आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि शिक्षामा लगानी गरौँ

शिक्षा विकासको पूर्वाधारमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष  मानिन्छ । जहाँ प्राविधिक, अपांगमैत्री एवं लैंगिकमैत्री पूर्वाधार र उपकरण तुलनात्मक रूपमा राम्रा छन् । कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय, खानेपानी र खेलमैदान सुविधा सम्पन्न भएका विद्यालय र विश्वविद्यालय छन् । र, शिक्षक तथा प्राध्यापकले गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ र अभ्यास नियमित रूपमा गराउँछन् । तिनै विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढी हुन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहभन्दा माथिल्लो तहमा पढ्न चाहने विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ सरकारी क्याम्पस नै हुन् । जस्तैः व्यवस्थापन, मानविकी, इन्जिनियरिङ, चिकित्सा शिक्षा र वन विज्ञान विषयमा अभिभावक तथा विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ हुने गर्छ । तर, विद्यालय तहमा भने अभिभावक तथा विद्यार्थीको रोजाइ निजी लगानीमा सञ्चालित बोर्डिङ स्कुलमा हुने गर्दछ । शिक्षामा रहेका यी दुई फरक अवस्थाले मुलुकको शिक्षा पद्धतिमा के समस्या छ भनेर अनुमान गर्न सहजै सकिन्छ । संविधानमा शिक्षाका लागि माध्यामिक तहसम्म स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिएको छ । तर,  शिक्षा ऐन नहुँदा तीन तहका सरकारबिचमा कसले के गर्ने भन्ने समस्या देखिँदै आएको छ । तथापि, केही हदसम्म काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय सरकारले राम्रो गर्न खोजेको देखिन्छ । पछिल्लो समय गाउँघरका विद्यालयमा आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको कमीका कारणले गर्दा हाम्रो शिक्षा नीति सहरकेन्द्रित हुन पुगेको छ । जसका कारण छोराछोरी पढाउन भन्दै गाउँ र पहाडबाट बिस्तारै मानिस सहर र तराई झरिरहेका छन् । पहाडी भेगका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी नहुँदा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । अहिले पनि गाउँघरका विद्यालयमा व्यावहारिक र गुणस्तरयुक्त शिक्षा एवं सिपको प्रबन्ध गर्नका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा मानवीय व्यवस्था पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण छ । शैक्षिक क्षेत्र जस्तो आधारभूत आवश्यकताका विषयहरू पूर्णतः राज्यले जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ । यस विषयमा केन्द्र सरकारले गम्भीर भएर समस्याको समाधान निकाल्नु जरुरी देखिन्छ ।