असल शासनबाट विश्वसनीय शासनतर्फको यात्रा : नागरिक विश्वास अभिवृद्धि गर्ने आधार

असल शासनको सफलता र विश्वासको संकट

सन् १९९० को दशकपछि विश्वव्यापी शासन तथा विकास बहसमा असल शासन सबैभन्दा प्रभावशाली अवधारणाका रूपमा विकास भयो । यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आर्थिक सहकार्य तथा विकास संगठन, अन्तर्राष्टिय मुद्रा कोष जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले शासनको गुणस्तरलाई विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वसर्तका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका थिए । विश्व बैंकले शासन प्रक्रियालाई राज्यले सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने, उक्त नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, तथा निजी तथा नागरिक क्षेत्रसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने क्षमताका रूपमा परिभाषित गर्दै राज्यको संस्थागत क्षमता, जवाफदेहिता, सार्वजनिक सेवाको प्रवाह, कानुनी शासन तथा पारदर्शिता जस्ता सवाललाई विकासको केन्द्रमा राखेको थियो । यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले पनि असल शासनलाई प्रशासनिक दक्षताको सवालका रूपमा मात्र नलिई विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नागरिक सहभागिता, समावेशिता, प्रभावकारिता, सहमति निर्माण, उत्तरदायित्वलगायतमा आधारित शासन प्रणालीका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । यी दृष्टिकोणका अनुसार असल शासनले कानुन, नीति निर्माण तथा संस्थाको स्थापनाले उत्तरदायी, समावेशी तथा लोकतान्त्रिक शासन निर्माण गर्दछ ।

शीतयुद्धको समाप्तिसँगै विकासका असफलताहरूको विश्लेषण गर्दा आर्थिक वृद्धि, विदेशी सहायतमा गरिने पूर्वाधार निर्माण मात्र पर्याप्त नभई राज्यका संस्थाहरूको गुणस्तर, कानुनको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा नागरिक सहभागिता आवश्यक रहेको मान्यता बलियो बन्दै गयो । यही समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले असल शासनलाई लोकतन्त्र, विकास र गरिबी न्यूनीकरणको मूल आधारका रूपमा अगाडि सारेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले सन् २००२ मा प्रकाशित गरेको मानव विकास प्रतिवेदनले सहभागिता, कानुनी शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहमतिमा आधारित निर्णय प्रक्रिया, समावेशिता, समानता, प्रभावकारिता तथा दक्षता र उत्तरदायित्वलाई असल शासनको आधारभूत स्तम्भ मानेको छ ।

ओइसिडीले सन् २०२४ मा गरेको सर्भे अन डाइभर्स अफ ट्रस्ट इन पब्लिक इन्स्टिच्युसनले पनि यस किसिमको विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी भएका देशहरूमा राष्ट्रिय सरकारप्रति उच्च वा मध्यमस्तरको विश्वास रहेको बताउने नागरिकको सङ्ख्या करिब ३९ प्रतिशत रहेको थियो । सर्वेक्षणमा सहभागी भएका बहुसङ्ख्यक नागरिकले सरकारको निष्पक्षता, निर्णय क्षमता, नीति कार्यान्वयनको विश्वसनीयता र भविष्यका सम्भावित चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्ने क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको जवाफ दिएका थिए । यसले आजको शासन संकट केवल संस्थागत कमजोरी नभई मूलतः विश्वासको संकट हो भन्ने देखाउँदछ ।

यसपछि विश्वले असल शासनका यस्ता अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न उल्लेखनीय संस्थागत तथा नीतिगत सुधार गरेका छन् । नेपालमा पनि वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय जस्ता संवैधानिक आयोगको स्थापना, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन- २०४, सुशासन ऐन २०६४  सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ जस्ता कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै संस्थागत तथा नीतिगत सुधारहरू असल शासनका सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयासहरू हुन् । यद्यपि, संस्थागत क्षमता विकास, कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरू र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग बढे तापनि नागरिकहरूको सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास बढ्न सकेन । अर्थात् असल शासनका औपचारिक सूचकहरूमा व्यापक मात्रामा सुधार भएता पनि संस्थाप्रति नागरिकको विश्वासको अवस्थामा सुधार हुन सकेन ।

नेपालले यस अवधिमा ३ वटा संविधान निर्माण गर्यो । संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन गर्यो । डिजिटल सेवा विस्तार गर्यो । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार ल्यायो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विस्तार, स्थानीय सरकारको सुदृढीकरण तथा सार्वजनिक सेवामा प्रविधिको प्रयोग जस्ता क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्यो । तर आमनागरिकको सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि संसारकै बलियो मध्येको एक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापित भयो, तर नागरिकको विश्वास छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भयो । सार्वजनिक निकायले सहजै सूचना दिन्छन् भन्ने नागरिक तहमा विश्वास आर्जन हुन सकेन । बरु राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार चर्चित घटनाहरू, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, दण्डहीनता, कानुनको कमजोर कार्यान्वयन, नीतिगत असङ्गति तथा कमजोर सार्वजनिक सञ्चारका कारण नागरिकहरुमा सरकार तथा सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास घट्दो र निराशा बढ्दो अवस्थामा रह्यो । मूलतः युवा पुस्तामा लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको निराशा, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिले सार्वजनिक संस्थामाथिको विश्वास अझ घटाएर लग्यो । लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता तथा संक्रमण तथा निरन्तर भइरहेका आन्दोलन तथा विद्रोहले असल शासनका लागि स्थापना भएका यस्ता निकायहरू र नीति तथा कानुनमाथि नागरिक मूलतः युवा पुस्ताले विश्वास गर्न नसकेको यथार्थता देखाउँदछ ।

विश्वसनीय शासन भनेको नागरिकले सरकार, सार्वजनिक संघसंस्था तथा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूका निर्णय, व्यवहार तथा सेवा प्रवाहप्रति विश्वास गर्न सक्ने शासन व्यवस्थालाई बुझिन्छ । यस्तो शासनमा राज्यका संस्थाहरूले सार्वजनिक हितमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, इमानदारी, निष्पक्षता, कानुनी शासन तथा प्रभावकारिताका आधारमा काम गर्दछन् । सरल रूपमा भन्नुपर्दा सार्वजनिक निकायले जे गर्छन्, त्यो पारदर्शी, न्यायपूर्ण र सार्वजनिक हितमा आधारित छ भन्ने नागरिकलाई विश्वास हुने अवस्थालाई नै विश्वसनीय शासन भनिन्छ । विश्वसनीय शासनले बलिया संस्था, दक्ष प्रशासन, राम्रो नियम कानुनबाट नभई शासनको सफलता मापन गर्ने नभई नागरिकको विश्वास, वैधता, र लोकतान्त्रिक स्वीकार्यताबाट मापन गरिनुपर्दछ भन्नेमा जोड दिन्छ ।

समकालीन समयमा देखापरेको शासनसम्बन्धी संकट वा अविश्वासको अवस्थालाई सार्वजनिक विश्वासको संकटको रूपमा लिनुपर्दछ । संस्थागत सुधार, कानुन तथा नीतिको संशोधनले शासनलाई थप सक्षम त बनाउन सक्छन् तर त्यस्ता संस्थाहरूले नागरिक विश्वास आर्जन गर्न त्यसभन्दा बढी नै कार्य आवश्यक हुन्छ, जसमा नैतिक नेतृत्व, राजनीतिक इमानदारी, निष्पक्ष निर्णय प्रक्रिया, प्रभावकारी सञ्चार, न्यायपूर्ण सेवाप्रवाह, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र नागरिकको वास्तविक अनुभवलगायतका पक्षहरू रहेका छन् । यदि नागरिकले राज्यका संस्थाहरूलाई आफ्ना हितको संरक्षक भन्दा शक्ति र स्वार्थको साधनका रूपमा अनुभूति गर्न थाले भने असल शासनका सबै औपचारिक सूचकहरूमा सुधार आए तापनि त्यसले लोकतन्त्रलाई विस्तारै कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । यस अवस्थामा अब असल शासनको परम्परागत अवधारणाबाट अगाडि बढ्दै विश्वसनीय शासनतर्फको यात्रालाई अगाडि बढाउनुपर्ने समय आएको छ ।

असल शासन र विश्वसनीय शासनबिच केही आधारभूत भिन्नता रहेको छ । उदाहरणका लागि कुनै पनि एउटा सरकारी निकायले आफ्नो बजेट वेबसाइटमा राख्नु असल शासनको अभ्यास हो । तर नागरिकले उक्त बजेट वास्तवमै आवश्यक क्षेत्रमा प्रयोग भयो, परिणाम देखियो, भ्रष्टाचार भएन भन्ने अनुभूति गर्नु विश्वनीय शासन हो । त्यसैले असल शासनयुक्त सरकार आवश्यक छ, तर विश्वासिलो सरकारको आवश्यकता अझ धेरै रहेको छ । असल शासन र विश्वसनीय शासनबिचको भिन्नतालाई तलको तालिकाले प्रस्ट रूपमा देखाउँदछ ।