लेखक : दीपक बोहरा । दाङ
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई वटा खेलकुद मैदानलाई गौरवको योजनाका रूपमा अघि सार्यो । तर, ती योजनाहरू अलपत्र छन् । त्यति मात्रै होइन, खेल क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट कार्यकर्तामुखी छ । ठुला संरचना निर्माणभन्दा वडाले गर्ने खालका साना योजनाहरूलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ । स–साना ५-१० लाखमा मात्रै प्रदेशका योजनाहरू सीमित छन् । खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि रंगशालाको आवश्यकता छ । अहिले पनि रंगशाला नहुँदा खेलाडीहरूले सहज रूपमा खेलका लागि अभ्यास गर्न पाएका छैनन् । कामचलाउ खेल मैदानमा खेलको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले खेल क्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । तर, ठुला रंगशालाको अवस्था नाजुक छ ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नगरको वडा नं ६ स्थित गौरीडाँडामा ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा १४ लाख बजेट विनियोजन गर्यो । तर, त्यो बजेटले ‘फाउन्डेसन’ मात्रै निर्माण भयो । त्यसपछि न त पुनः बजेट पर्यो । न त कुनै चासो भयो । साना योजनाहरूलाई बजेट हाले पनि त्यसको फलोअप र पूर्णता दिनेमा खासै ध्यान दिइएको छैन ।
वडा रंगशाला
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका वडा नं. ५ मा खेलकुद संरचना निर्माणका लागि भनेर १० लाख बजेट पर्यो । त्यो झनै कार्यान्वयन नै भएन । एउटा सरकारले बजेट हाल्ने र फेरिएको अर्को सरकारले कार्यान्वयन नै नगर्ने अवस्थाले पनि यस्ता कामहरू अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् ।
जसले टुक्रे योजनाहरू कार्यकर्तामुखी रहेको कुरा पुष्टि हुन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा साढे दुई सयभन्दा बढी टुक्रे योजनामा बजेट छरेको छ । कुनै क्लब, विद्यालय मात्रै होइन, संघसंस्थाहरूलाई खेलकुदको बजेट वितरण गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ देखि गएको आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ सम्मका आर्थिक वर्षमा मात्रै दुई सय ६५ वटा खेलकुद संरचना बनेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकृत बेगम केसीले भने खेलकुद मैदानसँगै खेल सामग्री खरिद, खेलकुदका कार्यक्रम, खेलाडी प्रोत्साहनजस्ता कार्य गरिएको बताए । लुम्बिनीका १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै रुपन्देहीमा ६८ वटा खेलकुद संरचना तयार भएका छन् ।
ती आर्थिक वर्षमा कुन जिल्लामा कति संरचनाका लागि बजेट दिइयो ?
| क्रसं | जिल्ला | खेलकुद संरचना |
|---|---|---|
१ | गुल्मी | ३३ वटा |
२ | पाल्पा | ३३ वटा |
३ | प्युठान | १० वटा |
४ | रोल्पा | १९ वटा |
५ | दाङ | २१ वटा |
६ | रुकुमपूर्व | १४ वटा |
७ | बाँके | ७ वटा |
८ | बर्दिया | २० वटा |
९ | रुपन्देही | ६८ वटा |
१० | नवलपरासी पश्चिम | १२ वटा |
११ | कपिलवस्तु | १८ वटा |
१२ | अर्घाखाँची | १० वटा |
जम्मा | २६५ |
स्रोतः सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयहरू
लुम्बिनीमा ६ वटा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयहरू छन् । ती ६ वटा कार्यालयले दुई-दुई जिल्ला हेर्दै आएका छन् । ती कार्यालयहरूमा प्रायः टुक्रे योजनाहरू मात्रै रहेका छन् । ५-१० लाखका योजनाहरू मात्रै आउने गरेका छन् ।
विद्यालय, क्लबका खेल मैदान निर्माण गर्ने खालका योजनाहरू मात्रै आफूहरूसमक्ष आउने गरेको सामाजिक डिभिजन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख रामकरण पालले बताए । ‘साना योजनाहरू मात्रै आउँछन्,’ उनले भने, ‘विद्यालय र क्लबका खेल मैदान निर्माण गर्ने भन्ने मात्रै हुन्छ ।’ उनको भनाइअनुसार मन्त्रालयले नै न्यून बजेट पठाउँछ । त्यसलाई नै कार्यालयहरूले कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । ठुला खेलकुदका योजनाहरू आएमा त्यसले उपलब्धि दिने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन ।
गौरवका योजना पनि अलपत्र
यसरी साना योजनामा ध्यान दिँदा गौरवका योजनाहरू भने अलपत्र छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई वटा गौरवका खेलकुद योजना अघि बढाएको थियो । दाङको घोराहीस्थित नेत्रलाल अभागी रंगशाला र रुपन्देहीको उजिरसिंह रंगशालालाई प्रदेशको गौरवको योजनाका रूपमा अघि सारेको हो । तर, दुवै संरचना अलपत्र अवस्थामा छन् ।
माटो कटिङमै सीमित नेत्रलाल रंगशाला
२०७६-०७७ बाट निर्माण सुरु भएको दाङको घोराहीस्थित नेत्रलाल अभागी खेलकुद रंगशाला अलपत्र अवस्थामा छ । जहाँ माटो कटिङबाहेक अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारको गौरवको योजनाका रूपमा रहेको उक्त रंगशालाका लागि यसअघि डेढ करोडभन्दा बढी लगानी भएको छ । त्यसपछि आएका बजेटहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् । शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा १२ करोड बजेट थियो । तर, कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीका रूपमा आएपछि त्यो बजेटसमेत काटेर ६ करोड बनाइएको थियो । त्यही ६ करोड पनि कार्यान्वयन भएन । त्यसयता सोही रंगशालामा बजेट नै परेन ।
घोराही उपमहानगरपालिका–१६ को करौती डाँडामा निर्माण हुन लागेको नेत्रलाल अभागी रंगाशालाका लागि सुरुमा ५० लाख र गएको आर्थिक वर्षमा १ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसले माटो कटिङ गर्नेबाहेक अरू काम हुन नसकेको उक्त रंगशाला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवमन दमाईंले बताए । ‘सुरुमा आएको डेढ करोडले माटो कटिङ, वाल निर्माण मात्रै भयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि एक पटक बजेट आयो, त्यो बजेट पनि कार्यान्वयन भएन ।’ जहाँ २० लाख रुपैयाँ लगाएर त्यहाँ डिपिआर पनि तयार भएको थियो । डिपिआरअनुसार स्विमिङ पुल, फुटबल मैदान, ब्याडमिन्टन, भलिबल मैदानसहित अन्य खेलकुद संरचना निर्माण गरिने कुरा उल्लेख थियो ।
उक्त रंगशाला निर्माणका लागि घोराही उपमहानगरपालिकाले प्रतिकट्ठा १२ लाखका दरले २७ कट्ठा निजी जग्गासमेत खरिद गरेको छ । रंगशालाको गुरुयोजना निर्माण गर्न नै तीन वर्ष लागेको थियो ।
उजिरसिंहको हालत पनि उस्तै
नेत्रलाल जस्तै रुपन्देहीस्थित उजिरसिंह रंगशालाको हालत पनि उस्तै छ । जग्गा प्राप्तिमा लामो समय पर्खनुपर्यो । जसले गर्दा पटक–पटक छुट्याइने बजेटसमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेन । आवश्यक पर्ने १५ मिटर जग्गाले नै करोडौँको बजेट कार्यान्वयनमा रोकियो । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ मा निर्माण हुने भनिएको उक्त रंगशालालाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनी १८ असोज २०८१ मा संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेसँगै निर्माणको बाटो भने खुलेको छ ।
उक्त रंगशालाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ३ हेक्टर जग्गा बुटवल उपमहानगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो । सोही ठाउँमा जबई खेल मैदान थियो । त्यसलाई स्तरवृद्धि गरेर उजिरसिंह रंगशाला बनाउन लागिएको हो । जसका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले २०७५ सालमै ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर डिपिआरसमेत तयार पारिसकेको छ । डिपिआर तयार भएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १५ लाख र बुटवल उपमहानगरपालिकाले ५ लाख लगानी गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन(इआइए) समेत गरिसकेको छ ।
जबई खेल मैदानकै नाममा ४ बिघा जग्गा यसअघि नै थियो । त्यसमा थप १५ मिटर मात्रै वनको जग्गा चाहिएको हो । त्यही जग्गा नै प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा प्रत्येक वर्ष आउने बजेट कार्यान्वयन रोकिएको हो ।
उक्त रंगशालाका लागि भने प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ सालमा ५ करोड, २०७७-०७८ मा ४ करोड, २०७८-०७९ मा ४ करोड, २०७९-०८० मा ५ करोड ५० लाख र २०८०-०८१ मा ४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । तर, त्यो बजेट कार्यान्वयन नभएर त्यत्तिकै फ्रिज भएर जान्थ्यो । चालू वर्षमा पनि त्यो रंगशालाका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । त्यो रंगशाला निर्माण पूरा गर्न ३७ करोडको लागत अनुमान गरिएको छ । रंगशाला प्रवेशका लागि चारवटा प्रवेशद्वार र चारैतर्फ १२ देखि २० हजार दर्शक अट्ने क्षमताको प्यारापिट निर्माण गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । त्यहाँ फुटबलसहित एथलेटिक्स ट्र्याक, भलिबल, बास्केट बल, टेनिस कोर्ट, स्विमिङ पुललगायतका संरचना पनि निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
खेल क्षेत्र भनेको राष्ट्रको नाम चिनाउने क्षेत्र भए पनि उपेक्षामा पर्ने गरेको खेलकुद पत्रकार संघ दाङका अध्यक्ष लक्ष्मण बस्नेतले बताए । खेलकुदको विकासका लागि प्रदेश सरकारले उल्लेख्य रूपमा काम गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । ‘खेलकुद संरचना अलपत्र छन्, टुक्रे खेलकुद संरचना छन्,’ उनले भने, ‘खेलाडीको अवस्था के छ, खेलकुद संरचनाको अवस्था के छ, त्यसमा सरकार बेखबर छ, यसले खेल क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्दैन ।’ खेल क्षेत्रको विकासका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । खेल क्षेत्रको विकासका लागि तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । संरचना निर्माणदेखि खेलकुद सामग्रीको उपलब्धता तथा खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने कार्यक्रम नहुँदा खेलाडीहरू पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ । राम्रो प्रतिभा भएका खेलाडीहरूलाई आफ्नै देशमा टिकाउन सकियो भने त्यसले देशको नाम राख्न सकिन्छ । तर, त्यसतर्फ सरकार गम्भीर नहुँदा खेलाडीहरूमा निराशा पैदा हुने अवस्था आइरहेको छ । यो खेल क्षेत्रका लागि दुःखद पक्ष हो ।
लेखक परिचय
दीपक बोहरा, विगत एक दशकदेखि दाङमा रहेर खोज पत्रकारितामा क्रियाशील हुनुहुन्छ । हाल दाङमा अग्रिम साप्ताहिक र लाइभ दाङ डटकमका सञ्चालक तथा नयाँ पत्रिका र राससमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
The views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Governance Monitoring Centre Nepal and/or Centre for Social Change.
