सरकारले एउटै डालोमा राखेर युवाका कार्यक्रम निर्माण गर्नु हुँदैन

ती नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा भुइँ तहका वा लक्षित युवाहरू कतिको सहभागी वा लाभान्वित भए, लक्ष्यअनुरूप युवाहरूमा रूपान्तरण भयो कि नाइँ ? कार्यक्रमका नाममा कार्यक्रम मात्र पो भए कि, एक पटक समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।

आज हामीले युवा क्षेत्रमा कस्तो लगानी गर्दै छौँ, उनीहरूलाई कस्तो वातावरण निर्माण गरिदिन्छौँ, त्यहीअनुरूप केही दशकको अन्तरालपछि समाजले प्रतिफल प्राप्त गर्दछ । नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा (राष्ट्रिय युवा नीतिअनुसार १६ देखि ४० वर्ष ) १ करोड २४ लाख १२ हजार १ सय ७३ अर्थात् ४२.५६ प्रतिशत युवाको जनसङ्ख्या रहेको छ । नेपाल केही दशकमा वृद्धहरूको मुलुक बन्ने भएकाले, समयमा नै युवामा प्राप्त लगानी गरेर ती तहका सरकारले युवाको जनसाङ्ख्यिक लाभांश लिन आवश्यक छ । त्यसमा भुइँ तहका युवाहरूलाई अवसर सिर्जना गर्न सके नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपमा रूपान्तरण हुन समय लाग्दैन ।

हरि नारायण शारीरिक रूपमा अशक्त छन् । उनको पालिकाले युवाहरूका लागि सेक्युरिटी तालिम ल्याएको छ । तर, उनी त्यसमा चाहेर पनि सहभागी हुन सक्दैनन् । एक भेटमा एउटा पालिकाको कर्मचारीले युवाका निम्ति प्लम्बर तालिममा राखेको, तर आवेदन नपरेर कार्यक्रम नै फ्रिज भएको जानकारी गराएका थिए । पहाडी जिल्लाका एक युवा, जसको पालिकाले कुक तालिम सिकाउँदै गरेको, तर भौगोलिक रूपमा टाढा भएकाले सहभागी हुन नसकेको जस्ता गुनासा गर्दै थिए । प्रदेश र सङ्घका कार्यक्रमरू दूरदराजका युवाहरूले थाहा पाउन मुस्किल हुन्छ । यी त भए प्रतिनिधिमूलक युवाका समस्याहरू । फरक फरक युवाका फरक फरक समस्या, बाध्यता हुन सक्दछन् । तसर्थ,  युवाका विषयमा बहस गरिरहँदा, सबै युवाहरूलाई एउटै डालामा राखेर व्याख्या विश्लेषण गर्न मिल्दैन । किनकि, नेपाली समाजलाई विभिन्न तत्त्वहरूले सामाजिक स्तरीकरण निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ।

सामाजिक स्तरीकरणका कारण युवाहरूको शैक्षिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, राजनीतिक, सामाजिक, पेसा, व्यवसाय, सूचना तथा स्रोतसाधनको पहुँचमा फरक पर्दछ । सामाजिक स्तरीकरणका कारण कुनै युवाले लाभ प्राप्त गर्न सक्दछन् भने कुनैले सक्दैनन् । लाभ प्राप्त गर्ने युवाहरूमा सक्रिय र आत्मनिर्भरता देखिन सक्छ भने अवसर प्राप्त गर्न नसक्ने युवाहरूमा निष्क्रिय र परनिर्भरता अलि बढी देखिन्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालमा १४२ जातजाति र १२४ भाषा रहेको छ भने ७५३ वटा स्थानीय तहमा सरदरमा ५५ देखि ८० जातजाति रहेका छन् । हरेक समुदायका आ–आफ्नै विशेषता, मूल्यमान्यता, धर्म संस्कृति रहेको पाइन्छ । नेपालमा जातिगत स्तरीकरणबाट हेर्दा दलित समुदाय अन्य समुदायभन्दा आर्थिक रूपमा, राजनीतिक सहभागितामा कमजोर देखिन्छन् । जसले गर्दा उनीहरूका युवाहरूको शिक्षा, स्रोतसाधनमा पहुँच र सहभागितामा अन्यभन्दा कमजोर हुन सक्छन् । किनकि, सदियौँदेखि उनीहरूका पुर्खा समाज र राज्यबाट बहिष्करणमा पारिएका थिए । जो उत्पीडनमा परेकै कारण अधिकांश भूमिहीन रहेका छन् । भूमिहीन भएकै कारण गाँस बास  कपासका निम्ति दैनिकी चलाउन कठोर सङ्घर्ष गर्दा उनीहरूका बालबालिकाले राम्रो शिक्षा साथै अन्य अवसर प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । दलितहरू राम्रो शिक्षाको अभावले विभिन्न अवसरहरूबाट वञ्चित हुन बाध्य छन् । दलितमध्ये पनि तराईका दलितको अवस्था अझ नाजुक रहेको छ ।

लैङ्गिक रूपमा हेर्दा, अझै पनि महिलाहरूले अवसरका निम्ति अलि बढी नै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ । कति कार्यक्रमहरू सहरकेन्द्रित हुँदा दूरदराजका महिलाले उक्त स्थानमा गएर अवसर लिन सक्दैनन् ।

आज विभिन्न अवसरका निम्ति अङ्ग्रेजी भाषालाई प्राथमिकता दिँदा अनुभव र योग्य हुँदाहुँदै पनि शिक्षामा राम्रो अवसर पाएका युवाका अगाडि कमसल अवसर प्राप्त युवाहरू पछि पर्छन् । समाजमा थप घुलमिल हुनुपर्ने समाज बुझिनसकेका युवाहरू जसले विदेशबाट शिक्षा प्राप्त गरेको छ, तर नेपाली माटोलाई बुझेको छैन भने पनि त्यस्ता युवाहरूले बढी मात्रामा लाभ लिएको देखिन्छ । शिक्षामा अवसर प्राप्त गरेका र शिक्षाबाट वञ्चित भएकाहरूबिच निरन्तर खाडल निर्माण भएको छ ।

भाषागत रूपमा पनि युवाहरूले प्राप्त गर्ने अवसरहरूमा फरक पर्छ, जस्तो नेपाली भाषा पहिलो भाषा भएका युवाहरूका अघि नेपाली दोस्रो भाषा भएका युवाहरू प्रतिस्पर्धामा बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । त्यस्तै, भौगोलिक अवस्थाले पनि युवाहरूको क्षमता विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । किनकि दुर्गम र सुगम स्थानमा भएका भौतिक विकास, यातायात, विभिन्न अवसरले युवाको ज्ञान, क्षमता, सूचना प्राप्तिमा विशेष अर्थ राख्छ ।

वर्तमान समयमा राजनीतिक पहुँचले पनि युवाको सामाजिक स्तरीकरण निर्माण गर्छ । कम योग्यताका बाबजुद पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा राम्रो अवसर प्राप्त गर्न सक्छ, भने क्षमतावान हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक पहुँचको कमीका कारण अवसरबाट वञ्चित हुन पुग्दछ ।

समाजशास्त्री मेक्स बेबरले सामाजिक स्तरीकरणलाई आर्थिक वर्ग, सामाजिक हैसियत र राजनीतिक शक्तिले सिर्जना गर्दछ भनेका छन् भने अर्का समाजशास्त्री दीपाङ्कर गुप्ताले जातीय व्यवस्थाभित्र रहेका स्तरीकरण र असमानतालाई प्रमुख मान्दछन् । विभिन्न तथ्याङ्कले हरेक वर्ष ५ लाख युवाहरू श्रम बजारमा आउने गरेको देखाउँछ । जसमा स्थानीय तहमा हेर्दा २ हजारदेखि ९ हजार युवा सरदर एक स्थानीय तहमा आउने गर्छन् । वर्तमान समयमा ६० लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेशमा छन् । आज भारतलगायत अन्य मुलुकमा गएका युवाहरूलाई अध्ययन गर्दा सामाजिक स्तरीकरणले ठुलो प्रभाव पारेको देखिन्छ । नेपालगन्जको रुपैडिया, महेन्द्रनगर (वनवासा),  काँकडभिट्टा (रानीगन्ज) वीरगन्ज (रक्सौल), रुपन्देहीको बेलैया (सुनौली) लगायत विभिन्न नाका भएर भारत जानेहरू र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट युरोप जाने युवाहरूको आर्थिक, शैक्षिक, जाति र भौगोलिक अवस्थाले केही न केही फरक परेको देखिन्छ ।

आज संरचनागत असमानताका कारण युवाहरूमा असन्तोष, असुरक्षा, निराशा बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जिम्मेवार निकाय परिणाम केन्द्रित हुन जरुरी छ । आज सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायले युवाकेन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि सकारात्मक परिणामका निम्ति थप सङ्घर्ष गर्नुपरेको मुख्य कारण नेपाली समाजअनुरूप नीति तथा कार्यक्रम आउन नसक्नु नै हो । आएका पनि विभिन्न कारणले कार्यान्वयन नहुनु हो ।

काल मार्क्सका अनुसार स्तरीकरणलाई आर्थिक अवस्थाले फरक पार्ने भएकाले हुँदा खाने र हुने खाने वर्गबिचको फरकले यी दुई वर्गका युवा सहभागितामा विशेष अर्थ राख्ने गर्छ । विशेष सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको नीति तथा कार्यक्रम हुनेखानेलाई अलि बढी केन्द्रित भएको हो भन्ने देखिन्छ । यस्तो हुनुमा विशेष विभिन्न विज्ञका नाममा सेवानिवृत्त कर्मचारी वा विदेशमा अध्ययन गरेका कन्सल्टेन्टले सुविधा सम्पन्न होटेलमा छलफल गरेर बनाएको नीति तथा कार्यक्रमले सुकिला-मुकिलालाई बढी फाइदा पुगेको देखिन्छ । जसले गर्दा संरचनागत रूपमा तल परेका युवाहरू सधैँ अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । त्यसैले, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा विशेष गरी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

जबसम्म युवा उमेर समूहलाई अनुकूल वातावरण निर्माण गरी अवसरका ढोकाहरू खोल्न सकिँदैन, तबसम्म राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको तीव्र विकासले विश्व थप प्रतिस्पर्धायुक्त भएको छ । आज नेपाल जस्तो कामदार निर्यात गरेर रेमिट्यान्समा निर्भर हुने मुलुकमा चित्रित छ । कति ऐन, कानुन बने, ल्याइएका कार्यक्रमहरूबाट कति युवा प्रभावित भए, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा युवा सहभागिताहरूलाई कतिको प्राथमिकता दिए, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कस्ता चुनौतीहरू आए, कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर सम्बन्धित निकायले विशेष चासो दिन जरुरी छ । युवाहरूलाई विभिन्न सिन्डिकेट निर्माण गरेर अवसरमा रोक्नुभन्दा युवाहरूले आफ्नो क्षमता विकास गर्दै क्षमताअनुसारको अवसर र वातावरण निर्माण भए राज्यका स्रोतसाधनको सही उपयोग भई युवाहरू लाभान्वित हुन्थे ।

नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारलाई एकल र संयुक्त अधिकार प्रदान गरेको छ । आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा युवाबारे राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीयस्तरको तथ्याङ्कलाई विशेष जोड दिन जरुरी छ । किनकि, सीमित व्यक्तिले बन्दकोठामा निर्माण गरेका नीति तथा कार्यक्रमले सबैलाई समावेश गर्न सक्दैन । तसर्थ बृहत् रूपमा युवासँग आवश्यक छलफल गरी साथै अघिल्लो आथिक वर्षमा भएका कार्यक्रमको समीक्षा गरी युवाकेन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । किनकि, नीति तथा कार्यक्रमको सही उपयोग हुन सके स्वदेशमा नै युवाहरूले अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छन् अन्यथा एकातिर कार्यक्रम आउने, बजेट खर्च हुने, तर सम्बन्धित युवाले अवसर नै नपाउने हुन सक्छ । जसले गर्दा हाम्रो नीति र कार्यक्रमले राखेको लक्ष्यभन्दा पर बजेटको दुरुपयोग हुन सक्छ । आर्थिक दुरुपयोग पनि एक भ्रष्टाचार नै हो । तसर्थ, नीति निर्माण गर्नेले हरेक युवा अटाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । तब मात्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।