लेखक: दिपेश घिमिरे
नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको अभ्याससँगै स्थानीय तहहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा २२ किसिमका एकल अधिकार रहेका छन् । यसैगरी, अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा अधिकारका साझा सूची रहेका छन् । संविधानतः स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको अधिकारमा योजना निर्माणदेखि विकास आयोजनाको कार्यान्वयनसम्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भूमि व्यवस्थापन, वनलगायतका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू समेटिएका छन् । यति धेरै अधिकार र स्रोतसाधनको हस्तान्तरणले विकास निर्माण र लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा स्रोतसाधनको दुरुपयोगका घटनाहरूले यसमा विभिन्न किसिमका चुनौती खडा गरेको छ । यस लेखमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नुका कारणहरू, भ्रष्टाचारका स्वरूपहरू, परिणामहरू तथा नियन्त्रण र न्यूनीकरणका उपायहरूको विश्लेषण गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका स्वरूपहरू
स्थानीय तहमा विभिन्न स्वरूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिन्छ । यसमा सबैभन्दा धेरै योजना छनोटमा भेदभाव हुने गरेको छ । स्थानीय विकास योजनाको छनोट गर्दा पहुँचवालाहरूको पकड बढ्दो छ । वडाध्यक्ष वा नगरप्रमुखका नजिक रहेका व्यक्तिहरूले मात्र योजना पाउँछन् भने गरिब, दलित, महिलाहरूका मागहरू उपेक्षित हुने गरेका छन् । कतिपय वडामा एउटै समूह वा व्यक्तिलाई बारम्बार योजना दिइने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसैगरी, ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता र फैलँदो कमिसन प्रणाली पनि स्थानीय तहमा रहेको देख्न सकिन्छ । निर्माणसम्बन्धी कामहरूमा प्राविधिक मूल्याङ्कन नहुनु, प्रतिस्पर्धा नहुनु, बोलपत्र प्रक्रिया ढिलो गर्नु, मिलेमतोमा ठेक्का दिनु, काम पूरा नगरी बिल भुक्तानी गर्नु, आफ्ना आफन्त, आफूआबद्ध राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई ठेक्का दिनु, कार्यकर्ताको नेतृत्वमा उपभोक्ता समिति गठन गर्नेजस्ता गतिविधि व्यापक रूपमा भइरहेका देखिन्छन् । कतिपय स्थानमा १५% देखि ३०% सम्म कमिसन मागिने गरेको यस पंक्तिकारसँगको भेटमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा ठेकेदारहरूले समेत बताएका छन् ।
यसैगरी, थुप्रै स्थानीय तहको आर्थिक गतिविधि अपारदर्शी रहेको पाइन्छ । खर्च विवरण समयमै सार्वजनिक नगर्ने, वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने, सामाजिक जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूबिच मिलीभगतमा खर्च गर्ने जस्ता कार्यले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको देखिन्छ । यसैगरी, स्थानीय तहमा करार तथा सामुदायिकस्तरका कर्मचारी नियुक्ति गर्दा योग्यता हेर्नुभन्दा पनि ‘हाम्रो मान्छे’ भन्ने आधारमा भर्ती गरिएको देखिन्छ । यसले सेवा प्रवाहमा असक्षमता ल्याउँछ र अनुत्तरदायी संरचना बनाउँछ । जनप्रतिनिधिले आफन्त वा आफूआबद्ध राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई करारमा कर्मचारी वा सल्लाहकारको रूपमा नियुक्ति दिने गरेको पाइन्छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले गैरकानुनी रूपमा करारमा कर्मचारी भर्ती गरेर २५ अर्ब २७ करोड ६४ लाख ४२ हजार र चाहिनेभन्दा बढी करारका कर्मचारी राखेर ५ अर्ब ३४ करोड २२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ दुरुपयोग गरेका छन् । जसमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ अर्ब ९ करोड २७ लाख ८६ हजार, आ. व.२०७७/०७८ मा ७ अर्ब ६० करोड ७४ लाख ७७ हजार, आ.व. २०७८/०७९ मा १० अर्ब ४५ करोड ७४ ९८ लाख १७ हजार र आ.व. २०७९/०८० मा ८ अर्ब ४५ करोड ८७ लाख ३९ हजार बजेट स्थानीय तहले गैरकानुनी रूपमा करारमा कर्मचारी भर्ती गरेर दुरुपयोग गरेका छन् । यसैगरी, महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५ सय २३ स्थानीय तहले विभिन्न कर्मचारी करारमा राखी तलब भत्तामा ९ अर्ब ९० करोड ९८ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । जसमध्ये २ सय ८० स्थानीय तहले दरबन्दी नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी गरी ५ हजार ६ सय २३ कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी २ अर्ब ८ करोड ४५ लाख ८० हजार तलबभत्ता भुक्तानी गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, स्थानीय तहमा योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको क्षेत्रमा पनि व्यापक कमजोरी रहेको देखिन्छ । जसले भ्रष्टाचारलाई बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । समग्रमा योजना कार्यान्वयनपछि निगरानी गर्ने संरचना कमजोर छ । उपभोक्ता समितिका नाममा अनियमितता हुने, नक्कली समिति बनाएर रकम लिने, वस्तुगत मूल्याङ्कन नगरी बिल भुक्तानी दिने अवस्था धेरै ठाउँमा देखिन्छ । यसका साथै स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त पैसा लिने गरेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ । कतिपय स्थानीय तहमा पदाधिकारी आबद्ध राजनीतिक दलको कार्यक्रमको बजेट स्थानीय तहबाट भुक्तानी गर्ने गरेको समेत पाइन्छ ।
किन बढ्दो छ भ्रष्टाचार ?
स्थानीय तहमा किन भ्रष्टाचार बढ्दो छ भन्ने प्रश्न अत्यन्तै जटिल रहेको छ । सामान्यतया: अधिकार, स्रोत तथा साधनको उच्चतम विकेन्द्रीकरणले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा राखिन्छ । खासगरी स्विट्जरल्यान्डको अनुभवलाई हेर्ने हो भने पनि यस्तै देखिन्छ । तर, नेपालमा उच्च तहको विकेन्द्रीकरणले पनि भ्रष्टाचारलाई बढाएको देखिन्छ । यसका पछाडि केही विशिष्ट कारणहरू रहेको देखिन्छ । पहिलो भनेको अधिकार विस्तार भए पनि जवाफदेहिता कमजोर हुनु रहेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए तापनि अनुगमन, मूल्याङ्कन र सशक्त नागरिक निगरानी संयन्त्रको अभाव रहेको छ । स्थानीय तहले गरिरहेको अधिकारको प्रयोगमा उत्तरदायित्वको अभाव वा कमजोर अवस्थाको कारण स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको छ ।
दोस्रो कारण भनेको जनप्रतिनिधिको क्षमता अभाव हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रभावकारी र उत्तरदायी नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि तयार पार्न तालिम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस्ता तालिमहरूले नीतिगत जानकारी, कानुनी ज्ञान, समावेशी योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थापनमा उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दछ । अहिले जनप्रतिनिधिमध्ये अधिकांशलाई योजना, बजेट, सार्वजनिक खरिद प्रणाली वा लेखा प्रणालीको आधारभूत अनुभव तथा ज्ञान छैन । तर, उनीहरूलाई आफूलाई यस्ता सवालमा ज्ञान तथा अनुभव छैन भन्ने कुराको पनि जानकारी छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका स्थानीय विकास तालिम केन्द्रहरूले नियमित रूपमा तालिम प्रदान गर्नुपर्ने हो । तर, एकातर्फ यस्ता तालिमप्रतिको जनप्रतिनिधिको बेवास्ता र अर्कोतर्फ प्रभावकारी तालिम प्याकेजको अभावमा जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । तालिम र मार्गदर्शनको अभावले एकातर्फ जनप्रतिनिधिहरू सजिलै कर्मचारी वा अन्य पहुँचवालाको प्रभावमा पर्छन् भने अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधिको हैसियतमा आफूले गर्नै नहुने कामसमेत गरिरहेका छन् । त्यसैले, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका लागि आवश्यक तालिम प्रदान गरिनुपर्दछ । यद्यपि, तालिम कार्यक्रम तथा सामग्रीहरू तयार गर्ने क्रममा सम्बन्धित विषयविज्ञ, अनुसन्धानकर्ता तथा व्यावहारिक अनुभव भएका व्यक्तिहरूसँग परामर्श नगर्ने अभ्यास हाबी भएको छ । जसले एकातर्फ तालिमको गुणस्तर र प्रभावकारितामा कमी ल्याइरहेको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार फैलँदो छ ।
तेस्रो कारण भनेको ‘राजनीतिक लगानी उठाउने’ प्रवृत्ति हाबी हुनु रहेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्वाचन जित्नेहरूले उक्त निर्वाचनपश्चात् गरिएको उक्त लगानी उठाउने, मुनाफा कमाउने सोच राख्ने गरेको देखिन्छ । आफ्नो लगानी उठाउने, कमाउने सोचले स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचारप्रति लचिलो बनाएको देखिन्छ ।
चौथो, स्थानीय शासन प्रणालीमा नागरिकको कमजोर सहभागिता तथा संलग्नता रहनु । देशभरिका अधिकांश स्थानका नागरिक तथा नागरिक समाजले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् । जनप्रतिनिधिको डर, जानकारीको अभाव, सशक्त नागरिक समाजको अभावजस्ता कारणले भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक प्रतिरोध कमजोर छ । शासन पद्धतिमा उनीहरूको संलग्नतासमेत कमजोर रहेको छ । यसले भ्रष्टाचार बढाउन योगदान गरिरहेको छ ।
स्थानीय तहको भ्रष्टाचारबाट पर्ने असरहरू
स्थानीय तहमा व्यापक रूपमा फैलिँदै गएको भ्रष्टाचारले नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र संस्थागत पक्षमा दीर्घकालीन र गम्भीर असर पारिरहेको छ । यस्ता असरहरूले केवल राज्यका स्रोतहरूको दुरुपयोग मात्रै गरिरहेको छैन, बरु नागरिकको शासन प्रणालीप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।
स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचारले राज्य स्रोतको अपव्यय र विकासको लक्ष्यमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको सबभन्दा प्रत्यक्ष असर राज्यको स्रोतमा नकारात्मक रूपमा देखिन्छ । विकासका नाममा विनियोजित रकम योजनाबद्ध ढंगले प्रयोग नहुनु, योजनाको छनोट गर्दा राजनीतिक पहुँच, आफन्तवाद र ठेकेदारहरूको प्रभाव हाबी हुनु, गुणस्तरीय कार्य नगरी रकम भुक्तानी दिनु, फर्जी बिल भरिने जस्ता गतिविधिहरूले राज्य स्रोतको अपव्यय भइरहेको छ । योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा जनताको मागको बेवास्ता हुनु र उपयुक्त अनुगमन प्रणालीको अभावले योजनाहरू प्रभावहीन र अलपत्र हुने गरेका छन् । यसले वास्तविक विकासका लक्ष्यहरू हासिल हुन सक्दैनन्, बरु असमानता, सेवा पहुँचमा विभेद र समग्र विकास प्रक्रियामा असन्तुलन देखिन्छ ।
यसैगरी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध र नागरिक अधिकारको हनन गरेको छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दा नागरिकलाई पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा- जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा, कृषि सेवा आदि, समयमै र सहज रूपमा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन्छ । सेवाप्रदायक कार्यालयहरूमा घुस, सिफारिस, पहुँच र पार्टीगत प्रभावविना सेवा नपाइने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । विशेष गरी गरिब, महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समूहहरूलाई झन् बढी असर परेको छ । सेवामा ढिलासुस्ती, अभद्र व्यवहार र भेदभावले नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गर्छ । यस्ता अवस्थाले सेवामा पहुँच एक अधिकार हो भन्ने धारणा नै कमजोर बनाइरहेको छ ।
जनताको असन्तोष, अविश्वास र लोकतन्त्रको क्षय । जब जनताले आफ्ना माग र आवश्यकताहरूलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक नलिएको देख्छ, सेवाबाट वञ्चित हुन्छ वा भ्रष्टाचारका कारण अपहेलित हुन्छ, तब उनीहरूमा राज्यप्रतिको विश्वास हराउँदै जान्छ । ‘राज्य भनेको केवल शोषण गर्ने संरचना हो’, ‘राजनीति गरिने ठाउँ होइन’, ‘सरकारी योजना भनेको पैसा खुवाएर लिने कुरा हो’ भन्ने धारणा समाजमा गहिरिँदै जान्छ । यस्तो अविश्वासले लोकतान्त्रिक सहभागिता कमजोर बनाउँछ, जसको प्रभाव नागरिकहरूको राजनीतिक चेतना र जिम्मेवारीमा पनि पर्छ । अन्ततः यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्ने, राजनीतिक चरमपन्थ र निराशालाई बढाउने खतरा उत्पन्न गर्दछ ।
यसैगरी, संस्थागत पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा ह्रास ल्याउँदछ । भ्रष्टाचारले गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूमा उत्तरदायित्व बोध हराउँछ । पारदर्शी हिसाबकिताब राख्ने, नागरिकलाई जवाफ दिने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, अनुगमनमा नागरिकलाई सहभागी गराउने जस्ता अभ्यासहरू केवल औपचारिकतामा सीमित हुन्छन् । यसले संस्थागत प्रणाली कमजोर बनाउँछ र सरकारी संयन्त्रप्रतिको विश्वसनीयता गुम्न थाल्छ ।
सामाजिक न्याय र समावेशितामा प्रतिकूल असर पार्दछ । भ्रष्टाचारले गर्दा नीतिगत रूपमा समावेशी देखिने कार्यक्रमहरू व्यवहारमा पहुँचवालाहरूले मात्र लाभ लिने स्थितिमा पुग्छन् । समावेशी विकासको मर्म नै ओझेलमा पर्छ र कमजोर वर्ग झन् झन् पछाडि पारिन्छन् । सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठुलो अवरोधका रूपमा देखा पर्दछ ।
अबको बाटो
स्थानीय तहमा बढ्दै गइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण अत्यावश्यक सवाल हो । यसको नियन्त्रणविना नागरिकमा परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सकिँदैन । नागरिकको शासन प्रणाली तथा राज्यप्रतिको वितृष्णालाई घटाउन सकिँदैन । त्यसैले, स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला स्थानीय सरकारको पारदर्शिता बढाउनु आवश्यक छ । स्थानीय तहमार्फत सञ्चालित सम्पूर्ण विकास योजना, बजेट, खरिद विवरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई स्थानीय तहको वेबसाइटमा नियमित रूपमा प्रकाशित गरिनुपर्छ । यस्ता सूचनाहरू नागरिकले सजिलै बुझ्ने भाषा, शैली तथा तरिकामा सूचना प्रवाह गरिनुपर्दछ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा नियमित रूपमा सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता सामाजिक जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने संयन्त्रहरूको अभ्यास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, प्रत्येक योजना सम्पन्न भएपछि अनिवार्य रूपमा सामाजिक लेखा परीक्षण गर्ने तथा सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबिच प्रत्यक्ष संवाद गर्ने व्यवस्था छ । तर, यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैले, यस्ता जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने संयन्त्रहरूको प्रभावकारी सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।
यसैगरी, योजना छनोट प्रक्रियामा समावेशिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि योजना छनोट गर्दा बस्तीस्तरीय योजना तर्जुमा समितिको बैठक, वडास्तरीय खुला बैठकलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ । यस्ता प्रक्रियाहरूमा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया तय गर्नुपर्छ । शासन प्रक्रियामा नागरिक संलग्नता र सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको नियमित तालिम अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, वित्तीय अनुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व, सुशासनजस्ता विषयमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई तालिम दिनु आवश्यक छ । यसैगरी, स्थानीय तहमा नागरिक निगरानी समूह गठन गर्नु आवश्यक छ । स्थानीयस्तरमा नागरिक निगरानी समूह स्थापना गर्न सकिन्छ । यस्ता समूहले योजनाको निगरानी, सार्वजनिक सूचना संकलन, गुनासो संकलन तथा समाधानमा भूमिका खेल्न सक्छन् ।
यसैगरी, भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुनी प्रक्रिया सरल र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रादेशिक कार्यालयहरूको पहुँच गाउँ तहसम्म पुर्याउनु आवश्यक छ । स्थानीयस्तरबाट भ्रष्टाचारका बारेमा उजुरी गर्न सरल डिजिटल प्लेटफर्म बनाउनु आवश्यक छ । साथै, संरक्षणको ग्यारेन्टीसहितको सूचनादाताको संरक्षण गर्ने प्रणालीको विकास गरी लागू गर्नु आवश्यक छ । यसका साथै राजनीतिक दलको भूमिकामा सुधार गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा नैतिकता, सुशासन र जनप्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
अन्त्यमा, स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नु भनेको लोकतन्त्रको जग कमजोर हुनु हो । संघीयताको उद्देश्य जनतासम्म शासन पुर्याउने हो, जनतासँग छलफल गरेर योजना बनाउने हो, तर अहिले योजना पनि पहुँचवालाले बनाउने, लाभ पनि त्यही सीमित व्यक्तिले उठाउने अवस्थाले विकासको मूल मर्म नै हराउँदै गएको छ । यस समस्याको समाधान एकैपटक सम्भव छैन, तर सशक्त नागरिक सहभागिता, जिम्मेवार जनप्रतिनिधि, दक्ष कर्मचारी, पारदर्शी प्रणाली, सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता कायम गर्ने हो भने मात्र हामी भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त प्रतिकार गर्न सकिन्छ । त्यसैले, अबको बाटो भनेको विकास मात्र होइन, ‘इमानदार विकास’ हो । सुशासनसहितको सेवा प्रवाह र नागरिकमाथिको भरोसा कायम गर्न स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य सर्त हो ।
(त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक घिमिरेले भ्रष्टाचार र अविकास शीर्षकमा विद्यावारिधि गरेका छन्)
Author Introduction
Dipesh Kumar Ghimire is an Assistant Professor of Sociology at Tribhuvan University, Nepal. He has over 18 years of experience working in the fields of civic engagement, social protection, democracy, good governance, election systems, and Civil Society Engagement. His research and publications are centered on citizens’ movements, democracy, social inclusion, governance, civic engagement, and youth-friendly governance. Ghimire has a deep understanding of the complexities of political participation, democracy, social movement, civic and democratic space, and advocacy. During his professional career, he has published seven books and several articles. He has developed 10+ training curricula and development materials through extensive desk-based and field-based research, providing recommendations to key stakeholders such as the Social Welfare Council and the National Youth Council of Nepal. Ghimire has completed his PhD in Sociology from Tribhuvan University Nepal in 2023.
The views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Governance Monitoring Centre Nepal and/or Centre for Social Change.
