लेखक: दीपक बोहरा | दाङ
दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले मेयर टीकाराम खड्काकै अगाडि असन्तुष्टि पोखिन् । सार्वजनिक कार्यक्रममै उपप्रमुख चौधरीले २०८० वैशाखमा भएको शिक्षक सरुवाको विषयमा असन्तुष्टि जनाइन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ ले वैशाखमा आयोजना गरेको बाल विकास तथा प्राथमिक तहका शिक्षकलाई क्षमता विकास तालिममा उपप्रमुख चौधरीले भनिन्, ‘राम्रो ठाउँमा सरुवा गर्दैमा, आफ्ना मान्छेलाई जागिर लगाउँदैमा तथा आफ्ना १-२ जना मान्छेलाई प्रधानाध्यापक बनाउँदैमा सरकारी विद्यालयको शिक्षा सुध्रिँदैन ।’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले तत्कालीन अवस्थामा शिक्षक सरुवा तथा प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन गरेको थियो ।
त्यस्तै, २९ वैशाख २०८० मा तुलसीपुरमै आयोजित कार्यक्रममा उपप्रमुख स्यानी चौधरीले नबुझ्ने मान्छे नेतृत्वमा हुँदा काम गर्न निकै गाह्रो हुने बताएकी थिइन् । ‘मेरो दिमागमा पूरै विकास भन्ने छ, विकास इक्वेलिटी हुनुपर्छ, भन्ने छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, हस्तक्षेप गर्ने थुप्रै तत्त्वहरू हुँदा रहेछन्, मैले पनि पोल्टिकल साइन्स पढेकी हुँ, त्यसमा समान विकास हुन्छ, भन्ने थियो, तर वास्तविकता त्यस्तो हुँदो रहेनछ ।’
विकास प्रक्रियागत रूपमा हुनुपर्ने भए पनि नबुझ्ने नेतृत्वले गर्दा विकास गर्न नसकिएकोसमेत बताइन् । आफू उपप्रमुख भएको र आफूभन्दा माथि प्रमुख रहेको भन्दै प्रमुखले धेरै कुरामा हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप थियो । ‘नाम मात्रैको नेतृत्व भयो, काम केही भएन, गरिब, दुःखीलाई खुसी बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ भनेर म भन्छु,’ उनले भनिन्, ‘तर, स–साना निर्णय गर्न पनि नसक्ने, धेरै समय लड्काइदिने गर्दा धेरै काम रोकिएको बताइन् ।’
समाजमा वातावरणीय शिक्षाको विकास (सिड) र जुरी नेपालको आयोजना तथा गैरसरकारी संस्था महासंघ दाङ, इएससिआरको सहकार्य एवं आइएम नेपालको सहयोगमा आयोजित आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अनुगमनसम्बन्धी कार्यशाला तथा वार्षिक बैठक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी थिइन् ।
पश्चिम दाङको बबई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बमकुमारी खड्काले पनि पालिका अध्यक्ष र पार्टीविरुद्ध नै एमालेलाई सघाउन बाध्य भइन् । यद्यपि, उनी कांग्रेसबाट निर्वाचित भएकी पालिका उपाध्यक्ष हुन् । तर, उनले कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनमा एमालेलाई सघाइन् । अघिल्लो वर्ष जेठ १५ गते भएको बबई गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेपछि उनलाई कारबाही गर्न पार्टीमा दबाबसमेत परेको थियो ।
अघिल्लो वर्ष वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा बबई गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित ३७ जना निर्वाचितमध्ये कांग्रेसबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित २० र एमालेबाट वडाध्यक्ष सहित वडा सदस्य गरी १७ जनाले जितेका थिए । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको संख्यात्मक तुलनामा एमालेभन्दा कांग्रेसको धेरै भए पनि कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार निर्वाचित गराउन उपाध्यक्षले भूमिका निर्वाह गरिन् । जसले गर्दा हाल कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत छ ।
त्यस्तै, काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला अधिकारी न्यायिक निरूपणमा प्रमुखले उपप्रमुखलाई असहयोग गर्ने गरेको बताउँछिन् । उनले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने पनि खाँचो औँल्याइन् । पालिका प्रमुखले कानुनी सल्लाहकारमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने र न्यायिक निरूपणमा उपप्रमुखलाई असहयोग गर्ने प्रवृत्ति रहेको कमलामाई नगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जु सापकोटाले गुनासो गरिन् । न्यायिक समितिलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सबै स्थानीय तहमा कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्थासहित इजलासको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । (स्रोतः रासस)
त्यस्तै, कपिलववस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच खटपट भयो । कार्यकाल सुरु भएको ६ महिनादेखि अध्यक्ष कमलेसशरण चौधरी र उपाध्यक्ष होमप्रकाश चौधरी (कुर्मी) बीच बोलचाल बन्द हुन पुग्यो । अध्यक्ष र उपाध्यक्षको द्वन्द्वले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेटसमेत पालिकाले समयमा ल्याउन सकेन । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट निर्वाचित अध्यक्ष कमलेसले आफूलाई कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै उपाध्यक्ष होमप्रकाश सार्वजनिक कार्यक्रममै आक्रोशित भए ।
कार्यपालिकामा कुनै दलको बहुमत नभएको अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष होमप्रकाश यादव अन्य दलहरूसँग मिलेर अध्यक्षले आफूलाई निस्तेज बनाउन खोजेको गुनासोसमेत गर्छन् । अध्यक्ष कमलेस र उपाध्यक्ष होमप्रकाशबीच हरेक कामको जस लिने होडबाजी नै चल्न थाल्यो । एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्दा पालिकाको विकास र योजना निर्माणमा छलफलसमेत हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
कपिलवस्तुकै मायादेवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरस्वती यादवले अध्यक्षले आफ्नो अधिकार मिचेको भन्दै अध्यक्षविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास बुटवलमा उजुरीसमेत दिइन् । सुरुदेखि नै पालिकामा अध्यक्ष बलिउद्दिन मुसलमान र उपाध्यक्ष यादवबीचको विवाद चर्किएपछि अदालतसम्मै पुगेको हो ।
बजेट प्रस्तुत गर्ने अधिकार उपाध्यक्षलाई हुने भए पनि अध्यक्ष आफैँले प्रस्तुत गरे । गत वर्षदेखि नै आफूमाथि अन्याय भए पनि सहेर बसेको र यो वर्ष पुरानै नियति दोहोरिएपछि अदालत पुग्न बाध्य भएको उपाध्यक्ष यादवले बताउने गरेकी छिन् ।
रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाले असार १५ गते ल्याउनुपर्ने बजेट अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको विवादले समयमा ल्याउन सकेन । अध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव र उपाध्यक्ष कुमारीप्रेयका शाही सिंह एउटै पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भए पनि उनीहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध छैन । सिंह यसअघि (२०७४) मा पनि निर्वाचित उपाध्यक्ष हुन् । अध्यक्ष श्रीवास्तव आफूलाई असफल बनाउन सबै लागेको बताउँछन् ।
रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका प्रमुख सजरुद्दिन मुसलमानले करारका कर्मचारी हटाएर आफन्तलाई जागिर खुवाएपछि उपप्रमुख कल्पना हरिजनले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर विरोध जनाइन् । प्रमुख सजरुद्दिन कांग्रेसबाट र उपप्रमुख हरिजन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित हुन् । पालिकामा एमालेको बहुमत भए पनि कार्यपालिका बैठकबाट कुनै निर्णय नगराई गोप्य रूपमा आफ्ना मान्छेलाई भर्ना गरेको भन्दै उपाध्यक्ष हरिजनले वडाध्यक्षसमेत राखेर पत्रकार सम्मेलन गरेकी थिइन् ।
रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकामा पनि जनप्रतिनिधिबीचको विवादले समयमा बजेट आउन सकेन । असार २४ गते ३० करोडको बजेट ल्याएको पालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच असन्तुष्टि चुलिँदो छ । अध्यक्ष हरिबहादुर पुन र उपाध्यक्ष अमृताकुमारी केसी एउटै पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् ।
उपाध्यक्ष केसी आफू अन्यायमा परेको बताउँछिन् । ‘मलाई अहिलेसम्म सवारीसाधन दिइएको छैन,’ उपाध्यक्ष केसीले भनिन्, ‘बाटोमा जो भेटिन्छ, उसैसँग लिफ्ट मागेर हिँड्छु । ट्याक्टर पाए त्यसैमा चढ्छु, कोही मोटरसाइकल चलाउँदै आएको देखे उनीहरूलाई रोकाउँछु, साधनको विषयमा कुरा उठाउँदै आए पनि यो विषय सुनुवाइ भएको छैन ।’
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ र उपप्रमुख मिश्रा आचार्य, पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाकी प्रमुख विमला अर्याल र उपप्रमुख सूर्यप्रसाद दुबे, रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुव खरेल र उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङ, पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर चिदी र उपाध्यक्ष विष्णुमाया लुङ्चे, प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाका अध्यक्ष पित्तबहादुर महतरा क्षेत्री र उपाध्यक्ष प्रमोद पोखरेल, गौमुखी गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरी र उपाध्यक्ष महावीर रानाबीच पनि हार्दिक सम्बन्ध छैन । उनीहरूले पनि आपसी झगडा, विवाद र मनमुटावबीच पहिलो वर्ष पूरा गरेका छन् । (स्रोतः लोकान्तर )
यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । प्रायः स्थानीय तहहरूमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच द्वन्द्व देखिन्छ । उपप्रमुखहरू आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि लडाइँ गरिरहेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले राजनीतिक दलले प्रमुख-उपप्रमुख वा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष उम्मेदवार बनाउँदा अनिवार्य रूपमा एक महिला र एक पुरुष बनाउनुपर्ने प्रावधान राख्यो । यही व्यवस्थाअनुसार अहिले देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय ३४ पालिकामा उपप्रमुख महिला छन् । तर, के त्यहाँ पुगेर उनीहरूले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छन् त ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छ । जसअनुसार उनीहरूले न्यायिक समितिदेखि राजस्व अनुगमन समिति हुँदै आफ्नो स्थानीय तहमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक भएर काम गर्छन् । संघीयतासँगै न्याय निरूपणको जिम्मा पाएको स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले न्यायिक समिति संयोजक भएर १३ प्रकारका विवाद निरूपण गर्न र ११ प्रकारका विवाद मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहमा राजस्व परामर्श समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजकका रूपमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षले राजस्वका स्रोत खोज्ने र योजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन गर्ने गर्दछन् ।
त्यसो त महिला, अल्पसङ्ख्यक, दलितलगायतका समिति संयोजक भएर विकासमा उनीहरूको सहभागिता गराउन उपप्रमुख र उपाध्यक्ष सक्रिय छन् । २०७४ को निर्वाचनमा देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख महिला थिए । दलहरू गठबन्धन गरेर गएपछि २०७९ को निर्वाचनमा घटेर ५ सय ३४ स्थानीय तहमा मात्रै उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष महिला भएका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा नै राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण प्रायः दलले उपप्रमुखमा महिलालाई स्थान दिएका थिए । तर, पार्टीले पद दिए पनि कानुनले तोकेका अधिकार प्रयोग गर्नसमेत चुनौतीको सामना गर्नुपरेको स्थानीय तहका पूर्वउपप्रमुखहरू बताउँछन् ।
The views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Governance Monitoring Centre Nepal and/or Centre for Social Change.
लेखक परिचय: दीपक बोहरा, विगत एक दशकदेखि दाङमा रहेर खोज पत्रकारितामा क्रियाशील हुनुहुन्छ । हाल दाङमा अग्रिम साप्ताहिक र लाइभ दाङ डटकमको सञ्चालक तथा नयाँ पत्रिका र राससमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
