लेखक: विराट अनुपम
इटहरी कोसी प्रदेशको मुटुमा रहेको छ । यो कान्छो सहर पनि हो । २०५३ मा गाविसबाट नगरपालिका भएको इटहरी २०७१ मा उपमहानगरपालिका बनेको हो । पछिल्लो जनगणना २०७८ अनुसार इटहरीको जनसङ्ख्या १ लाख ९८ हजार ९८ रहेको छ । इटहरीको वार्षिक आन्तरिक आम्दानी २५ करोड हाराहारी छ । इटहरीको यो आम्दानीमा इटहरीका स्थायी बसोबास भएकाहरूको मात्रै योगदान छैन, आसपासबाट आएकाहरूको पनि छ ।
सुनसरीको इटहरीको सिमाना छिमेकी उपमहानगरपालिका धरान, छिमेकी नगरपालिकाहरू रामधुनी र दुहबी नगरपालिकासँग जोडिएको छ । मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकासँग पनि जोडिएको छ, इटहरी । धरान उपमहानगरपालिका र दुहबी नगरपालिकासँग इटहरीको सोझो सम्पर्कका आधार ठूला चारपाङ्ग्रे सवारी हुन् । इटहरीको सम्पर्क रामधुनी र सुन्दरहरैँचासँग भने तीनपाङ्ग्रे सवारी बढी प्रयोग हुन्छन् । सुन्दरहरैँचा र रामधुनी नगरपालिकासँग इटहरीको जनस्तरको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित छ । इटहरीको हटिया भर्न रामधुनी र सुन्दरहरैँचाका व्यापारी र ग्राहक पुग्छन् । कतिपय सुन्दरहरैँचा र रामधुनीका हटियामा इटहरीका व्यापारी र ग्राहक पनि पुग्छन् । इटहरीमा भएका सेवा-सुविधा प्रयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्या रामधुनी र सुन्दरहरैँचाकै छ । कतिसम्म भने राजनीतिक नक्साको जानकारी नहुनेहरूले सुन्दरहरैँचाका गोकुलम र गोकर्ण रिसोर्टलाई इटहरीमा भएको भन्छन् । सुन्दरहरैँचाको बलियामा भएका कतिपय सवारी बेच्ने आउटलेटलाई इटहरी शाखा भनेर पनि लेखिएको पाइन्छ । रामधुनीमा पनि यस्तै छ । इटहरीका कतिपय वडाभन्दा छिटो रामधुनी र सुन्दरहरैँचाका वडाहरूबाट इटहरी चोक आउन सकिन्छ । यसले इटहरीको व्यापार, बजारमा व्यापक सहयोग भएको छ । रामधुनी र सुन्दरहरैँचामा बस्नेहरू अधिकांशले आफ्नो घर इटहरीमा पनि बनाएका छन् । त्यसको औपचारिक बसाइँसराइ उनीहरूले ल्याएका छैनन् ।
इटहरीको यो व्यावहारिकतालाई तनाव दिन इटहरी सरकारले आलोचनायोग्य नियम ल्याएको छ । सुन्दरहरैँचा वा रामधुनीबाट इटहरी प्रवेश गरेका तीनपाङ्ग्रे सवारी जसलाई इटहरीमा सिटी सफारी भनेर भनिन्छ, त्यसमा जरिवाना लिनेसम्मको कडाइ गरेको छ । उपमहानगरले खटाएका हरियो पोसाकका दर्जनौँ नगर प्रहरीहरूले छिमेकी पालिकाबाट आएका सिटी सफारीलाई फरक देशबाट आएको जस्तो गर्छन् । उदाहरणका लागि इटहरी र सुन्दरहरैँचा बुढी खोला पुलबाट जोडिन्छ । सुन्दरहरैँचाबाट इटहरीको सफारी भाडा २० रुपैयाँ छ । तर, फरक पालिकाको र इटहरीमा दर्ता नभएको भन्दै जरिवाना गर्ने गरिएको छ । हालसालै २० रुपैयाँको भाडामा ग्राहक लिएर आएका सवारीचालकले ३० रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्यो । त्यसबारेमा इटहरी कर्मथलो बनाएका सुन्दरहरैँचाका पत्रकार बुलेट खतिवडाले गत जनवरी १६ मा एक भावुक पोस्ट गरे । ३० रुपैयाँ जरिवाना तिरेको र एक घण्टाको टाइम कार्ड किटान गरिएको पत्र राख्दै खतिवडाले लेखे, ‘२० रुपैयाँको मानिस बोकेर ३० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने यो कस्तो नियम हो ? पटके भनेको दिनमा एक पटक काट्नुपर्ने होइन र ? तर, इटहरीमा भने सुन्दरहरैँचातिर गएका प्रत्येक सिटी सफारीले प्रत्येक पटक पटके शुल्क तिर्नुपर्ने कस्तो नियम होला ?’
सवारी दर्ता नियममा अचम्मको नियम : स्थायी बसोबास इटहरी भएकोलाई मात्रै मान्यता
इटहरी उपमहानगरपालिकाले अर्को रोचक नियम पनि ल्याएको छ । इटहरीमा सिटी सफारी दर्ता गर्न लाइसेन्स पाएँ भनेर मात्रै पुग्दैन । इटहरीमा बसेर मात्रै पुग्दैन । त्यसका लागि इटहरीमा बसोबास गरेको वा बसाइँ सरेको स्थायी प्रमाणपत्र नै चाहिन्छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा सुन्दरहरैँचा र रामधुनीका स्थानीय परेका छन् । यस्तै मारमा परेका एक अनुहार हुन इटहरी- ९ बसपार्क क्षेत्रमा विगत १५ वर्षदेखि बसिरहेका मानबहादुर श्रेष्ठ । उनी सुन्दरहरैँचा– ४ का रैथाने हुन् । बसोबास र कर्मथलो भने इटहरी बनाए । इटहरीमा घरजग्गाको मालपोत तिरे पनि रिक्सा चलाउने पर्मिट पाउन गाह्रो भएको उनले धरानबाट प्रकाशन हुने कपुरी न्युजसँग दुःखेसो गरेका थिए । इटहरीको प्रादेशिक सहरको चरित्र तथा इटहरीआसपासका पालिकाहरूसँगको जनस्तरको सामीप्यको समेत ख्याल नगरी इटहरी स्थानीय सरकारले सिटी सफारीलाई कडाइ गरेको छ । फरक पालिकालाई फरक देशझैँ गरेर इटहरीले व्यवहार देखाएको छ ।
प्रदेशको नियम नमान्ने स्थानीय सरकार, साथ दिने यातायात कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी
कोशी प्रदेश सरकारले तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधनको नियमावली ल्याएको तीन वर्ष कटिसकेको छ । २०७७ पुस १२ मा कोशी सरकारले ल्याएको ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०७७’ आएर पहिलो संशोधन पनि भइसकेको छ । पहिलो संशोधन २०७८ असोज १४ मा भएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १८० बाट प्राप्त भएको अधिकार प्रयोग गरेर आएको प्रदेश सवारी नियमावलीले तीनपाङ्ग्रेको बारेमा प्रस्ट नियम ल्याएको छ । नियमावलीको नियम ४ को उपनियम ४ र ६ मा सवारीधनीले चाहेको स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । इटहरी सरकार, यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीले यो नियमलाई उल्लङ्घन गरेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयले गत असार मसान्तबाटै स्थानान्तरण बन्द गरेको छ भने ट्राफिक प्रहरीले स्थानीय सरकारलाई देखिने सहयोग गरेर दर्ता नभएको चल्न नदिने दबाब दिन थालेको छ । अझ रोचक पक्ष चाहिँ इटहरी भएर जाने देशको मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा पनि सिटी सफारीको इजाजत जाँच्ने नाममा इटहरीका नगर प्रहरीहरू उभिने गरेका छन् । आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको मुख्य राजमार्गमा सवारी जाँच गर्ने अधिकार प्रयोग गर्ने नगर प्रहरीहरूले स्थानीय सिटी सफारीचालकले पाउनुपर्ने अधिकार भने कटौती गरेका छन् । कटौतीको आधार फरक पालिकाको नामलाई एक बहाना बनाएका छन् । इटहरी स्थानीय सरकारले श्रमजीवीहरूको अधिकार कुण्ठित गरेको तथा छिमेकी पालिकाको नाममा तनाव दिएका कारण छिमेकी पालिकाहरूले पनि त्यस्तै प्रतिक्रियात्मक नियम वा बन्देजहरू ल्याएर द्वन्द्व सिर्जना हुने ठाउँ देखिएको छ । यसको समयमै न्यायिक समाधान भएर एक नजिर नबनेमा यसले भविष्यमा तनाव बढाउने निश्चित छ ।
The views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Governance Monitoring Centre Nepal and/or Centre for Social Change.
लेखक परिचय: विराट अनुपम पत्रकार हुन् । पर्यटन, कूटनीति र वातावरण लेखनमा रूचि राख्ने उनी हाल नेपाल प्रेसका सिनियर रिपोर्टर हुन् । नेपालबाहिर उनका अमेरिकाको डिप्लोम्याट, इटालीको इन्टर प्रेस सर्भिस, बेलायतको थर्ड पोल तथा बंगलादेशको डेली स्टारमा आलेखहरू आइसकेका छन् ।
