लुम्बिनीमा घट्दै छ, बेरुजु

के विषयमा भए बेरुजु

पालिकाहरूमा फरक–फरक खालका बेरुजु छन् । कतिपयले निर्माण व्यवसायीलाई बढी भुक्तानी दिएका छन् भने कतिपयमा कर्मचारीले लिएको भत्ता बेरुजु भएको छ ।

पाल्हिनन्दन गाउँपालिका : राजस्व नै दाखिला भएन

• पालिकाका वडा नं. २, ४ र ५ ले उठाएको राजस्वमध्ये १० लाख १९ हजार ७ सय ८६ रुपैयाँ दाखिला भएन । राजस्व संकलन भएकै दिन लेखा राखी बैंकमा दाखिला गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी हिसाब नै नराखेको पाइयो ।
• राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत राधाकृष्ण माविको २ कोठे भवन निर्माण आर्थिक वर्ष ०७८–७९ मा सक्नुपर्नेमा म्याद थप गरिएको र भवन निर्माणबापत दुईपटक गरी २१ लाख ६८ हजार ६५ रुपैयाँमध्ये पेस्कीस्वरूप दिइएको रकम कट्टा नगरी पूरै रकम भुक्तानी दिइयो ।  त्यस्तै, लोहोलौरा अस्पतालदेखि नहरसम्म बेस तयार पार्ने योजनामा पनि निर्माण कम्पनीलाई दिएको ५ लाख ४० हजार पेस्की कट्टा गरिएन ।
• निर्माण व्यवसायीहरूले बोलकबोल गरेको दर र सोझै खरिद गर्दाको दरमा १ लाख २९ हजार ८ सय १८ रुपैँया फरक परेको छ । नियमानुसार भेरिएसन नगरी निर्माण कार्यमा थप व्ययभार पारेको थियो ।
• जनता आवासका दुईवटा घर निर्माण गर्दा कोटेसन आह्वान गरी सोझै खरिद गरेको र भेरिएसन आदेशबेगर बाँकी कामको सोझै खरिद गर्दा १ लाख ५१ हजार ८ सय ३० रुपैयाँ व्ययभार पर्‍यो ।
• पालिकाले उपभोक्ता समितिबाट काम गर्दा विभिन्न योजनामा बिल र भरपाईविना भुक्तानी दिने गरेका छन् ।

पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका : बीजकभन्दा बढी भुक्तानी

• पालिकाले एउटै उपभोक्ता समितिलाई दुईवटा शीर्षकमा पालिकाको पुँजीगत र प्रदेश पुँजीगतबाट दोहोरो भुक्तानी दियो ।
• पालिकाले ओख्मा–त्रिवेणी सडक निर्माण उपभोक्ता समितिलाई १ लाख २६ हजार ९ सय ३४ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दियो ।
• डिग्रे आधारभूत विद्यालयलाई सम्झौताभन्दा २८ लाख १२ हजार ७ सय ६८ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गर्‍यो । 
• सम्झौता मितिमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदारबाट जरिवाना लिनुपर्ने प्रावधानबमोजिम दुईवटा निर्माण व्यवसायीबाट १ लाख ८५ हजार र ३ लाख ७१ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्नेमा गरिएन ।
• पालिकाले दरबन्दीभन्दा ३६ जना बढी कर्मचारी राखी ३४ लाख ८७ हजार ४ सय २९ रुपैयाँ बढी तलब खुवायो ।  त्यसैगरी, पदमा बहाली नहुँदै स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई तलब खुवायो ।
• कार्यालयले स्काभेटर, ब्याक हो लोडर, एम्बुलेन्सबापत विभिन्न कर्मचारीबाट संकलित राजस्व दाखिला गरिएन ।
• कास्तरा–खारखोला हुँदै चारगाउँ जाने सडक निर्माण उपभोक्ता समितिलाई ४ लाख ३९ हजार तीन सय ५८ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरियो । त्यस्तै, देउराली माविको खेलमैदान निर्माण कार्यका लागि मूल्याङ्कनभन्दा १ लाख २० हजार बढी भुक्तानी गरियो ।
• कर्मचारीलाई कार्यालयमा हाजिर भएका दिनको पनि भ्रमण भत्ता दिइयो ।  

झिमरुक गाउँपालिका : अन्तिममा बिमा बनाएर, पैसा हत्याउने खेल

• निर्माण व्यवसायीले विभिन्न मेसिन, औजार वा प्लान्टको प्रतिस्थापन खर्चको बिमा निर्माण सुरु हुने वेला नै गर्नुपर्नेमा काम सकिइसकेपछि बिमा गरी त्यसबापत भुक्तानी दिइयो । अरू दुईवटा निर्माण व्यवसायीलाई पनि यस्तै खालको भुक्तानी गरिएको छ । 
• त्यस्तै वडा नं. २ मा सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ४८ हजार एक सय २० रुपैयाँ बढी भुक्तानी भयो ।

गंगादेव गाउँपालिका : पहिरो फाल्ने काम गर्ने, तर सम्याउने भनेर बजेट

• गाउँपालिकाले विभिन्न सडकमा पहिरो फाल्ने काम गरेकोमा सम्याउनेसमेतको नापी गरी २१ लाख ५० हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरियो । 
• वन कार्यालयको अनुमति नलिई सुकिदह पर्यटकीय तथा धार्मिकस्थल प्रवर्द्धन निर्माण योजनाको डिपिआर तयार गरेबापत ९ लाख ४८ हजार २ सय ११ रुपैयाँ भुक्तानी दिइयो । सोही ठाउँमा ठेक्का गरी ठेकेदार कम्पनीलाई काममा जिम्मा दिएर केही काम भए पनि वन कार्यालयले ठेक्का रद्द भनेपछि कामको मूल्यांकन गरेर ६ लाख ३८ हजार ६ सय २० रुपैयाँ भुक्तानी दिएकाले खरिद नियमावलीबमोजिमका निर्माण कार्य पूर्वका तयारी कार्यहरू सम्पन्न नगरी ठेक्का व्यवस्था गर्दा भएको खर्चबाट असुल हुनुपर्ने ।
• पालिकाले पहिरो फाली सडक सफाइ गर्ने कामका लागि नियमविपरीत भुक्तानी गरियो ।

यस्तै, कतै मूल्य अभिवृद्धि कर कम तिरेको, कतै बिल भरपाईबेगर भुक्तानी दिने गरिएको छ ।

किन देखिन्छ बेरुजु ?

लेखापरीक्षकको कार्यालयले सैद्धान्तिक र असुल हुनुपर्ने बेरुजु देखाउने गरेको लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयका लेखा अधिकृत ध्रुवराज न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार असुल हुनुपर्ने भनी लेखिएको बेरुजु असुल हुनुपर्छ । दिनुनपर्ने, दिनै नमिल्ने, बढी भुक्तानी दिने, कर नकाटेर भुक्तानी दिनेजस्ता अनियमितता पालिकामा हुने भएकाले पनि असुल गर्नुपर्ने बेरुजुको संख्या बढिरहेको छ ।

‘कुनै योजनाको स्टिमेटअनुसार काम भएको हुँदैन । तर, भुक्तानी सबै हुन्छ, कुनैमा कर काट्नुपर्नेमा काटिएको हुँदैन । यस्ता धेरै समस्या पालिकामा हुने गर्छन्,’ पालिकाको लेखाप्रमुख भएरसमेत काम गरेका न्यौपानेले भने, ‘यस्ता कुरामा ख्याल गर्ने पालिकाहरूमा बेरुजु कम हुने गर्छ ।’ त्यस्तै, कागजात नपुर्‍याएर, प्रमाण पूरा नगरेर, फोटोकपी बिलबाट भुक्तानी गर्दा यसरी सैद्धान्तिक बेरुजु आउँछ । 

सम्बन्धित पालिकामा पनि आन्तरिक परीक्षक हुने गर्छ । नवलपरासी पश्चिमको पाल्हिनन्दन गाउँपालिकाका आन्तरिक लेखा परीक्षक गीता खड्काका अनुसार आन्तरिक लेखा परीक्षकले देखाएका बेरुजु घटाए अन्तिममा हुने बेरुजु दर कम हुन सक्छ ।