जलवायुजन्य विपतमा सेना र राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाल

विपतको बदलिँदो चुनौती

हालै सरकारले हिमताल विस्फोटनबाट हुन सक्ने बाढीको क्षति कम गर्न जोखिमयुक्त चार हिमतालको पानी घटाउन लागिपरेको छ। यहाँ सेनाको विगतको सिपको राज्यले फाइदा उठाउन सक्नुपर्छ। नेपाल, चीन र भारतमा गरी ४७ हिमताल उच्च जोखिममा राखिएको हुँदा जति वेलासमेत फुट्न सक्नेछन्, जसमा नेपालमा मात्र २१ छन् भने चीनमा २५ र भारतमा एउटा छन्। यो अध्ययन सन् २०२० मा सार्वजनिक भएको र हालसम्म अझै बढी जोखिमग्रस्त हिमताल भएको अनुमान गरिन्छ।

हालै, वैज्ञानिक जर्नल Science Direct मा प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार, चीन-नेपाल हिमालय क्षेत्रमा मात्र सन् १९९२ देखि २०२२ को बिचमा हिमतालको सङ्ख्या १९.९ प्रतिशतले बढेको र तिनीहरूको कुल क्षेत्रफ़ल २७ प्रतिशतले विस्तार भएको भनिएको छ। सोही अध्ययनले नेपाल-चीन हिमालय क्षेत्रमा ७६ वटा हिमताललाई सम्भावित खतरनाक हिमतालको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। यो सङ्ख्यामाथिको सन् २०२० को प्रतिवेदनभन्दा बढी हो। त्यस्तै, विभिन्न अध्ययनले हिमालय क्षेत्रमा छिटो र धेरै तापक्रम वृद्धि भएको भनिन्छ। यसरी, तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुँदा नयाँ तालहरू थपिने र पुराना तालहरू बलिया प्राकृतिक बाँधविनै ठुलो हुँदै गएका छन्। हिमताल विस्फोट सीमापार भए तल्लो तटीय भेगमा ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति गर्ने र समयमै सूचना नपाएको खण्डमा झन् स्थिति भयावह हुन सक्ने हुन्छ।

नेपाल हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रअन्तर्गतको आठवटा देशको ३५०० किलोमिटरमध्ये झन्डै ८८० किलोमिटर ओगट्छ, जुन सम्पूर्ण हिन्दुकुश क्षेत्रको कुल लम्बाइको २५ प्रतिशत हुन्छ। यसपालि विपतले भयानक क्षति गरेको छ। रसुवा बाढीले पुर्याएको क्षति पुनर्निर्माण गर्न ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्रिशूली करिडोरका १३ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्दा ७५८ मेगावाट क्षमताको ऊर्जा उत्पादन ठप्प भएको छ। देशकै ठुलो नुवाकोटको देवीघाटमा रहेको २५ मेगावाटको सोलार प्लान्टसमेत ध्वस्त भएको छ। नवीकरणीय तथा स्वच्छ ऊर्जा खपत गरेका छौँ भनेर खुसी भएका हामीलाई हालैका दिनको बाढीको रूप हेर्दा खासै दिगोपन देखाएको छैन। विभिन्न देशहरूले ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेको हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा समेत ठुलो धक्का पुगेको छ।

सन् २०२४ मा नेपालमा आएका राष्ट्रसंघको महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले  ‘नेपालले आफ्नो एकतिहाइ हिउँ ३० वर्षमै गुमाएको र हिमनदी पग्लिनु भनेको नदीहरूको जलस्तर बढ्नु तथा तिनमा आउने बाढीले सम्पूर्ण बस्तीहरूलाई बगाएर लैजानु हो,’ भनेका थिए । त्यस्तै, ‘हामीले जीवाश्म इन्धनको युग अन्त्य गर्नैपर्छ र जोखिमको अग्रपंक्तिमा रहेका मानिसहरूको रक्षा गर्न अहिले नै कदम चाल्नुपर्छ’ भनेका थिए।’

नेपालमा सन् २०२४ मा सोलुखुम्बुको थामे गाउँमा हिमताल विस्फोट भएर आएको बाढी होस् या सन् २०२५ मै रसुवाकै भोटेकोशीमा तिब्बततिरको हिमताल फुट्दा गरेको विनाश होस् या सन् २०२५ मै हुम्लाको तिलगाउँमा घटेको हिमताल फुटेको घट्ना सबैले हामीलाई चेतावनी दिएकै थियो। त्यस्तै, सन् २०२३ मा सिक्किममा हिमताल विस्फोटपछि आएको बाढीले समेत धेरै धनजनको क्षति गरेको थियो। यसरी, छिमेकका घटनाले समेत हामीलाई पाठ सिकाउनपर्ने थियो, तर हामीले सिकेनौँ।

अहिलेको यत्रो क्षति हुनुमा हाम्रा आफ्नै कमजोरीसमेत छन्। यहाँ जलवायु परिवर्तन मात्र नभएर हाम्रो मानवीय कारणसमेत जिम्मेवार छन्। यसले हाम्रो विकासको मोडलमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखाएको छ। खोलाकिनारमा बस्ती बसाउने , हाइड्रोको सपना बुन्ने, सोलार प्लान्टसमेत खोलाकिनारमै बनाउने र विकासका अन्य पूर्वाधारको जोखिम नहेरी विकास गर्ने कार्य घातकसिद्ध भएको छ।

त्यस्तै, पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी, भू-उपग्रहको तस्बिरको महत्त्व र जलाधार तथा भूगोलको निरन्तर निगरानी किन आवश्यक छ भन्ने पुष्टि गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रसंघमा आफ्नो सम्बोधनमा भनेजस्तै नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा  ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ निर्माण गर्नु अतिआवश्यक छ। त्यस्तै, ‘जलवायुजन्य विपत्ति केवल मानवीय संकट होइन, विकासको आपतकालसमेत भएको’ भनेका थिए, जुन एकदम गहकिलो थियो।

यसपालि सुरक्षा निकायको राम्रो तदारुकता देखिएकै हो। तर सुरक्षा निकायलाई प्रत्येकपटक विपत् आएपछि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा पठाएर मात्र राज्य सुरक्षित हुँदैन। नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीलाई समेत हेलिकोप्टरसहित अन्य आवश्यक उपकरण दिनुपर्यो। उनीहरूलाई आवश्यक आधुनिक उपकरण, ड्रोनजस्ता प्रविधि, पूर्वसूचना तथा तालिम, पर्याप्त स्रोत र अन्तरनिकाय समन्वय दिनुसमेत राज्यको जिम्मेवारी हो।