लेखक: सरोजकुमार महतो
“वडा सदस्यको गुनासो: ‘ताली पिट्नेभन्दा अरू कामै भएन” भन्ने हेडलाइनको समाचार अनलाइन खबरमा २०७५ वैशाखमा प्रकाशित भएको थियो । “भोटेकोसी गाउँपालिका–१ की वडा सदस्य सञ्चमाया विकको भनाइ हो यो । “निर्वाचित भएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि कार्यपालिकाको बैठक, सभालगायतमा उपस्थित भएर सहभागिता जनाउनुभन्दा अर्को भूमिका भएन उनको । ‘बैठकमा बोलाए जाने हो, अरू वेला त के नै काम हुन्छ र !” उनी भन्दै थिइन् । त्यस्तै, दलित महिला वडा सदस्यहरूको अनुभवलाई सँगालेर ‘दलित महिला वडा सदस्य: ‘माइन्युटमा सही गर्यो, घर गयो’ शीर्षकमा खोज पत्रकारिता केन्द्रले समाचार नै बनाएको थियो ।
२०८० वैशाखमा आएर पनि “दलित महिला वडा सदस्य: नाम मात्रैका जनप्रतिनिधि” शीर्षकमा रातोपाटीमा खबर छापिएको थियो । “दलित महिला जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवारी र अवसरका हिसाबले पूर्ण अधिकारसहितका जनप्रतिनिधि बन्न नसकेको अवस्था छ । बजेट निर्माणदेखि जिम्मेवारी बाँडफाँटमा समेत दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई त्यति अवसर र अधिकार दिन नखोजिएको, तालिम गोष्ठी र निर्णय लिनुपर्ने ठाउँमा महत्त्व नदिइएको” शान्तिनगर गाउँपालिका–४ की उमा विकको गुनासो र अनुभव रहेको छ ।
यी त भए छापामा आएका खबर । मेरो आफ्नै कामको सिलसिलामा भेटिएका वडा सदस्यहरूसँगको अनुभव पनि यस्तै मिल्दोजुल्दो छ ।
“म पढेलेखेको छैन, म खासै बुझ्दिनँ” एक घण्टाको अन्तरालमा दलित महिला वडा सदस्य सुप्रिया रामले कैयौँपल्ट ‘रिपिट’ गरेको वाक्य थियो । “बाटोमा हिँड्दा मान्छेहरूले नमस्कार गर्छन्, तर मनमा डर हुन्छ । नमस्कार गर्ने जनताहरूले केही प्रश्न नसोधिदियोस्” नदिना खातुन– महिला वडा सदस्यले गफ गर्दैगर्दा जोड्नुभएको वाक्य थियो ।
“मलाई थाहा छैन, म यहाँ किन छु, म केका लागि किन नेता छु थाहा पाउन सकेको छैन,” देवकी मण्डल कार्यपालिका सदस्य आफ्नो गुनासोझैँ प्रश्न तेर्स्याउनुहुन्छ । उनी सभाले निर्वाचित गरेको कार्यपालिका सदस्य हुन् । उहाँको बुझाइमा चुनाव जितेपछि नेता भइन्छ ।
देवकी मण्डल थप्नुहुन्छ, “कार्यपालिकाको ‘माइन्युट’ वा अन्य विभिन्न निर्णयहरूमा मेरो सही गराउनका लागि म जहाँ हुन्छु, त्यहाँ आउने गर्छन् कर्मचारीहरू । तर, त्यही कर्मचारीलगायत पालिका प्रमुख, उपप्रमुख वा वडाध्यक्ष मेरो काम, कर्तव्य तथा अधिकार बुझाउन आए हुन्छ नि ? सबै कुरा म बुझ्दिनँ होला, तर सुनेको भरमा धेरै कुराहरू बुझ्न सक्छु ।”
नेपालको संविधानमा स्थानीय तहमा समावेशिताको व्यवस्था गरेको छ । जसको फलस्वरूप हरेक वडामा १ जना महिला तथा १ जना दलित महिला सदस्य अनिवार्य हुनैपर्ने प्रावधान रहेको छ । सँगै कार्यपालिकामा गाउँपालिकाको हकमा ४ जना र नगरपालिकाको हकमा ५ जना दलित तथा अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायबाट महिला सदस्यहरू कार्यपालिका सदस्यहरू सभाबाट निर्वाचित हुनैपर्छ र गाउँपालिकाको हकमा २ जना र नगरपालिकाको हकमा ३ जना दलित तथा अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायबाट हुनैपर्ने व्यवस्था रहेको छ, जसमा महिला तथा पुरुष जो भए नि हुन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ आएयता दोस्रो कार्यकालका लागि २०७९ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । जसमा देशभरि ६,७१३ महिला तथा ६,५९४ दलित महिला सदस्यहरू निर्वाचित भएका छन् भने ६९ जना वडाध्यक्ष र ४१२ जना खुला सदस्यमा महिला निर्वाचित भएका छन् । सभाबाट कार्यपालिका सदस्यहरूमा ३,३०५ जना महिला कार्यपालिका सदस्यको रूपमा आएका छन् । जुन निर्वाचित भएका महिला तथा दलित महिला सदस्यमध्ये नै हुन्, भन्नुपर्दा उहाँहरूको दोहोरो भूमिका रहन्छ ।
माथि उल्लेखित सङ्ख्याबाटै नदिना, सुप्रिया र देवकी आउनुभएको हो । यदि बाध्यकारी नभएको भए यतिका सङ्ख्यामा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व पाउन गाह्रो हुने थियो । “मेरो श्रीमान् सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ, म दैनिक काम गर्ने र सामान्य जागिर गर्थेँ । जब मेरो श्रीमानले चुनावमा सहभागी हुन टिकट नपाउने अवस्था आएपछि मलाई अगाडि सार्नुभयो र म १ मतान्तरले दलित महिला वडा सदस्यमा जितेकी थिएँ ।” “राजनीतिको खासै समझ नभए पनि उहाँले नियमित गर्ने कामले राजनीतिबारे केही बुझाई दियो र पढेलेखेको छु, पाउनुपर्ने जिम्मेवारी नपाए पनि बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोल्छु,” रबिना सदाले थप्नुभयो ।
नदिना, सुप्रिया, देवकी र रबिना त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । देशमा अधिकांश स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो काम, कर्तव्य तथा अधिकार नबुझेको अवस्था छ भने पाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छैन, विशेष गरी वडा सदस्यहरूको भूमिका अत्यन्त न्यून छ । स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधि भए पनि नदिना, सुप्रिया, देवकी र रबिनाले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको उहाँहरूलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको बारेमा बोध छैन भने त्यहाँ भएको व्यवस्था बुझाउन कसैले प्रयास पनि गरेको छैन । स्थानीय सरकारको पहिलो निर्वाचनपश्चात् आवश्यक काम, कर्तव्य तथा अधिकारसम्बन्धी तालिम, अभिमुखीकरण पालिका प्रमुखहरू तथा उपप्रमुखहरूले पाउने गरेको थियो । जुन २०७९ को निर्वाचनपछि पनि निरन्तर नै छ ।
५ वर्षको कार्यकालमा एकाध क्षमता वृद्धिसँग सम्बन्धित तालिम तथा अभिमुखीकरण वडाध्यक्षहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन भएको थियो । केही पालिकाले आफ्नै सक्रियताले वडा सदस्यहरू तथा कार्यपालिका सदस्यहरूका लागि उनीहरूको भूमिकाबारे तालिम तथा अभिमुखीकरणको केही हदसम्म प्रयास गरेको देखिन्छ ।
सुप्रिया राम आफू पढेलेखेका छैनन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, “पढेलेखेका व्यक्तिहरू मात्रै आफ्नो भूमिका बहन गर्न सक्छन् भन्ने सोचाइलाई चिर्न जरुरी छ । वडा सदस्यहरूले गर्नुपर्ने कामका बारेमा कसैले बुझाई दिए, कामहरू गर्न सकिने खालका नै हुन्छन् । शिक्षित हुनैपर्छ भन्ने छैन । नपढ्दैमा केही गर्न सक्दिनँ भन्ने मानसिकतालाई हटाउनुपर्छ ।”
रबिना सदाको बुझाई पनि त्यही छ । “म पढेलेखेको छु, तर मेरो काम छैन मैले गर्नुपर्ने काम केही छैन जस्तो लाग्छ । सर्वसाधारणले आफ्नो जुनसुकै समस्या पनि वडामा गएपछि समाधान हुने अपेक्षा राख्ने तर महिला सदस्यलाई जिम्मेवारी नदिने अवस्था छ ।”
सुप्रिया, रबिना जस्तालाई वडाध्यक्षहरूले उनीहरूको भूमिकाबारे आवश्यक सहजीकरण गर्नु जरुरी छ । जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा रहेको वडाध्यक्षहरूको काम नै हो । “जनप्रतिनिधि भइसकेपछि आफ्नो काम, कर्तव्य तथा अधिकारबारे आफैँले सोधीखोजी गर्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ भन्ने बुझाई छ ।” वडा सदस्य नदिना खातुनको रहेको छ । सन्ध्या पोख्रेल महिला वडा सदस्य भन्नुहुन्छ, “वडा समितिको बैठक नियमित प्रक्रियाअनुसार बस्यो भने म धेरै कुरा गर्न सक्छु, म घर चलाउन सकेको छु अनि यहाँ पाएको जिम्मेवारी मलाई तोकिएर दिएपछि त गर्नुपर्ने काम गर्छु नि ।”
स्थानीय सरकारका काम, कर्तव्य तथा अधिकारलगायत लगभग सबै प्रावधानका बारेमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेखित छ । जहाँ कार्यपालिका सदस्यहरूको काम, कर्तव्य तथा अधिकार दफा १६ को उपदफा ४ (घ) मा व्यवस्था रहेको छ । तर, वडा समिति सदस्यहरूको कामका बारेमा वडाध्यक्षकै काममा ‘वडा सदस्यहरूको समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने’बाहेक कतै पनि उल्लेखित छैन । जसबाट वडा सदस्यहरूलाई आफ्नै काम के हो त्यो प्रस्ट छैन, साथै वडाध्यक्षहरूले आवश्यक सहजीकरण गरेको पनि कमै पाइन्छ ।
स्थानीय सरकारमा महिला तथा दलित समुदायको प्रतिधिनित्व गर्ने मात्रै हैन । अन्य सदस्यहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । पाउनुपर्ने जिम्मेवारी नपाएर, कसैले ‘गाइड’ नगरेर, आफ्नै भूमिका नबुझेर उहाँहरूको व्यवस्थाले जुन उद्देश्यले परिकल्पना गरेको थियो त्यसैअनुरूप हुन सकेको छैन । व्यवस्था मात्रै भएर हुँदैन । जसका लागि रहेको व्यवस्थाअनुसार काममा पनि लागू गर्न जरुरी छ । वडाका सदस्यहरू र कार्यपालिका सदस्यहरू मात्रै हैन, अन्य कतिपय जनप्रतिनिधिहरू ‘नेता त भए, तर भूमिका बुझिएन,’ अवस्था छ र काम, कर्तव्य तथा अधिकार बुझ्नमै कार्यकाल नै बित्छ ।
नोट: उल्लेखित कुरा स्थानीय सरकारकै हो ।
The views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Governance Monitoring Centre Nepal and/or Centre for Social Change.
लेखक परिचय: सरोजकुमार महतो विगत ५ वर्षदेखि स्थानीय सरकारसँग नजिक भएर काम गर्दै आउनुभएको छ । कर्णाली प्रदेशका केही पालिका र मधेस प्रदेशका केही पालिकामा काम गरेका महतो हाल मधेस प्रदेशकै एक स्थानीय सरकारमा आबद्ध हुनुहुन्छ । उहाँ स्थानीय सरकारलगायत अन्य विषयमा कलम चलाउँदै आउनुभएको छ ।
