लेखक: श्यामप्रसाद मैनाली
प्राय: सबै देशहरूको शासन व्यवस्था जातजाति, संस्कृति, धर्मका आधारमा ध्रुवीकृत भएको पाइन्छ । विशेष गरी बहुसंस्कृतियुक्त लोकतान्त्रिक देशहरूमा आपसी समझदारी, सौहार्द, एकता र चेतनाको कमीका कारण यो अवस्था सिर्जना हुन्छ । पहिचान, धर्म र जातजातिका आधारमा राजनीति गरिँदा थप विकृति र विसङ्गतिहरू शासन व्यवस्थामा देखिन्छन् । राजनीतिकै कारण यो स्थितिमा थप जटिलता देखिँदै गएको हो । यस प्रकारका विविधताहरूले सबै समाजमा चुनौती र अवसर दुवैको सिर्जना गर्दछन् । विश्वभरका १८५ देशहरूको अध्ययन गर्दा ९ %मा मात्र संस्कृति, धर्म, भेषभूषामा एकरूपता पाइएको छ । १८४ देशहरूको अध्ययनपश्चात् ती देशहरूमा ६०० भाषा बोलिने र पाँच हजार जातजाति रहेको देखिन्छ । बहुसंस्कृति, बहुधर्म, बहुजातजातिका आधारमा पाइने विविधता र यसले आमन्त्रण गरेको द्वन्द्वात्मक अवस्था समाज सापेक्ष हुने गरेको छ । कुनै पनि समाजमा लामो समयदेखि कायम रहेको रहनसहन, विश्वास, मूल्य, मान्यता आदिको एक स्थापित प्रणालीलाई नै बहुसंस्कृतिवाद भनिएको छ । यस प्रकारका बहुसांस्कृतिक समाजले आपसमा समावेशी शैलीलाई अवलम्बन गरेर समाजमा सशक्त समूहको पहिचानबाट अस्तित्व कायम गर्दै एकआपसमा योगदान दिइराखेका हुन्छन् । बहुसंस्कृतिवाद भनेको सबै प्रकारका मूल्य र मान्यताको सम्मान गर्नु, ग्रहण गर्नु र आत्मसात गर्नु हो । बहुसंस्कृतिवाद रूपी परिवेशमा नै समावेशी योगदान र सहकार्यको आधारमा सबैले आत्मसात गर्ने वातावरणको विकास समाजमा हुन सक्नुपर्दछ । बहुलवादी समाजमा सांस्कृतिक विविधता, शारीरिक बनावटमा पृथकता, सुविधा प्राप्त समुदायको राजनीतिमा बढ्दो प्रभाव, आफ्नो समुदाय र आफ्ना मूल्य, मान्यता, संस्कृतिको समर्थनमा बढ्दो दबाब जस्ता विशेषता प्राय: सबै देशमा पाइन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू सबै देशले विविधताका बीचमा एकता र सौहार्दको प्रयास गरेका हुन्छन् । तर, केही यस्ता देशहरू छन्, जसले बहुसंस्कृतिवादलाई महत्त्व दिएनन् । यस्ता देशहरूमा धेरै किसिमका विकृति र असहज अवस्था बनेको देखिन्छ ।
उत्तरी आयरल्यान्ड यस्तो देश हो, जहाँ कार्यस्थलमै अत्यन्त ज्यादा शोषण, विभेदजन्य व्यवहार र असमानता व्याप्त छ । सबै प्रकारका सेवाहरूको गुणस्तरमा अत्यन्त ज्यादा गिरावट आएको छ । समावेशी नीतिलाई सरकारले महत्त्व नै दिएको छैन । त्यहाँको सञ्चार क्षेत्र नै ठुलो समस्यामा छ । प्रभावशाली व्यक्तित्त्वहरूका भाषालाई नै अत्यन्त महत्त्व दिइएको छ । कानुनी असमानता व्याप्त छ । सामाजिक दबाबलाई राज्यले सम्बोधन थोरै मात्र पनि गरेको छैन । दक्षिण एसियाली देशहरूमै यो समस्या विकराल छ । श्रीलंकामा सिङ्हाली बहुसंख्यक र तमिल अल्पसंख्यकबिचको द्वन्द्वले अत्यन्त ठुलो रूप लिँदै गयो । १९८३ देखि २००३ सम्म गृहयुद्ध भयो । राज्य र सरकारप्रति जनताको विश्वास रहेन । यसले पृथकतावादी आन्दोलन एलटिटिईको जन्म भयो । तमिलहरू शिक्षा र प्रशासनका अवसरहरूबाट वञ्चित भए । सिंगाली भाषालाई मात्र राष्ट्रिय भाषा बनाउँदाको परिणाम अत्यन्त दुष्कृतिपूर्ण बन्यो । आर्थिक अवसरहरू सीमित समुदायलाई मात्र प्रदान गरियो । राजनीतिक अधिकारमा विभेदसमेतका कारणहरूले गर्दा श्रीलंकाले ठुलो आर्थिक र राजनीतिक संकटको सामना गर्नुपरिरहेको छ । केन्द्रीय अफ्रिकन देशहरूमा पनि बहुसंस्कृतिवादलाई प्रत्युत्पादक बनाइएको छ । सत्तामा केही जातिहरूको मात्र प्रभाव कायम छ । रुवान्डामा हुतु र टुल्सीबिचको विद्रोहमा सन् १९९४ मा ठुलो जनसंहार भयो । आठ लाखभन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान गयो ? बुरुन्डी पनि ठुलो जातीय चपेटामा परेको छ । केन्द्रीय अफ्रिकन राज्य मुस्लिम धर्मावलम्बी २०१३ देखि नै गम्भीर द्वन्द्वमा फसिरहेका छन् । यो क्षेत्रमा उपनिवेश कालमा निर्माण गरिएका सिमानाहरूलाई मान्यता दिइयो । यसैका आधारमा राष्ट्रहरू बने । तर, विविधताको पक्षलाई सोचाइमा नै राखिएन । उनीहरूको पहिचानलाई बेवास्ता गरियो । आर्थिक असमानता र असन्तुलित एवं विभेदपूर्ण विकासको गति देखियो । शक्तिकै भरमा तानाशाहीतन्त्र अवलम्बन गरियो । यस हिसाबले केन्द्रीय अफ्रिकन देशहरू नराम्ररी द्वन्द्वमा फसेका छन् । भारतमा स्वतन्त्रता प्राप्ति गरेपश्चात् धार्मिक दृष्टिकोणले समान व्यवहार नभएकै कारण पाकिस्तान अलग्गिएको हो ।
पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तानका बिचको विभेदकै कारण दुवै मुस्लिम धर्मावलम्बी भए तापनि पाकिस्तानबाट अलग्गिई पूर्वी पाकिस्तान बंगलादेश बन्यो । भुटानमा नेपाली मूलका भुटानी र त्यहाँका अन्य रैथाने भुटानीहरूका बिचको अन्यायपूर्ण व्यवहारकै कारण ठुलो सङ्ख्याका नेपाली मूलका भुटानीहरू शरणार्थी बन्न बाध्य भएका छन् । भुटानमा पीडा सहेर बसेकाहरूका बिच पनि शासनमा रहेका भुटानीहरूले गर्दै आएको असमान व्यवहारका कारण नारकीय जीवन भोग्न बाध्य छन् । यी यस्ता देशहरू हुन्, जसले यथा समयमा सबैलाई समेटेर सौहार्द कायम गर्दै शासन गर्न सकेनन् । यसैको परिणाम भोगिराखेका हुन् ।
नेपाली सन्दर्भ
नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक र सांस्कृतिक बहिष्करणमा नेपालका केही नागरिकहरू परेका थिए । अझै पनि केही यसका अवशेषहरू पाइएका छन् । छुवाछुत र जातजातिका बिचको विभेदले चरम शोषणमा पिल्सिएर रहनुपर्ने अवस्था थियो । कमजोर र उपेक्षित समूहप्रति हुने गरेको विभेदजन्य व्यवहार नै बहिष्करणको प्रमुख कारण बन्दै आएको थियो । यिनै कारणले गर्दा यस देशमा सीमान्तकृत र पछि परेको वर्ग निर्माण हुँदै जाने परिस्थिति बन्दै गएको हो । सांस्कृतिक विविधता, शारीरिक बनावटमा पृथकता, सुविधा प्राप्त समुदायको बढ्दो प्रभाव, राजनीतिक झुकाव नै आफ्नो समुदाय र आफ्ना समर्थनमा बढ्दो दबाब दिने विशेषताहरू बहुल संस्कृतिवादमा पाइने गर्दछ । यिनै विशेषताहरूबाट नेपाल पनि ग्रसित भएको छ ।
तर, वर्तमान समयमा कमजोर र सीमान्तकृत वर्गमा रहेकाहरू समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिराखेका छन् । सुमधुर पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा अवसरहरू प्राप्त गरिराखेका छन् । उनीहरू सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि अग्रसर भएका छन् । लोकसंस्कृति, परम्परा, सांस्कृतिक सम्पदाहरू, विविध प्रकारका सामाजिक, सांस्कृतिक समुदायहरू नै देश र नागरिकहरूका लागि गर्व गर्न सक्ने शक्तिका स्रोत बनेका छन् । यस प्रकारको विविधतालाई नै समग्र पुँजीका रूपमा ग्रहण गरिएको छ । तथापि नेपालमा अझै पनि यस प्रकारका विविधता र विभेद पाइएका छन् । यसका मुख्यमुख्य चुनौतीहरूलाई देहायअनुसार उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ । लक्षित समूहको शासन र निर्णयमा सहभागिता सुषुप्त प्रकारको छ, उपयुक्त प्रकारको पाठ्यक्रम निर्माणसमेत हुन सकेको छैन, त्यसैले शिक्षा प्रणाली नै शान्तिपूर्ण र सौहार्द समाज सिर्जना गर्न अपेक्षा गरेअनुसारको देखिँदैन । आर्थिक अस्थिरता व्याप्त छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति र आर्थिक क्षेत्रको विकासका गतिसँगै तादाम्यता देखिएको छैन । दूरदृष्टि भएका राजनीतिक नेतृत्वको खडेरी परेको छ । देशमा विद्यमान चुनौतीहरूलाई सामना गर्न धेरै प्रकारका प्रयासहरू भइराखेका छन् । विशेष गरी निम्नअनुसारका उपायसमेत अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था छ । देशको मूल कानुन अत्यन्त निष्पक्ष र न्यायपूर्ण हुनुपर्दछ । बहुल संस्कृतिवादलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यो कानुन राष्ट्रको प्रतिबद्धताको दस्ताबेज हो । यसमा सबैका साझा स्वार्थ र सबैलाई समेट्ने प्रावधानहरूको पर्याप्त प्रावधान गरिनुपर्दछ, जसले गर्दा देशको संविधान सबै नागरिकहरूको साझा बनोस् । सबैले स्वामित्व ग्रहण गरुन् । (Constitutional neutrality or compromise by trimming)
द्वन्द्वको समाधान र सम्झौता सबै स्वार्थ समूहका बिचको समझदारी र सम्झौताबाट गरिनुपर्दछ । यसबाट सबैलाई स्वीकार्य हुने विधिको अवलम्बन गर्न पुगिन्छ । यी सबै पक्षहरू वा द्वन्द्वरत पक्षहरू फाइदामा रहने win win situation हो । (Compromise by trading) लोकतान्त्रिक उदारवाद व्यवहारमा नै कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । यसबाट शक्तिको स्रोत जनतामा रहन्छ । सबै जनतालाई राजनीतिक अधिकार, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको प्रत्याभूति, बहुमतको शासन, राजनीतिमा सक्रिय सहभागिता, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यकको संरक्षण र संवर्द्धन, अभिव्यक्ति, स्वतन्त्रता, सूचना र जनताको अधिकारको सुनिश्चितता, सबैप्रति सहिष्णुताका साथै विविधताको सम्मान गरिन्छ । पश्चिमा देशहरू क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनीमा यसको अभ्यास राम्ररी भएको छ । नेपालमा पनि यसलाई व्यवहारमै लागू गर्ने प्रयास भइराखेको छ । (compromise by negotiation or democratic liberalism)
बहुसंस्कृतिवादका समस्याहरू समाधान गर्ने अभिप्रायले विभिन्न प्रकारका रणनीतिहरूको अवलम्बन विभिन्न देशहरूमा हुँदै आएको छ । ती रणनीतिहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
राजनीतिक रणनीति यसमा विभिन्न प्रकारका निर्वाचन प्रणालीहरू पर्दछन्। अस्ट्रेलिया, फिजी र आयरल्यान्डमा भोट पुलिङ र अल्टरनेटिभ भोटिङ सिस्टममार्फत सबैलाई राजनीतिक अधिकार प्रदान गरिएको छ । श्रीलंकामा सप्लिमेन्टरी भोटिङ सिस्टम भनिन्छ । यो पनि प्राथमिकताका आधारमा मतदान गर्ने प्रक्रिया हो । दक्षिण अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रचलनमा रहेको छ । नेदरल्यान्ड, बेल्जियम र स्विट्जरल्यान्डमा सर्वसम्मत निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । यसमा सबै मतदाताहरूले सर्वसम्मत तरिकाले आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्दछन् । हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ । जसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई आत्मसात गरिएको छ । जर्मन र न्युजिल्यान्डमा पनि यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । उपयुक्त निर्वाचन प्रणालीमार्फत देशका सबै नागरिकहरूलाई राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता दिलाउने प्रयास सबैतिर भइराखेको छ । प्रशासनिक रणनीति यसमा सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धी कर्मचारीतन्त्र रहने गर्दछ । प्रशासनले विविधताको व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । सकारात्मक कार्यको कार्यान्वयन गरिन्छ । प्रतिनिधिमूलक कर्मचारीतन्त्रलाई आत्मसात गरिएको हुन्छ । आरक्षणको समेत व्यवस्था गरिन्छ । हामीले पनि नेपालमा यी रणनीतिहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिराखेका छौँ । नेपालमा विविधतालाई नै राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने स्पष्ट छ । त्यसैले, सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने अभिप्रायले धेरै प्रकारका कानुनी व्यवस्थाहरू भएका छन् ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै विविधतालाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख भएका प्रावधानहरू यस प्रकार छन् । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सदभावलाई संरक्षण र एवं प्रवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र अन्य सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । संविधानमा प्रतिबद्धता आउँदै गर्दा पनि सबैलाई न्याय दिने, समान अवसरहरू प्रदान गर्ने, महत्त्वपूर्ण एजेन्डालाई नतिजामा हेर्दा सतही प्रकारको देखिन्छ । नेपालमा यो समस्या समाधानका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुका साथै कानुनहरूको निर्माण पर्याप्त मात्रामा गरिएको छ । यसमा मानिसले ग्रहण गरेको संस्कारमा नै परिवर्तन जरुरी हुन्छ । जुन अल्प अवधिमा सम्भव हुँदैन । बहुसांस्कृतिक मान्यतामा समाजलाई अभ्यस्त बनाउनु जरुरी हुन्छ । समावेशी सिद्धान्तमा आधारित पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक कार्यान्वयनमा ल्याउनु नितान्त आवश्यक छ । नेपालले यस दिशामा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न नेपाल सरकार, नागरिक समाज, सामाजिक अभियन्ताहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान अपरिहार्य छ । समावेशी, शान्तिपूर्ण र सदभावका साथ नेपाली समाजलाई विकास गर्न सबै प्रकारका विकल्पहरूको आफ्नै परिवेशमा अन्वेषण गरिनुपर्दछ । विकेन्द्रीकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि पनि सबै समुदायहरूको सक्रिय सहभागिता र संलग्नता हुनुपर्दछ । सबैका बिचको एकता र सामाजिक सौहार्दलाई नै बहुसंस्कृतिवादको गन्तव्य निर्धारण हुनु जरुरी छ । विविध प्रकारका समूहहरूलाई सकारात्मक योगदान समग्र समाजमा प्रदान गराउन राज्य सक्षम हुनुपर्दछ । राज्यका नीति निर्माण गर्ने र निर्णय लिँदा लक्षित समुदायका अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति हुनुपर्दछ । पाठ्यक्रमले पहिचानका आधारमा सम्भावित द्वन्द्वलाई पहिचान गरी यी समस्या समाधान गर्न सकिने प्रकारको योगदान गर्न सक्नुपर्दछ।
निष्कर्ष
आर्थिक वृद्धिका लागि सामाजिक सांस्कृतिक विविधतालाई शक्तिका रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्नु नै बहुसंस्कृतिवाद हो । सांस्कृतिक पर्यटनको प्रवर्द्धनका लागि सरकार, सामाजिक अभियन्ता, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनु अत्यावश्यक छ । बहुसंस्कृतिवादले सांस्कृतिक विविधताकै आधारमा सबैलाई एकैठाउँमा एउटै उद्देश्यका साथ अघि बढ्न प्लेटफर्म तयार पार्न सक्नुपर्दछ । विशेष गरी राजनीतिक नेतृत्वले यस्ता विभिन्न समुदायहरूलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्न दृढता व्यवहारमै प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ । जीवन्त नागरिक समाजले यी चुनौतीहरूको समाधानमा योगदान गर्दै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न सक्दछ । यो अधिकार र अवसरको न्यायोचित वितरणका रूपमा ग्रहण गरिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय एजेन्डा हो । सामूहिक जागरुकता, जिम्मेवारी र एकता नै बहुसंस्कृतिवादको असली गन्तव्य हो । बहुसंस्कृतिवादबाट देशमा सुशासन सम्भव हुन्छ । यसलाई सामाजिक एकीकरणको प्रयासका रूपमा ग्रहण गरिनुपर्दछ । विविधताको उपयुक्त समाधान गरिँदा राष्ट्रका सम्पूर्ण कार्यप्रति नागरिकहरूको स्वामित्व भाव प्रकट हुन्छ । त्यसैले बहुसंस्कृतिवाद आफैँमा सकारात्मक सन्दर्भ हो । यसलाई सकारात्मक रूपमा राष्ट्रले ग्रहण गरी राष्ट्रलाई साझा फूलबारी बनाउने प्रयास गरिनुपर्दछ । यो नै यथार्थतामा लोकतन्त्र हो, सुशासन हो । जनताप्रतिको सम्मान हो । यस अर्थमा पनि नेपालमा विविधताको बिच एकता सम्भव देखिन्छ । यही दिशामा नीति तथा कार्यक्रमहरू अघि बढिराखेका छन् । तर, यसबाट प्राप्त नतिजा आंशिक रूपमा मात्र सफल देखिन्छ । राष्ट्रले यस दिशामा धेरै कार्यहरू गर्न बाँकी नै छन् । तर पनि एउटा राष्ट्रिय नीतिको ढाँचा नेपालको सन्दर्भमा तयार भएको छ । यसमा समय सापेक्ष परिमार्जनको जरुरी छ ।
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची -
- नेपालको संविधान, (२०७२), काठमाडौं : कानुन किताब व्यवस्था समिति ।
- मैनाली, मोहन, सम्पादन २०६१, समावेशी लोकतन्त्रका आधारहरू ।
- मैनाली, श्यामप्रसाद, शासकीय समस्या, काठमाडौं : नागरिक दैनिक ।
- जेनेभा महासन्धिहरू, इन्सेक नेपाल ।
- नेपालमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको अनुगमनका लागि सूचकाङ्कहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समेत ।
- अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दस्ताबेजहरूको सँगालो, महिला कानुन र विकास मञ्च ।
- Sharma Aravinda, Reservation and Affirmative action, New Delhi: Sage Publication.
- Fancis, Fukuyama, State Building, USA: Cornel University Press DFID World Bank, Unequal Citizen Kathmandu:Nepal Mainali, Shyam Prasad, Good Governance, Kathmandu: The Kathmandu Post. Different websites.
Author Introduction
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव, ग्रन्थकार, समसामयिक विषयहरूका स्वतन्त्र विश्लेषक, विभिन्न विधाहरूमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा कार्यपत्र प्रस्तुत एवं स्रोत व्यक्ति हुन्) Shyam Prasad Mainali has served the Government of Nepal through various capacities most notably as secretary in the Ministry of Local Development and as the Chief District Officer of various districts throughout the country. He has a master’s degree in Public Administration from Tribhuvan University. He has written extensively on governance ,economic, and contemporary issues which are regularly published in op-eds as well as several books on these topics.
The views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Governance Monitoring Centre Nepal and/or Centre for Social Change.
