ठेकेदार बन्दै उपभोक्ता समिति, भ्रष्टाचारका नयाँ अखडा

लेखक: नवराज पथिक

रामेछापको सुनापती गाउँपालिकामा गएको आर्थिक वर्षमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय रामेछापले उपभोक्ता समितिमार्फत १० वटा योजना सम्पन्न गर्‍यो । ती योजना कसरी आए ? उपभोक्ता समितिमा को को थिए ? कसरी काम भयो ? उपभोक्ताले थाहा नै पाएनन् । यतिसम्म कि कतिपय योजनाको उपभोक्ता समितिमा बसेका समितिकै सदस्यले समेत आफू उपभोक्ता समितिमा भएको कुरा पत्तो पाएनन् ।

सो गाउँपालिकामा ४५ लाख रुपैयाँ दरका ९ वटा योजना सम्पन्न भए । १० लाख रुपैयाँ लागतको एउटा योजना सम्पन्न भयो । तर, न उपभोक्ता समिति गठन गर्न उपभोक्ताहरूको भेला बोलाइयो, न वडा कार्यालय र जनप्रतिनिधिलाई भेलामा सहभागी गराइयो । न त उपभोक्ता समितिमा राखिएका मानिसहरूलाई नै उपभोक्ता समितिमा राखेको जानकारी दिइयो । ‘कसैलाई थाहा दिइएन, अलिअलि काम भयो, पछि कार्यालयमा बुझ्दा ९ वटा योजनामा ४५ लाखका दरले र एउटामा १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको भन्ने थाहा पाइयो,’ स्थानीय दिनेश केसीले भन्नुभयो ।

तीमध्ये ४५ लाख रुपैयाँ त मुआब्जा लिइसकेको घर जोगाउन खर्च गरेको पाइयो । सुनापती गाउँपालिका– ४, बेथानका हरिकृष्ण घिमिरेले मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणको क्रममा सडकभित्र पर्ने भन्दै ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ मुआब्जा लिएको घर जोगाउन पहिरो नियन्त्रणको नाममा उपभोक्ता समितिमार्फत ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गरियो ।

सोही गाउँपालिकामा विभिन्न ठाउँका भिरको पहिरो नियन्त्रण तथा खोला र सुनकोसी नदी नियन्त्रणको नाममा ल्याइएका ती योजना स्थानीय मनोज केसीले गृहमन्त्रीसँगको व्यक्तिगत पहुँचका भरमा ल्याइएको र अधिकांश योजनाको काम स्थानीय प्रभावित उपभोक्तालाई जानकारी नै नदिई उहाँ आफैँले आफूखुसी गरेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘ठेकदारको शैलीमा काम भयो, कति बजेट आयो, कति खर्च भयो भन्ने हामीलाई केही थाहा छैन,’ स्थानीय गुनासो गर्छन् ।

पहुँचवाला व्यक्तिले योजना ल्याएका कारण स्थानीय न प्रश्न गर्न सक्छन्, न हिसाबकिताब माग गर्न सक्छन् । सोधीखोजी गर्नेलाई पनि तँलाई किन चाहियो भन्ने जवाफ दिइन्छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा जनप्रतिनिधिसमेतको अनिवार्य उपस्थितिमा स्थानीय उपभोक्ताको भेला गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उपभोक्ता समितिमार्फत भएका काममा सार्वजनिक परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि कानुनले नै गरेको छ । तर, त्यहाँका उपभोक्ताले न उपभोक्ता समिति गठन भएको थाहा पाए, न आम्दानी र खर्चको विवरण नै सुन्न पाए ।

रामेछापकै खाँडादेवी गाउँपालिका– ९, पिङ्खुरीको एउटा सिँचाइ आयोजनामा अर्को गजबको घटना भयो । एउटै आयोजनाको काम गर्न दुईवटा निकायबाट उपभोक्ता समिति बने । एउटा उपभोक्ता समितिले काम गर्‍यो, अर्को उपभोक्ता समितिले काम नै नगरी पहिलाकै उपभोक्ता समितिले गरेको काम देखाएर पैसा भुक्तानी लियो । घटना सार्वजनिक भएपछि पैसा लिने उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष गाउँ छाडेर भागे । काम गर्ने उपभोक्ता समितिले अहिलेसम्म काम गरेको रकम पाएको छैन । काम गर्ने श्रमिकहरूले दुई वर्षदेखि भुक्तानी पाएका छैनन् ।

बेँसीटोल सिँचाइ आयोजनाका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय र खाँडादेवी गाउँपालिकाबाट योजना परेको थियो । सिँचाइ डिभिजनमार्फत बनेको उपभोक्ता समितिले आफूले काम नै नगरी अर्कै उपभोक्ता समितिले काम गरेको प्रमाण राखी दुईपटक गरी २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लियो । उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष एकीकृत समाजवादी पार्टी रामेछापका सचिवालय सदस्य चूडाबहादुर भण्डारी हुनुहुन्थ्यो । सो घटना सार्वजनिक भएपछि उहाँ गाउँ छाडेर भाग्नुभयो । गाउँपालिकामार्फत काम गर्ने अर्को उपभोक्ता समिति हेरेको हेरेकै भयो ।

सो सिँचाइ आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा खाँडादेवी गाउँपालिकामार्फत काम गर्ने गरी बागमती प्रदेश सरकारले २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । सरोज भण्डारीको अध्यक्षतामा बनेको उपभोक्ता समितिले गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको स्टेटमेन्ट र कार्यादेश अनुसार काम गर्‍यो, तर एउटै योजनामा दोहोरो भुक्तानी हुन लागेको थाहा पाएपछि गाउँपालिकाले रकम रोक्यो ।

सोही योजनामा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमार्फत सम्झौता भएर काम हुने गरी बागमती प्रदेश सरकारको १२ लाख र संघीय सरकारबाट २० रुपैयाँ गरी ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । सिँचाइ डिभिजन कार्यालयको बजेटबाट काम गर्न गणेश भण्डारी अध्यक्ष, शेरबहादुर भण्डारी सचिव र चूडाराज भण्डारी कोषाध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समिति गठन भएको थियो । रकम निकालेर कोषाध्यक्ष भण्डारी हिँडेपछि मात्रै स्थानीयले अर्को पनि उपभोक्ता समिति बनेको थाहा पाए । ठेकेदारी शैलीमा गुपचुप रूपमा उपभोक्ता समिति गठन र योजनाको रकम भुक्तानी हुँदा स्थानीय उपभोक्ताले काम गरेको पैसासमेत पाउन सकेका छैनन् ।

घटना रामेछापको मात्र होइन, यस्ता घटना देशैभरि छन् । स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिका नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग, मौलाउँदै भ्रष्टाचार शीर्षकमा २०८० भदौ १३ गते रातोपाटी अनलाइनमा सुवास गोतामेले कपिलवस्तुका केही प्रतिनिधिमूलक घटना उठाउनुभएको छ । समाचारमा जनाइएअनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमको झुटा विवरण बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सप्तरीस्थित बोदेबरसाइन नगरपालिकाका पशु विकास अधिकृत अर्जुनप्रसाद यादवसहित आठजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का तत्कालीन पशु विकास अधिकृत यादव, नगरपालिकाकै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादव, लेखापाल सरोजकुमार मण्डल, नगर प्रमुख आतेशकुमार सिंह, वडा नम्बर ४ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रामानन्द चौधरी, नगरपालिकाको तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य श्रीप्रसाद भगत, कृषक समूहका अध्यक्ष राधेश्यामकुमार साह र कोषाध्यक्ष निलमकुमारी शर्माविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको १४ लाख ७१ हजार ९ सय २१ रुपैयाँ बजेटको काम नै नगरी ८ जनाले सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको आयोगले जनाएको छ । नगरपालिकाले माँ जगदम्बा कृषक समूहसँग सम्झौता गरी बोदेबरसाइन नगरपालिका वडा नं ६ फुलकाहीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै झुटा बिल बनाएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

कार्यक्रमको लागत अनुमान तयार गरी सम्झौता गरेको, झुटा बिल-भरपाई बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको, स्थलगत अनुगमन र योजनाको स्थिति राम्रो रहेको भनी गलत प्रतिवेदन पेस गरेको जस्ता उजुरी आयोगमा परेपछि छानबिन सुरु भएको थियो । कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरी सम्पन्न भएको भनी टिप्पणी आदेश तयार एवं निर्णयार्थ पेस गरी १४ लाख ७१ हजार ९२१ रुपैयाँ माँ जगदम्बा कृषक समूहको खातामा भुक्तानी दिएको आयोगको छानबिनबाट देखिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कामका विभिन्न घटना समाचारमा औँल्याएको छ ।

स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिका नाममा १० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका ठेक्का धमाधम बाँड्ने र त्यसमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको सो समाचारमा औँल्याइएको छ ।

कृषि सडकमा अनियमितता गरेका पालिकाका कर्मचारी र उपभोक्ता समिति नै अख्तियारको फन्दामा शीर्षकमा २०८० साउन १२ गते आर्थिक न्युजले महोत्तरी जिल्लाको त्यस्तै समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

सो समाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाकी पूर्वप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रञ्जित झासहित ५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको समाचारमा उल्लेख छ । अधिकृत झा र सबइन्जिनियर श्यामकिशोर मण्डलविरुद्ध सोही गाउँपालिका– १ को एकरहिया कृषि सडकमा अनियमितता गरेको आरोप लागेको समाचारमा उल्लेख छ । सो सडक उपभोक्ता समितिमार्फत नै बनेको थियो ।

झा र मण्डलले ओलारदेखि खैरबा सडकको पिसिसी ढलान कार्यमा नभए नगरेको कार्यलाई बढी काम भएको नापी किताब तयार पारी बढी मूल्याङ्कन गरी झुटा नापी किताब, भुक्तानी बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोप–पत्रमा उल्लेख भएको समाचारमा जनाइएको छ । उनीहरूले उपभोक्ता समितिलाई १ लाख ४८ हजार ९ सय १० रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी दिई सरकारी रकम हानी नोक्सानी पुर्‍याएको देखिएको आयोगले दाबी गरेको छ ।

उपभोक्ता समिति अध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध ३६ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा शीर्षकमा २०७९ असार २ गते गोरखापत्र दैनिकले सिन्धुपाल्चोकको उपभोक्ता समितिसँग सम्बन्धित अर्को समाचार छापेको छ । सो समाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ जनाविरुद्ध ३६ लाख ४९ हजार ८९९ रुपैयाँ बिगोसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको जनाइएको छ ।

जुगल गाउँपालिका तेम्बाथान मोटर बाटो निर्माणका क्रममा रकम हिनामिना भएको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढाकाराम अर्याल, इन्जिनियर सुरेश पौडेल, असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर रूपक घिमिरे, लेखापाल सतेन्द्र यादव, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र शाक्य र कोषाध्यक्ष अनुसा लामाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।

बाटो निर्माणका क्रममा मापदण्डविपरीत हचुवाको भरमा काम गर्ने, गराउने र यसमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलेमतो भएको उजुरी सम्बन्धमा भएको अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

हिमालदेखि पहाडसम्म पहाडदेखि मधेससम्म जताततै उपभोक्ता समिति ठेकेदार जस्ता बन्ने, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा उपभोक्तालाई ठग्ने र सरकारी सम्पत्तिमा अनियमितता गर्ने गरिएको पाइएको छ ।

जनकपुर विकास परिषदमा अनियमितता, एकै व्यक्ति चार उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले २०७९ चैत ८ गते प्रकाशित गरेको थियो । समाचारमा जनाइएअनुसार बृहत्तर जनकपुर विकास परिषदमा उपभोक्ता समितिमार्फत भएको काममा यस्तो अनियमितता भएको हो । परिषद्ले एकै व्यक्तिका नाममा चारवटासम्म उपभोक्ता समिति बनाएर नियमविपरीत तीन करोडभन्दा धेरै खर्च गरेको समाचारमा उल्लेख छ । चारवटा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष विजय चौधरीलाई बनाएर काम भएको पत्रिकाको अनलाइन संस्करणले समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

यात्रीनिवास सौन्दर्यीकरण, यात्रीनिवास विवाह मण्डल सौन्दर्यीकरण, यात्रीनिवास गेट निर्माण उपभोक्ता समिति र जानकी मन्दिरमा सोलार जडान नाममा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको समाचारमा जनाइएको छ । एकातर्फ बजेटअनुसार काम नभएको र अर्कोतर्फ त्यसबापतको पैसा भुक्तानी भएलगत्तै परिषद्का कर्मचारीले नै बैंकबाट निकालेकाले पनि यो विषय शंकास्पद बनेको समाचारमा उल्लेख छ । ‘सो रकम नक्कली उपभोक्ता समिति गठन गरी खर्च गरिएको आशंका छ,’ समाचारमा लेखिएको छ ।

उपभोक्ता समितिको छदम ठेकेदारीः नियम मिचेर वार्षिक १५ अर्बभन्दा बढी खर्च शीर्षकमा अनलाइन खबरमा रवीन्द्र घिमिरेले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने ठेकदारीको इतिवृतान्त लेख्नुभएको छ । लाभग्राही समुदायको सहभागितामा श्रममूलक काम गर्न बनेका उपभोक्ता समितिहरू पछिल्ला वर्षहरूमा अनियमित काम गर्ने संगठित स्वार्थ समूहका रूपमा देखापरेको सो समाचारमा उल्लेख छ । मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपन अभिवृद्धिको उद्देश्यबाट निर्माणजन्य काम गर्न कानुनले दिएको सुविधाका आधारमा बनेका उपभोक्ता समिति विकृतिको भण्डार बन्न थालेका समाचारमा टिप्पणी गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसहित भ्रष्टाचार मामिला हेर्ने निकायहरूले सार्वजनिक गरेका आँकडाहरूको विश्लेषणको आधारमा हेर्दा वर्षमा १५ अर्बभन्दा बढी रकम उपभोक्ता समितिहरूले नियम मिचेर खर्च गरिरहेको सो समाचारमा जनाइएको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सांसदहरू, सरकारी निकायका कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले उपभोक्ता समितिलाई अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने सहज माध्यम बनाएको समाचारमा टिप्पणी गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद मामिलाविज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीको धारणा लिँदै उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका टाठाबाठाको हालीमुहाली रहेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना र समाचार हुन् । यस्ता घटना र समाचार त कति छन्, कति । अहिले प्रकाशित हुने पत्रिका र अनलाइनका समाचार हेर्ने हो भने उपभोक्ता समितिमार्फत भएका र हुने अनियमितता दैनिकजसो समाचारमा आइरहेका हुन्छन् । यसले देशको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको कहालीलाग्दो तस्बिर देखाउँछ ।

रकम भुक्तानी लिएपछि कामको जिम्मा जमानी केही नहुने, खर्च गरेको सरकारी सम्पत्तिको लेखा परीक्षण गराउनुनपर्ने, काम सक्नेबित्तिकै समिति विघटन हुने हुनाले उपभोक्ता समितिमार्फत भ्रष्टाचार गर्न सहज हुने भएकोले यो बाटो प्रयोग गरिएको पाइएको छ ।

एक करोडभन्दा माथिका ठुला आयोजनाको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सो कानुनको छिद्रमा छिरेर करोडौँ रुपैयाँका काम उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेका छन् । एउटै आयोजनालाई विभिन्न टुक्रामा विभाजन गर्ने र रकम पनि टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिलाई नै दिने गरिएको छ ।

अधिकांश उपभोक्ता समितिले काम लिने र लिएको काम नाफा निकालेर अरूलाई नै ठेक्का दिने गरेका छन् । त्यसैले, अधिकांश उपभोक्ता समिति ठेकेदार बन्ने गरेका छन् ।

तिनै योजना घटाघटमा ठेक्का लगाउने हो भने ४० प्रतिशतसम्म कममा निर्माण कम्पनीले ठेक्का हाल्ने गर्दछन् । तर, उपभोक्ता समितिले जति बजेट छुट्याएको हो, त्यति नै रकम पाउँछन् । तथापि काम भने गुणस्तरीय हुन सकेका छैनन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगले स्थानीय तहमार्फत हुने विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समिति र टोल सुधार समितिलाई जवाफदेही एवं उत्तरदायी बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको आयोगको ३३औँ प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समिति, टोल सुधार समितिबाट सञ्चालन हुने योजना र कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको आवश्यकतासमेत औँल्याएको छ । उपभोक्ता समिति तथा टोल सुधार समितिहरूमार्फत सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई नियमसंगत बनाउन समिति गठनको कार्यविधिसमेत तर्जुमा गरी समितिका पदाधिकारीहरूलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसले के देखाउँछ भने उपभोक्ता समितिको नाममा राज्यकोषको रकम दोहन गर्ने क्रम बढ्दो छ । नियामक निकायले कडा नियमन नगर्ने हो भने उपभोक्ता समिति भ्रष्टाचारको अखडा बन्ने निश्चित छ ।

The views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Governance Monitoring Centre Nepal and/or Centre for Social Change.

लेखक परिचय: नवराज पथिक मोफसलमा बसेर कलम चलाउनुहुन्छ । रामेछाप जिल्लामा बसेर मानव अधिकार र पत्रकारिता क्षेत्रमा उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ । झन्डै तीन दशकदेखि पथिकले समसामयिक विषयमा कलम चलाउँदै आउनुभएको छ । मानव अधिकार, सुशासन र समसामयिक विषय उहाँका रोजाइका विषय हुन् ।

स्रोतहरू