सुशासनका सूचक सुधारको सङ्कल्प

नेपालमा समग्र सूचकहरूका विषयमा बहुआयामिक रूपमा अभ्यास, अध्ययन र अनुसन्धानको क्रम सुस्त गतिमा छ । पछिल्लो दशक सूचकहरूको स्थापित मानक पहिचान भए तापनि सर्वाङ्गीण विकासको महत्त्वलाई अझै गम्भीर भएर बुझ्न सकिएको छैन । यद्यपि, आर्थिक सुधारमार्फत मुलुकलाई सन् २०२६ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने योजनामा सरकार रहेको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य छ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति र दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूका आधारमा १६औँ पञ्चवर्षीय योजना तय भएको छ । 

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालका सूचकहरू कस्तो अवस्थामा छन् ? सुशासन, प्रविधि र विज्ञानको यस युगमा भौतिक पूर्वाधारको विकासको मानकलाई मात्र ध्यान दिएर होइन कि मानवको सर्वाङ्गीण विकास, मौलिक हक साथै आधारभूत नैसर्गिक मानव अधिकारका सूचकहरूलाई न्यायोचित विकासमा प्राथमिकताको खाँचो छ । सुशासनका बहुआयामिक आयाममध्ये उल्लेखित पक्षहरू आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानुनी, प्रशासनिक, वातावरणीय र सांस्कृतिक अवस्था र यसका सूचकहरू तुलनात्मक विश्लेषण आफैँमा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । केही विषयगत सूचकहरूको विश्लेषणमा यो आलेख केन्द्रित रहन्छ । 

राजनीतिक र कानुनी सूचक

नेपालको राजनीतिक र कानुनी सूचकले देशको शासन प्रणाली, कानुनी संरचना, विधिको शासन, मानव अधिकारको अवस्था तथा राजनीतिक स्थायित्व जस्ता पक्षहरूको मूल्याङ्कन गर्ने सङ्केतहरूलाई जनाउँछ । यस्ता सूचकहरू प्रायः राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था विश्व बैंक, ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेसनल, फ्रिडम हाउस जस्ता राजनीतिक र शासनको वैद्यता मापन गर्ने संस्थाहरूले तयार पारेका हुन्छन् । 

नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कमजोर मानिन्छ । २०४६ सालपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै २०६५ मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र २०७२ मा नयाँ संविधान लागू भए पनि बारम्बार सरकार परिवर्तन, पार्टी विभाजन र अस्थिर गठबन्धनका कारण स्थायित्वमा समस्या देखिएको छ । २०४६ देखि हालसम्म ३० भन्दा बढी सरकार बनिसकेका छन् । विश्व बैंकको २०२३ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालले शासनमा ०.२३ स्कोर प्राप्त गरेको छ । जसले मध्यमस्तरको राजनीतिक अस्थिरता जनाउँछ । यो स्कोर २.५ (अत्यधिक अस्थिर) देखि २.५ सम्म (अत्यधिक स्थिर)को दायरामा मापन गरिन्छ ।

विश्व बैंकको विश्वव्यापी शासनका सूचक (Worldwide Governance Indicators)अनुसार नेपालको विधिको शासन सूचक औसतभन्दा तल छ । कानुन कार्यान्वयनको प्रगति कमजोर हुनु, न्याय प्रणालीमा सुस्तता तथा भ्रष्टाचारजन्य अवरोधले यो सूचकमा प्रभाव पारेको तथ्यले देखाउँछ । -World Justice Project 2024) का अनुसार विधिको शासन (Rule of Law)१४२ देशमध्येमा नेपाल ६९औँ स्थानमा छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको (Corruption Perceptions Index 2024)का अनुसार नेपालले १०० मा ३४ स्कोर प्राप्त गरेको छ । १८० देशहरूमध्ये १०७औँ स्थानमा रहेको छ । यो स्कोर अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ अंकले घटेको छ । मुलुक विधिको शासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, मितव्ययिता जस्ता सुशासनका मानकसहित संघीय शासन प्रणालीको अभ्यासमा हुँदासमेत तीनै तहका सरकारका कार्यसम्पादनमा भ्रष्टाचार र सुशासनका गम्भीर प्रश्नहरू देखिनु शासकीय व्यवस्थाप्रति नै चुनौतीहरू कायम रहेको प्रस्ट देखाउँछ । 

राजनीति र कानुनी शासनमा मध्यमस्तरका सूचकहरूको विश्लेषणपश्चात् सकारात्मक सुधारको पक्षका रूपमा प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्क देखिन्छ । Reporters Without Borders (RSF) मा उल्लेखित २०२४ को रिपोर्टमा प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा नेपालले ६० मा ५२ स्कोर प्राप्त गर्दै ७४औँ स्थानमा उक्लिएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१ स्थानको सुधार हो । दक्षिण एसियामा नेपाल शीर्ष स्थानमा रहेको छ । आमसञ्चारमार्फत सामाजिक सचेतनामा योगदान पुर्याएकोमा यसलाई सकारात्मक सूचकको रूपमा लिन सकिन्छ । 

मानव अधिकारको अवस्थामा क्रमिक सुधार भए पनि अझै प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । समाजमा दण्डहीनता, बलात्कार तथा लैंगिक हिंसा, जातीय भेदभाव र प्रेस स्वतन्त्रतामा हनन जस्ता घटनाहरूमा कमी आएका छैनन् । राजनीतिक दबाब र धम्की, लागुऔषध, साइबर क्राइम, हत्या–हिंसा, वातावरणीय विपत् र असुरक्षाका घटनाहरूले सुरक्षामा चुनौती थपिदिएका छन् । (Global Organized Crime Index 2023) का अनुसार १९३ देशमध्येमा नेपाल ३५औँ स्थानमा छ । 

यसर्थ, नेपालको संविधान (२०७२)ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहका सरकारको अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएको छ । तर, कार्यान्वयनमा चुनौती, कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती, अदालतको आदेशको अवज्ञा, नीतिगत अस्पष्टता कायम छ । जसका कारण समग्र राजनीतिक र कानुनी सूचकहरूलाई प्रभाव पारेको छ । 

आर्थिक र प्रशासनिक सूचक 

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । The Global Economy का अनुसार नेपालमा करिब २७ प्रतिशत रेमिटेन्समा योगदान गरेको छ । रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने घरधुरी ५६ प्रतिशत पुगेको छ । अन्य मुलुकको तथ्याङ्क हेर्दा यो निकै धेरै छ । तर, रेमिटेन्समा मात्र भर परेर आन्तरिक उत्पादन र अर्थतन्त्र वृद्धिमा लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल नहुँदा भने अर्थतन्त्रमाथि चुनौती थपिएका छन् । वित्तीय सुशासनमा धेरै समस्या देखिएका छन् । 

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पछिल्लो दशक विभिन्न चुनौतीका सामना गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को प्रतिवेदनमा ३.५४ प्रतिशत वृद्धि देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा ६ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य छ । त्यसयता प्रतिव्यक्ति आय १४५६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षभन्दा यस वर्षको बजेट ५.६ प्रतिशतले बढेको छ । तर, महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले व्ययमा अस्वाभाविक बेरुजु र भ्रष्टाचारको बढ्दो ग्राफले सरकारी मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा चिन्ता थपेको छ । नेपाली विद्यार्थीमार्फत उच्च शिक्षा अध्ययनका क्रममा जिडिपीको ०.२ प्रतिशत धनराशि बिदेसिएको छ । साथै, पछिल्लो आवमा ६.४ प्रतिशतले व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय कानुनी र नीतिगत सूचकहरूको सुधारका कारण लगानीको वातावरण बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को प्रतिवेदनका आधारमा ११.८ प्रतिशत वैदेशिक लगानी बढेको देखिन्छ । ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि र उद्योगमा लगानी बढेको छ । तर, (Ease of doing Business) अनुसार १९४ मा नेपाल ९४ स्थानमा छ । Global Competitive Index गणनामा नै छैन । Economic Freedom Index अनुसार १८४ देशमा नेपाल १३७ मा छ । यसले नेपालमा लगानीको सम्भावना छ, तर विश्वसनीय वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको देखाउँछ । 

नेपालमा प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । सार्वजनिक सेवाको सुविधा, स्थानीय सरकारको प्रशासन, सूचना प्रवाह, नागरिकता, पासपोर्ट सेवा, नियामक आयोगहरूको प्रभावकारिता, विद्युतीय र डिजिटल सेवाहरू जस्ता ई–गभर्नेन्समा भरपर्दो सेवा छैन । यस्ता सूचकहरूमा राज्यको चासो देखिँदैन । प्रशासनिक सूचकहरूको सुधारमा ध्यान दिन नीतिगत, संरचनागत र प्रणालीगत सुधारको खाँचो छ । 

सुशासन र सामाजिक सूचक

नेपालमा सार्वजनिक सेवाको सूचकको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कहरू र तिनको विश्लेषण उपयोगी हुन्छ । सार्वजनिक सेवा भन्नाले सरकारले जनतालाई प्रदान गर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कानुन व्यवस्था, प्रशासन, यातायात, जल आपूर्ति, सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षालगायतका सेवाहरू हुन् । नेपालको सार्वजनिक सेवा विश्वका अन्य विकासशील राष्ट्रहरूसँग तुलना गर्दा मध्यम विकास देखिन्छ ।

नेपालमा सार्वजनिक सेवाको पहुँच केही दशकमा विस्तार भएको छ । तर, गुणस्तरमा अझै सुधार आवश्यक छ । प्रदेशगत असमानता, सहरी–ग्रामीण असमानता र भ्रष्टाचार जस्ता समस्याले सेवाको प्रभावकारिता घटाएको तथ्य छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल अझै विकासशील राष्ट्रहरूसँग भन्दा पनि पछि परेको देखिन्छ । खासगरी, शासन व्यवस्था र सार्वजनिक सेवा डेलिभरीको गुणस्तरमा सुधार आवश्यक छ । World Bank Governance Indicators (WGI)ले कमजोर सेवा डेलिभरी र राजनीतिक स्थायित्व सेवामा मुख्य समस्या देखिन्छ । Health System Ranking (WHO)मा न्यून स्तर, आधारभूत सेवा पहुँच सीमित छ । UNESCO/UNDP Education Index मा शिक्षाको गुणस्तर कमजोर देखिन्छ । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा अझै गुणस्तर शिक्षा नपुगेको देखिन्छ । 

सुशासन र सामाजिक सुरक्षाका सूचकाङ्कहरू बढेका छन् । २०५१ म ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको प्रबन्ध सुरु गरेयता क्रमशः २०८२ सम्म आइपुग्दा ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, श्रमिक तथा विपन्न नागरिक लक्षित सामाजिक सुरक्षाले सामाजिक न्यायलाई बढाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रकाशित वि सं. २०४७ पछिको आर्थिक सामाजिक विकासको अवस्था तथ्याङ्क पुस्तकका अनुसार २०५२ देखि २०८० सम्म अध्ययन गर्दा आधारभूत सुविधाहरूको पहुँच पक्की सडक (२५–८०), स्वास्थ्य केन्द्र (४५–७१), बजार केन्द्र (२४–७३) र सहकारी संस्था (२६–८३) प्रतिशतमा पुगेको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रकाशित वि. सं. २०४७ पछिको आर्थिक सामाजिक विकासको अवस्था तथ्याङ्क पुस्तकका अनुसार वि.सं २०४८ देखि २०८२ सम्म गरिबीमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । २०५२ मा ४२ प्रतिशतदेखि २०८० मा २० प्रतिशतमा झरेको छ । ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको फरक तीन दशकमा गरिबीको दरको भिन्नता घटेको छ । २०५२ मा ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबिचको फरक २१ प्रतिशत थियो, जुन २०८० मा घटेर ७ प्रतिशतमा पुगेको छ । राष्ट्रिय आयमा मध्यम वर्गको विस्तार सकारात्मक छ । २०५२ सालमा निम्न आय वर्गका ४० प्रतिशतदेखि ९० प्रतिशतसम्मका परिवारको राष्ट्रिय आयमा ५० प्रतिशत हिस्सा रहेको थियो । २०८० सालमा यो हिस्सा ५६ प्रतिशत पुगेको छ । मध्यम वर्गमा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण र वित्तीय उपयोगको स्तर बढेको छ ।

नेपालको पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९-०८० का अनुसार श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख युवा थपिन्छन् । बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत छ । नयाँ रोजगारी सिर्जना प्रत्येक वर्ष करिब २० हजार हाराहारीमा छन् । सरकारी पेसामा कार्यरत कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पेसाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । चालू आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा ७९४ निजामती कर्मचारीले सेवावधि बाँकी रहँदै राजीनामा बुझाएका छन् । यसैगरी, २०७५ देखि २०८१ सम्ममा १० हजार सैनिक र प्रहरीले जागिर छाडेका छन् । प्रायको गन्तव्य वैदेशिक रोजगारी रहेको छ । पेसा छोड्नुको मुख्य कारण बढ्दो महँगी र कम तलब देखाएका छन् । 

मानव विकासका सूचक 

मानव विकास प्रतिवेदन, २०२५ का अनुसार सूचकाङ्कमा नेपाल मध्यम खालको मानव विकास भएका मुलुकको सूचीमा छ । विश्वका १९३ देशमध्ये नेपाल ०.६२२ सूचकाङ्कसहित एक सय ४५औँ स्थानमा छ । उक्त अवधिमा नेपालीको औसत आयु ७०.४ वर्ष छ । पछिल्लो ३५ वर्षमा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा ५४ प्रतिशतको वृद्धि भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क कम हुनुमा प्रतिव्यक्ति आय कमजोर हुनु र लैंगिक असमानता कायम रहनुलाई पनि प्रमुख कारण मानिएको छ।

माथि प्रस्तुत तथ्यहरूले मुलुकको राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक जस्ता सुशासनका महत्त्वपूर्ण सूचकहरूको नतिजालाई विश्लेषण गर्दा सन्तोष मान्न सकिने अवस्था छैन । पछिल्लो दशक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अभ्यासमा आएपछि पनि सामाजिक अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, विदेश पलायन, अनियमितता र व्यापार घाटा निरन्तर बढ्नु चिन्ताजनक अवस्था हो । अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सबैभन्दा जनकेन्द्रित व्यवस्था हो । तर, किन यो सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अनपेक्षित, आलोचित र अस्थिर बन्न पुगेको छ ? जसका कारणले समग्र मुलुकका सूचकहरूलाई समेत प्रभाव पारिरहेको छ । यसको बृहत्तर समीक्षा आवश्यक देखिन्छ । 

निष्कर्षमा, शासन र विकासका प्रक्रियाहरूमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, मितव्ययिता र सुशासन कायम हुन नसक्दा समग्र मुलुकका सूचकहरूको सुधारमा विभिन्न समस्याहरू थपिएका छन् । संविधान, कानुन, विधि र प्रक्रियालाई सरकार, पार्टी नेतृत्व र उच्च पदमा रहने जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै नैतिक प्रश्नहरूमा घेरिनुले नीति र कानुन कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती थपेको छ । यसर्थ, मुलुक अब कानुन निर्माणबाट प्रभावकारी कार्यान्वयनको चरण हुँदै सुशासन र समुन्नतिको चरण प्रवेश गर्ने सँघारमा रहेका बेला उल्लेखित सूचकहरूको प्रभावकारी सुधारमा राष्ट्रिय संकल्पको खाँचो छ ।