लेखक: शेरबहादुर भुजेल
फोटोहरू: शेरबहादुर भुजेल (लेखक)दोलखा जिल्लाको बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर ६ आलम्पुका अमृतबहादुर थामी उमेरले ६० वर्ष कट्न लाग्नुभयो । थामीको कपाल र मुहारमा भएको पातलो दाह्री फुलेर सेताम्मे भइसके । अनुहार मुजा पर्न थाली सक्यो । यद्यपि, बुढ्यौलीले पछ्याउँदै गर्दा पनि दैनिकजसो उहाँका हातहरू भने घर नजिकैको स्लेट खानीमा ढुङ्गासँग पौठेजोरी खेलेर थाकेका छैनन् ।
“पछिल्ला दिनहरूमा ढुङ्गाखानीमाथि विभिन्न निकायले दाबी गर्न थालेपछि थामीलाई चिन्ताले सताउन थालेको छ ।”
थामीले घर नजिकैको स्लेट ढुङ्गाखानीमा काम गर्न थालेको २० वर्ष भइसक्यो । ढुङ्गाखानीमा काम गरेर घरखर्च धान्नेदेखि छोराछोरी पढाउने, चाडपर्वमा चाहिने सामान जोहो गरी दैनिक जीविकोपार्जनमा थामीलाई सहज भइरहेको थियो । थामीले यही खानीमा काम गरेर मासिक २० हजार जति कमाई गर्दै आउनुभएको छ । एक फिट स्लेट ढुङ्गा तयार पारेको ४० देखि ४५ रुपैयाँसम्म थामीले पाउनुहुन्छ । तर, पछिल्ला दिनहरूमा ढुङ्गाखानीमाथि विभिन्न निकायले दाबी गर्न थालेपछि थामीलाई चिन्ताले सताउन थालेको छ । कतै स्लेट ढुङ्गाखानी बन्द भयो भने आफ्नो आम्दानीको स्रोत पनि बन्द हुने चिन्ताले थामीलाई सताउन थालेको छ ।
पहिले पहिले धनीमानी र हुनेखाने सम्पन्न परिवारले घर छाउन र आँगन अनि पिँढीमा ओछ्याउन स्लेट ढुङ्गाको प्रयोग गर्थे । अहिले आधुनिक किसिमका पक्की भवन निर्माण हुन थाले पनि आलम्पुको स्लेट ढुङ्गाको महत्व हराएको छैन । दोलखाको बिगु गाउँपालिका वडा नं. ६ आलम्पुमा खानी रहेको छ । यही खानीबाट झट्ट हेर्दा मार्बल जस्तै देखिने स्लेट उत्पादन हुने गर्छ । जसलाई ठुलो आकारमा खनेर निकाल्नुपर्छ अनि साइज मिलाएर काट्नुपर्छ ।
दोलखासहित आसपासका जिल्लाहरूमा समेत प्रयोग हुने स्लेट ढुङ्गाखानीमाथि अहिले बिगु गाउँपालिका, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना र खानी विभागले स्वामित्व दाबी गर्न थालेपछि परापूर्वकालदेखि यस स्लेट ढुङ्गाखानीमा निर्भर रहेका स्थानीय थामी समुदायलाई चिन्ताले सताउन थालेको हो ।
दोलखा चरिकोटदेखि ६२ किलोमिटर टाढा रहेको आलम्पुमा रहेको स्लेट ढुङ्गाखानी दोलखा जिल्लाकै पहिचान पनि हो । ढुङ्गाखानीको काम आदिवासी जनजाति थामीहरूको पुर्ख्यौली पेसा नै मानिन्छ । पुस्तौँपुस्तादेखि यहाँ थामीहरू ढुङ्गाखानीमा काम गर्दै आएका छन् । सीमान्तकृत थामी समुदायको मुख्य पेसाकै रूपमा लिइन्छ ढुङ्गा निकाल्ने र बेच्ने काम । वि.सं. २०१३ सालदेखि सञ्चालनमा आएको यस खानी अहिले पनि सयौँ थामी परिवारको घर चलाउने आम्दानीको माध्यम बनेको छ । सिजनको बेला यस खानीमा सयौँजनाले काम गर्दै आएका छन् । अहिले पनि दैनिक ४०÷५० जनाले काम गर्दै आएका छन् । अहिले ढुङ्गाखानीमा १२÷१३ वर्षका बालबालिकादेखि ८४ वर्षका ज्येष्ठ नागरिकसमेत काम गर्दै आएका छन् । अध्ययनअनुसार यस खानीमा अझै दुई सय वर्षलाई पुग्ने ढुङ्गा रहेको छ । यो क्षेत्रमा भएको खानीलाई थामी समुदायले घरअनुसार अंशबन्डा लगाएका छन् । हरेक परिवारको आफ्नो आफ्नो भागको खानी छ ।
“पहिला गाउँ विकास समिति हुने बेला निर्धक्कसँग खानीबाट स्लेट ढुङ्गा निकालेर बिक्री गर्दै आएका थामीहरू अहिले संघीयतासँगै गाउँपालिका बनेपछि समस्यामा पर्न थालेका हुन् ।”
यो खानी गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पनि पर्ने भएकाले निर्यातमा समस्या आएको छ । अहिले संरक्षण क्षेत्रले निकासी पुर्जी दिन बन्द गरेपछि ढुङ्गा खरिदका लागि ठेकेदारहरू आउन छाडेका छन् । संरक्षण क्षेत्रले खानी दर्ता नगरी निर्यात गर्न रोक लगाउने गर्छ । तर, संरक्षण क्षेत्रमा दर्ता गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया भएकाले स्थानीयले दर्ता प्रक्रियामा गएका छैनन् । संरक्षण क्षेत्रले यस ढुङ्गाखानी खानी विभागअन्तर्गत पर्ने भएकाले दर्ताको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्थानीयलाई बारम्बार तागेता गरिरहेको छ । पहिला गाउँ विकास समिति हुने बेला निर्धक्कसँग खानीबाट स्लेट ढुङ्गा निकालेर बिक्री गर्दै आएका थामीहरू अहिले संघीयतासँगै गाउँपालिका बनेपछि समस्यामा पर्न थालेका हुन् ।
थामी समुदायको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको यस ढुङ्गाखानीका बारेमा बिगु गाउँपालिकाले पनि नभने जस्तो छलफल चलाउन सकेको छ । न त खानी सञ्चालन प्रक्रियाकाबारेमा समुदाय सुहाउँदो नीतिनिर्माण नै गर्न सकेको छ । गाउँपालिकाले आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्नेमा स्थानीय सरकार नै मौन बसेपछि ढुङ्गाखानीमा निर्भर थामीहरूको त्रास झन् बढेको छ ।
“देशले संघीयता अभ्यास सुरु गरेपछि प्राकृतिक स्रोतसाधनको स्वामित्व र अधिकार क्षेत्र कसको हुने भन्ने बहस जति हुनैपर्ने थियो, त्यति मात्रामा हुन नसक्दा अहिले गाउँठाउँमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगलाई लिएर विवादहरू बढ्न थालेका छन् । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलाई लिएर समुदाय र पालिका मात्र हैन, दुई फरक पालिकाबिच पनि विवाद सुरु भएको छ ।”
यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । देशले संघीयता अभ्यास सुरु गरेपछि प्राकृतिक स्रोतसाधनको स्वामित्व र अधिकार क्षेत्र कसको हुने भन्ने बहस जति हुनैपर्ने थियो, त्यति मात्रामा हुन नसक्दा अहिले गाउँठाउँमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगलाई लिएर विवादहरू बढ्न थालेका छन् । यसबाट प्राकृतिक स्रोतमै बढी निर्भर हुनेहरू अझ बढी समस्यामा परेका छन् । खासगरी माथि उल्लेख भएजस्तै समुदाय नै निर्भर हुने खानीदेखि, वनजङ्गलबाट प्राप्त हुने घाँसदाउरा, काठ, जडीबुटी र अन्य वनजन्य स्रोतमाथिको स्वामित्वलाई लिएर पनि विवादहरू बढ्न थालेका छन् । साथै, जलस्रोत अनि जलविद्युत् आयोजनादेखि नदीजन्य पदार्थहरू रोडा, ढुङ्गा र गिटीबालुवा, माछा मार्ने कार्य आदिलाई लिएर पनि पालिकाहरूबिच विवाद उत्पन्न हुन सुरु गरिसकेको छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलाई लिएर समुदाय र पालिका मात्र हैन, दुई फरक पालिकाबिच पनि विवाद सुरु भएको छ ।
प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगलाई लिएर हुने विवादबाट प्रभावित हुनेचाहिँ बढी जसो आदिवासी जनजाति समुदायहरू रहेका छन् । माथि उल्लेखित विषयका हिसाबले सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति समुदाय प्रभावित देखिएका छन् । नदीका वरिपरि आदिवासी जनजातिमा पर्ने माझी समुदायको बसोवास हुने गर्छ । गुरुङ, तामाङ, थारू, शेर्पा जस्ता आदिवासी जनजाति समुदाय वनजङ्गल र वनजन्य स्रोतसँग बढी निर्भर रहने गर्छन् । पहिले पहिले निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रको नाममा हुने गरेको प्राकृतिक स्रोतमाथि बन्देज अहिले संघीयतापछि गाउँपालिका र नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी बढाउने सवालमा प्रयोगमा रोक लगाउने कार्य सुरु भएपछि विगत लामो समयदेखि प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर हुनेहरूलाई पीडामाथी पीडा थपिएको अवस्था सुरु भएको छ । यो सवाल समाजमा द्वन्द्व बढाउने भाइरस बनेको छ ।
“संविधानको व्यवस्थाअनुसार अहिले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कुन तहले गर्ने भन्ने प्रस्ट नभएकोले पनि समस्या देखिएको छ ।”
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीभित्र पर्छ । हामीले संविधानको अनुसूची-९ लाई हेर्ने हो भने वनजंगल, वन्यजन्तु, जैविक विविधता र खानी तथा खनिज संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारभित्र पर्दछ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार अहिले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कुन तहले गर्ने भन्ने प्रस्ट नभएकोले पनि समस्या देखिएको छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनको व्यवस्थापनका बारेमा हालसम्म ३ ओटै तहले प्रस्ट किसिमको नीतिनिर्माण वा योजना बनाउन नसक्दा समस्या दिन प्रतिदिन चर्कँदो छ । एकमाथि अर्को समस्या थप हुने क्रम बढेको छ ।
कानुनकै कुरा गर्नुपर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई हेर्ने हो भने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत परिच्छेद ३ को प मा हेर्ने हो भने जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणको बारेमा प्रस्ट भनिएको छ कि ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, नुन, माटो, खरीढुङ्गा तथा स्लेट जस्ता खानीजन्य वस्तुको सर्वेक्षण, उत्खनन् तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी हुने छ । सोही ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार हाम्रो स्थानीय तह गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्र पर्ने प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्न पाउने ऐनमा व्यवस्था भए पनि हाम्रा पालिकाहरूको त्यतातिर चासो पुग्न सकेको छैन ।
“खासगरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको व्यवस्थापनको बारेमा कानुन निर्माण गर्दा प्राकृतिक स्रोतसँग प्रत्यक्ष रूपमा निर्भर रहेका आदिवासी जनजाति समुदायसँग पर्याप्त मात्रमा परामर्श गरी उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा कुनै पनि किसिमको प्रभाव नपर्ने गरी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ । आदिवासी जनजाति समुदायले प्रयोग गर्दै आएको कुनै पनि प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरीसमेत कानुन निर्माण गर्न नपाइने भएकोले त्यतातिर पनि हाम्रा गाउँपालिकाहरूले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।”
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले अधिकार क्षेत्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आवश्यक कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । प्राकृतिक स्रोतसँग नजिकबाट निर्भर रहने समुदाय र कार्यपालिकाबिच व्यापक छलफल गरी आवश्यक नीतिनिर्माणबाट प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न अति आवश्यक भइसकेको छ । अर्कोतर्फ गाउँपालिका वा नगरपालिकाले के कुरामा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ भने यस्तो कानुन निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । खासगरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको व्यवस्थापनको बारेमा कानुन निर्माण गर्दा प्राकृतिक स्रोतसँग प्रत्यक्ष रूपमा निर्भर रहेका आदिवासी जनजाति समुदायसँग पर्याप्त मात्रमा परामर्श गरी उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा कुनै पनि किसिमको प्रभाव नपर्ने गरी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ । किनभने, नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १६९ लाई अनुमोदन गरेको छ भने आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २०६५ पनि अनुमोदन गरेकाले कानुन निर्माण गर्दा उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पनि ध्यान दिन सकेको खण्डमा मात्र त्यसले द्वन्द्व न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
माथि उल्लेख भएका नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले खासगरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको आदिवासी जनजाति समुदायलाई विशेष अधिकार दिने उल्लेख छ । जुन नेपालको हकमा पनि लागू हुन्छ । साथै, आदिवासी जनजाति समुदायले प्रयोग गर्दै आएको कुनै पनि प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरीसमेत कानुन निर्माण गर्न नपाइने भएकोले त्यतातिर पनि हाम्रा गाउँपालिकाहरूले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । हाम्रा स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्न नपाउने हैन । संविधान र कानुनको उचित प्रयोग गर्दै सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल गरी समुदायमैत्री कानुन निर्माण गर्न सकिएको खण्डमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोगलाई लिएर निम्तिने द्वन्द्व न्यूनीकरण हुने मात्र हैन, स्थानीय सरकारको आन्तरिक आम्दानीसमेत बढ्न गई समृद्धि भित्रन सक्ने कुरा पक्का देखिन्छ । यसतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
The views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Governance Monitoring Centre Nepal and/or Centre for Social Change.
लेखक परिचय: पारदर्शिता र सुशासनका क्षेत्रका कमल चलाउने सञ्चारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता हुन् । विगत १५ वर्षदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील रहँदै आएका भुजेल अहिले स्थानीय गैर सरकारी संस्था हुराडेक नेपाल दोलखामा आबद्ध भई नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रको सबलीकरण गर्ने पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजनामा परियोजना संयोजकको रूपमा कार्यरत छन् । सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सूचनाको हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन जस्ता सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरूको कार्यान्वयन लागि उनले स्थानीय स्तरमा पैरवी गर्दै आएका छन् ।
