लेखक: शोभा बजगाईं
नागरिकहरू आफूलाई समस्यामा पर्दा, अन्यायमा पर्दा कानुनी बाटो अपनाउँछन् । उक्त निकायहरूले न्यायको प्रत्याभूत गराओस् र दोषीउपर कारबाही गरोस् भन्ने नागरिकको अपेक्षा हुन्छ । संविधानले न्याय निरूपण गर्ने विभिन्न निकायको व्यवस्था गरेको छ । तीनै तहका अदालत, प्रहरी प्रशासन, स्थानीयस्तरमा विवादका मुद्दाहरू हेर्नका लागि प्रत्येक वडामा मेलमिलापकर्ता र स्थानीय पालिकामा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति साथै अन्य अर्धन्यायिक निकायको समेत व्यवस्था रहेको छ । यी सबै निकायको उद्देश्य नागरिकलाई न्यायको अनुभूति गराउनु र दोषीउपर कारबाही गर्नु हो ।
“एकाघरभित्रका विवादहरू, लेनदेन, छरछिमेक र साँधसम्बन्धी विवाद साथै श्रीमान्–श्रीमतीबिचका विवादसम्बन्धी उजुरी बढी आउने गरेको विभिन्न पालिकाका उपमेयरहरू बताउँछन् ।”
विशेष गरी फौजदारी अभियोगबाहेकका अन्य विवादहरू स्थानीयस्तरमा मेलमिलापकर्ता हुँदै न्यायिक समितिसमक्ष आइपुग्छन् । एकाघरभित्रका विवादहरू, लेनदेन, छरछिमेक र साँधसम्बन्धी विवाद साथै श्रीमान्–श्रीमतीबिचका विवादसम्बन्धी उजुरी बढी आउने गरेको विभिन्न पालिकाका उपमेयरहरू बताउँछन् । जसका लागि सबैभन्दा पहिलो न्यायको ढोका स्थानीय सरकार नै हो । यहाँबाट समाधान हुन नसकेमा सम्बन्धित अदालतमा सिफारिस गरिन्छ भने अधिकांश मुद्दा मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गो लगाइन्छ । तर, मेलमिलाप भएर पुनर्मिलन भएका हिंसा प्रभावितहरू थप जोखिममा पर्ने खतरा अत्याधिक हुने विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । विडम्बना हाम्रा अधिकांश न्यायिक समितिमा महिला तथा किशोरीका गुनासा पीडितमैत्री भएर सुन्ने र पर्याप्त छलफलपश्चात् न्याय निरूपण गर्नेसमेत वातावरण छैन । न त मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गो लगाएका मुद्दामा पीडित/ प्रभावितको अवस्थाको फलोअप गर्ने परिपाटी छैन ।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपश्चात् स्थानीय सरकार आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा छ । नयाँ अभ्यास हो । सिकाइको चरणमा छौँ भन्ने छुट अघिल्ला जनप्रतिनिधिलाई जस्तो वर्तमान जनप्रतिनिधिलाई छैन । किनभने अघिल्ला जनप्रतिनिधिको अनुभव र सिकाइलाई बहालमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । सिकाइ आदानप्रदानको वातावरण निर्माण गर्न स्थानीय सरकारले समेत पहल गर्नुपर्छ । अन्य प्रशासनिक कानुनी र व्यवस्थापकीय जटिलताको अवस्था पनि पहिलो कार्यकाल जस्तो नभएको हुनाले न्यायिक समिति पनि संविधानले प्रदान गरेको काम, कर्तव्य र अधिकार बहन गर्न स्वतन्त्र र सक्षम छ । यद्यपि न्यायिक समितिका सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि र सहजीकरणमा भने सम्बन्धित निकायले संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।
“स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ ले न्यायिक समितिलाई मुद्दा किनारा मुख्यतयाः दुई तरिकाले गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । पहिलो मुद्दाका विवादको निरूपण र दोस्रो मेलमिलापको माध्यमबाट । मेलमिलापको माध्यमबाट १२ प्रकारका विवादको समाधान गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ यस समितिलाई ।”
मोरङ जिल्ला केराबारी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख श्री मनमाया मगर आफू जनप्रतिनिधि भएर आएपश्चात् जम्मा ५ वटा मात्र उजुरी न्यायिक समितिमा आएको बताउँछिन् । उक्त पालिकाका न्यायिक समिति सदस्य श्री नारायणप्रसाद भुजेल अघिल्लो कार्यकालमा समेत न्यायिक समिति सदस्य रहेको हुनाले दुवै कार्यकालको अनुभव सुनाउँछन् । वार्षिक रूपमा २५ देखि २८ वटा मुद्दा अघिल्लो कार्यकालमा दर्ता भएका थिए भने लगभग १०० को हाराहारीमा आएका मुद्दाको अनौपचारिक छलफलको माध्यमबाट टुङ्गो लगाएको उनी बताउँछन् । कानुनी र क्षेत्राधिकारसम्बन्धी जटिलताको कारणले गर्दा आएका उजुरीहरू अनौपचारिक छलफलको माध्यमबाट टुङ्गो लगाउने गरेको उनको अनुभव थियो ।
त्यसैगरी, मोरङ जिल्लाकै बेलबारी नगरपालिकाकी उजुरी प्रशासक श्री तारा भट्टराईको अनुभव पनि यस्तै रहेको थियो । उजुरीको अनुपात पहिलाको तुलनामा घटेको उनको भनाइ थियो । यस वर्ष २५ देखि ३० को हाराहारीमा उजुरी आएकोमा सबै मिलापत्रको माध्यमबाट टुङ्गो लगाएको उनले बताइन् । यस पालिकामा पनि उजुरी दर्ता नगरी अनौपचारिक छलफलको माध्यमबाट टुङ्गो लगाएका मुद्दा धेरै छन् । मेलमिलाप केन्द्र प्रत्येक वडामा रहेका छन् भने धेरै वडा कार्यालयमै रहेकोले हाल उजुरी वडाबाटै लिने गरेको बताइन् । यसो गर्दा मुद्दाको प्रक्रियाको क्रममा गरिने उजुरी अभिलेखनमा समस्या आउन सक्ने चुनौती पनि उत्तिकै रहेको उनको अनुभव थियो ।
सुनसरी जिल्ला दुहबी नगरपालिकाकी उपप्रमुख श्री मेनुका खतिवडा आफू जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अघि पनि हिंसामा परेका महिला तथा किशोरीको सवालमा काम गरिरहेकोले न्यायिक समितिको संयोजकको पदमा बसेर न्याय निरूपण गर्नु नौलो नलागे पनि बढी जिम्मेवारी बोध भएको बताउँछिन् । जनप्रतिनिधि भएर आएपश्चात् जम्मा १५५ वटा उजुरी परेकोमा ९६ वटा मिलापत्रको माध्यमबाट टुङ्गो लाएको ८ वटा अदालत रिफर गरेको, ६ वटा तामेलीमा रहेको भने बाँकी प्रक्रियामा रहेको बताउँछिन् ।
मोरङ्ग जिल्लाकै लेटाङ्ग नगरपालिकाकी उपप्रमुख श्री कृष्णकुमारी पोखरेल निरौला दोहोरिएर उपप्रमुख पदमा आएकी हुन् । यस नगरपालिकाको हकमा ९ महिनाको अवधिमा ६० वटा उजुरी आएकोमा ४० वटा मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गो लाएको ५ वटा अदालत रिफर गरेको, ३ वटा पेसीमा रहेको, १२ तामेलीमा रहेको बताइन् । न्यायिक समितिमा उजुरी आएर मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गो लागेका मुद्दाहरू पनि पक्षहरूले सहमति कार्यान्वयन नगरेर पुनः छलफल गराउनुपर्ने स्थिति रहेको उनको अनुभव थियो । त्यसैगरी दरपिठका विवादहरू पनि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । धेरैजसो न्यायिक समितिमा हुने छलफल दर्ता नगरी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको पनि अनुभव रहेको थियो ।
श्री अकली चौधरी सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाकी उपप्रमुख हुन् । पहिलो कार्यकालको तुलनामा यस पालिकामा उजुरी सङ्ख्या बढेको अनुभव उनको थियो । हालसम्म १२० उजुरी सङ्ख्या रहेको छ भने ५१ वटा विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट फर्छ्यौट भएका छन् । ११ वटा विवाद पेसीमा रहेको बताइन् । यसै पालिकाका उजुरी प्रशासक श्री नीरज न्यौपानेका अनुसार न्यायिक समितिमा आउने उजुरीहरू पालिकामै दर्ता गर्ने गरेको र दर्तापश्चात् मेलमिलापको लागि सम्बन्धित वडामा रिफर गर्ने बताउँछन् । २० प्रतिशत उजुरी वडाबाट इमेलमार्फतबाट पनि लिई दर्ता गर्ने अभ्यास सुरु गरेको बताउँछन् । यसो गर्दा पीडितलाई दोहोरो मार नपर्ने र न्याय सम्पादनमा सहज वातावरण निर्माण हुने उनको भनाइ थियो ।
केराबारी गाउँपालिकाका कानुनी परामर्शकर्ता श्री फडिन्द्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार नागरिकलाई न्यायिक समितिले पनि विवाद मिलाउँछ भन्ने जानकारी कम भएको कारण पनि उजुरीमा कमी भएको बताउँछन् । स्थानीय पालिकाका उपप्रमुखहरूका अनुसार न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनमा धेरै चुनौती रहेको छ । जसमध्ये प्रमुख, समितिमा आउने अधिकांश विवाद अनौपचारिक छलफलका माध्यमबाट भए पनि किनारा लगाउनुपर्ने, समितिका सदस्यहरूमा कानुनी ज्ञान र न्यायिक चेत नहुने दरपिठ भएका विवादको पनि उजुरी आउनु, आएका सबै उजुरीहरू मेलमिलापको प्रक्रिया पुरा गरेर टुङ्गो लाउन नसकिने, ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गा विवादमा मेलमिलाप गर्नेसम्मको क्षेत्राधिकार नहुनु र पक्ष मिल्न नमान्दा अदालत रिफर गर्न सकिने भए पनि एकपक्षीय निर्णय गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान चुनौतीपूर्ण रहेको अनुभव थियो ।
“न्यायिक समितिका सदस्यहरू कति पीडितमैत्री छन् । न्यायिक ज्ञानप्रति कति सचेत छन् ? पालिकामा छुट्टै इजलासको व्यवस्था छ कि छैन ? कानुनी परामर्शकर्ताको व्यवस्था गरिएको छ कि छैन ? यी सवालले न्यायिक निरूपणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ ।”
न्यायिक समितिमा उजुरी कमी आउनु आफैँमा न्यायिक समितिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न हो भने बढी उजुरी आएकै आधारमा न्यायिक निरूपण स्वच्छ र पीडित मैत्री छ भन्ने आधार पनि हैन । स्थानीय सरकारको एउटा इकाइ जहाँ अधिकांश पीडित महिला/ बालिकाहरू न्यायको ढोका ढकढक्याउन आउँछन् । अनि उक्त इकाइमा संयोजकबाहेकका अन्य दुवैजना सदस्य पुरुष हुन्छन् भने पीडितमैत्री छलफल र न्याय सम्पादनमाथि प्रशस्त प्रश्न र शङ्का गर्ने ठाउँ हुन्छ । किनकि संयोजक नभएको अवस्थामा समितिका दुई सदस्यले छलफल गर्न मिल्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ भने निर्णयको लागि मात्र संयोजकको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ । त्यसै गरी न्यायिक समितिका सदस्यहरू कति पीडितमैत्री छन् । न्यायिक ज्ञानप्रति कति सचेत छन् ? पालिकामा छुट्टै इजलासको व्यवस्था छ कि छैन ? कानुनी परामर्शकर्ताको व्यवस्था गरिएको छ कि छैन ? यी सवालले न्यायिक निरूपणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ ।
केही स्थानीय तहमा न्यायिक समितिमा आउने उजुरी सङ्ख्या पहिलो कार्यकालको तुलनामा बढेको पाइन्छ भने केहीमा घटेको पाइन्छ । यस समितिका सदस्यहरू, उजुरी प्रशासक र संयोजकका अनुभवलाई आधार मान्दा पनि यस प्रकारका संरचनाले विवादका पक्षहरूको समग्र न्यायिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सहयोग गरेको छ । तर, पर्याप्त छैन । स्थानीय, प्रादेशिक तथा सङ्घीय तहमा रहेका सामाजिक एवं न्याय सेवा प्रदायकहरूबिच नियमित समन्वय बैठक तथा नीतिगत संवाद र सहजीकरणले एउटा सुदृढ र प्रभावकारी न्यायिक समिति बन्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । त्यसैगरी, सम्बन्धित अदालत र अन्य न्यायिक संयन्त्रको नियमित मूल्याङ्कन तथा अनुगमनले पनि न्यायिक समितिको निष्पक्ष भूमिका र जिम्मेवारीका सम्बन्धमा सचेतना अभिवृद्धि गर्दछ । सँगसँगै आमनागरिकमा न्यायिक समितिसम्बन्धी यथेष्ट सूचना तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ ।
The views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Governance Monitoring Centre Nepal and/or Centre for Social Change.
लेखक परिचय: विभिन्न गैर सरकारी संस्थामा परियोजना व्यवस्थापकको लामो अनुभव रहेका शोभा बजगाईं हाल लैंगिक हिंसाविरुद्धका अभियान, महिला सशक्तीकरण, अनुसन्धान र अध्ययनमा स्वतन्त्र रूपमा संग्लन हुनुहुन्छ । स्थानीय र राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा लैङ्गिक र यौनिकताका विषयमा उनका लेख रचना प्रकाशित छन् ।
