लेखक : रवि सेन्चुरी
विभिन्न स्थानीय तहहरूको वार्षिक बजेट एवम् योजनाहरूलाई अध्ययन गर्दा अपवादबाहेक भौतिक विकासलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । भौतिक विकासको कुल योजनाको लगभग ८५ प्रतिशत बाटोघाटो, सामुदायिक मठमन्दिरभवन, कुलो, पर्खाल निर्माणमा जोड दिइएको देखिन्छ । तर, ती योजनाहरूमा कनिका छराई बजेट वितरण कार्यले उक्त निर्मित संरचनाहरू अधकल्चो रूपमा र काम सम्पन्न हुन थप बजेट र समय लाग्ने देखिन्छ ।
यस्ता टुक्रे योजनाहरूले स्थानीय तहको करोडौँ रकमको सही लगानीको सदुपयोगबारे प्रश्न चिह्न खडा गर्छ । ती योजनाहरूको आवश्यकताबारे अध्ययन, अनुसन्धानभन्दा पनि सीमित स्वार्थ र पहुँचको आधारमा प्राथमिकतामा पारेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् ।
“यस्ता टुक्रे योजनाहरू अपवादबाहेक सम्बन्धहरू सुधार र भोटकेन्द्रित हुने गर्छन् । सीमित बजेटले दीर्घकालीन, स्वर्णिम योजना त सम्पन्न हुन सक्दैन तसर्थ टुक्रे योजना सम्पन्न हुनुभन्दा पनि कसरी बजेट सिध्याउन सकिन्छ भन्नेमा स्थानीय तहहरू केन्द्रित भएको पाइन्छ । यस्ता टुक्रे योजनाका बजेटले लक्ष्यअनुरूप परिणाम हासिल गर्न कठिन देखिन्छ ।”
टुक्रे योजनाहरू आधा–अधुरा रूपमा निर्माण हुने भएकाले प्रत्येक वर्ष उक्त योजना पुन निर्माण वा सम्पन्न गर्न स्थानीय तहले आफ्नो कुल बजेटको ठूलो हिस्सा विशेष रूपमा विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । यसरी बर्सेँनि बजेट विनियोजन गर्दा प्रत्येक वर्ष मर्मत–सम्भारका नाममा मात्र करोडौँ बजेट एकै योजनामा निरन्तर छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा अन्य नयाँ र महत्त्वका योजना रोकिन सक्छन् । टुक्रे योजना निर्माणले उक्त योजनामा टालटुल गर्न मात्र पुग्ने भएकाले जनप्रतिनिधिले आफ्नो ५ वर्षीय कार्यकालमा स्थानीय तहको बजेटले दीर्घकालीन योजना निर्माणभन्दा पनि मर्मत–सम्भार गर्दैमा उनीहरूको कार्यकाल बित्ने सम्भावना बढी रहन्छ ।
विशेष वडास्तरले प्राप्त गर्ने सिलिङ बजेटबाट निर्माण गरिने योजनाहरूमा समस्या देखिन्छ । वडाले निर्माण गर्ने प्रायः टुक्रे योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि प्रदेश र संघले पनि टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिँदा वेलाबखतमा आलोचनाहरू हुने गरेका छन् । ०७८/७९ को अन्तिम चार महिनामा बागमती सरकारले २३ सय टुक्रे योजना, त्यस्तै विभिन्न प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना ल्याउँदा विभिन्न पत्रपत्रिकामा आलोचनाका समाचारहरू आएका थिए । विशेष जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्र र चुनावकेन्द्रित हुँदा थप टुक्रे योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । साथै, कतिपय टुक्रे योजनाहरू उपभोक्ता समितिबाटै सञ्चालन गरिने भएकाले जनप्रतिनिधिम कर्मचारी, कार्यकर्ता एवम् उपभोक्ता समितिको अदृश्य स्वार्थले विशेष भूमिका खेलेको हुन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय तहलाई तीनै किसिमको शासकीय अधिकारसहित २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा साझा अधिकार क्रमशः संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लेख गरेको छ । यसलाई थप व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५ जस्ता कानुनी व्यवस्था जारी गरिएको छ ।
“स्थानीय तहले आफैँ ऐन, कानुन, कार्यविधि निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार भएकाले जनप्रतिनिधिहरूले भोट र सम्बन्धका राजनीतिबाट माथि उठेर समग्र स्थानीय तहको विकासमा जोड दिन जरुरी छ । जनप्रतिनिधिहरूले विशेष आफ्नो जिम्मेवारी र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।”
स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको जनताको घरदैलोको सरकार हो । यसका हरेक गतिविधि जनताका दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । नागरिकका स्थानीय सरकारसँग धेरै अपेक्षाहरू रहेका हुन्छन् । साथै, नागरिकको चाहना आफू र आफ्नो गाउँ, ठाउँ, समुदायकेन्द्रित हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा कस्ता नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा समाज र नागरिकलाई दीर्घकालसम्म फाइदा हुन्छ भनेर सचेत हुन जरुरी छ । स्थानीय तहले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा विशेष पालिकाको नीति, योजना बैंक एवम् टोल विकासबाट आएका योजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गरी क्रमबद्ध रूपमा निर्माण गर्नुपर्दछ । ती निर्मित योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा सीमित स्रोत र साधनको सही सदुपयोग गर्न सके मात्र बल्ल दीर्घकालका लागि लाभदायी हुन्छ ।
दीर्घकालीन योजनाका लागि जनप्रतिनिधिहरू सचेत हुन जरुरी छ । वडा, पालिका र विभिन्न शाखाहरूले के कस्ता कार्यक्रम ल्याएका थिए । ती कार्यक्रमले तय गरेका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि कत्तिको प्रभावकारी भूमिका खेले वा कार्यक्रमका नाममा कार्यक्रम मात्र भए ? पुनरावलोकन गरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका योजना तथा कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न जरुरी छ । वडाहरूमा सीमित बजेटको सिलिङ भए पनि उक्त सिलिङबाट प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा सम्बोधन हुने गरी योजना निर्माण गर्न सके टुक्रे योजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा पर्नबाट रोकिन सक्छ ।
यसरी एक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई समीक्षा गर्दा टुक्रे योजनाबारे र त्यसको वर्तमान अवस्था बुझ्न सहज हुन्छ । किनकि, अधिकांश स्थानीय तहको रेडबुक अध्ययन गर्दा वडाको योजना, पालिकाका योजनाहरूमा बाटो निर्माणमा १० हजारदेखि ५० हजारसम्म छुट्याएको देखिन्छ ।
“गौरवका योजनाभन्दा पनि सयौँ योजनामा थोरै थोरै बजेट राखेर अर्धकल्चो काम भएको देखिन्छ । समग्रमा बजेट धेरै भए पनि उपलब्धि न्यून देखिन्छ । “
यसरी हेर्दा स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम मिस्कटदेखि मिस्कट भवनको रङरोगन, झ्यालढोका निर्माणसम्म हुने देखिन्छ । साथै, टुक्रे योजनाहरूले स्थानीय तहको शिक्षा, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, अनुसन्धान तथा विकासहरूलाई ओझेलमा पारेको पाइन्छ ।
प्रत्येक स्थानीय सरकारले हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र असार मसान्तसम्म स्थानीय सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गराउनुपर्छ । आफ्नो पालिकालाई के, कति र कसरी अघि बढाउने, भौतिक विकासमा र मानवीय विकासलाई कसरी सँगसँगै अघि बढाउने भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधि एवम् स्थानीय नागरिकहरू असारअघि नै स्पष्ट हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । यसका लागि उनीहरूबिच समन्वय र सहकार्य हुन आवश्यक छ ।
जनतालाई स्थानीय सरकार सबैको साझा सरकार हो भन्ने आशा तथा भरोसा दिलाउनका निम्ति भेदभावरहित योजनाहरू अघि बढाउनुपर्छ, अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ । अन्यथा हरेक पालिकामा हरेक बजेट ४० देखि ५० जना टाठाबाठाले आफ्नो पहुँचको आधारमा बजेट आफ्नो निजी स्वार्थका निम्ति उपयोग गर्ने सम्भावना हुन्छ । जस्तै जग्गा व्यवसायीले आफ्नो पहुँचको आधारमा आफ्नो निजी प्लटिङमा कालोपत्रे विद्युतीय पोल, तार, नालाहरू स्थानीय तहका टुक्रे योजनाबाट निर्माण गरेका उदाहरणहरू धेरै छन् । यस्ता टुक्रे योजनाहरू सामुदायिक हितभन्दा पनि व्यक्तिगत हितमा प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
राज्यमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले टुक्रे योजनाको माध्यमबाट निश्चित स्वार्थका कारण शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ, यस्ता टुक्रे योजनाको अन्त्य हुन जरुरी छ । त्यसका लागि स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा विभिन्न विषयगत समितिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । योजनाका प्राथमिकताहरू र त्यसको पहिचान, छनोट तथा स्वीकृत गर्नका लागि पनि नागरिकलाई सहभागिता गराउँदै योजना निर्माण गर्दा टुक्रे योजनाहरू आउने सम्भावना कम हुन्छ । टुक्रे योजनाहरू राख्दा केही नागरिक खुसी भए तापनि त्यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्दैन । तसर्थ, जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएर बिदा भैरहँदा वा पुनः निर्वाचन लडिरहँदा गर्व गर्नलायक काम गर्न जरुरी छ । त्यसैले, धेरै टुक्रे योजनाभन्दा पनि समग्र विकासमा टेवा पुग्ने थोरै दीर्घकालीन योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी स्थानीय तहको विकासलाई थप मजबुद बनाई अघि बढ्न जरुरी छ ।
The views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Governance Monitoring Centre Nepal and/or Centre for Social Change.
लेखक परिचय: रवि सेन्चुरी (कार्यपालिका सदस्य एवम् सामाजिक विकास समिति संयोजक, तिलोत्तमा नगरपालिका, रुपन्देही)
