आन्तरिक बसाइँसराइ वा वैदेशिक रोजगारीमार्फत आफ्नो आम्दानी विविधीकरण गर्न बाध्य भएका छन्। नेपालमा जलवायु परिवर्तन, वातावरण र आप्रवासनबिचको अन्तरसम्बन्ध शीर्षकमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम) को माघ २०८१ को नीतिपत्रअनुसार मौसमसम्बन्धी विपतका घटनाहरू नेपालमा विस्थापनको प्रमुख कारण हुन्। सन् २०११ देखि २०२१ बिचको १० वर्षमा २४५ वटा विपतका घटनामा परेर ३४ लाख मानिस विस्थापित भएका छन्। मौसमसम्बन्धी विपतका घटनाहरू जलवायु परिवर्तनकै प्रभाव हुन्।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो राष्ट्रिय कृषि गणना ०७८/७९ अनुसार अझै पनि देशको करिब ६२ प्रतिशत परिवार खेतीपाती, पशुपालन वा अन्य कृषि गतिविधिमा निर्भर छन्। कृषक परिवारबिच अर्मपर्म, एकअर्कालाई सघाउने र खेतालापात गर्ने परम्परागत चलनले सामाजिक एकतालाई बलियो बनाएको हुन्छ। तर, जलवायुले निम्त्याउने संकटका कारण, नेपाली समाजको यो परिचय र पहिचान विस्तारै बदलिँदै गएको देखिन्छ।
विभिन्न आर्थिक वर्गका व्यक्तिहरु मर्यादित रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक सेवासुविधाको खोजीमा सहरबजार पस्ने वा बिदेसिने चलन पुरानै हो। तर अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमी चक्रमा आएको फेरबदल र चरम मौसमी घटनाहरू (जस्तै भारी वर्षा, बाढी, पहिरो, खडेरी)ले अभाव र विपन्नतामा संघर्ष गरिरहेका परिवारलाई बसाइँसराइका लागि बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेको पाइन्छ। विश्व बैंकले सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको ‘क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर इन्भेस्टमेन्ट प्लान’अनुसार अनियमित तथा भारी वर्षा, सुक्खा, बाढी, पहिरो, डुबान र रोगकिराको प्रकोपको मुख्य असर कृषि क्षेत्रमा छ।
कृषिको विकल्पमा परदेश
परम्परागत रूपमा आकाशे पानीमा निर्भर खेती प्रणालीलाई वर्षाको अनियमितताले गर्दा बालीनाली लगाउने र भित्र्याउने तालिकामा अनिश्चितता थपेको छ। लामो समय पानी नपरेर खडेरी पर्दा अन्नबालीमा नयाँ खाले रोगकिरा देखिन थालेका छन्। नयाँ रोगकिरालाई नियन्त्रण गर्न कृषकले महँगो रासायनिक मल र विषादीमा बढी खर्च गर्नुपरेको छ।
माटोको उर्वरतामा ह्रास आएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको कृषि गणनाअनुसार पछिल्लो एक दशकमा हरेक वर्ष १ हजार ४९६.४ हेक्टरका दरले देशभरिको खेतीयोग्य जमिन क्षयीकरण भएको छ। २०६८ को गणनाअनुसार देशभरि खेतीयोग्य जमिनको क्षयीकरण ५४ हजार ७३८.९० हेक्टर थियो। २०७८ को गणनासम्म आइपुग्दा यो दर १४ हजार ९ सय ६४ हेक्टरले बढेर ६९ हजार ७०२.९० हेक्टर पुग्यो। बाढी, पहिरो, डुबान र भूकम्पजस्ता विपतले कृषियोग्य जमिनमा क्षति पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांकविद् हेमराज रेग्मी बताउँछन्। यस्तै, सिँचाइका लागि चाहिने प्रशस्त पानीको अभाव चुलिरहेको छ। यसरी कृषि उत्पादनको लागत बढेको छ भने उत्पादकत्व घटेको छ। यसले गर्दा खेतीपातीलाई निरन्तरता दिन कठिन भएको छ। कृषिकर्म छाडेर भरपर्दो कमाइ गर्ने वैकल्पिक रोजगारीको खोजीमा समुदायहरूलाई बसाइँ सर्न वा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ। हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट तराई वा सहरी क्षेत्रतर्फ र तराईबाट भारत वा खाडी मुलुकतर्फ जाने क्रम बढेको छ।
तथ्याकंमा विपत्
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सर्वेक्षण–२०२२’ अनुसार कृषिमा आधारित जनजीवनमा खडेरीलगायत जलवायु परिवर्तनको मुख्य प्रभाव छ। सर्भेमा सहभागी कुल घरपरिवारमध्ये सबैभन्दा बढी ६५.४ प्रतिशतले खडेरीको मार खेपिरहेको र आधाभन्दा बढी ५४.३ प्रतिशत बालीनालीमा नयाँ रोगकिराको प्रकोप भोग्नुपरिरहेको बताएका थिए। प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता विधि अपनाइएको सर्भेमा देशैभरका ६ हजार ५०८ घरपरिवार सहभागी थिए। हरेक परिवारबाट एकै थलोमा २५ वर्षदेखि बस्दै आएका ४५ वा सोभन्दा बढी उमेरका बासिन्दालाई सर्भेमा सहभागी गराइएको थियो । यस्तै, विगत २५ वर्षमा ८७.२२ प्रतिशत घरपरिवारले जलवायु परिवर्तनको अनुभव गरेको बताएका थिए। तथ्यांकले नै विपतका घटनाको क्षति र पुनरावृत्ति बढेको पुष्टि गर्छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग हाइड्रोलोजिस्ट सौहार्द जोशीका अनुसार नेपालको औसत वार्षिक वर्षादरमा खासै भिन्नता छैन। तर, पछिल्ला दशकमा एक घण्टामा पर्ने मुसलधारे वर्षा (आकस्मिक वर्षा) को मात्रा बढेको छ। वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसनले १६ अक्टोबर २०२४ मा प्रकाशन गरेको ‘र्यापिड अर्गनाइजेसन एन्ड क्लाइमेट चेन्ज : कि ड्राइभर अफ ड्रामाटिक फ्लड इम्प्याक्ट इन काठमाडौँ’ शीर्षकको वैज्ञानिक अध्ययनले पृथ्वीको औसत तापमान १.३ डिग्री सेल्सियसले बढ्दा काठमाडौँ उत्यकामा जलवायुजन्य क्षति १० प्रतिशतले र यसको पुनरावृत्ति ७० प्रतिशतले बढेको देखाएको छ। आकस्मिक वर्षाले ल्याउने विपतले उठिबास लागेका परिवार पुरानै जीवनशैलीमा फर्कन नसकेर विस्थापित भैरहेका छन्। बालीनाली लगाउने र भित्र्याउने परम्परागत क्यालेन्डरअनुसार समयमा र पर्याप्त मात्रामा पानी नपर्ने क्रम बढेको छ। समयमा वर्षा नहुँदा मुख्य बाली धान रोप्न ढिलो हुन्छ। असारमा हुनुपर्ने रोपाइँ भदौसम्म सरिरहेको छ। बाली पाक्ने समयको टुंगो नहुने र मनसुन बहिर्गमनका क्रममा भारी वर्षा हुने कारण उत्पादनमा ह्रास आएको छ। यसले खाद्य असुरक्षातर्फ धकेलेको छ। पहिले खानपुग्नेजति पनि अहिले उत्पादन हुन छाडेपछि स्थानीयहरू भरपर्दो आम्दानीको खोजीमा सहर वा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्।
ठाउँपिच्छेको जलवायु प्रभाव
जलवायु परिवर्तनका कारण सँगसँगै, अन्य मौसमी कारकहरू जस्तै, प्रशान्त महासागरमा विकसित हुने एलनिनो चरण (समुन्द्री सतह सामान्यभन्दा बढी तात्ने) ले नेपालसहित दक्षिण एसियामा मनसुनकै अवधिमा वर्षा प्रभावित पार्छ। कतै पानी कम पर्ने र कतै आकस्मिक वर्षा भएर बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम हुने हुन्छ। यो असर देखिइरहेको पनि छ। समुन्द्री सतह औसतभन्दा बढी मात्रामा तातिनुले नेपालसहितका हिन्दु-कुश हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी विस्फोटपश्चातको विपत् सम्भावना बढाउने इसिमोडको मनसुन आउटलुक, २०२६ मा उल्लेख छ। त्यसैगरी, हरित गृह ग्यास उत्सर्जनले विश्वभरकै तापक्रम बढेको छ। नेपालमा अत्यधिक गर्मी बढेको छ। यसले सबैभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई असर पारेको छ।
काठमाडौं उपत्यका र तराईमा बाढी, डुबान तथा कटानका कारण धेरै परिवार पटक–पटक अस्थायी वा स्थायी रूपमा विस्थापित भइरहेका छन्। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार देशभरका ६१ हजार २९ जनाले प्राकृतिक प्रकोपका कारण हाल गणना भएको स्थानमा बसोबास गर्न आएको बताएका थिए। यसले विपतले विस्थापन र आन्तरिक बसाइँसराइ गर्न बाध्य बनाएको स्पष्ट पार्छ। पहाडी भेगमा पहिरोको जोखिम छ। मध्यपहाडमा खानेपानीका मुहान सुकेर पानीकै खोजीमा अन्तै बसाइँ जानुपर्ने स्थिति छ। तराई मधेशमा पनि खानेपानी र सिँचाइको अभाव छ। इसिमोडको आलेखअनुसार लामो समयसम्म पर्याप्त वर्षा नभएपछि खडेरीग्रस्त मधेश प्रदेशका सबै आठ जिल्लालाई सरकारले २४ जुलाई २०२५ मा विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। उदाहरणका लागि, बारामा २० वर्षअघि २५ फिटमै पाइने पानी अहिले ८० फिटसम्म खन्दा पनि पाउन गाह्रो भइसकेको छ।
सुरक्षित बसोबासको खोजी
सरकारी अभिलेखले नै अधिकांश हिमाली र पहाडी जिल्लाको वार्षिक जनसंख्या वृद्धि घट्दोक्रममा रहेको देखाएको छ। काठमाडौं उपत्यका र तराईमा जनसंख्या बढिरहेको छ। २०७८ को जनगणनाअनुसार मनाङ, रामेछाप, खोटाङ, भोजपुर र तेह्रथुम जनसंख्या वृद्धिदर बढी ऋणात्मक भएकामा पर्छन्। झापा, भक्तपुर, चितवन, बाँके र रुपन्देही बढी धनात्मक भएका पाँच जिल्लामा पर्छन्। काठमाडौं उपत्यकामा पनि मुख्य सहरमा जनसंख्या घट्दै छ। सहरको बाहिरी क्षेत्रमा जनसंख्या बढ्दै छ। २०७८ को जनगणनाअनुसार काठमाडौँ महानगरको जनसंख्या पछिल्लो एक दशकमा एक लाख १३ हजार ५३ ले घटेको छ। काठमाडौंका कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिका, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका र ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा जनसंख्या बढेको छ। यसले मानिसहरू नयाँ सहरतर्फ सरिरहेको र उपत्यकाभित्रै पनि मुख्य सहरबाट बाहिरी सहरतर्फ आकर्षित भैरहेको संकेत गर्छ। वर्षैपिच्छे अत्यधिक गर्मी, भारी वर्षा, बाढी र डुबानले मुख्य सहरका मानिस आजित हुन थालेकाले सुरक्षित बसोबासको उपायस्वरूप सहरोन्मुख ठाउँ रोजिरहेको देखाउँछ।
सबैभन्दा बढी मारमा सीमान्तकृत
बाढी, खडेरी वा किराको आक्रमणबाट बाली नष्ट हुँदा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रभावकारी बाली तथा पशु बिमा योजनाहरूको अभाव छ। सरकारी अनुदान र सहयोगमा पनि पहुँचवालाहरूको मात्र हालिमुहाली हुनाले वास्तविक किसानले लाभ पाउँदैनन्। उनीहरू निराश भएर बरु सहरतिर पलायन भइरहेका छन्। यस्तै, विपत् प्रभावित परिवारको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा सरकारको उचित ध्यान नपुग्दा विस्थापनलाई बढाएको छ। जस्तै २०७८ सालको दसैँताका बेमौसमी भारी वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोले बझाङका सयौँ परिवारलाई घरबारविहीन बनायो। घरबारै गुमाएकालाई पुनर्निर्माण अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारी कार्यक्रम नै छ। तर, अप्ठेरोमा परेका वेला विपत् प्रभावित सबैलाई राज्यबाट समान सहयोग मिलेको छैन। पुनर्निर्माण अनुदानको निवेदन पेस गरेको भए पनि विशेष गरी दलित समुदायका धेरैजसो परिवार लाभग्राही सूचीमा अटेनन्। लाभग्राहीमा समेटिएकाले पूरै रकम पाएनन्। लाभग्राहीमा नसमेटिएकाले आफ्नै बलबुतामा घर पुनर्निर्माण थाले। तर, यसले उनीहरूलाई ऋणको भार थपियो। यसबाट मुक्ति पाउन कमाइ गर्ने आधार खोज्दै सपरिवारै भारत पलायन भएका छन्। बझाङमा मात्रै करिब तीन हजार दलित परिवारले भारत गैसकेका छन्। चर्केका, भत्केका, वा जसोतसो ठड्याएका घरमा ताला झुन्ड्याएर १२५ जति दलित परिवार भारत गैसकेका छन्। विपद्का कारण बझाङको खप्तडछान्ना, दुर्गाथली, थलारा गाउँपालिकाका दलित बस्ती एकपछि अर्को गर्दै रित्तिँदै छन्। बझाङको दलित बस्ती प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त हो। जलवायुजन्य जोखिमको सबैभन्दा बढी मार दलित समुदायलाई सरकारले समेत उपेक्षा गर्ने कारण थातथलोबाट जबर्जस्त विस्थापित हुन बाध्य छन्। यसबाटै प्रस्ट हुन्छ कि जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट आर्थिक र सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायहरू (जस्तै महिला, दलित, जनजाति, भूमिहीन, अपांगता भएका, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्ति) बढी प्रभावित छन्।
निष्कर्ष र सुझाव
यसर्थ, बाध्यकारी विस्थापन र बसाइँसराइलाई न्यूनीकरण गर्नु जरुरी भैसकेको छ। नेपालको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्य प्रभावकारी हुन्छ। जीविकोपार्जनका वैकल्पिक रोजगारी तथा अरू उपाय, खडेरी सहन सक्ने बाली, आधुनिक सिँचाइ, पानीका मुहानको संरक्षण, खेतीबालीको विविधीकरण र जलवायु–मैत्री खेतीलाई बढावा दिने जस्ता अनुकूलनका उपायले असर कम गर्न सकिन्छ। पहिरो नियन्त्रण, नदी तटबन्ध, बाढी पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित आवास र विपत्–प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण गरेर जलवायुजन्य विपत् जोखिम कम गर्न सकिन्छ। यो भनेको समस्यालाई सामना गर्ने क्षमताको बढाउनु हो किनभने नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनमा योगदान गरेर जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न सम्भव छैन।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान एकदमै न्यून (०.१ प्रतिशतभन्दा कम) छ। नेपालको उत्सर्जनलाई नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारीको प्रयोग, वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण जस्ता मिटिगेसनका उपायले घटाउन सक्ला। तर, अरू देशको ठुलो मात्रामा उत्सर्जनले नेपाललाई हानीनोक्सानी पुर्याइरहन्छ। हाल त्यही नै भैरहेको हो।
जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न विश्वव्यापी रूपमै उत्सर्जन घटाए मात्रै तापक्रम वृद्धिलाई केही मात्रामा रोक्न सकिन्छ। नेपालका लागि अनुकूलन उपाय बढी प्रभावकारी र तत्कालै आवश्यक रणनीति हो। सरकारले यसमा बजेट र कार्यक्रम विनियोजन गर्दै आएको छ। चालू आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन शीर्षकमा १० अर्ब ७५ करोड ४५ लाख छुट्याएको छ। यसको हिस्सा कुल बजेटको ०.५१ प्रतिशत हुन आउँछ। अनुकूलन बजेटको आकारलाई बढाएर प्रभावकारी कार्यक्रमहरू लागू गर्नेतर्फ सरकार, सरोकारवाला र समुदाय अग्रसर हुनुपर्छ। राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ को मर्मअनुरूप संकटासन्न र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका व्यक्ति, परिवार, समूह र समुदायको जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।
ICIMOD. (2025). Drought in the grain basket: A silent agricultural crisis in Nepal’s Madhesh Province. https://blog.icimod.org/cryosphere-water-risks/drought-in-the-grain-basket-a-silent-agricultural-crisis-in-nepals-madhesh-province/
IOM. (2025). Migration, Environment and Climate Change Nexus in Nepal: Policy Brief. https://nepal.iom.int/resources/migration-environment-and-climate-change-nexus-nepal-policy-brief
National Statistics Office (2023). National Sample Census of Agriculture Nepal 2021/22.
https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/36/posts/1695554836_25.pdf
World Bank. (2021). Nepal Climate-Smart Agriculture Investment Plan. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099405004272216892/pdf/P16883909c7d090c60af0d0c944f3704f3c.pdf?
World Weather Attribution. (2024). Rapid urbanisation and climate change key drivers of dramatic flood impacts in Nepal. https://www.worldweatherattribution.org/rapid-urbanisation-and-climate-change-key-drivers-of-dramatic-flood-impacts-in-nepal/
Author Introduction
Bidhya Rai is a Nepal-based award-winning investigative and multimedia journalist with more than a decade of experience and a rich background spanning digital, print, radio, and television media outlets. She covers the environment and climate justice, disaster risk reduction, the care economy, migration and trafficking, mental health, human rights, food rights, gender, sexual and reproductive health and rights, education, and social justice and current affairs through data-driven multimedia formats including documentaries and video stories. She was a fellow representing Nepal in the prestigious United Nations Reham Al-Farra Memorial Journalism Fellowship (2025).