शिक्षा नीतिमा पालिकाको अलमलः गुणस्तरभन्दा निर्माणमा चासो

केही वर्षअघिसम्म लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्ला रुकुम पूर्वको रुकुमकोट, अर्घाखाँचीको खिदिम, गुल्मीको रिडी र दिगाम, पाल्पाको तानसेन र गोठादी शिक्षाका केन्द्र थिए । देशमा विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थीहरू त्यहाँका विद्यालयमा पढ्न जाने गर्दथे । माओवादी द्वन्द्वपछि त्यहाँका विद्यालयमा बाहिरका विद्यार्थी पढ्न जान छोडेका थिए । द्वन्द्व समाप्त भएपछि पनि बाहिरबाट ती स्थानमा विद्यार्थी पढ्न गएनन् नै, त्यही स्थानका समेत बाहिर जान थाले । ग्रामीण क्षेत्र ,खासगरी पहाडी क्षेत्रका पालिकाहरूले शिक्षामा विश्वास जित्ने काम गर्न नसकेको कारण विद्यार्थीहरू पहाडी ग्रामीण क्षेत्रमा रोकिन नसकेको अभिभावकहरू  बताउँछन् ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, दरबन्दी व्यवस्थापन, विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि र पाठ्यसामग्रीको वितरणलगायतका काम गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने अधिकार पालिकाहरूलाई दिएको छ । तर, पहाडी ग्रामीण क्षेत्रका पालिकाहरूले गाउँमा नै गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने खालका योजनाहरू ल्याउनुपर्नेमा प्रचारमुखी कार्यक्रम र भौतिक निर्माणमा मात्र जोड दिने गरेका छन् । पालिकामा शैक्षिक महोत्सव गर्ने, सबै विद्यालयमा एकै किसिमको रङरोगन गर्ने, धुलो उड्न नदिन टायल लगाउन सहयोग गर्ने जस्ता कुराहरू पालिकाको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । स्थानीय पाठ्यक्रमको नाममा पालिकाभित्रका केहि व्यक्ति र स्थानको गुनगान गाउने पुस्तक छाप्नसमेत पालिकाहरूले राम्रै बजेट छुट्याउने गरेका छन् । विद्यालय सुधारका लागि भन्दै काठमाडौँ र प्रदेशकै सहरी क्षेत्रका चल्तापुर्जा शिक्षक र विज्ञलाई विद्यालयमा लगेर प्रवचन दिन लगाउने, मोटिभेसन ट्रेनिङ चलाउने काम पनि पालिका र विद्यालयहरू मिलेर गरेको पाइन्छ । तर, विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई ल्याउने, टिकाउने र पढाएर राम्रो नतिजा ल्याउन मेहनत गरेको देखिन्न ।

विद्यार्थीहरू कम भएकोले शैक्षिक क्षेत्रलाई अघि बढाउन बाधा पुगेको बताउन पछि नपर्नेहरूले विद्यार्थी कम हुँदा राम्रो नतिजा दिन सकिन्छ भन्ने पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । २०८० सालमा प्युठानको नौबहिनी गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षामा पालिकाबाट सहभागी भएका १८ वटा विद्यालयका ७४३ जना विद्यार्थीमध्ये ८१ जना विद्यार्थीहरू मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । थोरै विद्यार्थी पढाउँदा पनि राम्रो नतिजा दिन नसक्नु पालिका र पालिकाका विद्यालयहरूको अक्षम्य कमजोरी हो । बर्सेनि आधारभूत तह र माध्यमिक तहको नतिजा उस्तै कमजोर आउँदा पनि पालिकाहरूले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि ठोस योजना ल्याउन सकेको देखिँदैन ।

विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएको बहानामा वा राजनीतिक द्वन्द्वको कारण स्कुल मर्ज गर्ने काम पहाडी क्षेत्रका पालिकाहरूले ’सगौरव’ गरिरहेका छन् । थोरै विद्यार्थी भए पनि उनीहरूलाई घरपायकमै पढाउनुपर्छ र थोरै विद्यार्थी पढाएर विद्यालय उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चेतनाको कमी पालिका हाँक्नेहरूमा देखिन्छ । यसको उदाहरणका लागि अर्घाखाँची जिल्लाको पाणिनी गाउँपालिकाको चालू वर्षको नीति–कार्यक्रम हेरे पुग्छ । जहाँ विद्यार्थी, त्यहाँ विद्यालय भन्ने नारा बनाएरै पालिकाले थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालय अन्यत्र मर्ज गर्ने र विद्यालय सङ्ख्या थोरै बनाएर राम्रा विद्यालय बनाउने नीति तथा कार्यक्रमले घोषणा गरेको छ । पहाडको कठिन भूगोलमा विगतमा बस्तीको आवश्यकता हेरेर बनाइएका विद्यालयहरू टाढाका विद्यालयमा मर्ज गर्दा विद्यार्थीहरू त्यस्तो विद्यालयमा जानुको साटो नजिकैका बोर्डिङ स्कुल वा सहरका विद्यालयमा जाने गरेका छन् । विद्यालय मर्ज र शिक्षक सार्ने हल्ला पालिकाले चलाउँदा विद्यालयको भविष्यप्रति नै अविश्वास बढेको र यसले पठनपाठनमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ ।

गाउँमा विषयगत शिक्षकको अभाव, शिक्षकको स्थायित्वको कमी, पाठ्यपुस्तकको कमी जस्ता समस्यासँग गाउँका विद्यालयहरू जुधिरहेका छन् । विगतमा समुदायले ठुलो मेहनत गरेर बनाएका विद्यालयहरू भूतबंगला बनिरहेका छन्, तर पालिकाहरू भने नयाँ संरचना बनाउने लहडमा छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, पाल्पाको बगनासकाली । बगनासकालीको दर्लामडाँडाको होस्टेल बेकामे भैरहेको छ, पालिकाले तानसेननजिकै बराङ्दीमा होस्टेल सुविधासहितको स्कुल सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । गाउँमा अन्यत्रबाट विद्यार्थी जाने सम्भावना नै नभएको विद्यालयमा होस्टेल निर्माण गर्ने कार्यक्रम राखेर पालिकाले प्रचार मात्र खोजेको प्रस्ट हुन्छ ।

पहाड र तराईका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका पालिकाहरूले पालिकाका स्कुलमा प्राविधिक धारको शिक्षासहित पालिकामा उत्कृष्ट शिक्षा दिइएको छ भन्ने देखाउन चाहेका छन् । प्राविधिक धारमा अध्ययन गर्ने खोज्ने विद्यार्थीहरूको प्रक्षेपण र सञ्चालनको लागि आवश्यक दिगो स्रोतको व्यवस्था नगरी गाउँगाउँमा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ, तर तोकिएको कोटाको एकचौथाइ पनि विद्यार्थी नआउने, विषयगत शिक्षक नहुने, प्रयोगशाला सञ्चालनको लागत धेरै पर्ने जस्ता कारणले गर्दा प्राविधिक धारका विद्यालयहरू आर्थिक र नैतिक संकटमा परिरहेका छन् ।

एकातर्फ ग्रामीण क्षेत्रमा पालिकाहरूले नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या र शैक्षिकस्तर खस्कँदो छ भने तराईका नगरपालिकाहरूले आफ्नो पालिकामा ठुला स्कुल बनाउने कुरामा रमाउँदा सहरका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूले पाउनुपर्ने शैक्षिक, भौतिक वातावरण पाउन सकिरहेका छैनन् । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले पालिकाका ठुला विद्यालयमा भौतिक निर्माणमा बर्सेनि ठुलो धनराशि खर्चँदै आएको छ । पालिकामा रहेका कान्ति, कालिका, नवीन, सिद्देश्वर स्कुलहरू कङ्क्रिटको सहर जस्ता बनेका छन् । विद्यालयको प्राकृतिक वातावरण, खेल मैदान, विद्यालयभित्रको स्वच्छताभन्दा पनि भौतिक निर्माणमा नगरपालिकाहरूले जोड दिइरहेका छन् । बुटवलमा मेयरले अहिलेका ठुला स्कुललाई नेपालकै ठुला स्कुल बनाउनको लागि जग्गा अभाव भएकोले सरकारले वनको जग्गा दिनुपर्ने भाषण गर्दै हिँडिरहेको पाइन्छ । सहरका विद्यालयहरूमा साना बालबालिकाहरूलाई खेलकुद गर्ने स्थानको कमी हुँदै गएको छ, तर पालिकाहरू भने बालविकासका कक्षाहरूमा टेलिभिजन र इन्टरनेट जोडेर स्याब्बासी कमाउने होडमा छन् । आवासीय प्रयोजनको लागि बनाइएका साँघुरा घरमा कतिपय निजी विद्यालयहरू चलाइरहँदा पनि नगरपालिकाले आँखा चिम्लिरहेको छ । यसले गर्दा सहरका विद्यालयमा स्वस्थ र सुरक्षित वातावरणमा पढ्ने अवसर बालबालिकाहरूले गुमाउँदै गएका छन् ।

नगरपालिकाहरूले विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधारमा लगानी गरे पनि शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा लगानी कम गरेको र ध्यान कम दिएको नगरपालिकाका आधारभूत तह र माध्यमिक तह उत्तीर्ण परीक्षाका नतिजालाई हेर्दा थाहा हुन्छ । २०८० सालको आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षामा रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा ३० वटा विद्यालयको औसत उत्तीर्ण दर ४० प्रतिशत रहेको थियो । ती विद्यालयमध्ये १० वटा विद्यालयको विद्यार्थी उत्तीर्ण दर २० प्रतिशतभन्दा कम रहेको थियो । छिमेकी सुनवल नगरपालिकाका विद्यालयहरूको औसत उत्तीर्ण दर ५२.४८ प्रतिशत थियो । सोही वर्ष कपिलवस्तु जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिकाले लिएको आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयका ६.५५ प्रतिशत विद्यार्थीहरू मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । पालिकाहरूले आफैँले लिएको परीक्षामा यति कमजोर नतिजा आउनु पालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा गरेका कामको असफलताको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

स्थानीय सरकारले मात्र नभई प्रदेश र संघीय सरकारले समेत सहरी क्षेत्रका विद्यालयलाई पूर्वाधार विकासमा निरन्तर सहयोग गरिरहेका छन् । पालिकाले सहरका ठुला विद्यालयहरूलाई शुल्क नलिन आग्रह गर्ने भए पनि पालिकाको आग्रहको बेवास्ता गर्दै शुल्क लिएर विद्यालयमा शिक्षक र आन्तरिक साजसज्जामा ठुलो लगानी गरिरहेका छन् । सहरका ठुला र आकर्षक विद्यालयले सहरका विद्यार्थीहरू मात्र नभएर गाउँका धेरै विद्यार्थीहरूलाई पनि आकर्षित गरिरहेका छन् । सहरका विद्यालयहरूले पचासौँ किमि टाढाबाट बसमा विद्यार्थी ल्याएर सङ्ख्या देखाइरहेका छन् । सहरमा बढ्दो सङ्ख्याका विद्यार्थीको लागि नगरपालिकाहरूले धेरै लगानी गरिरहनुपरेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा पालिकाले गरेको लगानी विद्यार्थी सङ्ख्यामा गिरावट आएको कारणले खेर गइरहेको छ ।

पालिकाहरूले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने खालका शिक्षा नीति र कार्यक्रमहरू नल्याई भौतिक विकास र प्रचारात्मक कार्यहरूमा मात्र ध्यान दिँदा ग्रामीण क्षेत्रबाट विद्यार्थीहरू सहरतर्फ जाँदा गाउँका विद्यालय मात्र नभएर बस्तीहरू पनि सुनसान हुँदै गएका छन् । सहरी क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूको भिड बढेको भए पनि पालिकाले पालिकाका केही ठुला विद्यालयहरूमा भौतिक निर्माणमा सहयोग गरेर त्यहाँको नतिजा देखाएर पालिकाले अब्बल शिक्षा दिएको दाबी गर्दै हिँडिरहेका छन् । नेपालको संविधानले दिएको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारेमा पालिकाहरू अझैसम्म स्पष्ट हुन् सकेका छैनन् । यस्तै, अवस्था रहिरहेमा विद्यालय शिक्षा अझ कमजोर हुँदै जानेछ ।