लेखक : वसन्त भट्टराई
Photo by: Anish Khatriनेपालमा सङ्घीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा स्थानीय तहहरूको पुनर्संरचना गरिएपश्चात् स्थानीय तहको पहिलो चुनावताका ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ प्रमुख राजनीतिक दलहरूको चुनावी नारा नै बन्यो । यसको आशय स्थानीय तहहरूलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूलाई सङ्केत गर्दै घरदैलोमै अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार गठन हुनेछ र यिनबाट नागरिकका आवश्यकताहरूको सहज सम्बोधन हुनेछ भन्ने थियो । हाल स्थानीय सरकारका पहिलो जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सम्पन्न भई मुलुकले भर्खर दोस्रोपटक स्थानीय सरकारहरू प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ । बिहानीले दिनभरिको सङ्केत गर्दछ भनेझैँ पहिलो स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादन र दोस्रो स्थानीय सरकारहरूको कार्यारम्भलाई नागरिकले एकसरो मूल्याङ्कन गरिसकेका छन् । स्थानीय सरकारहरूको मूल्याङ्कन नागरिकहरूले मात्र होइन सङ्घीय सरकारले पनि गरिरहेको छ । नागरिकहरूले स्थानीय सरकारलाई गर्ने मूल्याङ्कनले सिङ्गो सङ्घीय व्यवस्थाको कार्यसम्पादनप्रति नागरिकहरूको विश्वासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ भने सङ्घीय सरकारले गर्ने स्थानीय तहहरूको मूल्याङ्कनले भविष्यमा स्थानीय सरकारहरूले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त गर्ने अनुदानको आकार, प्रकार, ढाँचालाई समेत प्रभावित गर्न सक्दछ । यस सन्दर्भमा सबैभन्दा मुख्य कुरा त संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन जस्ता विभिन्न प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुरूप स्थानीय सरकारहरूले जनभावनानुकूल कार्य गर्दै जनविश्वास बढाउँदै गएका छन् कि स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको वितृष्णा बढ्दै गएको छ भन्ने हो । स्थानीय सरकारहरूप्रति नागरिकको निरन्तर वितृष्णा बढ्दै जाने हो भने अन्ततोगत्वा सङ्घीय व्यवस्थालाई नै आफ्नो अस्तित्व जोगाउन कठिन पर्न सक्छ ।
“स्थानीय सरकारहरूप्रति नागरिकको निरन्तर वितृष्णा बढ्दै जाने हो भने अन्ततोगत्वा सङ्घीय व्यवस्थालाई नै आफ्नो अस्तित्व जोगाउन कठिन पर्न सक्छ ।”
स्थानीय सरकारहरूलाई दिगो, भरपर्दो र आफ्ना आवश्यकताअनुकूलको विकास निर्माण अघि बढाउन सहज होस् भनेर प्रचलित कानुनहरूले अन्य अधिकारका अतिरिक्त उल्लेख्य मात्रामा वित्तीय अधिकारहरू प्रदान गरेका छन् । स्थानीय सरकारहरूलाई विनियोजन ऐन तथा आर्थिक ऐन बनाई सम्पत्ति कर, मालपोत/ भूमि कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर, सवारी कर (साना) जस्ता करहरू सङ्कलन गर्न एकल अधिकार दिइएको छ भने विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर जस्ता करहरूलाई प्रदेश सरकारसँगको साझा करको रूपमा सङ्कलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक, स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न शुल्क, दस्तुर तथा महसुल सङ्कलन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्राप्त वित्तीय अधिकारहरूको सही कार्यान्वयनबाट स्थानीय सरकारहरूलाई दिगो, भरपर्दो आन्तरिक स्रोत उपलब्ध हुनुका साथै स्थानीय आवश्यकताअनुकूलका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न, सेवा प्रवाह र सुशासनमा सुधार गर्न अवसर प्रदान गरेको छ ।
सेवा प्रवाह र विकासका अलावा प्राप्त वित्तीय अधिकारको समुचित प्रयोग स्थानीय सरकारको मूल्याङ्कनको अर्को प्रमुख आधार हो । कानुनबाट प्राप्त अख्तियारीबमोजिम समुचित रूपमा कर तथा गैरकरहरू सङ्कलन गर्ने तथा तिनको समुचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा एकातर्फ सेवा प्रवाह र विकास गर्ने स्थानीय सरकारको क्षमतासमेत वृद्धि हुन जान्छ भने अर्कातर्फ सेवा प्रवाहमा सुधार र विकासलाई गति दिन सक्ने हो भने कर सङ्कलनप्रतिको विश्वास र वैधतासमेत बढ्दै जान्छ । यसर्थ, कर सङ्कलनप्रति नागरिकको धारणा र विकास तथा सेवा प्रवाहबिच सामान्यतया विपरीत तर परिपूरक सम्बन्ध रहेको देखिन्छ ।
“आगामी दिनमा स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय अधिकार प्रदान गर्दा राज्यको सम्भाव्य राजस्व घट्न गयो भन्ने आरोपसमेत लाग्न सक्छ ।”
स्थानीय सरकारहरूलाई प्राय: प्रत्यक्ष कर सङ्कलनको अधिकार दिइएको छ । कर सङ्कलनको दर तथा दायरा औसतमा पहिलेभन्दा बढेको हुँदा स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालमा स्थानीय सरकारले सङ्कलन गर्ने करहरूका सम्बन्धमा विभिन्न स्थानमा जनगुनासोहरू पनि सुनिए । जनगुनासो बढ्दै जान थालेपछि कतिपय स्थानमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूले कर सङ्कलन गर्नुलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्यसँग समेत तुलना गर्ने गरेको पाइयो । यो पङ्तिकार पुगेको कतिपय स्थानीय तहहरूमा केही वडाध्यक्षहरूले कुनै कर नै सङ्कलन नगर्ने भन्ने निर्णयसमेत गरेको सुनियो । यस्तै, मनोवृत्तिबाट प्रेरित भई कतिपय स्थानीय तहहरूमा लामो समयसम्म करका दरहरूमा समसामयिक वृद्धि गर्न नसकेको देखियो । साथै, नागरिकहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा कर बुझाउन आएकोबाहेक कतिपय स्थानीय तहहरूले आफूले कर सङ्कलनको कुनै प्रयाससमेत नगरेको पनि देखियो । यस परिवेशलाई विचार गरी आगामी दिनमा स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय अधिकार प्रदान गर्दा राज्यको सम्भाव्य राजस्व घट्न गयो भन्ने आरोपसमेत लाग्न सक्छ । यसर्थ, यस्ता स्थानीय तहहरूमा नागरिकहरूलाई सङ्कलित करको सदुपयोग हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा विश्वस्त तुल्याउनुपर्ने र पदाधिकारीहरूलाई नागरिकहरू समुचित स्तरको कर सङ्कलनप्रति होइन कि सङ्कलित करको सदुपयोग र प्रभावकारिता हुन्न कि भन्ने विषयमा आशङ्कित भएका हुन् भन्नेमा विश्वस्त गराउनुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कानुनी अख्तियारीअनुरूप कर सङ्कलन गर्न नसकेमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारको आयको आकार सम्भावनाअनुरूप बढ्न नसक्ने र खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा सोहीअनुरूप सङ्कुचित हुन जाने देखिन्छ । स्थानीय तहले सेवा, विकास र सुशासनमा सुधार गर्न सोहीअनुरूप स्रोतको आवश्यकता बढ्दै जाने भएकाले कानुनी अख्तियारी अर्थात् सामर्थ्यबमोजिम कर सङ्कलन र त्यसको समुचित प्रयोग नगर्ने हो भने स्थानीय तहले प्राप्त अवसरको उपयोग गर्न नसकेको ठहरिनेछ । अर्कातिर विकासको सम्भाव्य गति सङ्कुचित हुनेछ । विकासको गति सङ्कुचित हुने हो भने सुशासन तथा सेवा प्रवाह पनि सन्तोषजनक हुन कठिन हुन जानेछ । अन्ततोगत्वा यी सबैको असर सङ्घीयतामाथि प्रहार बढ्नेछ । नेपालमा हालको अवस्थामा सङ्घीय व्यवस्था कमजोर भएमा सिङ्गो नेपाल अस्थिर हुन जानेछ ।
“महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहहरूमा अन्य तहका सरकार र सरकारी निकायहरूमा भन्दा बेरुजु उच्च रहेको छ ।”
सेवा प्रवाह र सुशासन स्थानीय सरकारका लागि नागरिकको विश्वास र कानुनी वैधतालाई अझ दरिलो बनाउँदै लैजाने दुई प्रमुख औजारहरू हुन् । नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह गर्नु स्थानीय सरकारको एउटा प्रमुख कर्तव्य हो । परम्परागत रूपमा साबिक स्थानीय निकायबाट प्रदान हुँदै आएका सेवाहरू हालका स्थानीय तहका वडा कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएका छन् । वडा कार्यालयहरूको भौतिक, आर्थिक तथा मानवस्रोत पनि साबिकभन्दा वृद्धि भएको छ । तर, आमनागरिकको प्रमुख सरोकार स्थानीय तहका सेवा प्रवाहका प्रमुख एकाइका रूपमा रहेका वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहको गुणस्तर र सुशासनमा विगतमा भन्दा के वृद्धि भएको छ त भन्ने हो । अधिकांश स्थानीय तहको सेवा प्रवाहप्रति सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको स्तर सामान्य वा कमजोर रहेको पाइन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहहरूमा अन्य तहका सरकार र सरकारी निकायहरूमा भन्दा बेरुजु उच्च रहेको छ । यी तथ्यहरूले स्थानीय तहहरूमा सेवा प्रवाह र सुशासनलाई सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई सङ्केत गर्दछ । सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा सुधारका लागि नेपाल सरकारले वि.सं. २०६१ नागरिक बडापत्रको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । स्थानीय तहले यस अभ्यासलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ल्याई तोकिएको समय सीमाभित्र तोकिएका सेवा प्राप्त गर्न पाउने नागरिक अधिकारको प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ । सेवाग्राहीमा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहप्रतिको सन्तुष्टिको स्तर सामान्य वा कमजोर होइन कि उच्च हुनु आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले नागरिकप्रतिको जबाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ । सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आचार संहिता, निर्णय/ आय-व्यय आदिको सार्वजनिकीकरण, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र, उजुरी तथा गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक लेखा परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया, कानुनको शासन, पारदर्शिता जस्ता अनेकन् औजारहरू प्रचलनमा छन् । निर्वाचित पदाधिकारीहरूले पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ यी औजारहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन गरेको खण्डमा स्थानीय तहहरूमा सुशासन र सेवा प्रवाहको स्तरमा सुधार हुनेछ ।
“स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार आवधिक योजना तर्जुमा गर्नु सबै स्थानीय तहहरूको दायित्व हो तर करिब आधीसरो स्थानीय तहहरूमा आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन सोच, लक्ष्यविना वार्षिक योजना तर्जुमा हुँदा विकासको गन्तव्यमा स्पष्टता आउन सकेको छैन ।”
स्थानीय तहहरूले सेवा प्रवाह र सुशासन प्रदान गर्ने मुख्य क्षेत्रहरू प्रचलित कानुनले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका काम, कर्तव्य र अधिकारका क्षेत्रहरू हुन् । यसअन्तर्गत मूलतः नेपालको संविधानले प्रदान गरेका एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयहरू हुन् जसअन्तर्गत आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, कृषि प्रसार, खानेपानी, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, भाषा, संस्कृतिलगायतका क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुदृढीकरण गर्नु आदि पर्दछन् । यी अधिकार क्षेत्रहरूको सुव्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहहरूमा दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीतिहरूसहितको व्यावहारिक आवधिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार आवधिक योजना तर्जुमा गर्नु सबै स्थानीय तहहरूको दायित्व हो तर करिब आधीसरो स्थानीय तहहरूमा आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन सोच, लक्ष्यविना वार्षिक योजना तर्जुमा हुँदा विकासको गन्तव्यमा स्पष्टता आउन सकेको छैन । सबै स्थानीय तहहरूले कानुनले निर्दिष्ट गरेका सबै दायित्व सन्तुलित रूपमा निर्वाह गर्न सकुन्, आफ्नो संस्थागत क्षमताको आफैँ मूल्याङ्कन गर्न सकुन् भनी विगत दुई वर्षदेखि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कुल १०० पूर्णाङ्कको यस प्रणालीमा आव २०७७/०७८ मा कुल ६० अङ्क ल्याउने स्थानीय तहको सङ्ख्या ३४६ मात्रै रहेको छ भने स्वमूल्याङ्कन नगर्ने स्थानीय तहहरूको सङ्ख्या नै ५३ रहेको छ ।
“सुशासनको कुरा गर्दा कानुनको शासन पहिलो क्रममा आउँछ तर कानुनअनुसार हरेक वर्ष गर्नुपर्ने गाउँ/ नगर सभा नगर्ने स्थानीय तहहरू पनि रहेका छन् ।”
सुशासनलाई सजिलोसँग बुझ्दा असल, राम्रो, उम्दा शासन भन्ने बुझिन्छ । आधुनिक परिभाषा र विशेषताका दृष्टिले भन्ने हो भने शासन प्रणाली सहभागितामूलक, सर्वसम्मति उन्मुख, पारदर्शी, प्रभावकारी र समतामूलक हुनुपर्छ भन्ने हो । स्थानीय तहको विकासका लागि, स्थानीय तहका आर्थिक सामाजिक स्रोतहरूको व्यवस्थापनका लागि शक्ति अधिकारको प्रयोग कत्तिको जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले गरिएको छ भन्ने हो । सुशासनको कुरा गर्दा कानुनको शासन पहिलो क्रममा आउँछ तर कानुनअनुसार हरेक वर्ष गर्नुपर्ने गाउँ/ नगर सभा नगर्ने स्थानीय तहहरू पनि रहेका छन् । सुशासन नभएसम्म गरिबी निवारण र दिगो विकास हुन नसक्ने भएकाले स्थानीय तहमा सुशासनलाई समग्र विकासको आधारशीलाका रूपमा लिन सकिन्छ । स्थानीय तहमा सुशासन नहुने हो भने नागरिकहरूले आफ्ना भाइ, भतिजा, छोरा, छोरी, दिदी, बहिनी, बाबु, आमालगायत अन्य इष्टमित्रले दोस्रो जनआन्दोलनमा ज्यान उत्सर्ग गर्दा लागेको गहिरो चोटमा खाटा बस्नै खोज्दा पुनः पीडाबोधको महसुस गर्नुपर्नेछ र यसले नेपालको भविष्यलाई अँध्यारो बनाउन मलजल गर्नेछ ।
The views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Governance Monitoring Centre Nepal and/or Centre for Social Change.
लेखक परिचय: लेखक विगत दुई दशकदेखि स्थानीय तथा प्रदेश शासन प्रणालीका खासगरी क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी विभिन्न कार्यमा सङ्लग्न रहँदै आउनु भएको छ । पछिल्लो समयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको लघु उद्यम विकास कार्यक्रममा सरकार सहयोग तथा बजार विकास विज्ञका रुपमा कार्य गर्नुभएका उहाँ हाल सेन्टर फर रिजिलियन्स एण्ड डिभेलपमेन्टको व्यवस्थापकीय प्रवन्धकको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
